आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुपोषणाचा कलंक , अन्नाच्या कमतरतेमुळे की भुकेच्या?

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुळात अनेक वर्षांपासून केलेल्या कुपोषण मुक्तीच्या घोषणेची पूर्तता का झाली नाही? याचे मूळ कारण आणि सध्या चालू असलेली उपाययोजना यात किती तफावत आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम, अंगणवाडी सेविका, ग्रामविकास केंद्र, एकात्मिक बाल विकास योजना अशा विविध योजनांतून कुपोषण निर्मूलनाचा प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता भरीस भर म्हणून अन्न सुरक्षा कायद्यातून प्रत्येक कुटुंबाला अन्न पुरवठ्याची हानी देण्याचाही शासनाचा विचार सुरू आहे.
या सर्व योजनांचा हेतू चांगला आहे, पण त्यांची अंमलबजावणी व कुपोषणाच्या मूळ कारणांच्या अनभिज्ञतेमुळे कुपोषित बालकांना त्याचा कितपत उपयोग होईल याचा विचार करायला हवा. एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी की, मुळात कुपोषणाच्या कारणांमध्ये फक्त अन्नाचा तुटवडा एवढ्या एकमेव कारणाभोवती आपले प्रयत्न फिरवून भागणार नाही.
कारण बहुतांश कुपोषित बालकांना टीबी ब्रुसेलोसिस, लिसटीरोसिस अशा प्रतिकारशक्ती क्षीण झाल्यावर जडतात. ते जंतुसंसर्गानी ग्रासलेले असते. यापैकी ब-याच बालकांची कुटुंबे ही गुराढोरांच्या अगदी जवळच राहतात. त्यामुळे कितीही अन्नपुरवठा दिला तरीही जंतुसंसर्गाच्या फे-यातून सुटका होत नसल्याने या बालकांची भूकच मेलेली असते. म्हणून अन्नाचा फारसा उपयोग होत नाही. दुसरे म्हणजे अन्नपुरवठ्याच्या सर्व योजनांतर्गत त्या त्या बालकांची प्रकृती, आवड, त्याच्या समस्या लक्षात न घेता केवळ खिचडी एकाच अन्नाचे सरसकट वाटप केले जाते. तीच गत शालेय आहार योजनेची आहे. बरे या योजना कशा राबवल्या जातात हा खरोखरच संशोधनाचा विषय आहे.
बहुतांश ठिकाणी एकात्मिक बालविकास योजनेतील कंत्राटे ही स्थानिक राजकारण्यांनी लाटली आहेत. जिल्हा परिषद शाळांना लागून असलेल्या किचन शेडची काय गत झाली आहे याची शासनाने एकदा शहानिशा करावी, म्हणजे अन्नपुरवठ्याच्या योजना कशा राबवल्या जातात हे लक्षात येईल. हा अहवाल देशासमोर आणून स्वयंसेवी संस्थांनी मोठे कार्य केले आहे; पण ज्या आयसीडीएसमध्ये कुपोषित मुलांचे वर्गीकरण केले जाते ते ग्रोथ चार्ट्स किती सदोष आहेत यावरही स्वयंसेवी संस्थांनी काम करावे. कितीतरी वर्षांपूर्वी आपल्या देशातील भौगोलिक व जनतेच्या शारीरिक वैविध्याचा विचार न करता तयार केलेल्या ग्रोथ चाटर््सवरच आम्ही आजवर कुपोषणाच्या वर्गीकरणाचा कारभार हाकत आहोत. प्रत्येकाची समस्या वेगळी असताना सर्व कुपोषित बालकांना एकाच तराजूत तोलण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
अंगणवाडीमध्ये सेविकांकडून केवळ अन्नाचे वाटपच नव्हे तर स्तनपान, 6 महिन्यांनंतर वरचे अन्न भरवणे, एक वर्षाला पूर्ण अन्न, असे मातांचे ज्ञानार्जन अपेक्षित आहे; पण मुळात अंगणवाडी सेविकांना तरी हे ज्ञान नीट मिळाले आहे की नाही याची चाचपणी व्हायला हवी. अंगणवाडीमध्ये त्या त्या गावातील सर्व मुले कव्हर होऊ शकत नाहीत. गावठाणाच्या बाहेर वाड्या, वस्त्यांवर व आदिवासींची मुले ब-याचदा अंगणवाडीत यायला तयारच नसतात.
ग्रामविकास, बालविकास केंद्रात खरे तर कुपोषित मुलांना 30 दिवस ठेवून त्यांचा कुपोषणाचा वर्ग तरी कमी होतो. ही खूप चांगली योजना आहे, पण बाळ एकदा घरी गेले तर पुन्हा त्याची परिस्थिती ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशी होते.
आता येऊ घातलेले अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे कुपोषण निर्मूलन होईल, असे चित्र निर्माण होते आहे. जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा सहन करून सर्वांचा विरोध झुगारून सोनिया गांधींनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. मात्र, मुळात आमची पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टिमच एवढी कमकुवत आहे की, त्यांनी ज्या हेतूने हे विधेयक मांडले तोच हेतू खालच्या स्तरापर्यंत टिकून राहिला तरच त्याचा काही उपयोग होईल.
या अन्नपुरवठ्याबरोबर जंतुसंसर्ग, लसीकरण व पोषक आहाराविषयीचे ज्ञान मिळाले तर खरी अन्न सुरक्षा मिळेल. हे सर्व हेतू साध्य करण्यासाठी गरज आहे ती तालुका - गावपातळीपर्यंत प्रामाणिक कार्य करण्याची तयारी असलेल्या शासकीय व खासगी डॉक्टरांच्या व कार्यकर्त्याच्या यंत्रणेची. शहरामध्ये कुपोषणाचे अहवाल प्रसिद्ध करून कुपोषणाच्या निर्मूलनासाठी सेलिब्रिटींना ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर नेमून हा प्रश्न सुटणार नाही. हे म्हणजे अकबर-बिरबलांच्या गोष्टीतील जंगलात हरवलेला हिरा शहरात लाइटखाली शोधणा-या मूर्ख माणसाचा प्रकार आहे.