आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वातंत्र्योत्तर भारताचा वस्तुनिष्ठ ताळेबंद (कुमार केतकर)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्यापासून आजवरचा (1947-2012) पासष्ट वर्षांचा भारताचा इतिहास काही भाष्यकारांनी आपल्या दृष्टिकोनातून, मर्यादित व्याप्ती ठेवून व राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांतील विशिष्ट घटना डोळ्यांसमोर ठेवून लिहिलेला आहे. मात्र सर्वसमावेशक व कालसापेक्ष मांडणी करणारा एकही ग्रंथ मराठीत नाही. या पार्श्वभूमीवर या काळातील विविध क्षेत्रांतील घटनांवर आधारित दशकवार मांडणी करणारा ‘रोहन प्रकाशन’ने सिद्ध केलेला ‘असा घडला भारत’ हा ग्रंथ महत्त्वाचा ठरतो. वास्तविक असे प्रकल्प सरकारची मंडळं, काही खाती किंवा काही मोठ्या संस्था अंगावर घेतात. परंतु एखाद्या मराठी प्रकाशकाने अशी संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून ती प्रत्यक्षात आणणं म्हणजे खरोखर एक शिवधनुष्य पेलण्यासारखं साहस ठरतं. दुर्दम्य जिद्दीने रचलेल्या या सुमारे हजारपानी व्यापक ग्रंथाला प्रस्तावना लिहिणं म्हणजेसुद्धा माझ्यासाठी एक आव्हानच होतं.
भारताला स्वातंत्र्य जरी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी मिळालं तरी, पुढील सुमारे 29 महिने म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी प्रजासत्ताकाची घोषणा होईपर्यंत भारताला राज्यघटना नव्हती. मग या काळात एका ‘स्वायत्त डोमिनियन’च्या स्वरूपातील या देशाचा राज्यकारभार कशाच्या आधारे चालला? विलीनीकरण केलेल्या संस्थानांचं प्रांतांमध्ये पुनर्गठन केल्यावर राजकीय-भौगोलिकदृष्ट्या देशाने कसा आकार घेतला? या सर्व काळात नवभारताचे नागरिक कशा मनोवस्थेत होते? अशा प्रश्नांची उत्तरं विविध घटनांद्वारे देणारा या ग्रंथातील 1947-50चा पहिला भाग मोठा बोलका ठरतो. कारण राष्ट्रनिर्मितीचा हा 29 महिन्यांचा काळ मोठा कसोटीचा होता.
1947-50च्या दशकातील 15 ऑगस्ट 1947 स्वातंत्र्यदिन आणि 26 जानेवारी 1950 प्रजासत्ताक दिन या दोन दिवसांचे महत्त्वही लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन असे दोन वेगळे राष्ट्रीय दिवस असलेले देश जगात नाहीत. सर्वसाधारणपणे आपल्याला हे दोन दिवस वेगळे असल्याचं जाणवतं, ते ज्या पद्धतीने त्यांना सादर केलं जातं त्यामुळे. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेच्या वेळी राज्यघटना स्वीकारली गेली व लागू झाली. त्यानंतर गेल्या 62 वर्षांत अनेक वेळा दुरुस्त्यांच्या रूपाने ‘बदलली’ गेली असली तरी तिचा मूळ ढाचा अबाधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तर असं स्पष्ट नोंदवलं आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत त्या मूळ ढाच्याला धक्का लागता कामा नये.
हे सर्व संदर्भ प्रस्तावनेत देण्याचं कारण हे की, गेल्या 62 वर्षांत राज्यघटनेलाच आव्हान देण्याचे, ती आमूलाग्र बदलण्याचे वा त्या ढाच्यालाच धक्का देण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केले. राज्यघटनेत काळानुसार व अनुभवानुसार बदल जरूर केले गेले, परंतु आजतागायत देशाची मूळ लोकशाही प्रजासत्ताक आणि (घटनेतील 1976 च्या दुरुस्तीनुसार) सेक्युलर चौकट तशीच टिकवली गेली आहे.
1951-60चं दशक म्हणजे या लोकशाही प्रजासत्ताकाचं पायाभरणीचं व देशउभारणीचं दशक. संविधानानुसार लोकशाही प्रजासत्ताकाची व्यवस्था टिकाऊ स्वरूपात राहील, या दृष्टीने अनेक गोष्टी या दशकात उभ्या केल्या गेल्या. केवळ राजकारण, समाजकारणच नाही, तर सांस्कृतिक व इतर क्षेत्रांतही. परंतु असं असूनही समाजशास्त्रीय अभ्यास वा स्वतंत्र अभ्यास-विषय म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळाचा इतिहास लिहिला गेला नाही. त्याचा अभ्यास झाला तर तो केवळ अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात. औपचारिक लिखित इतिहास म्हणून त्याची रचना आपल्यासमोर येतच नाही. त्या अनुषंगाने मोठे संदर्भग्रंथही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच या ग्रंथातील संदर्भ नोंदी अभ्यासकांच्या दृष्टीने मोठ्या महत्त्वाच्या ठरतात.
