आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थशुद्धीचा जीवघेणा डोस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एका बेसावध क्षणी पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या आकस्मिक निर्णयाचा झटका देशद्रोहींना बसल्याचा आणि ‘सवासो करोड’ भारतीय जनतेने या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा असला तरीही, याच ‘सवासो करोड’मधल्या मजूर, कामगार आणि नोकरदार वर्गाची आठवडाभर अभूतपूर्व कोंडी
झाल्याचे दृश्य रस्तोरस्ती दिसत राहिले. एका रात्रीत लागू झालेल्या या बदलाच्या
परिणामांची, अर्थशास्त्रीय समीकरणांची उकल करणारे हे विवेचन.
दरडोई उत्पन्न व सर्वाधिक मूल्य असणारे चलन यांचे गुणोत्तर जेवढे जास्त, तेवढे ते अर्थव्यवस्थेला पोषक मानले जाते. अमेरिकेत ४०,००० डॉलर दरडोई उत्पन्न असेल, तर १०० डॉलर हे सर्वात मोठे चलन. ब्रिटनमध्ये १८,००० पौंड दरडोई उत्पन्न असेल तर ५० पौंड ही सर्वात मोठी नोट. जपानमध्ये ४० लाख येन दरडोई उत्पन्न असेल, तर १० हजार येन ही सर्वात मोठी नोट असते. भारतात १६००० रु. दरडोई उत्पन्न असेल तर २,००० ही सर्वात मोठी नोट आता आहे.

वरील आकडेवारीवर नजर टाकली असता अनुक्रमे ४००, ३६०, ४००, ८ असे गुणोत्तर दिसून येते. ही आकडेवारी भारताची अधोगती स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा अधिक तयार होतो. सध्याची नोटबंदी पाहता सामान्यांची खरेदी क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे भाजीपाल्यापासून सर्व वस्तूंचे भाव गडगडतील, वस्तू खरेदी करण्याची क्षमताही कमी होईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेत .००४% बनावट चलन असल्याचे खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच सांगितले आहे. इतकी नगण्य स्वरूपाची रक्कम असताना अन्य उपाययोजना सोडून आजारापेक्षा महाभयंकर औषधाचा मारा का केला जातोय?

सरकारच्या नुकत्याच काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या योजनेतून ६२,००० कोटी रुपये जाहीर झाले. यातल्या एकालाही सरकारने पेनल्टी आकारली नाही. कारण त्यात बडे कॉर्पोरेट, उद्योजक होते. २०१४ पूर्वी भारतीय व्यक्तीला ७५,००० डॉलर रकमेचे भारतीय चलन परदेशामध्ये स्वत:सोबत ठेवता येत होते. पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीनंतर थोड्याच दिवसांत म्हणजे ३ जून रोजी मोदींनी ही मर्यादा २ लाख ७५ हजार डॉलर एवढी केली. याचाच अर्थ असा की, ३०,००० कोटी रु. राजरोसपणे भारताबाहेर गेले. म्हणजेच ६२,००० आणि हे ३०,००० एकूण ९२,००० कोटी रुपये काळ्याचे पांढरे करून दिले गेले. आज देशकार्याच्या भावनेने भारून रांगेत उभ्या असलेल्या नागरिकांचेच कष्टाचे पैसे बदलून घेताना होत असलेली त्रेधातिरपीट पाहता हा वेगळा न्याय त्यांच्या बाबतीत लावला जाणे दुर्दैवी आहे.

सरकारने नोटबंदी निर्णयाची आधीच माहिती बड्या उद्योजकांना दिली होती, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळेच कदाचित बँकांच्या ठेवींमध्ये अनपेक्षित वाढ झाली. मोठ्या रकमा बँकांमध्ये अगोदरच आल्या. हे बडे उद्योजक वा उच्चपदस्थ नोकरशहा बँकांच्या रांगेत कुठेही दिसले नाहीत. म्हणजेच त्यांनी सोने वा इतर पर्यायी गोष्टींमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या वर्गाच्या भविष्यात परदेशवाऱ्या वाढणार, हा त्याचा एक संभाव्य अर्थ आहे. तो कायद्याप्रमाणे अर्धा किलो सोने अंगावर घालून जाईल आणि येताना परकीय चलन घेऊन येईल. एक ना हजार प्रकारे परकीय चलनात हे रूपांतर होईल.

