संमती व सन्मतीचा झगडा

19 व्या शतकाला देशाच्या इतिहासात प्रबोधनाचा काळ असे संबोधण्यात येते. भारतात त्या वेळी विधवाविवाह, बालविवाह, स्त्रीशिक्षण, विधवांची स्थिती अशा अनेक मुद्द्यांवर सुधारकी वळणाचे लोक पुरोगामी भूमिका मांडत होते; तर दुसर्‍या बाजूस सनातनी मंडळींकडून या संदर्भातील सुधारणांना कडाडून विरोध होत होता. या प्रश्नांवर बैरामजी मलबारी या पारशी गृहस्थांनी 24 ऑगस्ट 1884 रोजी ‘बालविवाह व सक्तीचे वैधव्य’ या विषयावर एक प्रदीर्घ निवेदन प्रसिद्ध केले. 1881मध्ये दहा वर्षे ही विवाहाची वयोमर्यादा सरकारने निश्चित केलेली होती. तिचा फेरविचार व्हावा, असे पत्र मलबारी यांनी व्हाइसरॉयला पाठवले होते. मलबारी यांनी त्या वेळी या विषयासंदर्भात विविध वर्तमानपत्रांतूनही लेख लिहिले. ‘रास गोफ्तार’ या गुजराती व ‘टाइम्स’ या इंग्रजी वृत्तपत्रांतून मलबारी यांनी लिहिलेल्या लेखांमुळे त्या वेळी वादळ उठले. ते इंग्लंडमध्ये असताना त्यांनी पार्लमेंटमध्ये संमती वयाचे विधेयक मांडले. विवाह मर्यादा दहा वर्षांवरून बारा वर्षांवर न्यावी, असा आग्रह त्यांनी या विधेयकाच्या माध्यमातून धरला होता.
बैरामजी मलबारी यांनी ‘बालविवाह व सक्तीचे वैधव्य’ हे निवेदन प्रसिद्ध केल्यानंतर पुढच्याच महिन्यात दादाजी विरुद्ध रखमाबाई या खटल्याला सुरुवात झाली. आधुनिक भारताच्या इतिहासात या खटल्यास खूप महत्त्व आहे.
‘स्त्रीमुक्ती’ हे शब्द उच्चारणे ज्या वेळी कल्पनाशक्तीच्या पलीकडचे होते, त्या वेळेस रखमाबाई यांनी आपले व्यक्तिस्वातंत्र्य जपण्यासाठी निकराची कायदेशीर लढाई सुरू केलेली होती. रखमाबाई यांचा जन्म 22 नोव्हेंबर 1864 रोजीचा. येत्या 22 नोव्हेंबर 2013 पासून त्यांच्या 150व्या जन्मवर्षाला प्रारंभ होणार आहे. रखमाबाई यांच्या आईचे नाव जयंतीबाई. तिचे जनार्दन पांडुरंग सावे या व्यक्तीशी 1863मध्ये लग्न झाले; परंतु दुर्दैवाने वर्षाच्या आतच जनार्दन काविळीच्या विकाराने मरण पावले. लग्नप्रसंगी जयंतीबाईचे वय 15 वर्षांचे होते. त्यानंतर 5 मार्च 1870 रोजी जयंतीबाई यांनी त्या वेळचे सुप्रसिद्ध डॉक्टर सखाराम अर्जुन यांच्याशी पुनर्विवाह केला. सखाराम अर्जुन यांनी रखमाबार्इंना दत्तक घेऊन आपल्या घरी राहायला आणले. त्यांचा उत्तम प्रतिपाळ केला. दादाजी या 19 वर्षे वयाच्या मुलाशी रखमाबार्इंचा विवाह झाला, त्या वेळी त्या अवघ्या 13 वर्षांच्या होत्या. विवाहानंतर रखमाबाई काही वर्षे माहेरीच राहिल्या. तिथे त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. याचा परिणाम असा झाला, की रखमाबाई व दादाजी यांच्यामध्ये वैवाहिक संबंध प्रस्थापित झाले नाहीत. दादाजी हे आपल्या मामाकडे राहत होते. त्यांचे स्वत:च्या मालकीचे घर नव्हते. दादाजींची प्रकृती उत्तम नव्हती, तसेच आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. रखमाबाई या संपन्न कुटुंबात वाढलेल्या होत्या. समाजातील सर्व प्रकारचे प्रागतिक विचार या घरात नांदत होते. त्यामुळे रखमाबाई व दादाजी यांच्या विचारांमध्ये पुढे जाऊन मोठी दरी निर्माण होणे साहजिकच होते.
