आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mandar Kale Article On FTII Issue And Gajendra Chuhan

गजेंद्र चौहान, आगे बढो...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुण्याच्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीवरून गेले महिनाभर विद्यार्थी विरोध धुमसतोय. ज्ञानपरंपरा आणि सर्जनशीलतेचा धडधडीत अपमान होण्याची ही काही देशातली पहिलीच वेळ नाही. मात्र, राष्ट्रवादाने पछाडलेल्या सत्ता व्यवस्थेने साधलेला उद्दामपणाचा हा कळस नक्कीच आहे...

गजेंद्र चौहान यांची पुण्यातील व देशातील प्रतिष्ठित अशा फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षपदावर वर्णी लावण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला संप एक महिना उलटून गेला तरी चालूच आहे. काहीही झाले तरी ही नेमणूक रद्द न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. चौहान यांच्या बरोबरच संचालक मंडळावर नियुक्त केलेल्या जाहनू बरुआ, संतोष सिवन, पल्लवी जोशी वगैरे मंडळींनी ती जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला; तरीही वर्गात हजर व्हा नाहीतर निलंबनाला तयार राहा, असा इशारा देऊन संस्थेच्या नव्या अध्यक्षांनी आपण मागे हटणार नसल्याचे दाखवून दिले आहे.
या साऱ्या गदारोळात तीन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे, ‘गजेंद्र चौहान हे या पदाला पात्र आहेत का?’ दुसरा, ‘त्यांच्या नियुक्तीमागचे हात आणि हेतू कोणते?’ आणि तिसरा म्हणजे, ‘त्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी केलेला संप हा कितपत योग्य आहे?’ चौहान म्हणतात, त्यांना इंडस्ट्रीतला ३४ वर्षांचा दीर्घ अनुभव आहे. त्यावर राज बब्बर यांनी ‘एखादा चपराशी अनेक वर्षे एखाद्या शाळेमध्ये काम करतो, म्हणून त्याला कुणी मुख्याध्यापक नेमत नाही’, असा मार्मिक टोला लगावला आहे. मुळात अनुभव हा एकच निकष ‘पात्रता’ म्हणून पुरेसा आहे का? फिल्म इन्स्टिट्यूटसारखी संस्था जे अभ्यासक्रम आखते, त्यात चित्रपटाकडे एका बाजूने ‘कला’ म्हणून आणि दुसऱ्या बाजूने ‘माध्यम’ म्हणून पाहते. अशा संस्थेच्या प्रमुखपदी बसणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता या दृष्टीने पाहिली जात असते, असायला हवी.
या फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या माजी विद्यार्थी, पत्रकार राणा अयूब यांनी चौहान यांना एक अनावृत्त पत्र लिहिले आहे. त्या म्हणतात, की ‘इन्स्टिट्यूट मध्ये जगभरातले दर्जेदार चित्रपट दाखवले जातात, संस्थेतील तज्ज्ञ, अशा चित्रपटांचे विश्लेषण करून त्यातील सौंदर्य, कला आणि तंत्रही उलगडून दाखवत असतात. या चित्रपटांच्या जागी तुमचे ‘वासना’, ‘खुली खिडकी’ यांसारखे चित्रपट दाखवून चित्रपटाबद्दल नक्की काय शिकवता येईल, याचा विचार करा.’
चौहान यांनी काम केलेल्या चित्रपटांची शीर्षके पाहिली तरी ती ‘कामगिरी’ काय आहे, हे समजणे अवघड नाही. एका प्रश्नाला उत्तर देताना आपल्या काही सी-ग्रेड करमणूकप्रधान चित्रपटांची गणना त्यांनी दर्जेदार चित्रपटांमध्ये केली आहे. जर ते चित्रपट सर्वसामान्य प्रेक्षकांना आवडले असतील तर ते दर्जेदार आहेत, असा त्यांचा त्यामागे दावा होता. फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षाची दर्जेदार चित्रपटाची ही व्याख्या ऐकून सारे अवाक् झाले. ‘मला काम करण्याची संधी तर द्या, आधीच काय टीका करता?’ हा चौहान यांचा प्रतिवाद भलताच मजेशीर आहे. पात्रता नेमणुकीआधी सिद्ध करावी लागते, की नंतर?
गजेंद्र चौहान यांनी त्यांना होणारा विरोध हा राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. पण चौहान वगळता आणखी चौघे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या संघविचाराशी बांधिलकी दाखवतात. अनघा घैसास यांना संघाची पार्श्वभूमी आहे. त्यांनी मोदींवर आणि अयोध्या प्रकरणावर डॉक्युमेंटरीज बनवलेल्या आहेत. नरेंद्र पाठक हे सुमारे चार वर्षे भाजपाशी संलग्न असलेल्या अ. भा. वि. प.चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होते. प्रांजल सैकिया हे ‘संस्कार भारती’चे पदाधिकारी आहेत, तर राहुल सोलापूरकर हे दीर्घकाळ भाजपाशी संबंधित आहेत. तेव्हा तो राजकीय नसून राजकीय हस्तक्षेपाला विरोध आहे, हे स्पष्ट होते आहे.
