आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला आमदारांची घुसमट होतेय ?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डावीकडून निर्मला गावीत आणि वंदना चव्हाण. - Divya Marathi
डावीकडून निर्मला गावीत आणि वंदना चव्हाण.
विधानमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवारी सुरू होतंय. त्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही सभागृहांमध्ये मिळून मोजक्याच संख्येने असणाऱ्या महिला आमदारांच्या मनोगतांवर आधारित ही कव्हर स्टोरी.
महाराष्ट्र विधानसभेने २०११ साली स्थानिक स्वराज्य संस्थांत स्त्रियांचं आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून ५० केलं. त्या वेळी तेव्हाच्या विरोधी पक्षाच्या, भाजपाच्या आमदार माधुरी मिसळ यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाची आठवण आजही काढली जाते. हा कायदा होऊनही समाजात स्त्रियांचे कितीतरी प्रश्न उरणारच आहेत याची जाणीव त्यांनी करून दिली होती. मोजक्या आमदार सोडल्यास महिला आमदारांकडून असं प्रभावी वक्तव्य घडल्याची उदाहरणं विरळाच. त्यासाठी मागे, थेट मृणाल गोरेंपर्यंत जावं लागतं. स्त्रियांसाठीचं आरक्षण वगैरे फार दूरची बाब होती तेव्हा. सत्तेत काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे मोजकेच आमदार विधानसभेत होते. पण मृणालताई बोलायला उभ्या राहिल्या की, मुख्यमंत्र्यांपासून पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळेच ऐकण्यासाठी उत्सुक असायचे. सत्ताधाऱ्यांना धास्तीही वाटायची त्यांच्या बोलण्याची. मृणाल गोरेंच्या बरोबरीने अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी या लोकप्रतिनिधींचीही आठवण येतेच. चळवळीतून त्यांची घडण झाली असल्याने लोकमानसाची नाडी त्या अचूक ओळखत असत. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेनंतर १९६२मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत आमदार आणि नंतर मंत्री झाल्या. अलिकडे महिला आमदारांना फक्त महिला-बालकल्याण विभागाचंच मंत्रीपद मिळतं. पण प्रतिभाताईंनी २० वर्षं आरोग्य, पर्यटन, संसदीय कार्य, गृहनिर्माण, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, आरोग्य, दारूबंदी, शिक्षण ही मंत्रीपदं सांभाळली. महिला आर्थिक विकास आणि अन्य महामंडळं, पाळणाघर योजना, महिला बँका, आदिवासी विकास योजना अशी त्या काळातली नवी कामं त्यांच्या नावावर आहेत. शालिनीताई पाटील, खासदार झालेल्या कराडच्या प्रेमलाकाकी चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची आई), सरपंचपदापासून खासदारकीपर्यंत पोचलेल्या बीडच्या केशरकाकू क्षीरसागर ही आरक्षणपूर्व काळातलीच नावं.

