आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Manjiri Kalwit Article About Migrated Children Education

पोटासाठी घर उठतं तेव्हा...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘आमची जिंदगी गेली अस्सीच. आता पोरायला आमी नाई आसं जगू देनार,’ असं म्हणत पस्तिशीतल्या ऊसतोड करणा-याबाबांनी आतड्याला पीळ घालत, भरल्या डोळ्यांनी शांतीचं कपड्यांचं आणि शिदोरीचं गाठोडं आपल्या मेहुणीच्या हाती सोपवलं होतं. ‘स्वराज’चे भाऊसाहेब गुंजाळ मागील वर्षीची आठवण सांगत होते. ‘याआधी कामावर जाताना शांता आई-बाबांसोबतच गेली होती, सोलापूरला. उसाच्या फडावर. त्यामुळे तीन-एक महिने झालेल्या शाळेवर पाणी फिरलं. पण
२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात शांतीच्या शिक्षणाची पूर्ण हमी घेत तिला आजी-आजोबांकडे ठेवण्यात आलं. यामुळे ती
वर्षभर शाळेत जाऊ शकली. शांतीसारख्या गावातील अन्य मुलांंनाही आता शाळेबद्दल गोडी निर्माण झाली आहे.’ स्वराज ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानने राबवलेल्या या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष माहिती घेण्यासाठी आम्ही जालन्यातील परतूर तालुक्यात कोकाटे हातगावात जाऊन पोहोचलो. शहरापासून ६५ किमी अंतरावर या दुर्गम गावात जाण्यासाठी अडीच तासांचा ‘खड-खड’तर प्रवास झाला. गावक-यांशी चर्चा करताना कळलं की, दरवर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबर उजाडला की गावातल्या अर्ध्याच्या वर घरातल्या सामानाचे, शिदोरीचे दोन भाग होतात. ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करणा-याअाणि
घरात राहणा-यासदस्यांसाठी. आई-वडील दोघंही निघाली आणि गावात सांभाळण्यासाठी व्यवस्था नसली तर मुले सोबतच. पोटासाठी धनधान्यासह कुटुंबातील सदस्यांची वाटणी अन् स्थलांतर होत असताना मुलाबाळांच्या शिक्षणाकडे कोण लक्ष देणार? परतूर तालुक्यातल्या १५ गावांमध्ये संस्थेने बाल हक्कांच्या दृष्टीने सर्वेक्षण केले. येथील ७२१० घरांपैकी ११०८ (१६%) कुटुंबे दरवर्षी स्थलांतर करतात, हे निदर्शनास आले. त्यापैकी ८४% कुटुंबे मुलांसोबत, तर १५% कुटुंबे मुलांना
नातेवाइकांकडे ठेवून स्थलांतर करणारी होती. स्थलांतर करणा-यामुलांची एकूण संख्या २१५३ होती. अर्थात यापैकी ३९% मुले ० ते ५ वयोगटातील असल्यामुळे त्यांचे स्थलांतर रोखता येणारे नव्हते; पण यापुढील म्हणजेच ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना गावातच रोखण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले.
जी मुलं कुटुंबासोबत स्थलांतरित होणार होती, त्यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांना गावात राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था आहे का, हे पाहिले गेले. मुलांना गावातच आजी-आजोबा किंवा नातेवाइकांकडे ठेवण्यासाठी पालकांचे मन वळवले. ज्या मुलांना सांभाळण्यासाठी कुणीच तयार नव्हते त्या मुलांकरिता महिला व बालसंरक्षण विभागाच्या गाव बालसंरक्षण समितीतर्फे विशेष व्यवस्था करण्यात आली. या सर्व व्यवस्थेत अधिक प्रभावी वाटले, ते गावातील बालमित्रांचे जाळे.
माणुसकीच्या नात्याने मुलांची सुरक्षितता आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणारी ही १८ ते २५ वयोगटातली उत्साही मुलं पाहून स्थानिक युवाशक्तीचा किती सकारात्मक उपयोग होऊ शकतो, याचा प्रत्यय आला. युनिसेफ आणि स्वराजने गावपातळीवरील शासकीय यंत्रणेच्या मदतीने २०१४-१५ या वर्षात बालमित्रांचे हे प्रभावी जाळे विणत ९ गावांतील ५४५ मुलांना स्थलांतर होण्यापासून रोखले. दर १० मुलांमागे एका बालमित्राची नियुक्ती करण्यात आली. ही मुलं दररोज अंघोळ करतात की नाही, वेळेवर जेवण करतात की नाही, त्यांचं काही दुखलं-खुपलं इथपासून ती शाळेत नियमित जातात की नाही, या सर्वांची हे बालमित्र मोठ्या भावाप्रमाणे काळजी घेतात. या मुलांनी गोष्टी, गाणी, गप्पांच्या माध्यमांतून मुलांना अक्षरांची, अंकांची, विज्ञानाची गोडी लावली. यातून मुलांमध्ये आपसूकच शाळेची आवड निर्माण झाली. परिणामी पालकांनीही नातेवाईक व बालमित्रांच्या जबाबदारीवर मुलांना शिक्षणासाठी गावातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

