आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मायावती निर्दोष ठरल्याच्या निमित्ताने...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मायावतींनीच दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्या दोन वर्षांत त्यांची संपत्ती 87 कोटी रुपयांवरून यंदा 111 कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजे 24 कोटींनी वाढली आहे. मायावती या फक्त मुख्यमंत्री होत्या. त्यांचा इतर काहीही ज्ञात व्यवसाय-धंदा नाही. तरीही संपत्तीतील ही वाढ कशाची निदर्शक आहे, हे लोकांना ठाऊक असते. हा प्रकार बेहिशेबी असल्याचे कायद्याच्या दृष्टीने सिद्ध करणे अवघड आहे हेही त्यांना माहीत असते.
मायावतींविरुद्धचे बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण ज्या रीतीने निकालात निघाले आहे, ते पाहता एकूणच आपल्या तपासयंत्रणा, कायदा, कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आणि न्यायालयांची भूमिका या सर्वच गोष्टींबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेसमोर केंद्र्रीय पातळीवरची एक तपास संस्था तब्बल आठ वर्षे एक खटला चालवते आणि त्याच्या शेवटी त्यातील आरोप तर सिद्ध होत नाहीतच, पण या रीतीने खटला चालवण्याचे निर्देश आपण दिलेले नव्हते, असे न्यायालय सांगते, हा सर्वच प्रकार सर्वसामान्य माणसाला बुचकळ्यात टाकणारा आहे. कायद्याचे जाणकार त्याचे योग्य ते स्पष्टीकरण देतील आणि न्यायालयाचीही यामागची स्वत:ची तर्कसंगत भूमिका असेलच. हा लेख लिहितेवेळी न्यायालयाचे संपूर्ण निकालपत्र माध्यमांपर्यंत पोहोचले नव्हते. त्यातील तपशील हाती आल्यानंतरच त्यातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची चिकित्सा होऊ शकेल. पण भ्रष्टाचाराच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च पातळीवरील न्यायालयीन प्रक्रियेचा हा जो अनुभव आला, त्यामुळे सामान्य माणसाचा एकूण न्यायसंस्थेवरचा विश्वास आणखी डळमळीत झाला तर त्याबाबत त्याला दोष देता येणार नाही.
मायावतींच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 मध्ये ताज कॉरिडॉर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले. पुढे हा प्रकल्प आणि चौकशी बारगळली. पण त्यातून बेहिशेबी मालमत्तेचे उप-प्रकरण निघाले. खरे तर प्राप्तिकर खाते आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे या संदर्भातील दावे फेटाळून लावले होते. तरीही आपल्याकडे पुरेसा पुरावा आहे, असे ‘सीबीआय’चे म्हणणे होते. याबाबत न्यायालयाकडे वेळोवेळी तपासाबाबतचे स्टेटस रिपोर्ट सादर होत होते. सरतेशेवटी या प्रकरणातून डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्या बाबतीतही असेच झाले. मूळ प्रकरण होते चारा घोटाळ्याचे. ते अजूनही चालूच आहे. मधल्या काळात सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध 46 लाख (हो लाखच) रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याप्रकरणी वेगळा दावा दाखल केला. राबडीदेवी यांनी दूध आणि दही विकून काही संपत्ती मिळवली होती, असा अफलातून बचाव लालूप्रसाद यांच्या वतीने या खटल्यात करण्यात आला होता. त्याने लोकांची करमणूक झाली. पण तरीही ‘सीबीआय’ला आपल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ काहीही पुरावे सादर करता आले नाहीत. 2006 मध्ये न्यायालयाने हा खटला रद्द ठरवला.