रखमाबार्इंना आपला नवरा दादाजीकडे जाऊन नांदायचे नव्हते. त्यामुळे त्या याबाबत चालढकल करत होत्या. अखेर दादाजीने त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. ‘माझ्या नकळत्या वयात दादाजीशी माझे लग्न लावून देण्यात आले. हा विवाह मला मनापासून मान्य नाही. दादाजी हा अल्पशिक्षित आहे, तसेच त्याची प्रकृतीही बरी नसते. या कारणांमुळे त्याच्याशी संसार करण्यात मला रस नाही. मी त्याच्याकडे नांदायला जाणार नाही.’ असे स्पष्ट निवेदन रखमाबार्इंनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात न्यायाधीशांसमोर दिले. पुरुषाशी स्त्रीला तिच्या मनाविरुद्ध शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्यास प्रवृत्त करणे हे असंस्कृतपणाचे होईल, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त करून या खटल्याचा निकाल रखमाबार्इंच्या बाजूने दिला.
या निकालाला दादाजीने वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले. तिथे मात्र दादाजीची सरशी झाली. रखमाबार्इंनी दादाजीकडे नांदायला जावे; अन्यथा त्यांनी सहा महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा, त्याचप्रमाणे दादाजीला या खटल्याचा सारा खर्चही द्यावा, असा निकाल वरिष्ठ न्यायालयाने दिल्याने मुंबई प्रांतासह संपूर्ण देशात एकच खळबळ माजली. अशा प्रकारचा खटला त्या आधी कधीही न्यायालयासमोर आलेला नव्हता. आपल्या नवर्‍याबरोबर नांदणार नाही, असे कोणाही स्त्रीने त्या आधी न्यायालयात कधीही उघडपणे सांगितलेले नव्हते. या प्रकरणात पुढे दादाजी व रखमाबाई यांनी एक तोड काढली. त्यांनी परस्पर समजुतीने काडीमोड घेतला. तसेच या खटल्याचा सारा खर्च रखमाबार्इंनी दादाजीला दिला. त्यांच्या मागचे दादाजीचे शुक्लकाष्ठ एकदाचे सुटले. पुढे रखमाबाई इंग्लंडला वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेल्या. तेथून डॉक्टर होऊन भारतात परतल्यावर त्यांनी खूप मोठे समाजकार्यही केले.
1884 ते 1887 या कालावधीतील रखमाबाई विरुद्ध दादाजी खटल्याच्या निमित्ताने मुलामुलींच्या लग्नाचे वय, त्या संदर्भात धर्मशास्त्रांमध्ये केलेले विवेचन, पुरुष व स्त्रियांचे हक्क अशा अनेक अंगाने समाजधुरीणांमध्ये चर्चा झाली. लग्नाचे संमती वय काय असावे, या विषयीच्या चर्चेला दादाजी विरुद्ध रखमाबाई या खटल्याच्या निमित्ताने एक नवा आयाम मिळाला.
बंगाल प्रांतामध्ये फुलमणी या अल्पवयीन मुलीशी तिच्या पतीने लैंगिक संबंध ठेवले. अत्याचारामुळे ती मरण पावली. फुलमणी मरण पावली, त्या वेळी तिचे वय होते अवघे दहा वर्षांचे; तर तिच्या नवर्‍याचे वय तिशीच्या पलीकडे गेलेले होते. फुलमणी हिच्या वयाला दहा वर्षे पूर्ण झाली असल्याने तिच्याशी नवर्‍याने ठेवलेले शारीरिक संबंध हे अत्याचार म्हणून गणले गेले नाहीत. तत्कालीन कायदेशीर तरतुदींमुळे तिच्या नवर्‍याला कडक शिक्षा न होता, फक्त तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली गेली होती. या प्रकरणाचा खटला वरिष्ठ न्यायालयात गेल्यानंतर फुलमणीच्या नवर्‍याला एक वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. ही घटना 1890मधील आहे. फुलमणी प्रकरणानंतर ब्रिटिश सरकार संमती वयाच्या प्रश्नाकडे थोडे गांभीर्याने पाहू लागले. संमती वयाची मर्यादा 14 वर्षे करण्याचा विचार करू लागले. मात्र, त्यावरून समाजातील सनातनी व समाजसुधारक यांच्यात मोठा वितंडवाद झाला. त्यातून संमती वयाच्या प्रश्नाला पुढे चालना मिळाली. रखमाबाई खटल्यामध्ये संमती वयाबरोबरच एक महिला म्हणून त्यांना असलेल्या हक्कांबाबतही चर्चा झाली. न्यायालयात त्या दृष्टीनेच युक्तिवाद केले गेले. स्त्रीच्या हक्कांची इतकी जाहीर चर्चा रखमाबाई खटल्याच्या आधी महाराष्ट्रच काय, देशभरातही फारशी झालेली नव्हती. ही सर्व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, संमती वयाच्या प्रश्नाचा विचार करताना त्याच्याशी स्त्रीचे हक्क, तिची जीवनधारणा या गोष्टीही जोडलेल्या असतात, हे जाणवल्यावाचून राहत नाही.
sameer.p@dainikbhaskargroup.com