या वर्षीदेखील स्थलांतर करताना मुलांना गावातच ठेवण्याचा निर्णय अनेक पालकांनी बोलून दाखवला. आम्ही आयुष्यभर हाती कोयताच घेतला, पण मुलं शिकली तर त्यांना एवढे कष्ट करण्याची, महिनोन्महिने घर हालवण्याची वेळ येणार नाही, असं पालक सांगत होते. वर्षभरात बालमित्रांकडून शिकलेली गाणी मुलांनी तितक्याच उत्साहानं म्हणून दाखवली. आम्ही मुलांमधील सुप्त गुण विकसित होण्यासाठी घेण्यात आलेल्या चित्रकला स्पर्धेतील चित्रं पाहिली. देवेंद्र फडणवीसांचा हुबेहूब चितारलेला चेहरा आणि इंद्रधनुष्यातून हळूच डोकावणारा मिश्कील सूर्य पाहून थक्क झालो. शिक्षणाबाबत काही वर्षांपूर्वीची उदासीनता राहिली असती तर हे कौशल्य इथल्या मातीतून कधीच तरारून आलं नसतं. बिस्लेरीच्या बाटल्या अन् चामड्याच्या चपलेच्या तुकड्यांपासून बनवलेला मिनी ट्रॅक्टर दोरा लावून पळवणारं चार-एक वर्षाचं पोर दाखवत
बालमित्रांनी ‘हे आमच्या गावातले भावी इंजिनिअर्स’ अशी ओळख करून दिली. तेव्हा काही प्रमाणात का होईना, या मुलांचं भवितव्य सावरलं जाईल, असा विश्वास वाटला. गावातील निम्म्याहून अधिक मुलांना स्थलांतरित होण्यापासून स्वराजने रोखले असले तरी, तेवढ्याच मुलांचा प्रश्न अद्याप
अनुत्तरित आहे. ० ते ५ वयोगटातील मुलं कुटुंबासोबत फडावर जातात. तिथे त्यांच्या आहार व आरोग्याचे काय हाल होत असतील, याची कल्पनाच करवत नाही. १४ वर्षांपुढील मुलांना कुटुंबाला आर्थिक आधार म्हणून कामावर जावेच लागते. काही मुलींना घरकामासाठी , लहान भावंडांची काळजी घेण्यासाठी स्थलांतरित व्हावे लागते. हे तर झाले केवळ बालकांसंदर्भातले प्रश्न. फडावरल्या महिला, गर्भारणींची स्थितीही गंभीर आहे. ऊसतोडणी, कापूस वेचणी, फळबागा राखणी, कोळसा वा इतर खाणीत काम करण्यासाठी अख्खी गावं हजारो मैलांचा प्रवास करत अन्य गावात, जिल्ह्यात, राज्यात ६ ते ८ महिन्यांसाठी स्थलांतरित होत असतात. स्थलांतरितांच्या मुलांसाठी सरकारने हंगामी
वसतिगृहांची योजना राबवली. मात्र, इथे मुलांना ठेवण्यास बहुतांश पालकांची उदासीनता दिसते. वसतिगृहात येऊन शिकवण्यास शिक्षकांमध्येही फार उत्साह नसतो. त्यामुळे येथील वसतिगृहातील विद्यार्थी संख्या केवळ हजेरीपटावरच दिसून येते.

स्थलांतरितांच्या मुलांसाठी स्वराजने परतूरमध्ये राबवलेली योजना ज्या भागात हे मजूर स्थलांतरित होतात, अशा ठिकाणांपैकी सोलापुरातही शासनातर्फे राबवण्यात आली. फडावरल्या मुलांना अंगणवाडी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेशी जोडण्यात आले. त्यामुळे गावात रोखण्यात आलेली आणि स्थलांतरित झालेली मुले दोहोंचीही काळजी घेतली जात आहे. अशा प्रकारचा अभिनव प्रकल्प राज्य आणि देशपातळीवर राबल्यास पोटासाठी घर उचलून न्यावं लागणा-याकुटुंबांतील मुलांचे भवितव्य थोडे तरी सुरक्षित होईल, अशी आशा करता येईल.
manjiri.kalwit@dbcorp.in