अशासारख्या प्रकरणांचे समान वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांच्या चौकशीच्या दरम्यान न्यायालये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बहुतेकदा न्यायालये तपास यंत्रणांना बारीकसारीक दिशानिर्देश देतात. तपास कोणकोणत्या मुद्द्यांवर व्हावा, हे स्पष्ट करतात. त्यामुळे अनेकदा असे चित्र निर्माण होते की या प्रकरणांचा प्राथमिक अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयांनी काही आडाखे बांधले आहेत. त्यानुसार तीच या प्रकरणांचा तपास करून घेत आहेत. अमुक एक अधिकारी किंवा मंत्री यांच्याविरुद्ध अजूनपर्यंत का आरोपपत्र दाखल झालेले नाही, किंवा त्यांना जबाब नोंदवण्यासाठी का बोलावले जात नाही, अशासारखे न्यायालयाचे प्रश्न हे खूप ठाशीव, महत्त्वाचे ठरतात. अलीकडच्या काळात चोवीस तासवाल्या वृत्तवाहिन्यांमधून या सवालांना आक्रमक प्रसिद्धी दिली जाते. मग पुढच्या वेळी तो मंत्री किंवा अधिकारी हात मागे बांधून चौकशीला सामोरा जातो. महाराष्ट्रातील आदर्श, झारखंडमधील मधू कोडा, आंध्रातील जगन रेड्डी, कर्नाटकातील येडियुरप्पा आणि जनार्दन रेड्डी यासारख्या प्रकरणांमध्ये याचा प्रत्यय आलेला आहे. या सर्वच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये बडे राजकारणी गुंतलेले असल्याने तपास योग्य त्या रीतीने पुढे सरकण्यासाठी न्यायालयांचा हा दबाव आवश्यकही ठरतो. मात्र याचा दुसरा परिणाम असा होतो की, पोलिस किंवा ‘सीबीआय’च्या यंत्रणा आणि न्यायालये यांच्यातील अंतर खूप अस्पष्ट होत जाते. खरी लढाई भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवलेली व्यक्ती आणि तपास यंत्रणा यांच्यातली असते. पण आता ती आरोपी विरुद्ध न्यायालये अशीच जणू झाली असल्याचा भास निर्माण होतो. मायावती, लालू किंवा कृपाशंकर यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातल्या झगड्यामध्ये न्यायालये हीच आपले नेते बनले असल्याची जनतेची भावना तयार होते. तपास यंत्रणेमार्फत होणारा प्रत्येक आरोप जणू न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब असलेला दावा असल्याचे वातावरण तयार होते. (मायावतींच्या प्रकरणात हे सर्व तंतोतंत असेच घडले असे येथे सुचवायचे नाही. पण मायावतींसारख्यांच्या विरोधात जेव्हा एखादा खटला उभा राहतो तेव्हा (सीबीआयचा राजकीय वापर वगैरे लक्षात घेऊनसुद्धा) लोकांच्या अपेक्षा उंचावतात हे नक्की.)
बहुतेकदा निकालाच्या वेळी हे चित्र बदलते. प्रत्यक्षात सुनावणीदरम्यान न्यायालयांनी काहीही भूमिका घेतली, तरी अंतिम निकालांच्या वेळी समोर आलेला पुरावा आणि त्या विशिष्ट प्रकरणासंदर्भातला कायद्याचा लावता येणारा अर्थ यांच्या चौकटीतच त्यांना निवाडा करावा लागतो. त्या वेळी आधीच्या वातावरणाच्या एकदम विपरीत असा निकाल येतो आणि लोकांना धक्का बसतो. या संदर्भात जैन हवाला कांड नावाचे प्रकरण आठवून पाहण्यासारखे आहे. अडवाणींपासून अनेक बड्या नेत्यांना हवालाच्या माध्यमातून पैसे मिळाल्याचे एक भलेमोठे आरोपसत्र सीबीआयने उभे केले. सुमारे तीन वर्षे हा खटला चालला. न्यायालयाने त्याही वेळी असेच दिशानिर्देश दिले आणि अंतिमत: जैन बंधूंच्या डायंमधल्या संदिग्ध नोंदी हा पुरावा असू शकत नाही, असा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने खटला उडवून लावला. मायावतींच्या प्रकरणात पुन्हा एक वेगळ्या प्रकारचा धक्का बसला आहे...सभोवतालच्या घटनांमधून सामान्य जनता वास्तवाबद्दलचे आपापले पक्के आडाखे बांधतच असते. मायावतींचेच उदाहरण घेतले तर त्यांच्याकडे अवाजवीरीत्या वाढलेली संपत्ती आहे, हे सर्वसामान्य माणसाला पक्के ठाऊक आहे. मायावतींनीच दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्या दोन वर्षांत त्यांची संपत्ती 87 कोटी रुपयांवरून यंदा 111 कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजे 24 कोटींनी वाढली आहे. मायावती या फक्त मुख्यमंत्री होत्या. त्यांचा इतर काहीही ज्ञात व्यवसाय-धंदा नाही. तरीही संपत्तीतील ही वाढ कशाची निदर्शक आहे, हे लोकांना ठाऊक असते.