आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चोरलेल्या पिढ्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आर  पार - Divya Marathi
आर पार
आसामच्या मुलींच्या विस्थापनावरचा लेख वाचून माझ्या मैत्रिणीने संदर्भ दिला, ऑस्ट्रेलियन आदिवासींच्या मिश्रवर्णी मुलांच्या विस्थापनाचा आणि कॅनडातील मूळ आदिवासींच्या मुलांच्या विस्थापनाचा. स्वतःची मूल्ये आणि संस्कृती श्रेष्ठ समजणाऱ्या समाजाने कधी सद‌्भावनेतून तर कधी तुच्छतेतून उत्क्रांतीच्या वाटेवर अजूनही अप्रगत राहिलेल्या माणसांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचे काम आजवर केले आहे...
 
आसामच्या मुलींच्या विस्थापनावरचा लेख वाचून माझ्या मैत्रिणीने संदर्भ दिला, ऑस्ट्रेलियन आदिवासींच्या मिश्रवर्णी मुलांच्या विस्थापनाचा आणि कॅनडातील मूळ आदिवासींच्या मुलांच्या विस्थापनाचा. त्या दोन्हींचे संदर्भ वाचून काढले. दोन वेगळ्या देशांतील दोन वेगळ्या जमातींतील मुलांचे तेच ते वैश्विक दुःख. भावनांची आरपार चिरफाड होणे. सर्वसामान्य कौटुंबिक सुखाला मुकून आयुष्याच्या चिरफळ्या उडणे, हेच त्यांचे भागधेय ठरले. 
 
एकोणिसाव्या शतकात ऑस्ट्रेलियात वसाहतीसाठी गेलेल्या गोऱ्या लोकांचे ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आदिम टोळ्यांतील स्त्रियांशी संबंध आले. त्यात बलात्कारही होते आणि परस्पर संमतीही होती. त्यातून निर्माण झालेली संतती- मिश्र वर्णी, थोडी उजळ अशी वेगळी ओळखता येत असे. संबंध आल्यानंतर मुले झाली, तरीही गोरे मजूर किंवा
सैनिक त्यांची कुठलीही जबाबदारी न घेता निघून जात. 
मात्र, १८९० ते १९७० या काळात आदिवासी स्त्रियांकडून त्यांची मुले काढून नेणे सुरू होते. त्यांना मिशनरी संस्थांमध्ये किंवा दत्तक घरांतून ठेवले जात असे. आपल्या माणसांकडून पूर्णपणे तुटून गेलेल्या या मुलामुलींना छळ, लैंगिक छळ, उपासमार असे सारे काही भोगावे लागले. ती गोऱ्यांच्या समाजात सहज मिसळावीत आणि हळूहळू गोऱ्यांशीच लैंगिक संबंध येऊन त्यांचा वर्ण नष्ट व्हावा, असे दोन हेतू त्यांना पळवण्यामागे होतेच. परंतु नंतर जो बलवत्तर ठरला तो हेतू म्हणजे, गोऱ्यांच्या संस्कृतीशी ओळख झालेले स्वस्तातले मजूर, घरकाम करणारे मजूर मिळावेत, हा होता. या मुलांना अतिशय क्रूरपणे त्यांच्या मातांपासून तोडून पळवून नेले गेले. वयाच्या अठरा वर्षापर्यंत त्यांना त्या संस्थांमध्येच कोंडण्यात आले. पण नंतर मात्र त्यांना कामावर धाडण्यात आले. कमी पगार, कमी सुविधांवर कामे करणारे तांडेच तयार केलेले त्या वेळी ऑस्ट्रेलियन राज्यकर्त्यांनी. यात आदिवासींच्या पाच-सहा पिढ्या होरपळल्या. त्यांना नंतर नाव दिले गेले- चोरलेल्या पिढ्या- स्टोलन जनरेशन्स. काहींना अगदी तान्ही अर्भके असताना नेले गेले. काहींना थोडे नंतर. ज्यांना दहाव्या-बाराव्या वर्षी नेले गेले, त्यांना थोड्या तरी आठवणी राहिल्या. बाकीच्यांना काहीच नाही.
 