बोकीलांची अर्थक्रांती अतिउत्साहीपणाची
नोटबंदी हे अर्थक्रांतीचे पहिले पाऊल म्हणवल्या जाणाऱ्या या निर्णयामध्ये, ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’चे अनिल बोकील यांची प्रेरणा व परिश्रम असल्याचे प्रसारमाध्यमातून पुढे आले आहे. यावर सहकार खात्यातील माजी वरिष्ठ अधिकारी संपतराव साबळे यांच्याकडून जाणून घेतले असता त्यांनी या तथाकथित अर्थक्रांतीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणतात, “अर्थक्रांतीच्या पंचसूत्रीमध्ये देशातील अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करण्याची ताकद असल्याचे बोलले जात आहे. ही पंचसूत्री म्हणजेच-आयात कर वगळता इतर सर्व कर रद्द करणे. मोठ्या चलनी नोटा रद्द करणे.
ठरावीक मर्यादेपलीकडे सर्व आर्थिक व्यवहार बँकेमार्फत करण्याची सक्ती करणे. रोख पैशांच्या व्यवहारावर मर्यादा घालणे. बँक ट्रँजॅक्शन टॅक्स हा एकच कर अमलात आणणे वगैरे. वास्तविक ही पंचसूत्री कोणत्याच अर्थविचारधारेशी संबंधित नाही. तिला कुठलाही ठोस पाया नाही. तिला अर्थक्रांती म्हणणे धाडसाचे, अतिउत्साहीपणाचे आहे. कारण त्यात साधनांचा, संधींचा, विषमतेचा कोणताही विचार केलेला नाही. ‘पैसा फिरवा आणि जास्त नफा कमवा’ अशा पद्धतीचे हे धोरण आहे. किती रोटेशन्सला यात परवानगी आहे, याची स्पष्ट तरतूद नसल्याने ही यंत्रणा संपणार नसून, फोफावणार आहे. ट्रँजॅक्शन्स वाढल्यावर ती तपासायला मनुष्यबळ वाढणार, त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित केल्यावर स्वातंत्र्याचा संकोचाचा मुद्दा पुढे येणार. बँकिंग जगवायचे आहे की सरकार ताकदवान बनवायचे आहे, हा मुद्दा आहे. शेतकरी, छोटे उद्योग, अलुते-बलुते यासाठी ग्रामीण भागात पतपुरवठ्यासाठी स्टेट बँक स्थापन केली गेली. पुढे तिचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. पण ५%सुद्धा ग्रामीण भागात शेतीसाठी वित्त पुरवठा नाही. पीक कर्जासाठी २.५% पण नाही. हे सर्व चित्र समोर असताना अशी सुविधा या तथाकथित अर्थक्रांतीत आहे काय? विषमता, गरिबी या सर्व प्रश्नांचा परामर्श यात घेतला गेलेला का दिसत नाही? डोंगरावर वस्तीस असणाऱ्या व्यक्तीने १० कि.मी.वर पोहोचून व्यवहार करावे काय? इन्फ्रास्ट्रक्चरचा फायदा मिळाल्याने काहींना बँक सेवा मिळते, पण सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेला हा फायदा होतो का? आपण प्राधान्यक्रम कसा ठरवणार? सरकारचे विकासविषयक मानदंड मेट्रो, बुलेट ट्रेन यावर आधारभूत दिसत असताना, या सर्व गोष्टींचा फायदा जनसामान्यांना होणार का? कॉमन टॅक्सचा फायदा सर्वांना होईल, असे वाटत नाही. हे संवैधानिकदेखील नाही. एक टॅक्स देताना इतर छुपे टॅक्स देणे कितपत योग्य आहे. पैसे मात्र सर्वांकडून जमा केले जाणार. पण आदर्श यंत्रणा हवी असेल, तर सिंगल टॅक्स नकोच. उलट ते वाढवायला हवेत. पैसे कोणाकडून घ्यायचे, ते आधी ठरवले गेले पाहिजे. सर्वांना सब घोडे बारा टक्के असं करून चालणार नाही. उदा. पुण्यातील मेट्रोला केंद्राने पैसे दिले तर, भारतभरातील नागरिक कर देणार का? त्यांची मेट्रो सुविधा घेण्याची कितपत शक्यता आहे? मूल्य निर्धारण आणि त्याची तुलना व्हायलाच हवी.
चलन हे माध्यम आहे, पण हे आता साध्य बनलेले दिसत आहे. यामुळे वस्तुविनियोगालाच (बार्टर सिस्टिम) प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. वस्तुविनियोगाकडून सोपे जावे म्हणून, आपण चलनाकडे प्रवास केलेला आहे; पण दुर्दैवाने त्यालाच गुंतागुंतीचे बनवण्यात आले आहे. वस्तुविनियोग, हवाला आदी व्यवस्थांना अप्रत्यक्षपणे उत्तेजना देणारे, हे धोरण आहे. बोकीलांचे व्हिजन सांगते की, भांडवल उपलब्धी झाल्यावर अमुक एक करू, पण अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात, विनागरजेचे मोठे सरप्लस, भांडवल शोषणाशिवाय शक्य नाही. भांडवल जास्त उपलब्ध होणे याचाच अर्थ नफेखोरी, बिनगरजेचा पैसा जास्त झाला आहे. या भांडवलाचे स्रोत काय, तर गरजेपेक्षा जास्त लोकांवर कर लादला जात आहे. व्हिजनमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, दावा केल्याप्रमाणे भरभराट, शांततामय जीवन म्हणजे काय? त्याच्या नेमक्या व्याख्या काय आणि त्याचे मापन करणार तरी कसे?