उठता-बसता संस्कृतीचा उदोउदो करणाऱ्या पक्षाने आणि संघटनेने ते ज्या संस्कृतीचा उदोउदो करतात त्याच संस्कृतीला बाधा आणणारे गल्लाभरू, अभिरुचिहीन चित्रपट हीच ज्याची मूळ कमाई आहे, अशा व्यक्तीला लायक समजावे, हा मोठाच अंतर्विरोध आहे. पण तो दोष पत्करूनही त्या नियुक्तीबाबत ते ठाम राहतात, तेव्हा त्यामागे अंतस्थ हेतू वेगळे आहेत, हे सांगावे लागत नाही. गेल्या एक वर्षांत झालेल्या नेमणुकांकडे पाहिले, तर त्याचाच प्रत्यय येतो.
केंद्रीय इतिहास संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून वाय. सुदर्शन राव, ‘बालचित्रवाणी’च्या अध्यक्षपदी मुकेश खन्ना, सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमुखपदी पहलाज निहलानी, डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी आणि रमेश पतंगे यांच्यासारख्या संघाच्या मुशीतील व्यक्तींची सेन्सॉर बोर्डवरील सदस्य म्हणून नियुक्ती, स्मृती इराणी यांच्यासारख्या पदवीधरही नसलेल्या व्यक्तीची देशाचे शिक्षण मंत्री म्हणून नेमणूक या संदर्भात अधोरेखित करता येईल. पात्र, दिग्गज व्यक्तींपेक्षाही खुज्या व्यक्तिमत्त्वांना अधिकारावर बसवले तर ते उपकाराच्या ओझ्याखाली आपल्या पुरेपूर कह्यात राहतील, नि आपला अजेंडा राबवण्यास निमूट मदत करतील, असा होरा यामागे दिसतो. संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी नेमकी हीच शक्यता ध्यानात घेऊन, या नेमणुकीविरोधात दंड थोपटले आहेत.
१३ जूनला प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे, ‘जेव्हा फिल्म इन्स्टिट्यूट ही ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था’ म्हणून विकसित करण्याचे सरकारने जाहीर केले, तेव्हा संस्थेला अधिक स्वायत्तता देण्याच्या दृष्टीने काही निश्चित पावले टाकली जातील, अशी आशा होती. यातले पहिले पाऊल म्हणजे संचालक मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून चित्रपटकलेबद्दलचे सखोल ज्ञान, त्याचबरोबर संस्थेच्या परंपरा आणि दृष्टिकोन यांची पुरेशी माहिती आहे अशा एखाद्या दिग्गज व्यक्तीची नेमणूक होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सारे शैक्षणिक, प्रशासनिक आणि कलेशी संबंधित निकष धाब्यावर बसवून अशा व्यक्तीची नेमणूक झाली आहे, ज्याला जागतिक काय हिंदी चित्रपटाच्या इतिहासात जेमतेम तळटीपेइतके स्थान आहे. फिल्म इन्स्टिट्यूट ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रपट दिग्दर्शक, कलाकार आणि तंत्रज्ञ घडवणारी एक महत्त्वाची संस्था आहे. तिथे अशा प्रकारची नेमणूक करण्याचा निर्णय हा एका बाजूने तिच्या लौकिकाला बाधा आणणारा आहे, तर दुसऱ्या बाजूने प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता आणि सर्जनशीलता याच्याशी समझोता करत ‘राजकीय नेमणुकांचा’ पायंडा पुढे रेटणारा आहे. हा निर्णय प्रागतिक आणि खुल्या कलाविचाराच्या क्षेत्रातील विचारांना बांध घालणारा आहे. थोडक्यात, विद्यार्थ्यांनी चौहान यांना केलेल्या विरोधामागे राजकीय हस्तक्षेप, अध्यक्षांची पात्रता, याचबरोबर ‘अभिव्यक्तीवरील संभाव्य बंधने’ ही ती प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट केले होते.
दुसरीकडे चौहान हे खरंच दिग्गज कलाकार असते, तर आज जो विरोध होतो आहे तो झाला असता, की प्रत्यक्ष अशा एखाद्या पक्षपाती कृतीची विद्यार्थ्यांनी वाट पाहिली असती? ‘विद्यार्थी म्हणून’ (नागरिक म्हणून त्यांची भूमिका आणि कृती वेगळी असू शकते) आज संस्था बंद पाडणे योग्य आहे का, आदी प्रश्न या वेळी समान न्यायाने विचारले जावेत. विद्यार्थ्यांनी विरोधाची कारणे जशी काटेकोरपणे निश्चित केली, तशीच कृतीही कदाचित काटेकोरपणे आखून करायला नको होती का? परंतु संस्थेच्या इतिहासातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा इतिहास पाहता, त्यांनी याहून वेगळा विचार करणे शक्य नव्हते, हेही तितकेच खरे. अर्थात, पक्ष कोणताही असो, सत्तेपाठोपाठ उद्दामपणा येतोच येतो. पण हाच उद्दामपणा आज ज्ञानक्षेत्रातली भारताची जागतिक पातळीवर इभ्रत घालवण्यास पुरेसा ठरत आहे. याचा दुसरा अर्थ हा आहे की, विद्यमान सत्ताधीशांकडे त्या-त्या पदाला शोभणारं प्रज्ञावंतांचं पुरेसं संख्याबळ नाही किंवा असलेले प्रज्ञावंत सर्वंकष सत्तेचा खेळ खेळताना सत्ताधीशांना परवडणारे नाहीत.
ramataram@gmail.com