७३व्या घटनादुरुस्तीने स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ३३ टक्के आरक्षण, ‘पंचायत राज’मध्ये अधिकार दिला. पंतप्रधान राजीव गांधींच्या या निर्णयानंतर स्त्रीसक्षमीकरणाचा इतिहासच घडला. आज महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत दोन लाखांवर स्त्रिया कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात काय दिसतं? १९७२च्या निवडणुकीत २७१ आमदारांमध्ये २८ महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. महिला आमदार निवडून येण्याचा हा उच्चांकच. त्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत महिला आमदारांची संख्या रोडावत गेली. आम्ही ‘युनिसेफ’सोबत विधिमंडळ कामकाजाचा अभ्यास करत आहोत. विधिमंडळात १८ महिला आमदार आहेत. चर्चेदरम्यान त्यांचं सांगणं होतं की, त्यांचे प्रश्न, मुद्दे यांना कामकाजात महत्त्वाचं स्थान मिळत नाही. सभागृहात शेवटीशेवटीच बोलायला मिळतं. अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेत महिलांनी फक्त महिला-बालविकासावर बोलावं अशी अपेक्षा असते.
विधिमंडळाच्या कामकाजात महिलांचा आवाज पुरेसा उमटत नाही. मतदारांमधला अर्धा हिस्सा स्त्रियांचा, तसा राजकारणातही असावा. संसद-विधिमंडळांच्या सभागृहांमध्येही ते प्रतिबिंबित व्हावं. हे भान राजकारणातल्या सर्वच स्त्री-पुरुषांनी बाळगावं, ही अपेक्षा असताना नुकतीच पुणे महापालिकेत एक घटना घडली. राष्ट्रवादी पक्षाच्या नगरसेवक अश्विनी कदम यांनी त्यांच्या प्रभागासाठी केलेली तरतूद त्यांच्याच पक्षाच्या नगरसेवकांनी इतर पक्षांच्या नगरसेवकांच्या मदतीने परस्पर दुसऱ्या प्रभागांमध्ये वर्ग करून टाकली. यामुळे अश्विनी कदमना मोठाच धक्का बसला. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या खा. वंदना चव्हाण कदम यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. या घटनेनंतर एका चॅनलचर्चेत वंदनाताई म्हणाल्या, “अश्विनीच्या जागी एखादा पुरुष नगरसेवक असता तर असं घडलं नसतं.” राजकारणातल्या स्त्रियांच्या स्थानावरचं हे भाष्यच आहे. १० वर्षांपूर्वी आम्ही विधानसभेतल्या महिला आमदारांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या, तेव्हाचा त्यांचा डावललं जाण्याचा सूर आजही आळवला जातोय. आमच्या अभ्यासातही ठरावीक दोन-चारच महिला प्रभावीपणे मुद्दे मांडतात, हे दिसलं. त्यामुळे धोरणप्रक्रियेत त्या कितपत सहभागी होतात की, अजूनही त्यांचा वावर प्रतिकात्मकच आहे, असे प्रश्न पडतात.
इगतपुरी या आदिवासीबहुल मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावीत. पाणी, सिंचन, बालशिक्षण, आदिवासी पोषण हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय. त्या म्हणाल्या, “आम्ही अभ्यास करतो, माहिती घेतो. आमच्यासाठी कुठलाही विषय वर्ज्य नाही. तरीही आम्हाला बोलण्याची संधी मिळण्यासाठी धडपड करावी लागते.”
काँग्रेसच्याच यशोमती ठाकूर तिंवसा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या. ‘राहुल टीम’मधल्या असूनही पहिल्या वेळी त्या निवडून आल्यानंतर मतदारसंघातल्या पक्षाच्या बॅनरवर त्यांचा उल्लेखही नसायचा. पण त्यांनी नेटाने काम सुरू ठेवलं. आज दुसऱ्यांदा निवडून आल्यावर परिस्थिती बदलली आहे. त्यांचं नेतृत्व मानलं गेलं आहे. पक्षश्रेष्ठींचं सुरक्षाकवच असलं तरी प्रत्येक छोटीमोठी बाब वरपर्यंत नेता येत नाही, असं त्यांचं म्हणणं. “निवडून येतात म्हणजे बायका सक्षम असतातच. तरी पुरुषी मानसिकता आड येते. स्त्री ‘सॉफ्ट टार्गेट’ ठरते. मी म्हणते की तुम्ही आमदार - मी आमदार! इथे स्त्री-पुरुष फरक आलाच कुठे?” यशोमतीताई उमद्या वृत्तीने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचं कौतुक करतात. आणि नीलमताईंसारखी अनुभवी आमदार अजून मंत्री होत नाही हे स्त्रियांना डावललं जाण्याचंच उदाहरण असल्याचं सांगतात.
वर्सोव्याच्या भाजपा आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांच्या मते महिलांच्या प्राधान्याचे विषय पुरुष आमदारांना तितके महत्त्वाचे वाटत नाहीत. आमदार निधीतून मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन्स मतदारसंघात बसवण्याच्या प्रस्तावाचं उदाहरण त्यांनी दिलं. मात्र, माजी महिला-बालकल्याण मंत्री काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांना महिलांना डावललं जातं हे मान्य नाही. अन्य कोणत्याही आमदाराइतकंच महत्त्व, अधिकार महिला आमदारांनाही असतात, असं त्यांचं म्हणणं. भाजपाच्या देवयानी फरांदेंचंही तेच म्हणणं आहे.
महापालिकेपासून प्रवास करत त्या विधानसभेत पोचल्या आहेत. स्त्रियांना डावललं जाण्याला त्या एकूणच राजकारणाचा भाग मानतात. कुणी मोठं व्हायला लागलं की, त्याला त्रास दिला जातो. तसाच तो स्त्रियांना दिला जातो, असं त्यांनी चर्चेत सांगितलं.

