Home | Magazine | Rasik | marathwada-youth-identity-crisis

मराठवाडी गंड आणि भयगंड...

अतुल देऊळगावकर, पर्यावरणतज्ज्ञ/पत्रकार | Update - Jun 02, 2011, 11:45 AM IST

'छावा', 'शिवा' अशा जातीचा आधार सांगणाऱ्या संघटनांनी मराठवाड्याच्या भूमीतच जन्म घेतला आहे. गेल्या ६३ वर्षांच्या या ताळेबंदांमध्ये या तरुणांचा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' दडला आहे...

  • marathwada-youth-identity-crisis

    सिग्मंड फ्रॉइडला समस्त मानव जातीच्या विविध गंड व प्रेरणांवर भाष्य करता आले, परंतु भौगोलिकतासुद्धा गंड व प्रेरणा तयार करू शकतात, याचे आकलन त्याला झाले नसावे. अशा गूढ व कूट मानवी भावना महाराष्ट्रदेशी अनुभवण्यास मिळतात. त्यांना 'मराठवाडी', 'वैदर्भीय' तसेच 'कोकणी' गंड म्हणता येते. हा गंड प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रामुळे आढळतो. (जसा इतर प्रांतीयांना उत्तर भारतीयांशी सामोरे जाताना येतो) समस्त गंडधारकांकरिता पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे पुणे-मुंबईच! पुणे-मुंबईकडचे लोक काय म्हणतील, त्यांनी प्रशस्तिपत्रक का दिले नाही, याचा अखंड ध्यास घेत त्यांना सदैव दूषणे देण्यात कमालीचे ऐक्य दिसून येते. 'आम्ही पुण्या-मुंबईचे नसल्यामुळेच आम्हाला किंमत नाही' असा निष्कर्ष असतो. 'कला, साहित्य असो की राजकारण वा आर्थिक विकास, कुठल्याही अन्यायास पुणे-मुंबई जबाबदार आहे.' एकंदरीत महाराष्ट्रामधील नव्हे तर भारतामधील विकासाचे स्वरूप हे निवडक असेच राहिले आहे. पन्नास वर्षांनंतर राज्याचे सरासरी दरडोई उत्पन्न ५४८६७ रुपये आहे. त्यातील मुंबईचा (८९३४३ रुपये) वाटा काढला की, जिल्ह्यांचे उत्पन्न थेट २३ ते २४ हजारांवर (अनुक्रमे वाशीम/ गडचिरोली) येते. मुंबई वगळले की महाराष्ट्र व ओरिसामध्ये फरकच राहत नाही! भारतामधील इतर सर्व ग्रामीण भागाप्रमाणेच मराठवाड्यातील सामूहिक जीवन वरचेवर उद्धवस्त होत आहे. खेड्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारची आशा नाही. उत्पन्न व प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता नाही.


