आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पर्यावरण खतरे में?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरसकट कोणतीही झाडे त्याज्य ठरवणे हा एक टोकाचा मूर्खपणा आहे. सरसकट झाडांची कत्तल म्हणून आरोळ्या देऊन लाचखोरी करणे हा पर्यावरण क्षेत्रातील टोकाचा भ्रष्टाचार आहे. वृक्ष हे आपल्या उपयोगासाठी आहेत, ते टिकवले पाहिजेत, यासाठी जाणतेपणाने विचार करणे आवश्यक आहे...
 
झाडांची कत्तल! शब्दप्रयोग फार वेळा वाचायला मिळतो सर्वत्र. सत्तरच्या दशकात झाडे वाचवायला हवीत, लावायला हवीत, जगवायला हवीत, या संबंधाने बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात लोकप्रबोधन सुरू झाले. अनेक उघड्याबोडक्या डोंगरांवर पुन्हा झाडांची लागवड झाली.
शहरांमध्येही नव्या इमारतींना जागा देण्यासाठी झाडे कापली गेली, तरीही नव्या इमारतींच्या भोवतीने पुन्हा नवी झाडे लागतील, अशी काळजी लोक घेऊ लागले. त्या दृष्टीने नियमही तयार झाले. काही ठिकाणी तर आधी उजाड असलेल्या जागा नव्या इमारती झाल्यानंतर वृक्षराजीने नटू लागल्या. दुर्गाबाई भागवत ‘ऋतुचक्र’च्या प्रस्तावनेत म्हणतात- “आजूबाजूचे साधे झाडही शहरी गजबजाटात एक प्रकारचा एकान्त तुमच्याभोवती निर्माण करते.” लोकांनाही हे सहजच कळते, त्यामुळे आपल्या घराच्या आजूबाजूने झाडे वाढवण्याचे प्रयत्न साधीसाधी माणसेही मोठ्या प्रेमाने करीत असतात.
 
एखाद्या प्रकल्पासाठी दूर करणे आवश्यकच आहे, असे एखादे झाड पुनर्रोपण करण्याचे तंत्रही माणसाने विकसित केले आहे. त्यात शंभर टक्के नसला तरीही पन्नास टक्के यशाचा दर आहेच. झाडांची कापाकापी करून लाकूड विकणारे लोक सगळेच पर्यावरण विरोधी आहेत, असा एक समज तरीही जोरदार मूळ धरू लागला. याचे अनेक फायदे झाले, तसेच तोटेही. पर्यावरणवाद हाच एक किफायतशीर मंच ठरू लागला. आवश्यक ते झाड तोडायचे, तरीही त्याच्या परवानग्या आणणे जिकिरीचे झाले. आणि त्यात ‘लायसन्स राज’ने पाय पसरले. लाचेचा गाळा मारल्याशिवाय आपल्या मालकीचं, आपल्या घराला अडणारं झाडही कापता येईना झालं. आणि या लाचेला भक्कम आधार मिळत होता, पर्यावरण रक्षणासाठी केलेल्या नियमांचा.
 
लोक झाडे लावतच नाहीत, किंवा सतत कापतच असतात. तेव्हा आपणच काय ते पर्यावरणाचे तारणहार, असे मानणारे काही गट कार्यरत झाले. त्यांनी काही ठिकाणी चांगले काम केले आणि मग त्या आधारे वाढलेली पत स्वप्रसिद्धीच्या कामी येऊ लागली. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत झालेल्या एका सर्वेक्षणात झाडांची संख्या वाढलेली दिसली. खरोखरच वृक्षारोपण, वृक्षतोड थोपवणे यातून ही संख्या वाढली होती. पण काही तज्ज्ञांनी आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी यावर अविश्वास दाखवला. याचे कारण एकच होते- सर्वेक्षणाचे कंत्राट त्यांना न मिळता दुसऱ्याच एका संस्थेला मिळाले होते.
 
