आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलांना जागरूक करा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सहा वर्षांचा करण रडतच घरात आला. तो भेदरलेला दिसत होता. खरे तर तो त्यांच्या शिकवणी घेणा-या सरांकडे शिकवणी वर्गाला गेला होता. मग आज काय याने खोडी केली की कोणाशी भांडण केले, असे वाटून आईने त्याला काय रे, आज कोणाशी मारापिटी? असे दरडावूनच विचारले. आईच्या कुशीत पटकन शिरून करण अधिकच जोराने रडू लागला. आईला गांभीर्य कळले आणि तिने त्याला शांत केले. तसेच त्याला त्याच्या आवडीचा तिळगुळाचा लाडू दिला; पण तरीही त्याचे चित्त था-यावर येत नव्हते. मग हळूहळू आईने त्याच्याशी संवाद साधला त्या वेळी त्याच्या सरांनी त्याच्याबरोबर लैंगिक कृत्य केल्याचे उघड झाले. आईला तर धक्काच बसला. तिच्या अंगाचा तिळपापड झाला. त्याच्या शिकवणी सरांकडे जाऊन त्यांची चांगली खरडपट्टी काढावी, असा विचार मनात आला.

यावर कुठला उपाय आहे आणि आपण अशा माणसाची तकार करू शकतो का असा सल्ला घेण्यासाठी ती तिच्या वकील मैत्रिणीकडे आली. तिने सांगितल्यानुसार रीतसर पोलिस स्टेशनला शिकवणी घेणा-या सरांविरुद्ध तकार दाखल केली आणि आपल्या मुलावर झालेल्या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागितली. तसेच त्याच्या इतर मित्रांबरोबर असे काही घडावयास नको म्हणून सर्व आजूबाजूच्या बायकांना बोलावून घडलेली घटना सांगितली. आज आपले मूल सुरक्षित नाही याची कल्पना प्रत्येकच आईला आली आहे, त्यामुळेच ती चिंतित आहे. लहान मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण कायदा 2012 नुकताच मंजूर झाला. जाणून घेऊया या कायद्याअंतर्गत येणा-या तरतुदी.

या कायद्याची अंमलबजावणी 14 नोव्हेंबर 2012पासून झाली. जेथे एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या मुलांची आहे अशा भारतात असा कायदा असणे गरजेचेच होते. जवळपास 60 टक्के मुलांचे या ना त्या प्रकारे शारीरिक शोषण झाल्याचे 2007मधील एका सर्वेक्षणात उघड झाले होते. म्हणूनच हा कायदा म्हणजे मुलांना लैंगिक छळ, लैंगिक उद्देशाने केलेली मारहाण, यापासून वाचवण्याच्या उद्देशाने प्रथमच घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
भारतीय दंड संहितेमध्ये लैंगिक गुन्हे करणा-या व्यक्तीविरुद्ध शिक्षा सांगितलेली आहे; पण भादंसंहितेमध्ये लहान मुलांविरुद्धचे सर्व प्रकारचे लैंगिक गुन्हे येत नाहीत. शिवाय किशोरावस्था आणि लहान मुले याबाबत कुठलीही परिभाषा दिलेली नाही.

या कायद्याने अठरा वर्षांखालील मुलांवर होणा-या अत्याचारावर आळा बसवण्यासाठी विविध तरतुदी दिल्या आहेत. लहान मुलांवर अशा प्रकारचा अत्याचार केल्यास साधा कारावास ते सश्रम कारावासाची शिक्षा (गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार) यांचा समावेश आहे. जेव्हा हाच गुन्हा अधिका-या कडून, पोलिस अधिकारी, संरक्षण दलाच्या व्यक्तीकडून, प्रशासन अधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधीकडून घडतो तेव्हा तो अतिशय गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे.