एकूणात नोटबंदीच्या निर्णयानंतर बाजारात आलेली २००० रु.ची नोट हा अर्थक्रांतीचा उघडउघड पराभव आहे. डिमॉनेटायझेशन हा अर्थक्रांतीचा भाग होऊ शकत नाही. हे तुघलकापासून आपल्याकडे चालत आलेे आहे. २०१३मध्ये यूपीए सरकारने २००५ पूर्वीच्या सर्व ५०० व १००० रु.च्या नोटा बदलल्या होत्या. बँकांच्या माध्यमातून व सामान्य माणसास तोशीस न लागता, हे सर्व घडले होते. शिवाजी महाराजांनी होन हे चलन आणल्यानंतरही दिल्लीच्या बादशहाची नाणी तत्काळ रद्द ठरवली नव्हती. पण इथे सरकारचा उद्देश शुद्ध नसून तो राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे.
लेखक सामाजिक-अर्थविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
ही तर शुद्ध राजकीय खेळी
नोटबंदीचा निर्णय ही देशाच्या अर्थकारणातली एक क्रांतिकारक घटना असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे असले तरीही, ही घटना काळ्या पैशांची साठवणूक करणाऱ्यांसाठी केवळ एक वेळचा तोटा ठरणार असल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे. काळ्या पैशांची साठवणूक करणाऱ्यांनी आताही आडवाटा शोधल्यामुळेच सरकारने नोटांच्या अदलाबदलीची मर्यादा ४५०० वरून २००० पर्यंत आणली आहे. खरे तर जेव्हा सरकारने दोन हजाराच्या नोटा बाजारात आणल्या तेव्हापासूनच काळ्या पैशांचा व्यवहार करणाऱ्यांचे फावले आहे. बरं, ५०० आणि १०००च्या नोटा रद्द केल्यानंतर थेट दोन हजाराच्या नोटा बाजारात आणण्यामागेही काही तर्कशुद्धता दिसत नाही. उलट ही दोन हजाराची नोट सरकारने अधिकृतपणे बाहेर आणण्याआधीच सोशल मीडियावर दिसू लागली होती. याचा अर्थ, ती आधीच व्यवस्थेत वितरित झाली होती. तसं असेल तर सरकारने गांभीर्याने चौकशी केली पाहिजे. अनेकांना या सगळ्या निर्णयामागे मोदी सरकारचा छुपा अजेंडा असल्याचा संशय आहे; पण माझ्या मते, तसा तो नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून औद्योगिक उत्पादनात आपली लक्षणीय पिछेहाट झाली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात केवळ १३५००० इतकी नाममात्र रोजगार निर्मिती झाल्याचे खुद्द राष्ट्रपतींनी जाहीर केले आहे. हा गेल्या अनेक वर्षांमधला निच्चांक आहे. एका अर्थाने नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन उत्पादन आणि रोजगाराच्या पातळीवर आलेल्या अपयशावरून जनतेचे लक्ष उडवण्याचा डाव साधण्यात आला आहे. मोदींनी हा नक्कीच मोठा जुगार खेळलाय. पण तो आर्थिक क्रांतीऐवजी सरळसरळ राजकीय लाभ उठवण्यासाठीच आहे. भारतात ८६ टक्के व्यवहार नकद स्वरूपात होत आहेत. केवळ एक टक्के दुकानदारांकडे इलेक्ट्रॉनिक पेइंग फॅसिलिटी आहे. त्यामुळे या आकस्मिक निर्णयाचा फटका कोट्यवधी लोकांना बसणार आहे. एक हजाराच्या १२ टक्के नोटा व ५००च्या जवळपास १९ टक्के नोटा २०१५मध्ये नव्याने चलनात आल्या होत्या. या सगळ्या ५०० आणि हजाराच्या नोटा येत्या वर्षभरातसुद्धा बदलणे शक्य नाही. अर्थात, नोटाबंदीच्या निर्णयाने आधीपेक्षा खूप मोठ्या संख्येने लोक कररचनेच्या जाळ्यात येणार आहेत. त्यामुळे करप्राप्तीच्या शक्यताही विस्तारणार आहेत. म्हटला तर हा एक फायदाच आहे. पण म्हणून या सगळ्यामुळे काळा बाजार करणाऱ्यांची सद्दी संपेल, असे म्हणणे निव्वळ स्वप्नरंजन आहे.
बातम्या आणखी आहेत...