तर या मोदींचे काय करायचे ? (कुमार केतकर)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जेव्हा नव्वदीत प्रवेश करेल तेव्हा नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान असतील, अशी खात्री आता फक्त मोदींनाच वाटत नसून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही वाटू लागली आहे. नियतीच्या, म्हणजेच सुमारे 75 कोटी मतदारांच्या सामूहिक मनात काय दडलेले आहे, ते पुढील वर्षीच्या मे महिन्यात मतमोजणी झाल्यानंतरच कळेल. इतके दिवस रा. स्व. संघ आपण राजकारणापासून दूर असल्याचा विश्वामित्री पवित्रा घेत असे; परंतु आता सत्तारूपी अप्सरेने त्यांची तपश्चर्या पूर्णपणे विस्कटून टाकली आहे. संघाचे हे भागवती ब्रह्मचर्य भंगविण्यासाठीच नरेंद्रावतार झाला आहे आणि आता फक्त या इंद्राला सिंहासनाधिष्ठ होणेच बाकी आहे, असे आता संघपरिवारातील हजारो उन्मादी कार्यकर्त्या-नेत्यांना वाटू लागले आहे.
या उन्मादावस्थेत त्यांचा मुख्य शत्रू आता फक्त काँग्रेस वा पंतप्रधान मनमोहन सिंग नसून माजी उपपंतप्रधान आणि परिवारातील ज्येष्ठ असे लालकृष्ण अडवाणीही त्या द्वेषभावनेचे लक्ष्य झाले आहेत. भाजपमधील जवळजवळ सर्वांना हे माहीत आहे की, आजचा त्यांचा पक्ष मुख्यत: अडवाणींच्या व्यूहनीतीमुळे आणि नेतृत्वामुळे उभा आहे; परंतु एखाद्या वृद्ध कुटुंबप्रमुखाला ‘प्रॉपर्टीसाठी’ जसे सफाईने दूर केले जाते, अनुल्लेखाने मारले जाते वा वेळप्रसंगी अशा ‘जाचक’ बुजुर्गाचा काटा काढला जातो, तसेच काहीसे संघाने केले आहे.
नरेंद्र मोदींचा जन्म झाला तेव्हा लालकृष्ण अडवाणी पंचविशीच्या जवळ पोहोचले होते. कराचीत जन्माला आलेल्या या सिंधी तरुणाने शालेय जीवनाबरोबरच ‘शाखीय’ दिनचर्येलाही सुरुवात केली होती. फाळणी होऊन स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे पाकिस्तानातून लाखो हिंदू (सिंधी विशेष करून) निर्वासित होऊन भारतात आले आणि लाखो मुस्लिम भारतातून पाकिस्तानात गेले. दोन्ही भागांतील मिळून बेघर-बेकुटुंब झालेल्यांची संख्या साहजिकच लक्षावधी होती.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचाही जन्म पाकिस्तानातलाच. अडवाणींपेक्षा सिंग पाच-सहा वर्षांनी लहान. सिंग शीख. तसे पाहिले तर पृथ्वीराज कपूर-राज कपूर-देव आनंद-दिलीपकुमार असे बॉलीवूडचे बुजुर्गही पाकिस्तानचेच. भारताचे माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजरालसुद्धा जन्माने पाकिस्तानचेच. अडवाणी सिंधी, कपूर कुटुंब पंजाबी, दिलीपकुमार पठाण. आपल्या देशात पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेले बहुतेक जण ‘तिकडचे’ म्हणूनच उत्तर भारतातले; मुख्यत: सिंधी, पंजाबी, शीख, काही बिहारी असे आहेत. (सहज लक्षात येईल की अशा निर्वासितांमध्ये मराठी, तामीळ, कानडी वगैरे नाहीत.) बंगाली मुस्लिम पश्चिम बंगालमधून पूर्व पाकिस्तानात (पुढे निर्माण झालेल्या बांगलादेशात) गेले आणि तेथील बंगाली हिंदू भारतातील बंगालमध्ये आले. देशातील हिंदू-मुस्लिम तणावाची ही सुमारे 70 वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. परंतु अडवाणी, जेठमलानींसारखे सिंधी हिंदुत्ववादी झाले, जसे मल्होत्रा-खुराणांसारखे काही पंजाबी; परंतु बॉलीवूडमधील बहुसंख्य पंजाबी कट्टर सेक्युलर झाले आणि डॉ. मनमोहन सिंग व त्यांचे समकालीन शीखसुद्धा कट्टर नेहरूवादी-सेक्युलर राहिले. महाराष्ट्राला फाळणीचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही. पण महाराष्ट्रात आणि गांधीजींच्या गुजरातमध्ये मात्र हिंदुत्ववाद पसरला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन झाला तेव्हा पाकिस्तान नावाची संकल्पनाही नव्हती. तेव्हा म्हणजे 