सगळेच पक्ष महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलतात. पण मागच्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना दिलेली उमेदवारी १० टक्क्यांहून कमी होती. खा. वंदना चव्हाण सांगतात, “महापालिकेत पर्यावरणावर बोलायची वेळ आली की, हा तुझा विषय असं मला सांगितलं जायचं. महिला बालकल्याणासारखा विषय फक्त महिलांचा नाही; समाजाचा आहे. पुरुषांनीही बोलायला हवं यावर.” हे पुरुषांना कळण्यासाठी, त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असल्याचं त्या सांगतात. त्या स्वतःला ७३व्या घटनादुरुस्तीचं प्रॉडक्ट मानतात.

शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे चळवळीतून राजकारणात आलेल्या. महिला आमदारांच्या कामगिरीचा त्या देशी आणि जागतिक संदर्भात विचार करतात. आरक्षणामुळे अधिकार मिळालेत, पण एक व्यवस्था म्हणून अजून बदल झालेले नाहीत, असं त्या म्हणतात. पक्षीय राजकारणाविषयी त्या सांगतात, “पक्षप्रमुखांना सर्वांना स्थान द्यावं लागतं.
गटतट-प्रादेशिकता हे सगळं सांभाळावं लागतं. संध्याकाळच्या पुरुषांच्या बैठकांमध्ये महत्त्वाची चर्चा, निर्णय होतात. आणि तिथे महिला सामील होऊ शकत नाहीत. पद मिळाल्यावर सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचं कौशल्य, हितसंबंधांचे संघर्ष हाताळण्याचं कसबही स्त्रीकडे असायला हवं. स्त्रीचा हळुवारपणा इथे दुबळेपणा समजला जातो. आणि कधी कधी लक्ष वेधून घेण्यासाठी आरडाओरडाही करावा लागतो.”

नीलमताई सांगतात, “दोन पुरुषांमध्ये संघर्ष झाल्यावर ते जातीचं कार्ड वापरतात. स्त्रीशी संघर्ष झाल्यावर जातीसोबत स्त्रीत्वाचं कार्ड वापरतात. ताईच्या जागी ‘बाई’ म्हणतील. खाजगी आयुष्यातल्या नको त्या गोष्टी शोधतील, कुटुंबियांना, कार्यकर्त्यांना उचकावतील. असं करणारे पुरुष स्वतः कसेही वागले तरी चालतं. अनेकदा स्त्रियाही अन्य स्त्रीच्या चारित्र्यहननाचं अस्त्र वापरतात कारण त्यांचीही मानसिकता त्याच पुरुषसत्ताक मूल्यांनी बनलेली आहे.”

कांदिवलीचे भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांच्या मते विधानसभेत महिला-पुरुष आमदार असा कोणताही भेद नाही. सगळ्या पुरुष आमदारांनाही बोलण्याची संधी मिळत नाही. मात्र स्त्रियांनी अधिक संख्येने राजकारणात सक्रीय व्हायला हवं असं ते सांगतात. सभागृहात बोलण्याविषयीचे काही संकेत असतात. गटनेते महत्त्वाच्या विषयावर पक्षप्रमुखाशी बोलून काय, कोणी बोलायचं हे ठरवत असतात. त्यामुळे या नेत्यांच्या दृष्टिकोनावर स्त्रियांना संधी मिळणं अवलंबून असतं. बहुतेकदा असलेल्या चौकटीला धरूनच निर्णय घेतले जातात. मात्र स्त्रियांचं ‘घराणं’ हाही निकष असतोच. पंकजा मुंडे या ‘मुंडे’ असल्याने त्यांना देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार या महत्त्वाच्या नेत्यांमागोमाग बोलण्याची संधी मिळते, असं जाणकार सांगतात.

