आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फक्त 'कायद्या'चे बोलू नका!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारी योजना, नियम कागदोपत्री इतके आदर्श दिसतात, की त्यांची अंमलबजावणी झाली तर रामराज्य दूर नाही! प्रत्येक योजनेतून पळवाटा कशा शोधल्या जातात आणि मग त्या कशा अंगलट येतात, याचा अनुभव गेल्या 65 वर्षांपासून घेत आलेले सरकार मात्र आदर्श योजना जाहीर करण्यापासून मुळीच थकत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून महाराष्ट्रातील सर्व वाहनांवर ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’(एचएसआरपी) म्हणजे क्रमांकाच्या पाट्या बदलण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. 2015पर्यंत सर्व वाहनांवर या पाट्या दिसू लागतील. पाट्यांच्या इतिहासात हा दुसरा बदल आहे. पहिल्यांदा 1989 (30 जून 1989) मध्ये केंद्राने सर्व पाट्यांवर राज्य आणि जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्याचा नियम लागू केला होता (एमएच म्हणजे राज्य, 01 म्हणजे शहर/जिल्हा). देशभरात वाहनांना एकाच प्रकारच्या अक्षराच्या (फाँट) पाट्या लावल्या जाव्यात, असाही दंडक घालण्यात आला. त्या नियमाचे काय झाले, हे महाराष्ट्रात वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कल्पक वाहनधारकांनी क्रमांकांचा आधार घेत भाऊ, दादा, ताई, आई, राम अशा अक्षरांनी आपली वाहने सजवली. राजकीय पुढारी आणि कार्यकर्त्यांनी तर आपापल्या पक्षांचे झेंडे, नावे वाहनांच्या पाट्यांवर टाकून क्रमांकच दडवून टाकला. वाहनांवर क्रमांक टाकावा लागतो, या नियमालाच जे हरताळ फासतात, त्यांचे नेते सत्तेत किंवा विरोधी पक्षात आहेत. आपल्या या वागण्याने पक्षाला फटका बसेल, ही धास्ती त्यांना कधीच वाटत नाही. या महाभागांची वाहने वाहतूक पोलिसांना किंवा परिवहन अधिकार्‍यांना (आरटीओ) कधीच दिसत नाहीत. त्यामुळे या राज्यात फक्त सर्वसामान्यांना नियम, अटी, शर्ती, कायदे लागू आहेत आणि विशिष्ट लोकांना त्यातून सूट आहे, असा समज सहज पसरतो. मग प्रत्येक जण या ‘विशिष्ट’ वर्गात जाण्याची किंवा तसे दाखवण्याची धडपड करतो. पोलिसांनी धाडस दाखवून असे एखादे वाहन अडवले, की कायदे करणारेच त्या वाहनाला सोडवण्यासाठी आकांडतांडव करतात. कधी-कधी त्या पोलिसावर कारवाई करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. येत्या ऑक्टोबरपासून राज्यात अमलात आणले जाणारे ‘एचएसआरपी’ प्रकरण असेच आहे. या प्लेटमध्ये म्हणे एक अशी संगणक चिप बसवली जाईल, जी वाहनाच्या हालचालींची माहिती परिवहन खात्याला देईल. कालांतराने याच चिपद्वारे पोलिस वाहतुकीचे नियम तोडणार्‍या वाहनांवर कारवाई करतील. ऑक्टोबरमध्ये रस्त्यावर येणार्‍या प्रत्येक नव्या वाहनाला ही नवी प्लेट असेल आणि जुनी वाहने 2015पर्यंत आपल्या जुन्या प्लेट बदलू शकतील. यातून वाहनचोरीचाही धोका कमी होईल, असे सरकारला वाटते. वास्तविक, असे कितीही नियम बनवले तरी वाहनांची चोरी थांबलेली नाही. चोरट्यांनी ही ‘एचएसआरपी’ पाटी काढून फेकूनच दिली, तर पोलिस फार तर त्या पाटीपर्यंत पोहोचू