त्यातही जास्त गोरी ‘ए’ ग्रेड मुले आणि आदिवासी वर्ण आणि चेहरेपट्टी जास्त असल्यास ती ‘बी’ ग्रेड मुले, असे ठरवून देण्यात आले होते. मग ‘ए’ ग्रेडला जरा बरी वागणूक आणि ‘बी’ ग्रेडला ‘बी’ ग्रेड वागणूक, असे आपोआपच झाले. यातून मोठ्या झालेल्या मुलांचे दुःख समजून घेण्याचे काम ऑस्ट्रेलियातील मानवतावादी लोकांनी केले. त्या मुलामुलींची त्यांच्या पालकांशी पुनर्भेट व्हावी, यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. या प्रश्नावर अनेकांनी लिहिले, चांगले चित्रपट, लघुपट तयार झाले. 
 
२००८मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी या प्रकरणी राष्ट्राच्या वतीने जाहीर क्षमायाचना केली. या क्षमायाचनेचे शब्द काय असावेत, यावरच खूप काळ ऊहापोह चालला होता. पण ती क्षमायाचना करणे योग्य असूनही अनेक वर्णद्वेषी लोकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. अर्थात, बहुसंख्य ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी या विरोधाला जुमानले नाही. मानवी हक्कांच्या तत्त्वाचा थोडाफार विजय झाला. पण क्षमायाचना केल्यानंतर नुकसानभरपाईच्या मागण्या पुढे येतील, आणि देशाला त्यावर कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करावे लागतील, ही भीती आहे. चूक घडल्यानंतर तिचे निराकरण करू नये, याची कारणे अशी वेगवेगळी असतात...
 
पण अजूनही वेगवेगळी कारणे देऊन ऑस्ट्रेलियन आदिवासी कुटुंबांकडून त्यांची मुले हिसकावून नेली जात आहेतच. तुमच्याकडे मुलांना सांभाळण्याची क्षमता नाही, असे सांगितले जाते आहे. पालक अमली नशा करतात, अस्वच्छ आहेत, अशी काहीही - अनेकदा असत्य कारणे देऊन मुलांना पालकांपासून दूर केले जात आहेच. अक्षम पालकांपासून मुले दूर नेण्याची यंत्रणा राबवण्यासाठी ८० लाख डॉलर्स खर्च होतात. पण गरीब पालकांच्या मुलांना पाठबळ देण्यासाठी मात्र केवळ पाच लाख डॉलर्सची तरतूद आहे. याचे कारण स्पष्टपणे या उद्योगांतून मिळणारे स्वस्त मजूर, हेच आहे.
 
एका आदिवासी मातेने सांगितले की, मी नेहमी घर अतिशय स्वच्छ ठेवते, अन्न अपुरे असले तरीही कुणालाही कळू देत नाही. नाहीतर बालकल्याणवाल्या एजन्सीचे अधिकारी कधीही येऊन माझ्या मुलांना माझ्यापासून दूर करतील. नवरा वारल्यानंतर आमच्याकडे पैसे अपुरेच असतात. पण त्या दृष्टीने मदत तर कधीच मिळत नाही. पण पहिल्या संधीला ते मुलांना मात्र पळवून नेतील.
 
याच देशात गोऱ्या कुमारी मातांची गोरी मुलेही अशाच प्रकारे जबरदस्तीने हिरावून अनाथ ठरवण्यात आली आणि मिशनरी संस्थांतून ठेवून स्वस्त श्रमिकांच्या पुरवठ्यात लोटली गेली. गेल्या शतकातील नैतिक-अनैतिकतेच्या संभ्रमित कल्पनांतून हा अनाचार घडला, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. याबद्दल अधिक वाचायचे असल्यास, ‘क्रिएटिव स्पिरिट्स’ या संस्थेने केलेले अहवाल वाचावेत.
 