विधानसभाध्यक्ष हरीभाऊ बागडे म्हणाले, “राजकारणातील स्त्रिया सक्षम, मेहनती, प्रामाणिक व तळमळीच्या आहेत. स्त्री आमदार म्हणून कुठेही दुय्यमत्व दिलं जात नाही, उलट त्यांना संधी मिळावी हे पाहातो.”

सध्या विधानसभेत देवयानी फरांदे, मेधा कुळकर्णी या तडफदार, आक्रमक म्हणून ओळखल्या जातात. विधानसभेत मनीषा चौधरी, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड तर विधान परिषदेत शोभाताई फडणवीस, विद्या चव्हाण प्रभावी बोलणाऱ्या आहेत. मनीषा चौधरींचं म्हणणं होतं की, पक्षभेदापलीकडे जाऊन सर्व महिला आमदार महिलांच्या प्रश्नांवर एकवटून भूमिका घेतात. पण त्यांनी मिळून सभागृहात एखादी परिणामकारक कृती केली, एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सभात्याग केला, असं घडलेलं नाही. सातबाऱ्यावर अजूनही स्त्रियांची नावं नसल्याची तक्रार त्या करतात पण त्यासाठी एकत्रितपणे काही केलेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, इ. विषय चर्चेला येतात तेव्हा त्यांनी या समस्यांत होरपळण‍ाऱ्या स्त्रियांविषयी काही खास मांडणी केल्याचं दिसलेलं नाही. बलात्कार, अत्याचार अशा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या त्याचत्याच प्रश्नांपुरती त्यांची मांडणी मर्यादित राहाते. आणि गाभ्याचे प्रश्न अस्पर्शितच राहातात. पण हे फक्त महिला आमदारांच्याच बाबतीत घडतंय? आमच्या अभ्यासात आढळलं की, सभागृहात राज्यव्यापी विचारांची, धोरणात्मक मांडणी अपवादानेच होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांनी या निष्कर्षाला दुजोरा दिला. महिलांच्या आवाजाला कमी महत्त्व मिळतं हे खरं असलं तरी एकूणच मिळालेल्या सत्तेचा वापर पुन्हा निवडून येण्यासाठी करणं हेच महत्त्वाचं वाटत असल्याने व्यापक विचार कमीच होतो, असं ते म्हणाले. प्रशासकीय पातळीवरचे प्रश्नच वारंवार उपस्थित होत राहातात. आमदार मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांनी तिथल्या प्रश्नांना महत्त्व द्यायला हवंच. पण विधिमंडळ ही व्यापक कायदे करण्याची, धोरणाला दिशा देण्याची जागा आहे. त्यामुळे मतदारसंघापलीकडे जाऊन तिथे साकल्याने विचार, चर्चा होणं अपेक्षित आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. आपल्या स्त्री-पुरूष लोकप्रतिनिधींना व्यापक होण्यासाठी बळ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेविषयी आपण सजग राहाण्याची आणि त्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याचीही गरज आहे.
आधार :
- संपर्कने युनिसेफसोबत केलेला अभ्यास
- संपर्क प्रतिनिधींनी आमदारांशी केलेली चर्चा
- पत्रकार अभय आणि हेमा देशपांडे, सायली उदास, मनीषा रेगे,
मृणालिनी नानिवडेकर, श्रुती गणपत्ये , हर्षदा परब यांच्याशी चर्चा
- आयबीएन लोकमतचा एक चर्चेचा कार्यक्रम
- विकिपिडिया, राज्य विधिमंडळ, निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइट्स
medha@sampark.net.in
पुढील स्‍लाइड्सवर पाहा, महिला आमदारांचे फोटो..

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाइलवर हा लेख वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...