आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mrudula Article About A Woman’s Rights As A Patient

एका सहीसाठी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुमित्रा माझ्यासमोर बसली होती. तिचा ओढलेला चेहरा पाहवत नव्हता. 2 महिन्यांची गरोदर सुमित्रा 3-4 दिवसांपासून निरनिराळ्या चाचण्या, डॉक्टरांना भेटणे अशा चक्रातून फिरत होती. तिला गर्भपात करून घ्यायचा होता - 5 मुलांनंतर! बरेच टक्केटोणपे खाऊन डॉक्टर आणि नर्सेसचे ताशेरे ऐकून आत्तापर्यंत तिने सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली होती आणि आता गाडं अडलं होतं ते तिच्या नव-याच्या सहीवर! एमटीपी (गर्भपात) करण्यासाठी सहमतिपत्रावर त्याची सही हवी होती!
ऐकूनच सुमित्रा हवालदिल झालेली! कारण नवरा काही झालं तरी सही देणार नाही हे तिला चांगलंच माहीत होतं. ती गरोदर आहे हे अजून त्याला माहीतच नव्हतं म्हणून तर ती तिच्या आईला घेऊन गुपचूप गर्भपात करायला आली होती आणि आता हा प्रॉब्लेम!
सुमित्राच्या लग्नाला 15 वर्षं झाली होती. लग्नानंतर काही महिन्यांतच आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलंय याची तिला स्पष्ट कल्पना आली. तिचा नवरा अट्टल दारुडा होता! बायको फक्त ढोरासारखी काम करायला आणि मार खायला घरात आणलेली आहे असा त्याचा स्पष्ट समज होता. मारहाण रोजचीच होती. हातात पैसा नाही. तशातच एकामागून एक पाळणे हललेले! दोन मुलांनंतर तिने नव-याला समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण तुला मुलांची जबाबदारी नको, तुला मुलं नको, तुला तुझ्या याराबरोबर मजा मारायची असेल, असा उलटाच कांगावा त्याने केला. स्वत: निरोध वापरायला नकार, तिला काही वापरू द्यायला नकार! काही बोललं की तिच्या चारित्र्यावर संशय आणि घाणेरडे आरोप! सुमित्रा असहाय झाली होती!
आणि आता डॉक्टर तिच्या नव-याची सही मागत होते. तिची आई तिच्या सहमतिपत्रावर सही करायला तयार होती, पण डॉक्टरांना ती चालणार नव्हती. नव-याच्या सहीशिवाय तिचा गर्भपात करायला त्या अजिबात तयार नव्हत्या! आता मला मध्ये पडणं भागच होतं. ‘डॉक्टर, सुमित्राच्या सगळ्या टेस्ट झाल्यात, तिला एमटीपीची तारीख कधी देताय?’ मी विचारले. ‘नाही, तिचा रिलेटिव्ह नाहीये न,’ त्या म्हणाल्या. ‘रिलेटिव्ह आहे की, तिची आई आहे न तिच्याबरोबर!’ मी म्हटले. ‘अहो, पण तिची एमटीपी आहे न, मग तिच्या नव-याची सही लागेल.’ ‘का? असं कुठे म्हटलंय की नव-याचीच सही लागेल म्हणून?’ मी विचारले. त्यावर माझी कीव करत त्या म्हणाल्या, ‘अहो, आपण एमटीपी, टीएल (स्त्री नसबंदीचे ऑपरेशन) असं काही असलं की नव-याचीच सही घेतो! तुम्हाला माहीत नाही?’ ‘अहो पण का?’ आता माझाही आवाज काहीसा चढला होता. ‘अहो का म्हणजे काय? पोटातलं मूल हे शेवटी दोघांचं असतं ना? मग नव-याची सहमती नको? उद्या इथे येऊन तिच्या नव-याने काही तमाशा केला म्हणजे?’ माझ्याकडे विजयी मुद्रेने पाहत त्या म्हणाल्या. मी शांतपणे त्यांना म्हटले, ‘एक विचारू का डॉक्टर, तुम्ही म्हणता ना की मुलाबाबतचा निर्णय हा दोघांच्या सहमतीने व्हायला हवा, मग मला सांगा जेव्हा आपल्या इथे पुरुषांच्या नसबंदीचे कॅम्प होतात किंवा त्यांची ऑपरेशन होतात तेव्हा आपण त्यांच्या बायकोच्या सहीचा आग्रह धरतो का? ती नसेल तर ते ऑपरेशन त्याला नाकारतो का?’ डॉक्टर, नर्स सगळेच अवाक् होऊन बघत राहिले. कारण पुरुषांच्या ऑपरेशनसाठी फक्त बायकोचीच सही चालेल असा आग्रह धरलाच जात नव्हता. किंबहुना मी उपस्थित करेपर्यंत हा प्रश्नच त्यांच्या मनात आला नव्हता! म्हणजे पुरुषाचं मुखत्यार असणं किती गृहीत धरलं होतं आणि बाईचं अवलंबून असणंही! ‘नव-यासारखी बायको येऊन तमाशा करणार नाही म्हणून तिची सही नसली तरी चालते का?’ मी मुद्दाम खवचटपणे विचारलं. डॉक्टर गप्प!