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट विसरली जाते. झाडे ही अखेर पुन्हा नव्याने वाढतात. शहरीकरणासाठी, शहरांतील सुविधांसाठी झाडे कापून टाकायची गरज पडली तर अवश्य तसे केले पाहिजे. कोणतीही झाडे तोडायची नाहीत, हा आग्रह पर्यावरणाचेही नुकसान करतो. लांब पडणारा वळसा, हा खनिज तेलांचा ज्यादा वापर केल्याशिवाय राहात नाही. तुंबलेली वाहतूक जो धूर सोडत राहते, तो धूर पर्यावरण पूरक असतो की काय?
मेट्रो, रस्ते, पूल यांसारख्या वाहतूक सुरळीत करणाऱ्या गोष्टी पर्यावरणपूरकच समजायला हव्यात. पण तसे न समजता त्यासाठी झाडे कापावी लागली की, ‘पर्यावरण खतरे में’ अशी आरोळी दिली जाते.
अलीकडेच एका तरुण मुलाशी बातचीत झाली. तो पुणे जिल्ह्यातल्या एका जमिनीचा मालक. तिथली न फळती आंब्याची झाडं काढून त्याला नवीन आंब्यांची लागवड करायची होती. एकाच प्रकारची लागवड वाईट, म्हणून इतरही काही झाडे लावायची इच्छा होती. झाडे कापायचा प्रश्न होता. तो रीतसर परवानगी काढायला गेला. पण स्थानिक पर्यावरणवाद्यांनी आणि त्यांच्या आड दडलेल्या ‘कुणी नवीन काही करून पुढे जाऊ नये’ असे वाटणाऱ्या हितसंबंधींनी ‘झाडांची कत्तल’ अशी आरोळी दिली. एक वर्ष लोटलं, त्या पोराची जमीन तशीच पडून आहे.
 
आंब्यासारखे झाड दहा-पंधरा वर्षांत फळे देण्याइतके मोठे होते. वाढतेही बऱ्या वेगाने. पण पर्यावरणाच्या नावाखाली जुनी न फळणारी झाडे राखायचा आग्रह कशासाठी?
वृक्ष ही एक नित्यवर्धन होणारी संपत्ती आहे. ती काही एकदा कापली की गेली, असे होत नाही. अगदी दुर्मीळ वृक्ष असेल तर अशा प्रकारची तोड जरूर थांबवावी. उगाचच झाड कापले जात असेल, तर ‘चिपको’सारखे आंदोलनही करावे. पण झाडे का कापली जात आहेत, याचा हेतू मात्र महत्त्वाचा मानलाच गेला पाहिजे. एक झाड कापले तर दोन झाडे जगवायची (दहा लावली तर निदान दोन-तीन तरी जगतात) हा निश्चय केला पाहिजे. पण झाडे कापायचीच नाहीत, हा दुराग्रह वाढत्या मानवी पसाऱ्यात नेहमीच पर्यावरण रक्षण करणारा असेल, असे नाही. कत्तल-कत्तल करून ऊर बडवणाऱ्या लोकांनी वृक्षांची रोपे पुरवणे, ती जगवण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे काम केले, तर अधिक भले होईल. काही झाडे तर कापण्यासाठीच लावायची असतात.
उत्तर गोलार्धातील अगदी वरच्या रेखांशाकडील देशांत उंच उंच पाईन वृक्ष वाढतात आणि त्यांची सरळसोट उंच खोडे, दीर्घकाळ न कुजता राहणारी खोडे परदेशात दिव्यांचे खांब म्हणून वापरतात. मल्चिंगसाठी तोडलेल्या लाकडांचा भुसा वापरला जातो. घरेही लाकडांपासून बांधली जातात. आपल्याकडे एकंदरीतच लोकसंख्या वारेमाप आणि पुन्हा झाडे लावण्या-जगवण्यातील अडचणीही वारेमाप, त्यामुळे हे कठीणच होते. मग आपल्या कार्यकर्त्या रक्ताच्या लोकांना आंदोलन करण्याचे विषय फक्त शहरातील झाडे टिकवण्याचेच मिळतात.
 
