Home | Magazine | Rasik | kumar-ketkar-article-on-congress-fore-call

काँग्रेसची कोंडी

कुमार केतकर, मुख्य संपादक / दिव्य मराठी | Update - Jun 02, 2011, 01:00 PM IST

डॉ. मनमोहन सिंग आणखी किती काळ पंतप्रधानपदी राहतील? समजा, पुढच्या वर्षी त्यांची राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार म्हणून काँग्रेस पक्षाने निवड केली, तर पंतप्रधान कोण होईल? प्रणव मुखर्जी, राहुल गांधी की कुणीतरी...

  • kumar-ketkar-article-on-congress-fore-call

    डॉ. मनमोहन सिंग आणखी किती काळ पंतप्रधानपदी राहतील? समजा, पुढच्या वर्षी त्यांची राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार म्हणून काँग्रेस पक्षाने निवड केली, तर पंतप्रधान कोण होईल? प्रणव मुखर्जी, राहुल गांधी की कुणीतरी... 'डार्क हॉर्स' म्हणजे ए. के. अॅन्टनी, सुशीलकुमार शिंदे की पी. चिदम्बरम? याच प्रकारचे प्रश्न महाराष्ट्राबद्दलही विचारले जात आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींची आघाडी किती काळ तग धरील? केंद्रात काही बदल होऊन त्याच्या परिणामी राज्यातही काही पडझड वा उलथापालथ झाली तर प्रस्थापित आघाडी विस्कटेल आणि कशीबशी टिकली तरी २0१४ मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. टेलिकॉम भ्रष्टाचाराचा अजगर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वालाही विळखा घालेल असे दिल्लीत बोलले जात आहे.

    पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. गुजरातमध्ये नरेन्द्र मोदींचे भाजप सरकारच पुन्हा येणार याबद्दल काँग्रेसमध्येही कुणाला शंका नाही. उत्तर प्रदेशात राहुल गांधींचा प्रभाव कितीही पडला तरी जेमतेम ४ जागा काँग्रेसला मिळतील. मुख्य सामना होईल तो मायावती आणि मुलायमसिंग यादव यांच्यात. काँग्रेसला मुलायमसिंगांच्या बरोबर आघाडी करावी लागेल. त्याला पर्याय दिसत नाही.


