उत्सव मायबोलीचा - आधी लंगोटी वाचवा !

महाराष्ट्र नावाच्या प्रांताचे अस्तित्वच मुळी ज्या जगातल्या एका श्रेष्ठ भाषेवर उभे आहे, त्या मायमराठीच्या संदर्भात काही क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातल्या बहुजनांना लाचार आणि परावलंबी बनवण्यासाठी मराठी भाषेवर गेले काही दिवस सातत्याने अत्याचार होत आहेत. या अत्याचारांचे परिमार्जन करावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणाचा सूड घेण्याची अजिबात गरज नाही, मात्र महाराष्ट्रातील दैनंदिन व्यवहार ताठ मानेने मराठी भाषेत करण्याचे स्वातंत्र्य 10 कोटी मराठी जनतेला बहाल करावे लागेल. भाषा-संस्कृतीच्या अभिमानी समाजांनी हे करून दाखवल्याची जगात अनेक उदाहरणे आहेत. ब्रिटनमध्ये फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व वाढायला लागले तेव्हा कायदा करून इंग्रजांनी इंग्रजीचा वापर वाढवला, हा इतिहास आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जगातली 15व्या क्रमांकाची भाषा आणि तीही एक श्रेष्ठ भाषा असलेल्या मराठीवरील संकट दूर करण्यासाठी काही क्रांतिकारी निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्राला ख-या अर्थाने ताठ मानेने उभे करण्याची खरे तर ती पूर्वअटच आहे.
मराठीच्या भवितव्याची चिंता करण्याची गरज नाही, असे संमेलने आणि व्याख्यानमालांच्या व्यासपीठांवर सांगून बहुजनांची दिशाभूल करणा-यांचे पीक सध्या माजले आहे. बहुतांश शहरी शाळांमध्ये मराठी हा एक अवघड विषय झाला आहे आणि नव्या पिढीत मराठी भाषेचा वापर किती कमी झाला आहे, हे त्यांनी कधी मागे वळून पाहिलेले दिसत नाही. शिवाय मराठी भाषेचे भले म्हणजे टीव्हीवरील मराठी गाण्यांच्या आणि मनोरंजनांच्या कार्यक्रमांना मिळणारा बाजारू प्रतिसाद असा सोईस्कर अर्थ त्यांनी घेतला आहे. या कार्यक्रमांना हजेरी लावली की आपण मराठीची सेवा केली, असाही समज काही जणांनी करून घेतला आहे. या कोशातून बाहेर येऊन मराठीच्या संवर्धनासाठी मुळातून ज्या गोष्टी करण्याची गरज आहे, त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
जगातली कोणतीही लिखित भाषा आता संगणकाच्या माध्यमातून विकसित होत जाणार आहे. संगणकात ती व्यवस्थित वापरता येते का आणि लोकांचे पोट भरण्यास ती सक्षम आहे का, या दोन निकषांवर मराठीच्या विकासाची दिशा ठरणार आहे. हे दोन निकष ती पूर्ण करू शकत नसेल तर तिचा ºहास ठरलेला आहे. अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने मराठी भाषा विकासासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र कोठे माशी शिंकली ते कळायला मार्ग नाही. शिवाय महाराष्ट्र निर्मितीपासून भाषा विकासासाठी काम करणा-या संस्थांमधील कोळ्यांची जाळी वाढतच चालली आहेत. घोषणा केली म्हणजे त्या विषयाचे काम झाले, असा समज राजकीय नेत्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. मराठी भाषा विकासाचे आतापर्यंत असेच झाले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होऊनही आज भरीव आणि मूलभूत असे काही होताना दिसत नाही.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारभार हाती घेताना मराठी भाषा विकास खाते स्वत:कडे घेतले म्हणून मराठीसंबंधीच्या आशा निश्चितच वाढल्या होत्या. त्या वेळी राज ठाकरे फारच जोरात असल्यामुळे पत्रकार परिषदेमध्ये मराठीतच उत्तरे देण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला होता. खरे तर या प्रकारच्या कडवेपणाची मराठीच्या विकासासाठी काही गरज नाही. गरज आहे ती घेतलेल्या निर्णयात सातत्याची आणि प्रामाणिकपणाची. या दोन्ही गोष्टी दाखवण्याची संधी अजूनही मुख्यमंत्र्यांना आहे. दुकानाच्या पाट्या मराठीतच हव्यात, असे आंदोलन करून मनसेचे इंजिनही आता थकलेले दिसते.