शकतील. यापेक्षा वाहनाचा ठावठिकाणा उपग्रहाद्वारे कळवणारी जीपीएस यंत्रणा प्रत्येक वाहनात बसवण्याचे बंधन उत्पादकांना घातले, तर चोर्‍या रोखता येतील. पण असे बंधन घालायचे कोणी, केंद्राने की राज्याने, हा प्रश्न आहे. पुन्हा उत्पादकांचा खर्च वाढण्याची चिंता सरकारला आहेच! दिल्लीत धावत्या बसमध्ये बलात्काराची घटना घडली, तेव्हा सरकारला वाहनांच्या काचांवरील फिल्मविषयीच्या नियमाची आठवण झाली. वास्तविक, 2012मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने हरतर्‍हेच्या काळ्या फिल्म वाहनांवरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. परंतु गेल्या डिसेंबरनंतर सर्व प्रमुख शहरांमध्ये काळ्या फिल्म काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. काही ठिकाणी ती काटेकोरपणे राबवण्यात आली, पण तेथेही ‘आम’ आणि ‘खास’ वाहनांमध्ये भेदभाव करण्यात आला. पुढार्‍यांच्या एकाही काचेपर्यंत पोलिसांचे हात पोहोचू शकले नाहीत. देशभरातील काळ्या फिल्म काढण्याचा आदेश निघाला, पण बोटावर मोजण्याइतक्या शहरांमध्ये मोहीम राबवली गेली. वास्तविक, 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त गडद फिल्म लावली जाऊ नये, हा जुनाच कायदा; पण आपल्या देशात 80 टक्क्यांपर्यंत प्रायव्हसी ठेवण्याइतपत फिल्म तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. ही फिल्म वाहनाला लावली तर आतील काहीच दिसत नाही, याची खात्री असल्यामुळेच ही फिल्म बाजारात आली. लाखो मोटारींना ती बसवण्यात आली आणि मोहीम चालवूनही ती सरकारला हटवता आली नाही. विशेषत: मोटारविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी करताना पोलिस आणि परिवहन यंत्रणेला लोकप्रतिनिधींचा जेवढा त्रास होतो, तेवढा इतर कुणाकडूनही होत नसेल. अर्थात, ते स्वाभाविकही आहे. मतदार आणि कार्यकर्त्यांची ‘काळजी’ ते नाही तर कोण घेणार? विशेषत: नियम धाब्यावर बसवून सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळणार्‍या लोकांची काळजी लोकप्रतिनिधींनी घेतलीच पाहिजे. अन्यथा निवडणुकीत त्यांचे कसे होईल? एका दुचाकीवर दोन जणांनीच प्रवास करावा, हा नियम असेलही; पण तो कायद्याच्या पुस्तकात. रस्त्यावर तो कोणीही जुमानत नाही आणि तो मोडणार्‍यांवर कारवाई करण्याचेही कोणाचे धाडस नाही. वाहनात रॉकेल ओतून चालवू नये, हा नियम तोडणारे रस्त्यावरून धूर ओकत फिरतात. त्यांची दखलही घेतली जात नाही. आंध्र प्रदेशात हेडलाइटची अर्धी काच काळ्या रंगात रंगवण्याचा नियम आहे. त्यामुळे रात्रीच्या अंधारात समोरच्या वाहनचालकाच्या डोळ्यांवर प्रखर प्रकाशझोत पडत नाही. महाराष्ट्रात तो का नाही? राज्यात आजही असंख्य वाहने ‘टेल लॅम्प’शिवाय धावत आहेत. त्यामुळे कित्येक जीवघेणे अपघात होत आहेत. कायद्याचे राज्य रस्त्यावर किती आहे, हे दाखवणारी अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे कोणताही नियम किंवा कायदा करताना त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे काय, कायदा राबवणारी यंत्रणा तेवढी सक्षम आणि स्वतंत्र आहे काय, याचाही विचार सरकारने करायला हवा.