1925-26मध्ये महंमद अली जिना हे काँग्रेसचे जानेमाने नेते होते. जिनांनी लोकमान्य टिळकांना नेते मानले होते आणि न्यायालयीन खटल्यांमध्ये टिळकांची बाजू मांडली होती. टिळक आणि जिना हे ‘कॉम्रेड्स इन आर्म्स’ म्हणजे ‘भाई-भाई’ होते, असे प्रसिद्ध इतिहासकार ए. जी. नुरानी मानतात. जिना हे जरी पुढे मुस्लिमांचे पुढारी म्हणून ओळखले गेले तरी ते स्वत: इस्लामची कोणतीच परंपरा पाळत नसत. ते नमाज पढत नसत, मुस्लिम शैलीतील दाढी ठेवत नसत, त्यांचा मित्रपरिवार मुख्यत: हिंदू (आणि लंडनमध्ये ब्रिटिश) होता. ते इस्लामने वर्ज्य ठरवलेले मद्यपान करत असत, धूम्रपान करत असत आणि त्यांना चांगले उर्दूही येत नसे. त्यांची जीवनशैली आधुनिक इंग्रजांची होती. सरोजिनी नायडूंपासून सर्व काँग्रेसवाल्यांमध्ये जिना लोकप्रिय होते. अशा जिनांची प्रशंसा लालकृष्ण अडवाणींनी केल्यापासून (2005) संघाने त्यांना वनवासात पाठवले होते; परंतु काही वर्षांनी संघाने त्यांना त्या ‘वनवासी’ जीवनातून परत राजकारणात आणले. त्यांना आदेश दिला गेला की, 2009मध्ये काँग्रेसचा पराभव करून भाजपला सत्तेत आणा व ते न जमल्यास मुकाट्याने निवृत्त व्हा!
बड्या कंपन्या ज्याप्रमाणे कर्मचार्‍यांना ‘स्वेच्छानिवृत्ती’ घ्यायला लावून प्रत्यक्षात ‘सक्तीची निवृत्ती’ करतात, तसेच काहीसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाची ‘कॉर्पोरेट पॉलिटिकल कंपनी’ ही व्यवहारात करते. बलराज मधोक- नानाजी देशमुख यांच्यापासून ते अगदी बिंदुमाधव जोशी-वसंतराव भागवतांपर्यंत अनेक ज्येष्ठ व निष्ठावान संघवाले असे निवृत्त केले गेले आहेत. खुद्द अटलबिहारी वाजपेयींवर 1985 नंतर अशा वनवासाची पाळी आली होती. त्या वेळच्या निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. खुद्द वाजपेयींचा पराभव झाला होता. संघात ‘उपयुक्तता’ हे सर्वात महत्त्वाचे मूल्य मानले जाते. वाजपेयींना ‘अगली बारी-अटलबिहारी’ असे स्थान साठी व सत्तरीच्या दशकात होते, पण 1985 नंतर मात्र त्यांना राजकीय विजनवासात टाकले गेले.
तेव्हा जी भाजप नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली, ती भरून काढण्याची जबाबदारी लालकृष्ण अडवाणींकडे सोपवण्यात आली. अडवाणींकडे सूत्रे आली तेव्हा देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी होते आणि त्यांच्या पक्षाकडे 414 जागा होत्या- आणि भाजपकडे दोन! म्हणजेच अडवाणींसमोरचे आव्हान मोठे होते. भाजपची स्थापना होऊन पाचच वर्षे झाली होती.
भाजपची स्थापना थेट जनसंघातून झालेली नव्हती. भारतीय जनसंघ जेव्हा सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या आदेशानुसार जयप्रकाश नारायणप्रणीत जनता पक्षात विलीन झाला, तेव्हा संघाचे राजकीय पुढारी त्या पक्षात गेले. बलराज मधोक यांना ते धोरण मान्य नव्हते, म्हणून त्यांनी भारतीय जनसंघ हा पक्ष एकखांबी तंबू म्हणून टिकवून ठेवला. आता मधोक 97 वर्षांचे आहेत आणि संघाने लादलेले ‘वनवासी-वृद्धाश्रमीय’ जीवन कंठत आहेत. नानाजी देशमुख यांनी मात्र संघ परिवारातील कारस्थानी राजकारणाला विटून ‘स्वेच्छानिवृत्ती’ घेतली. त्यांच्या मते, कोणताही राजकीय पुढारी (म्हणजे परिवारातील) हा पासष्टीच्या पुढे असता कामा नये. साठीनंतर लगेचच ‘आवराआवरी’ सुरू करून ती पासष्टीत पूर्ण करावी! नानाजींनी संघात सुमारे 40 वर्षे निष्ठेने व कष्टाने काम केले होते. (त्यांनी ‘निवृत्ती’नंतर चित्रकूट येथे आश्रम काढला आणि तेथे तत्त्वज्ञान, साहित्य, कला यांचे एक ‘नानाजी-विद्यापीठ’ सुरू केले. परीक्षा वगैरे शिक्षण पद्धतीचे नव्हे, तर चिंतन-अध्ययन-पर्यायी साधी जीवनशैली देणारे. गेल्या वर्षी त्यांचे निधन होईपर्यंत त्यांनी तेथे काम केले.)
