आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नको ती इलेक्शन ड्यूटी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवडणूक हा शब्द एेकला की, समस्त सरकारी नोकरदार आणि शिक्षकवर्गाच्या पोटात भीतीने गोळाच येतो. वास्तविक आपल्या कामाचा हा एक भाग, तरीही ही भीतीची प्रतिक्रिया का उमटते? लोकशाही राबवण्यासाठी, तिच्या सुरळीत कार्यभागासाठी निवडणूक प्रक्रिया हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. पण आपल्याकडे नियोजनाच्या अभावातून उद्भवणाऱ्या समस्यांची यादी व्यक्तिगणिक इतकी मोठी आहे की, नको ते इलेक्शन अशीच भावना सर्वांच्या मनात येते. अशी नकारात्मक प्रतिक्रिया का निर्माण होते याची चिकित्सा करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. 
 
सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे या कामावर नियुक्ती होतानाच नियमोल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाईला पात्र ठरण्याची दिली जाणारी धमकी. एखाद्या ट्रेनिंगला काही अपरिहार्य कारणाने अनुपस्थित राहिल्यास लगेच येणाऱ्या शो काॅज नोटिसांमुळे मनात एक भीतीचा राक्षस उभा राहतो. बहुतांश वेळा प्रशिक्षण वर्ग आणि मतदानाचे नियोजत केंद्र हे कर्मचाऱ्याच्या राहत्या घरापासून प्रचंड दूर असतं. 
 
जिथे केंद्र आहे, तिथे खाणंपिणं तर सोडाच, साधी स्वच्छतागृहाची किमान सोयही नसते. पुरुषवर्ग उघड्यावर जाऊ शकतो, महिलांनी काय करायचं? सकाळी साडेतीनचारला घर सोडलेलं असतं, नि ही सोय नाही म्हणून रात्री ११.३०-१२पर्यंत लघवीलाही न जायला मिळणं, ही किती मोठी गैरसोय आहे. मतदान केंद्र उघड्यावर, तंबू, मंडप बांधून, बांधकाम चालू असलेल्या कच्च्या इमारतीत, पत्रे टाकून टात्पुरते बनवलेलं, असं कुठेही असू शकतं. अशा गैरसोयीच्या ठिकाणी साडेसात ते साडेपाच हे दहा तास आणि याआधी व नंतर असे किमान पाच तास इतका वेळ कर्मचाऱ्यांना आपल्या नैसर्गिक गरजा भागवण्याची मूलभूत सुविधा निवडणूक कार्यालयातर्फे का उपलब्ध करून दिली जात नाही? 
 
मोबाइल टाॅयलेट फिरती स्वच्छतागृहं मुबलक पाण्यासह उपलब्ध करून देणं सरकारी यंत्रणेला सहज शक्य आहे. ते केल्यास अर्धा तास कमी होईल.
या कामकाजासाठी नियुक्त वर्गात जवळजवळ ७५ टक्के महिला कर्मचारी आहेत. समानतेचा कितीही डांगोरा पिटला तरी नैसर्गिक पातळीवरचा मूलभूत फरक लक्षात घेता महिलांपुढचे प्रश्न विचारात घेणं आवश्यक नाही का? गरोदर स्त्रिया, अंगावर दूध पिणारी बाळं असणाऱ्या स्त्रियांना या कामात घ्यायलाच हवं का? पण सरसकट त्यांनाही कायद्याचा बडगा दाखवला जातो. सबस्टिट्यूट आणून द्या, नाहीतर काम करा, असं धमकावलं जातं.
 
मतदानाची वेळ संपल्यानंतर पुढची कारवाई उरकायला किमान एकदोन तास लागतात. पण केंद्रापासून मुख्य कार्यालयाकडे घेऊन जाण्याच्या व्यवस्थेतील गैरनियोजनामुळे साडेपाचनंतर साडेआठपर्यंत माश्या मारत बसावं लागतं. मतदान सामग्री, यंत्रं, कंट्रोल युनिट व बॅलट युनिट ही तर मोठी जबाबदारी. हे सर्व ताब्यात घेण्यासाठी मोठ्या रांगा, दिलेल्या सूचनांमधील तफावतींमुळे आयत्या वेळी होणारे असंख्य गोंधळ या गोष्टी पूर्वनियोजन नीट केल्यास सहज टाळता येतील. ट्रेनिंगसाठी चक्क ट्रकमधूनही प्रवास केला आहे मी एकदा. 
 
प्रत्येक केंद्राला एक झोनल आॅफिसर असतो. त्याला त्या झोनमधल्या दहाएक केंद्रांवर धावावं लागतं. प्रत्येक केंद्राला एक असिस्टंट झेडओ नेमला तर ही धावपळ कमी होऊ शकते. या असिस्टंटने केंद्रामधल्या सगळ्या बूथवरचं सर्व साहित्य तपासून घेतलं तर मतदान संपल्यानंतरची इतरांची रखडपट्टी कमी होऊ शकते. अलीकडे दिल्या जाणाऱ्या ट्रेनिंगमध्ये बरीच सुसूत्रता आली आहे, तरीही आयत्या वेळी केले जाणारे बदल गोंधळ निर्माण करतात.मतदानप्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची व जटिल आहे. सर्वांच्या सहकार्यानेच ती पार पडू शकते. कायद्याच्या बडग्यापेक्षा एकोप्याचे, सहकार्याचे वातावरण निर्मण केल्या जबाबदारीने काम करण्याची प्रवृत्ती वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
 
या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना आलेल्या अनुभवांसंदर्भात एक फीडबॅक फाॅर्म भरून घेता येईल. जेणेकरून अडचणी कोणत्या व त्यावर मात कशी करायची, याचं नियोजन करून त्रुटी कमी करून ही प्रक्रिया आनंददायी करणं निवडणूक आयोगाला शक्य होईल. मतदान केंद्रांवरील मूलभूत सुविधा, खाण्यापिण्याची सोय, अचूक मतदारयाद्या (मतदारांच्या खऱ्या व ताज्या फोटोंसह,) विनाविलंब सामान ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया, आणि आपले मूळ काम सोडून सरकारी यंत्रणेला मदत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यभावनेला प्रोत्साहन देणारे एखादे आयोगातर्फे दिले जाणारे प्रशस्तिपत्रक या बाबींकडे लक्ष दिल्यास पुढच्या निवडणुकांमध्ये कर्मचारी अधिक उत्साहाने व सकारात्मक भूमिकेने सहकार्य करतील, अशी खात्री वाटते.
(असेच अनुभव तुम्हालाही आले असतील तर आम्हाला जरूर कळवा. ते अनुभव प्रसिद्ध केले तर परिस्थितीत काही सुधारणा होऊ शकतात, याची आम्हाला खात्री वाटते.)
 
madhurimadm@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...