मीही मग त्यांना स्पष्ट शब्दांत वस्तुस्थितीची कल्पना दिली. ‘डॉक्टर, एमटीपी, टीएलसाठी फक्त नव-याचीच सही असावी असा कुठेही नियम नाही, तसा कुठलाही जीआर नाही. मुळात संमतिपत्रावर सही घेतली जाते ती कशासाठी? तर पूर्ण काळजी घेऊनही कुठलेही ऑपरेशन करताना देण्यात येणा-या अ‍ॅनेस्थेशियामुळे आणि इतर काही कारणांमुळे काही संभाव्य धोके असतातच. त्याची कल्पना असूनही ऑपरेशन करण्यास रुग्णाची व त्याच्या नातेवाइकांची हरकत नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सहमती घेतली जाते. त्यामुळे रुग्णाच्या जवळचा कोणताही प्रौढ नातेवाईक ही सही देऊ शकतो. असा नातेवाईक उपलब्ध नसेल तर सक्षम असल्यास रुग्णाची स्वत:ची सहीसुद्धा पुरेशी असते. दुसरं म्हणजे काही वेळेस रुग्णाच्या नव-याने इथे येऊन तमाशे करण्याचे प्रकार घडले असतीलही, पण ते हाताळणे हा प्रशासकीय व सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा आहे. त्या घटनेची विनाकारण धास्ती घेऊन रुग्णाला त्याचा आरोग्यविषयक अधिकार नाकारणं कितपत योग्य आहे?’ एव्हाना डॉक्टर हैराण झाल्या होत्या. हे काय नसतं झंझट, असा काहीसा भाव त्यांच्या चेह-यावर होता. ‘तुम्ही जरा वरिष्ठांशी बोलून घ्या नं, म्हणजे मला नंतर प्रॉब्लेम नको,’ स्वत:चा बचाव करत त्या म्हणाल्या. मी झपाट्याने पावले उचलली.
रुग्णालयात काही वेळा एखादी पद्धत वर्षानुवर्षे चालविली जाते म्हणून सर्वजण त्यालाच नियम समजायला लागतात. कालांतराने या पद्धती/नियम इतके आंधळेपणाने पाळले जातात की यात रुग्णाचा आरोग्यसेवा मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार व त्याचे निर्णयस्वातंत्र्य यावरच गदा यायला लगते. सुदैवाने केंद्रामार्फत सतत होणा-या प्रशिक्षणामुळे रुग्णालय प्रशासनाची भूमिका या बाबतीत सुस्पष्ट होती, त्यामुळे त्यांनी तत्काळ त्या संबंधित डॉक्टरला सूचना दिल्या आणि सुमित्राला एमटीपीसाठी तारीख मिळाली. दुस-या दिवशी सुमित्रा आली. तिच्या चेह-यावर सुटकेचा भाव होता. ‘बरं झालं तुम्ही मध्ये पडलात, नाहीतर डॉक्टर माझं ऐकायलाच तयार नव्हत्या, मला तर काही सुचेना. मी तर विचार केला की सरळ प्रायव्हेटमध्ये जावं आणि पटकन मोकळं व्हावं,’ ती म्हणाली. असा अनुभव आम्हाला आधीही ब-याचदा आला होता. रुग्णालयाच्या प्रक्रियेत कधी-कधी इतका वेळ जातो की दिवस जास्त उलटायला लागतात आणि दिवसागणिक स्त्रीची घालमेल वाढायला लागते. फार उशीर होऊ नये म्हणून ती एखाद्या जवळच्या खासगी केंद्रात जाते. पुरेशा सुविधांअभावी केलेल्या गर्भपातामुळे कधी-कधी काही गुंतागुंत होते आणि मग जास्त रक्तस्राव, जंतुसंसर्ग अशा तक्रारी घेऊन ती स्त्री रुग्णालयात परत येते. कधी-कधी आधीची मुलं असताना स्त्री गर्भपातासाठी आल्यास तिला नसबंदीचे ऑपरेशन करण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळेही काही वेळा स्त्री खासगी सेवेकडे वळते.
एकूणच प्रत्येक व्यक्तीचा स्वत:च्या शरीरावरील अधिकार आणि उपचाराचा पर्याय निवडण्याचं स्वातंत्र्य आपल्या स्वास्थ्यसेवेत डावलल्या जातात. आमच्या रुग्णालयात या बाबतीत सातत्याने आरोग्य कर्मचा-यांबरोबर शिबिरे आणि प्रशिक्षणे घेत असल्यामुळे त्यांच्यात रुग्णसेवा आणि रुग्णाचे हक्क याबाबतीत बरीच जागरूकता निर्माण झाली आहे. मात्र ज्या ठिकाणी अशी सुविधा नाही त्या ठिकाणी अजूनही रुग्णांना उपचार आणि सुविधा मिळवण्यात अनेक अडचणी येतात आणि ब-याचदा नक्की कशी मदत मिळवावी हे रुग्णांना माहीत नसल्यामुळे त्यांचे अतिशय हाल होतात.
यासाठीच सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने सर्व आरोग्य सेवक - ज्यांमध्ये डॉक्टर, नर्सेस यांचा समावेश आहे, विविध विषयांवर आणि विविध पातळ्यांवर - ज्यामध्ये संवादकौशल्य, रुग्णांचे हक्क आदी विषयांचा समावेश असेल, असे प्रशिक्षण नियमितपणे आयोजित करणे आवश्यक आहे!