नानाजी देशमुखांचा नियम संघाने स्वीकारला असता तर अडवाणी 20-25 वर्षांपूर्वीच निवृत्त झाले असते आणि खुद्द नरेंद्र मोदींनाही वर्ष-दोन वर्षांतच निवृत्ती घ्यावी लागली असती; पण वर म्हटल्याप्रमाणे संघ परिवाराचे राजकारण कोणत्याच निश्चित नियमावली व मूल्यावलीवर चालत नाही. उपयुक्ततावाद आणि मतलब हे दोनच त्यांच्या व्यवहाराचे निकष.
वाजपेयींची ‘उपयुक्तता’ जर 1985मध्ये संपली होती, तर एकदम 1996मध्ये त्यांना वनवासी जीवनातून जामिनावर का व कसे सोडले गेले? त्याचे रहस्य अडवाणीप्रणीत रथयात्रेत आहे. अडवाणींनी राजीव गांधींच्या राजकीय अडचणींचा पुरेपूर फायदा उठवला होता. मार्क्सवाद्यांच्या व समाजवाद्यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींना कोंडीत पकडले होते. राजीव गांधींचे स्विस बँकेत खाते आहे आणि तेथे ‘बोफोर्स’चे कमिशन ठेवले आहे, हे प्रचार सूत्र होते. त्याच सुमाराला, म्हणजे राजीव गांधींनी शहाबानो खटल्याच्या निकालानंतर जो संसदीय निर्णय केला. त्यामुळे आणि अयोध्या मंदिराच्या आंदोलनामुळे स्वत: राजीव राजकीय सापळ्यात अडकले होते. बोफोर्स आणि अयोध्या या दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या राजीव गांधींचा पराभव झाला. भाजपच्या जागा दोनवरून साठपर्यंत गेल्या. अडवाणींनी व्ही. पी. सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिलाच होता. किंबहुना भाजपाचा पाठिंबा नसता तर व्ही. पी. सिंग सरकारच बनू शकले नसते. परंतु व्ही. पी. सिंग यांनी आकस्मिकपणे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. आता हिंदू धर्मीयांची राजकीय एकजूट होण्याऐवजी त्यांची जाती-जातीत विभागणी होईल आणि भाजपचे हिंदुत्ववादी राजकारण अडचणीत येईल, असे मापन करून मंडलवादाला मंदिरवादाने आव्हान द्यायचे अडवाणींनी ठरवले. ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ म्हणजेच बाबरी मशीद तोड देंगे, अशी मोहीम घेऊन अडवाणींनी रथयात्रा काढली. वाजपेयींचा वनवास सुरू असल्यामुळे व त्यांना रथयात्रेचे राजकारण मान्य नसल्यामुळे ते रथयात्रेत एक दिवसही सामील झाले नाहीत. त्या वेळेचे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी रथयात्रा अडवली, अडवाणींना अटक केली आणि त्याचा वचपा म्हणून त्यांनी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. व्ही. पी. सिंग सरकारनंतर अल्पकाळ चंद्रशेखर यांचे सरकार आले. काँग्रेसने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर ते सरकार पडले आणि निवडणुका आल्या. निवडणूक काळात जर राजीव गांधींची हत्या झाली नसती तर भाजपची लोकसभेतील सदस्य संख्या तेव्हाच दीडशेच्या वर (म्हणजे सात वर्षांत दोनशे ते दीडशे) गेली असती. अयोध्येचे राजकारण राजकीय फायदा मिळवून देते, हे ओळखून अडवाणींनी ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’चे आंदोलन चालूच ठेवले. बाबरी मशीद 1992मध्ये उद््ध्वस्त केली गेली आणि त्या ‘अडवाणीनीती’मुळे 1996मध्ये भाजप हा 160 जागा जिंकून लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष बनला; पण त्या वेळच्या त्या भडकलेल्या राजकारणात अडवाणींना मित्रपक्ष मिळणे अशक्य होते. म्हणून विजय जरी अडवाणीनीतीचा झालेला असला तरी वाजपेयींना वनवासातून बाहेर आणून त्यांना पंतप्रधान केले गेले. पण त्यांनाही मित्रपक्ष जमा करता न आल्यामुळे त्यांचे सरकार 13 दिवसांनी पडले.