हे असेच सारे कॅनडासारख्या विकसित देशातही घडले. अलीकडेपर्यंत ज्यांना ‘रेड इंडियन’ असे चुकीने म्हटले जात असे, त्या आदिम टोळ्या अमेरिकेपासून कॅनडापर्यंत होत्या. १९६०नंतरच्या दशकांत मुलांना शालेय शिक्षण देण्याच्या हेतूने आदिवासी कॅनडियन्सच्या मुलांना त्यांच्या कुटुंबांपासून तोडून शाळांत भरती करण्यात आले. त्यात त्या जमातींचा होकार घेण्यात आला नव्हता. त्यांच्या संस्कृतीचा विचार नव्हता. निवासी शाळा आणि दत्तक घरे-संस्था यांमधून आदिवासींची वीस-तीस हजार मुले भरली गेली. त्यांना आईवडिलांचे प्रेम कधी मिळू दिले गेले नाही. त्यांच्या संस्कृतीच्या आठवणी त्यांच्या मनांतून हद्दपार व्हाव्यात, अशीच व्यवस्था केली गेली. या व्यवस्थेला ‘सिक्स्टीज् स्कूप’ असे नाव देण्यात आले होते. यात हजारो कुटुंबे भावनिकदृष्ट्या होरपळून निघाली. काही थोड्या मुलांना या शिक्षणाचा चांगला फायदा झाला असला तरीही, बऱ्याच मुलांना आलेले अनुभव अगदी वाईट होते. त्यातून त्यांची व्यक्तित्वेही खुरटली आणि भावविश्वे उद्ध्वस्त झाली. संस्कृतीचे सपाटीकरण करण्याचा हट्टाग्रह करून हेच साध्य करायचे होते?
 
आदिवासींच्या वेगळ्या अस्तित्वाचा प्रश्न असा कापून निकाली काढणाऱ्या या उत्तराची विविध रूपे आपण पाहतो आहोत. पण १९८३मध्ये यावर फेरविचार आणि चौकशी सुरू झाली. १९८४मध्ये या चौकशी समितीचे अध्यक्ष न्या. किमलमन यांनी आपल्या अहवालात स्पष्ट म्हटले की, अगदी व्यवस्थित सुविहितपणे ‘सिक्स्टीज् स्कूप’मधून ‘सांस्कृतिक कत्तल’ करण्यात आली आहे. त्यांनी प्रत्येक मानिटोबा जमातीच्या मुलाची फाईल तपासून मगच हा शेरा दिला.
 
१९८८मध्ये मानिटोबा आदिवासी मंडळाच्या एका सदस्याने स्पष्ट म्हटले, “आमच्या जमातीतल्या कुटुंबांचे, मुलांचे जे हाल झाले, त्याला इतकी वर्षे कुठेही काही प्रसिद्धी देण्यात आली नव्हती. मुलांचे अपहरण होत होते, त्याला ते दत्तक देणे म्हणत. आमची मुले अमेरिकेत निर्यात होत होती- ते म्हणत त्यांच्या भविष्यासाठी ही तयारी आहे. आपले कुटुंब असे तुटून गेलेले पाहताना काळीज फाटलेल्या आमच्या लोकांना कुचकामी लोक म्हणून शिक्का बसत होता.” 
आता याबद्दल कॅनडातील राज्य शासने जाहीर क्षमा मागण्यास तयार झाली आहेत. तसे ते होईलही; पण हाडामांसाच्या निष्पाप मुलांना आईवडिलांवेगळं करून आयुष्य कडू करण्याच्या गुन्ह्याची क्षमायाचना तरी काय उपयोगाची ठरेल? असे इतरत्र कुठे होऊ नये, एवढे त्यातून साध्य झाले तरी पुरे.
 
आपली विचारप्रणाली मान्य न करणाऱ्या पालकांची मुले हिरावण्याचे काम पूर्व जर्मनीत होत होते. साम्यवादी चीनमध्ये शासकीय आदेशानुसार एकाच मुलावर न थांबता दुसरे मूल जन्माला घातले, तर ते मूल शासन हिसकावून नेत असे. स्वित्झर्लंडसारख्या सोज्ज्वळ चेहरा कमावलेल्या देशात मागल्या शतकात गरीब, किंवा अनौरस मुलांना श्रमछावणीत किंवा स्वस्त मजूर म्हणून कामाला जुंपले जात असे. नॉर्वेमध्ये नीट सांभाळ करीत नाही, असे सांगून मुलांना हिसकावून घेतले जाते- अजूनही हे होते. यात कल्याण हेतू निश्चित होता, पण तरीही त्यातही वर्णद्वेषाची छटा मिसळलेली आहे. इस्लामी दहशतवादी, आफ्रिकी-इस्लामी दहशतवादी लहान मुलांना पळवून आणून त्यांचा गैरवापर करतात... हे सारे भयानक आहे. ते थांबेल तेव्हाच आपले जग सुसंस्कृतांचे जग म्हणवण्यालायक होईल.
न पेक्षा सारे वरवरचे मुलामेच ठरतील. यत्र तत्र सर्वत्र.
 
mugdhadkarnik@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...