ऊठसुट झाडांची कत्तल अशी आरोळी देऊन, एखाद्या प्रकल्पाला रखडवण्याचे काम करून पर्यावरणाला आणि झाडांच्या वाढीला काहीही मदत होत नाही, हे आपण समस्तांनी लक्षात घ्यायला हवे. रिकाम्या जागांत योग्य निवड करून झाडे लावणे, विशेष महत्त्वाच्या झाडांच्या बिया मिळवून त्या रुजवणे, पहिली चार वर्षे त्यांची निगा घरातल्या बाळाप्रमाणे राखणे आणि मग त्याला जमिनीत लावणे, तिथेही त्यांची पहिली दोन वर्षे काळजी घेणे हे काम करणारे कार्यकर्ते म्हणवून न घेणारे लोकही खूप आहेत आणि तेच महत्त्वाचे काम करीत आहेत.
आपल्या पंतप्रधान मोदीजींच्या निवडीने, रास्वसंघाच्या निवडीने देशातील सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेशमध्ये महाविद्वान, महाधार्मिक महायोगी आदित्यनाथ बिश्टांची नियुक्ती मुख्यमंत्रीपदावर झाली, त्याला महिने लोटले. या महिन्यात कावडियांची यात्रा सुरू होईल. आणि या नव्या मुख्यमंत्र्याने आदेश दिले की, अशुभ मानल्या जाणाऱ्या औदुंबर वृक्षांना कावडियांच्या पवित्र मार्गातून हटवण्यात यावे.
हा अशुभाचा शोध यांनी कुठून लावला न कळे. औदुंबर म्हणजे ‘फायकस रेसेमोसा’. हा वृक्ष भारतीय संस्कृतीत फार उपयोगी, औषधी आणि कदाचित म्हणूनच पवित्रही मानला गेला आहे. त्याचे स्थान पाण्याचे भूस्रोत सुचवणारे असते, हे खूपदा खरे निघते. उंबराच्या मुळाला छेद दिल्यावर जे पाणी पाझरते ते गोवर-कांजिण्यांसारख्या रोगांनंतर अंगाचा होणारा दाह शमवण्यासाठी दिले जाते.
 
हिंदुत्व हिंदुत्व म्हणून नाचणाऱ्यांना या गोष्टीची माहिती जरूर असावी, की हिरण्यकश्यपूची पोट फाडून हत्या केल्यानंतर नृसिंहावतारी विष्णूच्या नखांची आग होऊ लागली. तेव्हा लक्ष्मीने त्याला उंबराच्या फळांत नखे रुतवून धरायला सांगितले. दत्त या त्रिदेवांच्या एकरूपाचे स्थान उंबरतळी असते वगैरे...
उंबराचे चिवट आणि टणक, टिकाऊ लाकूड उंबरठा बनवायला वापरतात. पण आपल्या योगी कंपनीने अकलेचे सारे उंबरठे ओलांडायचे ठरवलेले दिसते, म्हणूनच हा आदेश निघाला असावा. आता प्रश्न असा आहे की, या आदेशाची नियमांनुसार, घटनेनुसार अंमलबजावणी होता कामा नये. कारण पूर्ण वाढलेले रस्त्याकडेचे झाड तोडण्याचे अधिकार कुणालाही आपोआप नसतात. अगदी आध्यात्मिक बडेजावाचे वलय असलेल्या, आणि सत्तेची कवचकुंडले ल्यालेल्या मुख्यमंत्र्यालाही. हा आदेश पाळला जाऊ लागला तर आपले प्रत्येक प्रकल्पात झाडांची कत्तल म्हणून आरोळी देणारे कार्यकर्ते त्या विरोधात उभे राहणार की नाही?
 
महात्मा गांधींची एक गोष्ट आहे. लोक ताडी पितात म्हणून शिंदीची झाडेच कापून टाकायला हवीत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पण काही दिवसांनंतर त्यांना शिंदीच्या झाडापासून नीरा निघते, त्याची खजुराच्या चवीची बारीक फळे मुले आवडीने खातात, त्याच्या पानांचाही उपयोग घर-शाकारणीत होतो, हे कुणीतरी समजावून सांगितले आणि त्यांनी आपला पूर्वग्रह दूर सारला आणि नीरा सर्वांनी प्यावी, असे आग्रहाने सांगू लागले. एवढा शहाणपणा, ज्ञानी तज्ज्ञांकडून काही समजून घेणे... अर्थातच अपेक्षा करणे चूकच.
 
mugdhadkarnik@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...