1961-70 व 1971-80 या दोन दशकांतील घटनांकडे सूक्ष्मतेने पाहिलं तर लक्षात येईल की, 1951-60 च्या दशकाने एक प्रकारे 1961 पासून पुढील दशकांच्या इतिहासाचा पाया रचला गेला हे खरं असलं, तरी 1961 ते 80 दरम्यानच्या दोन दशकांत हा पाया काही बाबतीत ढासळतही गेला. चीन-युद्ध (1962), पाकिस्तान युद्ध (1965) यांसह बांगलादेशासाठीचं युद्ध (1971) अशी तीन युद्धं, 1966-67 ची भीषण अन्न-परिस्थिती आणि नेहरू (1964) व शास्त्री (1965) या दोन पंतप्रधानांचं निधन- या व इतर काही प्रमुख घटनांमुळे या लोकशाही देशाने पन्नाशीच्या दशकात जी दिशा घेतली होती, त्यात मोठ्या बाधा निर्माण झाल्या व भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणानेही आगळं वळण घेतलं.
1981-90च्या दशकातील घटनांकडे पाहिलं तर लक्षात येईल की, या दशकाच्या पूर्वार्धात हिंसाचाराने पूर्वीच्या दशकांपेक्षा वेगळं असं स्वरूप धारण केलं. पंजाबमधील हिंसक खलिस्तानवादी चळवळ, 1983 मधील आसाममधील नेल्ली हत्याकांड आणि 1984 मधील ‘ब्लू स्टार ऑपरेशन’ नंतर 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी इंदिरा गांधी यांची हत्या. यासोबत ‘इंदिरा पर्व’ संपलं. यानंतरच्या 1991 ते 2010 च्या दोन दशकांतही कमालीच्या हिंसाचाराचं दर्शन घडलं.
राजीव गांधींची हत्या 1991 मध्ये झाली आणि त्याच वर्षी नव्या दशकाची सुरुवात सोव्हिएत युनियनच्या विघटनाने झाली. जुन्या घोषणा, जुनं जग, पारंपरिक डावा विचार यांना आव्हान मिळत होतं. पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांची अर्थमंत्रिपदी नियुक्ती केली आणि जागतिकीकरणाचं द्वार भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खुलं झालं. भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर 10 टक्क्यांपर्यंत गेला. भारत 2020 मध्ये महासत्ता बनण्याची स्वप्नं पाहू लागला! स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या वाटचालीचा दशकवार कालपट उलगडून दर्शवणार्‍या या ग्रंथाचं पूर्ण वाचन केल्यानंतर मनात अनेक प्रश्नांनी गर्दी केली. त्यांपैकी एक प्रश्न असा की, आज जरी काहींना भारत ‘महासत्ता’ बनण्याची स्वप्नं पडत असली, तरी राष्ट्रनिर्मितीच्या व देशउभारणीच्या वेळी नेत्यांनी व जनतेने जी स्वप्नं पाहिली होती, त्यानुसार देशाने आकार घेतला का? नसल्यास का नाही? जग प्रगतीच्या व समाधानाच्या दिशेने चाललं आहे की अधोगतीच्या आणि असमाधानाच्या वाटेवर? शांतता, सहकार्य आणि विकास यांना जोडणारं ‘पंचशील’ सूत्र 1955 मध्ये भारत व चीनने स्वीकारलं होतं. जर या भागातील सर्व देशांनी हे सूत्र स्वीकारून व्यवहार केला असता तर इतिहास बदलला नसता का? 1950 आणि 1960 च्या दशकात या देशांचे मार्ग ज्या प्रकारे नियत झाले, ते टळलं नसतं? या महाग्रंथाचं वाचन करताना असे अनेक प्रश्न मनात गर्दी करतात. त्यांची उत्तरं शोधणं या ग्रंथामुळे साध्य होऊ शकतं. या महाग्रंथाच्या एका महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्याचा उल्लेख करणं आवश्यक वाटतं. या महाग्रंथात जरी इतक्या मोठ्या कालखंडातील हजारेक विविध स्वरूपांच्या घटनांची माहिती दिली असली तरी या महाग्रंथात कोणतीही एखादी ‘थिअरी’ वा एकाच अंगाने केलेलं विश्लेषण वाचकाला आढळणार नाही. किंबहुना त्यामुळे वाचकाला भाष्य वा निरूपण करण्यासाठी अनेक खिडक्या उघडल्या जातात. इतिहासातली घटनांची दशकवार नोंद करणं वेगळं आणि त्यांचा परस्परसंबंध जोडणं वेगळं. पण प्रथम संदर्भयुक्त नोंद तर हवी! या ग्रंथाने केलेल्या नोंदी म्हणूनच महत्त्वाच्या ठरतात आणि भविष्याकडे नितळ दृष्टीने पाहण्यासाठी ही ग्रंथरचना म्हणजे ऐतिहासिक कार्य ठरतं.
भूतकाळातील घटनांवरच वर्तमानकाळ उभा असतो आणि आपण आज जे व्यक्तिगत व सामाजिक-राष्ट्रीय स्तरावर करतो, त्यातून भविष्यकाळ आकार घेत असतो. तसं पाहिलं तर हे अतिशय सोपं व सहज समजण्यासारखं सत्य आहे. पण तेही आपण कसं दुर्लक्षित करतो? निदान यापुढे करता कामा नये, याचं भान येण्यासाठी सर्व सुसंस्कृत, विवेकी व प्रगल्भ माणसांनी हा ग्रंथ वाचायलाच हवा.