    अशा खिळखिळया झालेल्या स्थितीत पंतप्रधान म्हणून राहण्यापेक्षा राजीनामा दिलेला बरा, असे डॉ. मनमोहन सिंग यांना वाटेल (आजच वाटत आहे) अशी दिल्लीत चर्चा आहे. म्हणजे तामिळनाडूपासून ते काश्मीरपर्यंत थेट काँग्रेसचे, पूर्ण बहुमताचे एकही मोठे राज्य नसेल. एके काळी हिंदी भाषिक राज्ये ही काँग्रेसची मक्तेदारी असे- मुख्यत: पंडित नेहरूंच्या आणि पुढे काही वेळा इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत. आता त्या राज्यांमधून काँग्रेस बऱ्याच प्रमाणात उखडली गेली आहे. मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये भाजप. बिहारमध्ये नितीश कुमार आणि भाजप. उत्तर प्रदेशात आज मायावती आणि पुढल्या वर्षी कदाचित मुलायम सिंग (किंवा पुन्हा मायावती!) राजस्थान, दिल्ली, आसाम येथे काँग्रेसचे राज्य असले तरी त्या राज्यांतून निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशपेक्षा बरीच कमी आहे. केंद्र सरकार बनविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी लोकसभेत काँग्रेसला स्वत:च्या बळावर किंवा विश्वासू मित्रांबरोबर किमान २७३ खासदार हवेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २0६ जागा मिळाल्या (म्हणजे १९८९ च्या राजीव गांधींपेक्षा नऊ जास्त) तेव्हा राजकीय पंडितांनी आणि आशावादी (व मतलबी) काँग्रेसवाल्यांनी असे मानायला सुरुवात केली की, २0१४ मध्ये काँग्रेस स्वबळावर बहुमत संपादन करील. ती आशा आता पूर्ण धुळीला मिळाली आहे आणि काँग्रेसला दीडशेच्या वर तरी जागा लोकसभेत मिळतील की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. म्हणजेच २0१४ मध्ये काँग्रेस-आघाडीचेच राज्य केंद्रात असेल ही शक्यता झपाट्याने मावळू लागली आहे. म्हणजेच काँग्रेसचा 'काऊंट डाऊन' सुरू झाला आहे. याचा अर्थ भाजपला सहज 'वॉक ओव्हर' मिळेल असे अजिबात नाही. कारण तामिळनाडू, बंगाल, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपचीही ताकद दिसलेली नाही. पण नव्या अवतारातील 'एनडीए' ऊर्फ भाजपप्रणीत आघाडी निर्माण होऊ शकेल. (ती किती काळ टिकेल हा प्रश्न वेगळा!) पण अशी आघाडी नरेन्द्र मोदींना पंतप्रधानपद देईल अशी सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे मोदींच्या समर्थकांनी हवेत इमले बांधण्याचे काहीच कारण नाही. त्याचप्रमाणे राहुलच्या युवा अनुयायांनीही आतापासून गुढ्या उभारायचे कारण नाही.
    १२ शक्यता
    जरी प्रस्थापित काँग्रेस आघाडीचे सरकार पुढील तीन वर्षें टिकले तरी ते अनेक अनिश्चित परिस्थितींच्या खाचखळग्यांमधून जाण्याची चिन्हे आहेत. दिल्लीमध्ये सतत चालू असलेली कुजबूज आणि दिवाणखानी खलबत्ते यांचा मागोवा घेतला तर त्यात व्यक्त होणाऱ्या शक्यता मुख्यत: पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) द्रमुक आणि यूपीए ऊर्फ काँग्रेस आघाडी यांच्यात तणाव निर्माण होऊन करुणानिधी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतील. (२) त्यामुळे काँग्रेसला मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पक्षाबरोबर तडजोड करून त्यांना यूपीएत सामील करून घ्यावे लागेल. (३) मायावतींच्या विरोधातील काँग्रेस-समाजवादी युती त्यातून निर्माण होईल. (४) राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही ही युती काँग्रेसला उपयोगी पडेल. (५) डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठी सुचविले जाईल. (६) त्यामुळे राहुल गांधींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचविले जाईल. (७) त्यांनी नकार दिल्यास प्रणव मुखर्जी वा ए. के. अँन्टनी यांची नावे पंतप्रधानपदासाठी पुढे येतील. (८) परंतु अँन्टनी यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली गेली तर किंवा प्रणव मुखर्जी यांचे नाव त्या पदासाठी आले तर यूपीएमधील समीकरणच बदलेल. (९) त्यातून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायचे ठरविले तर यूपीएचे स्वरूपच पालटेल. (१0) राहुल गांधी यांनी त्यांचा सत्तेबद्दलचा विश्वामित्री पवित्रा बाजूला केला तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक तरतरीत तरुण मंत्रिमंडळ बनविले जाईल. (११) जर राहुलच्या पंतप्रधानपदाचा आणि तरुण असण्याचा मतदारांवर प्रभाव पडला तर पुन्हा काँग्रेस आघाडीचे सरकार येईल. (१२) सध्या राहुलची मीडिया आणि राजकीय वर्तुळातील प्रतिमा ही 'प्रभावहीन व्यक्तिमत्त्व' अशी आहे; ती प्रतिमा आणि त्याचा राजकीय व्यवहार तसाच राहिला तर तो पंतप्रधान होवो वा काँग्रेस अध्यक्ष, त्याचा पक्षाला फारसा फायदा होणार नाही.
    राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक
    पुढच्या वर्षी याच महिन्यात राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे नगारे वाजू लागतील. प्रत्यक्ष निवडणूक जुलैमध्ये असली तरी काँग्रेस आणि भाजप आपापल्या मित्रपक्षांच्या मदतीने उमेदवार शोधू लागतील. वरवर पाहिले तर नेमेचि येणाऱ्या राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे हलचल माजण्याचे कारण नाही. परंतु ते तितके सोपे, सहज, सरळ प्रकरण नाही. असे म्हणण्याची प्रथा आहे की राष्ट्रपतींचे अधिकार रबर स्टॅम्पपेक्षा जास्त नाहीत. केवळ उपचार, देखावा आणि दिमाख इतपतच त्या पदाची किमत आणि कर्तबगारी आहे असे मानले जाते. परंतु हे खरे नाही. राष्ट्रपती एकूण राज्यशकटच घटनात्मक आणि राजकीय पेचप्रसंगात आणू शकतो. सरकार जेव्हा अस्थिर असते आणि राजकारण जेव्हा अराजक पर्वात जाते तेव्हा राष्ट्रपतींची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. तशा परिस्थितीत राष्ट्रपती एकूण 'सिस्टीम'ला अडचणीत आणू शकतो किंवा अडचणीतून बाहेरही काढू शकतो. देशाची सध्याची स्थिती पाहता राष्ट्रपती हा (किंवा ही!) अतिशय महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. म्हणूनच पुढल्या वर्षीच्या त्या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त होईल. यापूर्वी अनेक वेळा राष्ट्रपतींनी सरकारला वा सिस्टीमलाच अडचणीत आणले होते. अगदी पंडित नेहरूंनाही राजेंद्र प्रसाद यांनी हिंदू कोडबिल प्रकरणी पेचात पकडले होते. अलीकडच्या काळातली उदाहरणे म्हणजे : झैलसिंग तर राजीव गांधींचे सरकार १९८७ मध्ये बरखास्त करायलाच निघाले होते आणि १९८९ मध्ये पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरेना तेव्हा राष्ट्रपती वेंकटरामन स्वत:च पंतप्रधानपदाची शपथ घ्यायला उत्सुक होते. परंतु खुद्द राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक हाच कळीचा आणि अटीतटीचा राजकीय मुद्दा होऊ शकतो. इंदिरा गांधींनी १९६९ साली राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची संधी साधून राजकीय पटावरच्या सोंगट्याच पूर्णपणे बदलल्या होत्या.
    किंबहुना त्या वर्षी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट, अल्पमतात गेलेले काँग्रेस सरकार आणि त्यामुळे आलेल्या १९७१ च्या मध्यावधी निवडणुका आणि त्यात प्रगट झालेली इंदिरा लाट व नंतरचा इंदिरा करिश्मा या सर्व घटनांच्या मालिकेची सुरुवात राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीने झाली होती. ती निवडणूक आली ती राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांच्या आकस्मिक निधनामुळे. झाकीर हुसेन यांच्या जागी संजीव रेड्डी यांना राष्ट्रपती करण्याचा घाट काँग्रेसमधील इंदिराविरोधकांनी घातला होता. रेड्डी निवडून आल्यानंतर ते इंदिरा गांधींनाच पदच्युत करण्याची नेपथ्यरचना करतील असा तो डाव होता. काँग्रेस पक्षाचेच रेड्डी हे उमेदवार असल्याने, खुद्द इंदिरा गांधींनीच त्यांच्या उमेदवारीला अनुमोदन दिले होते. परंतु विरोधकांचा हा डाव लक्षात आल्यावर इंदिरा गांधींनी काँग्रेसजनांना आवाहन केले की त्यांनी 'सद्सद्विवेक बुद्धीनुसार मतदान करावे- पक्षादेशानुसार नव्हे!' त्या आवाहनामुळे अपक्ष उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांना मते द्यायचा प्रचार इंदिरा समर्थकांनी केला. निवडणूक खरोखर इतकी अटीतटीची झाली की मतदानाच्या दुसऱ्या फेरीत मतगणना होऊन गिरी निवडून आल्याचे जाहीर झाले. विरोधकांचा डाव उधळला गेला आणि त्यानंतर जन्माला आलेल्या 'बड्या आघाडी'मुळे देशातील राजकारणाचे 'डावे-उजवे' असे ध्रुवीकरण झाले. अजूनही त्या ध्रुवीकरणाचे पडसाद काँग्रेसमध्ये आणि देशात उमटताना दिसतात. पुढल्या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत तसे ध्रुवीकरण नसले तरी 'सोनियांचा उमेदवार' आणि 'सोनिया विरोधी उमेदवार' असे तर पडणार आहेतच. त्यामुळे २0१२ ते २0१४ च्या राजकारणाचे अनेक धागे-दोरे आणि गाठी-निरगाठी प्रतिभा पाटील यांच्या निवृत्तीनंतर होणाऱ्या राष्ट्रपती उमेदवाराच्या निवडीच्या डावपेचांतून ठरणार आहेत. म्हणजेच 'काऊंट डाऊन' वेग घेणार तो पुढल्या वर्षीच्या जूनपासून. राजकारण कधीच स्थिर नसते आणि अचूकपणे त्यातील बदलांचे स्वरूप सांगताही येत नाही, पण सावधपणे पुढल्या हाकांकडे लक्ष दिले तर त्याचे अंदाज बांधता येतात आणि त्यानुसार मोर्चेबांधणीही करता येते.

Trending