मराठी भाषा विकासासाठी प्राधान्याने काय केले पाहिजे, हे समजून घेऊया. संगणकातील मराठीच्या वापराचे फॉण्ट मोफत उपलब्ध असणे आणि की-बोर्डचे प्रमाणीकरण, हे या प्रवासातील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. आज मराठीचे सतराशे साठ फॉण्ट तर 8-10 की-बोर्ड वापरले जातात, तेही विकत घ्यावे लागतात. 10 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या श्रीमंत राज्याला आणि महासत्ता अमेरिकेत संमेलने घेऊन मर्दुमकी गाजवणा-या समाजाला आपल्या मातृभाषेच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा असलेले संगणकीय फॉण्ट मोफत उपलब्ध करून देण्याची दानत नाही! किमान महाराष्ट्रात विकल्या जाणा-या संगणकात मराठी युनिकोडचा सहजपणे वापर करता आलाच पाहिजे, असा नियमही सरकारला करता येत नाही आणि मराठी साहित्य-संस्कृतीविषयी बोलणा-यांना हा मूलभूत बदल घडवून आणण्याचे भान नाही. मध्यंतरी मराठी साहित्य संमेलनाच्या एका माजी अध्यक्षांना भेटून हा प्रश्न लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी संगणकाचा फॉण्ट आणि मराठी विकासाचा संबंधच काय, असे उलटे विचारून आपले अज्ञान उघड केले. मग पुढे काही करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. उद्या जगातल्या सर्व भाषा ज्या संगणकातूनच विकसित होणार आहेत, त्या संगणकातील मराठीचा वापर सुलभ झाला पाहिजे, ही मागणी जगातल्या 15व्या क्रमांकाच्या भाषेसाठी फार नाही.
नव्या बदलांच्या अनुषंगाने भाषेमध्ये काही बदल करण्याविषयी व्यापक चर्चा केली जाऊ शकते. नव्या जागतिक बदलांना सामोरे जाताना देशांना आणि माणसांना जसे बदलावे लागले आहे, तसे भाषेलाही बदलावे लागणार आहे. त्यामुळे मराठीच्या शुद्धतेसाठी गळे काढण्याऐवजी बहुजन समाज आपली भाषा अभिमानाने वापरू शकतो, असे बदल स्वीकारलेच पाहिजेत. आपली मुले इंग्रजीचा आधार घेऊन अमेरिकेत जातात आणि मराठीच्या शुद्धतेचा आग्रह धरून मराठी बहुजनांनी वापरू नये, असे वातावरण तयार करणा-या करंट्यांची संख्या अजूनही कमी होत नाही.
मराठी भाषा लोकांचे पोट भरण्यास सक्षम आहे काय, याचे उत्तर आज नाही असेच आहे. हे उत्तर होकारार्थी येण्यासाठी प्रशासनात मराठीच्या वापरातील सर्व अडथळे दूर करणे आणि आर्थिक व्यवहारही मराठीत करण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. न्यायालयात आणि प्रशासनात मराठीत व्यवहार चालतो असा दावा आपण करू शकतो. मात्र ते खरे नाही हे आपल्याला माहीत आहे.
लोकशाहीत देशाच्या भौतिक प्रगतीपेक्षा स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले जाते. या स्वातंत्र्याचा विचार करता आजचा शेतकरी-कामगारबहुल महाराष्ट्र या स्वातंत्र्यापासून दूर आहे. कारण त्याला त्याच्या भाषेत व्यवहार करू दिले जात नाहीत. त्याला स्वातंत्र्याची फळे चाखायला मिळावीत ही त्याची गरज आहेच. मात्र लोकशाही राज्यव्यवस्था राबवण्यासाठी आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी काम करतो, असे म्हणणा-या प्रत्येकासाठीच मातृभाषेचा विकास हा प्राधान्याचा विषय झाला पाहिजे.