    बुद्धी, श्रम व संपत्ती मराठवाड्याबाहेर निघून जात आहे. अशा वातावरणात कुणाला राहावं वाटेल? शहरामध्ये राहणे सोयिस्कर नसले तरी तिथे उद्याची आशा आहे. शहरामध्ये सन्मान मिळत नसेल, परंतु अपमान व अवहेलनादेखील होत नाही. पावलोपावली जातीवरून उद्धार होत नाही. अर्थात, हैदराबाद राज्यातील सरंजामी मनोवृत्तीचे जोखड टाकण्यासाठी आधुनिक विचार रुजणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा पाया घातला नाही तर विकास होऊ शकणार नाही, हे जाणून स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे व पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मराठवाड्याला शिक्षणाचे महाद्वार उघडून दिले. शिक्षण व हैदराबादचा लढा लढताना जातीच्या भिंती पाडून टाकल्या. बाबासाहेब परांजपे यांनी मुरूड गावी (ता. लातूर) तांत्रिक व शेतीची कौशल्ये वाढविण्यासाठी १९५२ मध्ये शाळा चालू केली. माती व पाण्याला अडविण्याकरिता बांध कसे घालावेत, याचे विद्यार्थ्यान्ना प्रशिक्षण दिले. त्यामुळेच १९६२ मध्ये स्थापन झालेल्या तेरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरात कमी पावसावरही ऊस तगून राहिला. पाठोपाठ मराठवाड्यात रस्ते, वीज, पाण्याची सोय होऊ लागली. या पायाभूत सुविधांमुळे साखर, कापड व तेल उद्योग सुरू झाले आणि क्रमश: बंदही पडत गेले. आज मराठवाड्यातील ६ साखर कारखान्यांपैकी कायम टिकू शकण्याची क्षमता केवळ १ कारखान्यांमध्ये आहे. इतर कारखाने अनुदानाच्या प्राणवायूवर घटका मोजत आहेत. मागासलेपणाचे भांडवल करीत निधी ओढून आणावा आणि आप्तेष्टांत वाटून घ्यावा, ही 'विकासाची वहिवाट' झाली आहे. ''६३ वर्षांत २ कोटी रुपये खर्चून किती पाणलोट क्षेत्रांचा विकास झाला, या त्रैराशिकाचे मराठवाडी उत्तर शून्य असे आहे. आजमितीला मराठवाड्यात संपत्तीची निर्मिती होणे अशक्य आहे, इतकी निराशाजनक परिस्थिती नक्कीच नाही. २ मिलिमीटर पाऊस योग्यरीत्या अडवून दुष्काळाचा सामना करणारे हिवरे बाजार महाराष्ट्रातच आहे. मराठवाड्यात तर ४ मिमीपेक्षा कमी पाऊस होत नाही. तेवढ्या पावसाला साठवून गावांचा कायापालट करणारे आडगाव (जि. जालना), येल्डा (जि. बीड) मराठवाड्यात आहेत. मात्र, शेतीच्या दर एकरी उत्पादनात मराठवाडा खूप मागे आहे. (संदर्भ - महाराष्ट्र राज्याचा मानव विकास अहवाल) तर मराठवाड्याचे वनक्षेत्र केवळ १ टक्का आहे. लातूर जिल्ह्याचे .५३ टक्के आहे. ६३ वर्षांत झाडे लावणे अवघड कधीच नव्हते. पर्यावरणाचे दारिद्र्य हेच दरिद्री अर्थव्यवस्थेचे मूळ कारण असते. गेल्या दहा वर्षांत मराठवाड्यातील तरुणांमध्ये आपले अस्तित्व जपण्याकरिता जातीचा आधार घेण्याचा संसर्गजन्य रोग वाढीला लागत आहे. 'छावा', 'शिवा' आणि 'पेशवा' या जातीचा आधार सांगणाऱ्या संघटनांनी मराठवाड्याच्या भूमीतच जन्म घेतला आहे. गेल्या ६३ वर्षांच्या या ताळेबंदामध्ये या तरुणांचा 'आयडेंटिटि क्रायसिस' दडला आहे. वंचितता हा सर्व जातीच्या तरुणांचा सामायिक धागा आहे. त्यांना सत्तेत स्थान नाही, समाजात मान नाही. बाजारात पत नाही. परिणामी, काहीजण खंडणी-गुन्हेगारीची वाट पकडतात, तर काही धगधगता संताप व्यक्त करण्यासाठी संधी हुडकत राहतात. उस्मानाबाद शहरात एका वर्षात आठ वेळा दंगे भडकतात, हा त्याचा दाखला आहे. वयाच्या साठीत प्रवेश करणारा मराठवाडा समृद्ध पाहायचा असल्यास आजपासून सुरुवात करावी लागेल. परंतु नव्या पिढीच्या अपेक्षा सरंजामीपणात रममाण असलेल्या नेत्यांना समजत नाहीत. सत्तेमधील पेहराव बदललेल्या तरुणांनासुद्धा बदल घडवावा, असं वाटत नाही. डिजिटल छबी उंच, रुंद करण्याने कर्तृत्व विशाल होत नाही. मोबाइल, काँप्युटर, पेप्सी, मल्टीप्लेक्स म्हणजे आधुनिकता नव्हे, ते आधुनिकतेचे बहि:रंग आहेत. अंतरंगातील सरंजमदार हेच विकासाचे खरे मारेकरी आहेत. आत्ममग्न नेते, पोखरलेली प्रशासन यंत्रणा यांचे एकमेकांना दोष देणे चालू असताना, अराजक गडद होत आहे. हे दर्शन मराठवाड्याचे आहे, तितकेच उर्वरित महाराष्ट्राचेसुद्धा आहे!
    महाराष्ट्रातील सर्व विभागांचे नेते मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होऊन गेले, तरीही औरंगाबादसारखा मराठवाडा दिसत नाही, नागपूरप्रमाणे विदर्भ जाणवत नाही. तसेच संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला, हा एक भ्रम आहे.

Trending