आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘माझं सर्व काम ‘हे’च बघतात’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मिळणार की नाही, आत्ताच की पुढच्या निवडणुकीत असे करता-करता अखेर 2012मध्ये ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण लागू झाले. लोकसभा, विधानसभेत तर ते अजून तरी दूर आहे.
अभावानेच बॅनर-होर्डिंगवर झळकणारे महिलांचे चेहरे आता महिला आरक्षणामुळे चौकाचौकात पाहायला मिळू लागले आहेत. राजकीय वर्तुळात बदलांची, संघर्षाची तर कुठे समंजस अदलाबदलीची समीकरणे आकार घेऊ लागली. जेव्हा महिला आरक्षणाची लॉटरी लागली तेव्हा माझ्यासारख्या चळवळ्या महिलांना एक लढाई जिंकल्याचा आनंद झाला खरा; पण खरे कसोटीचे क्षण पुढेच राहिले. थिअरी अन् प्रॅक्टिकल यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. माझ्या अनुभवावरून महिला आरक्षण महिला सक्षमीकरणाकडेच जात आहे, असे म्हणणे काहीसे धाडसाचे होईल, असे वाटते.
महिला आरक्षणात जागा गेल्यास त्या जागेवर ज्या पुरुषाने निवडणूक लढविली होती त्याच पुरुषाची आई, पत्नी, बहीण, मुलगी किंवा नात्यातील एखाद्या महिलेलाच तिकीट मिळते. सत्ता आपल्याच घरात राहायला हवी हा सरळसरळ उद्देश. मग ती महिला योग्यतेची असो वा नसो. अशा महिला निवडून आल्यानंतर फार मजेशीर किस्से घडतात. महिला पोलिस पाटील, सरपंच, उपसरपंच, महापौर, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना एखादा विकासात्मक प्रश्न विचारला तर यांचं ठरलेलं उत्तर असतं, ‘मला यातलं काही कळत नाही. माझं सर्व काम हेच बघतात.’ जवळजवळ 80 टक्के महिला सरपंचांना गावची लोकसंख्यासुद्धा माहीत नसते. अशिक्षितच नाही तर सुशिक्षित महिलांचीही हीच परिस्थिती आहे. एका पदवीधर महिला सरपंचाला भेटल्यावर ती म्हणाली, ‘तुम्हाला जे काय बोलायचं असेल ते आल्यावर त्यांच्याशी बोला.’ ‘मला त्यांच्याशी काम नसून तुमच्यासोबत बोलायचं आहे. कारण सरपंच तुम्ही आहात, तुमचे पती नव्हे.’ त्यावर त्या बाईसाहेब म्हणाल्या, ‘मला मुलंबाळं आहेत, पैपाहुणे सांभाळावे लागतात. नुसते एवढेच काम नाही.’ अन् वरून म्हणाल्या, ‘आम्ही ग्रामपंचायतीचे दाखले मोफत देतो.’ मी म्हणाले, ‘ताई, तुम्ही गावावर उपकारच करता मोफत दाखले देऊन. त्यापेक्षा मुलंबाळं, पैपाहुणे सांभाळा अन् सरपंचपदाचा राजीनामा द्या.’ तेव्हा कुठे त्या बाई थोड्या नरमल्या.
ग्रामीण भागात गेल्यावर पोलिस पाटील, सरपंच, उपसरपंच महिला असली तरी विचारणा केल्यावर अमकेतमके असेच उत्तर मिळते. प्रत्यक्ष भेट घडल्यावर कळते की हे पदाधिकारी नसून यांच्या घरची बाई पदाधिकारी आहे. जवळजवळ 80 टक्के ठिकाणी तर ती महिला डोळ्याने दिसणेही दुर्मिळ योग. एका कार्यक्रमात ठाणेदार साहेबांनी माहिती पुरवली, ‘मी एका महिला मुक्तीच्या कार्यक्रमाला गेलो. बघतो तर व्यासपीठावर तीन सरपंच पती बसलेले होते. मी त्या तिघांना उठवून त्या ठिकाणी महिला सरपंच बसतील असा आग्रह धरला. तेव्हा कुठे त्या तिघी व्यासपीठावर येऊन बसल्या. परंतु दीड तासाच्या कार्यक्रमात त्या चकार शब्दही बोलल्या नाहीत. व्यासपीठावर बोलायला त्यातील एकही महिला तयार नव्हती. कार्यक्रम संपतो न संपतो तोच त्या अशा पसार झाल्या की परत दिसल्याही नाहीत.’ अशा महिलांकडून महिलामुक्तीची अपेक्षा तरी कोणती करायची? राजकारणात भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. स्त्रियांनी पुरुषांच्या दबावाबाहेर येऊन किंवा त्यांच्यापेक्षा जास्त विकासात्मक कामे करून स्वत:चा प्रभाव वाढविणे हे काम आव्हानात्मक व टप्प्याटप्प्यानेच करावे लागेल.