या कायद्याअंतर्गत येणा-या गुन्हांसाठी विविध शिक्षा सांगितलेल्या आहेत. यात बलात्कार अथवा तत्सम व्यवहार यासाठी कमीत कमी 7 वर्षे सश्रम कारावास व जास्तीत जास्त आजीवन कारावासाची शिक्षा (कलम 4), मानसिक व शारीरिक छळासोबत बलात्कार अथवा तत्सम व्यवहारासाठी कमीत कमी 10 वर्षे, तर जास्तीत जास्त आजीवन कारावासाची शिक्ष (कलम 6), लैंगिक शोषण करण्याच्या उद्देशाने हल्ला करणे, मारहाण करणे यासाठी कमीत कमी 3 वर्षांची व जास्तीत जास्त 5 वर्षांची कैद आणि दंड (कलम 8), मानसिक व शारीरिक दबाव घालून शोषण करण्याच्या उद्देशाने हल्ला करणे अथवा मारहाण करणे यासाठी कमीत कमी 5 वर्षांची व जास्तीत जास्त 7 वर्षांची कैद व दंड (कलम 9 व 10), लहान मुलांचे लैंगिक शोषण यासाठी 3 वर्षे कैद व दंड (कलम 10-11) आणि लहान मुलांचे पॉर्नोग्राफिक फिल्मसाठी उपयोग याकरिता 5 वर्षे कैद आणि असा गुन्हा पुन्हा केल्यास 7 वर्षे कैद व दंड (कलम 13 व 14 (1)) अशा शिक्षा या कायद्याअंतर्गत सांगितलेल्या आहेत.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याअंतर्गत येणा-या गुन्ह्यांची सुनावणी या कायद्याअंतर्गत स्थापित झालेल्या विशेष न्यायालयात होईल. लहान मुलांना समजेल अशी कार्यप्रणाली या न्यायालयात अवलंबिली जाईल. त्यानुसारच माहिती संकलन, साक्ष, तपास, न्यायचौकशी आणि खटला चालवला जाईल. जसे - मुलाची साक्ष त्याच्याच घरी, महिला पोलिसांकरवी (महिला पोलिस सब इन्स्पेक्टर) चौकशी, रात्री कुठल्याही मुलास पोलिस स्टेशनमध्ये स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही, मुलाचे स्टेटमेंट त्याच्याच भाषेत घेतले जाईल व नमूद केले जाईल, मुलास आवश्यकता वाटल्यास दुभाष्या, भाषांतर करणारा किंवा तज्ज्ञ सोबत दिला जाईल, जर मुलगा अपंग असेल तर त्याच्या सोबत त्याचा मदतनीस असेल, मुलाची वैद्यकीय तपासणी त्याच्या आईवडिलांच्या समोर केली जाईल, जर लहान मुलींवर असा अन्याय झाला असेल तर तिची तपासणी महिला डॉक्टरकडूनच केली जाईल, आवश्यकता वाटल्यास चौकशीदरम्यान मधली सुटी दिली जाईल तसेच मुलास तपासणीस अथवा चौकशीसाठी पुन्हापुन्हा बोलावले जाणार नाही, त्याच्या मनावर परिणाम होतील, असे प्रश्न विचारले जाणार नाहीत, अशा तरतुदी केल्या आहेत. तपासणी इनकॅमेरा होईल.

या कायद्यात लहान मुलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये यासाठी अनेक तरतुदी आहेत ज्यामध्ये अशा प्रकारे शोषण करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा प्रोत्साहन देणे यास हा गुन्हा केला आहे असे मानून गुन्हा करणा-या स शिक्षा केली जाईल. या कायद्याअंतर्गत तपास जलद गतीने व्हावा यासाठी मुलाची साक्ष 30 दिवसांच्या आत घेण्याची तरतूद आहे आणि विशेष न्यायालयाला एक वर्षाच्या आत निकाल देणे बंधनकारक केले आहे. लहान मुलाची सुरक्षा, पुनर्वसन यासाठी ही तरतूद केली आहे. या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी यासाठी मुलांच्या संरक्षणार्थ राष्‍ट्री य आयोग तसेच राज्यस्तरीय आयोग स्थापित करण्यात आला आहे. या सर्व तरतुदी असल्या तरी आपल्या लहान लहान बछड्यांना याबाबतची थोडी माहिती देऊन सजग केले पाहिजे. आणि एकटे कुठे जाऊ नये, चॉकलेटच्या (किंवा तत्सम) लोभाने कुणाबरोबरही जाऊ नये, पोहताना जो भाग कपड्यांनी झाकला असतो त्या अवयवांना कुणालाही स्पर्श करू देऊ नये अशा सोप्या शब्दांत जागरूक करणे आपले कर्तव्य आहे, तेव्हाच आपली पिल्ले सुरक्षित राहतील.

nbtlawcollege@rediffmail.com