आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनाहूतपणे झालेली चूकच माफीच्या कक्षेत...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चूक केल्यावर माफी ही मागायलाच हवी आणि कुणी माफी मागायला आल्यावर माफ करायलाच हवं, असं मला वाटत असलं तरीही चूक करण्यामागचे हेतू नेमके काय आहेत, हेही तपासले जायला हवेत...

साधारण १९९४ची ही गोष्ट. कामगार चळवळीत काम करायला नुकतीच सुरुवात केली होती. अगदीच नवखी असल्यामुळे कामाबाबत समज-उमजही मला अजून यायची होती. पण उत्साह मात्र खूप होता. आजही आहे. आमच्या कामगार युनियनचे तेव्हा आप्पासाहेब भोसले सचिव होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझं काम सुरू होतं. त्या वेळी रोजंदारी पद्धतीनं कचरा सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आम्ही लावून धरला होता. या कामगारांना कायम करावं, अशी आमची मागणी होती. एके दिवशी काही कामगार माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, या मागणीसाठी आपण संप करूयात... आम्ही सगळे त्यात सहभागी होऊ. मलाही वाटलं की, आपण संप केला तर प्रश्न मार्गी लागेल. कोणताही प्रश्न संप केला, आंदोलन केलं की सुटतो, अशी काहीशी बाळबोध समज माझी त्या वेळी होती. मी आप्पासाहेबांना संप करण्याबाबत विचारलं. त्यांचा या क्षेत्रातला अनुभव आणि काम लक्षात घेता, हा प्रश्न संप करण्याने सुटेल, असं त्यांना वाटत नव्हतं. आम्ही संप करावा, असं त्यांना वाटत नव्हतं. त्यांचा विरोधच होता. कामगारांचा आग्रह आहे, संप करुया, असं मी सांगितल्यावर ते म्हणाले, लीडर म्हणून वेगळा विचार करायला हवा. कामगारांना दिशा दाखवायला हवी. तरीही संपाबाबत मी पुन्हा विचारलं, तेव्हा ते म्हणाले,‘तुला संप करावा वाटत आहे ना, तर मग टोकन ट्राइक तू कर..’ त्या वेळी रमानाथ झा हे पुण्याचे आयुक्त होते. आयुक्तपदाची जबाबदारीही त्यांनी नुकतीच हाती घेतली होती. त्यांच्या पूर्वीच्या कामाचा अनुभव लक्षात घेता, संप केल्यानंतर झा आम्हाला चर्चेला बोलावतील, असं मला वाटत नव्हतं. आम्ही कामगारांना एकत्र करून जोरदार संप पुकारला. पण संप पुकारल्यावर झा यांनी आम्हाला लगेचच चर्चेला बोलावलं. चर्चा करून आपण प्रश्न मिटवू , असं सांगितलं. त्यांचं हे चर्चेचं निमंत्रण मला अगदीच अनपेक्षित होतं. मी त्याला काहीही प्रतिसाद न देता, उलट या प्रश्नाबाबत सविस्तर माहिती घ्या आणि मग आपण चर्चा करू, अशी ताठर भूमिका घेत संप सुरूच ठेवला. नंतर झा यांनी पुन्हा चर्चेला बोलावलं, आम्ही दरम्यान संपही मागे घेतला आणि आमच्या मागण्याही त्यांनी मान्य केल्या. या पहिल्याच संपामधून मला एका गोष्टीचे भान आले. ते भान आप्पासाहेबांनीच दिले. त्यांनी मला बोलावून सांगितलं की, कोणत्याही प्रश्नावर काम करताना तो प्रश्न सुटावा, हीच आपली भूमिका असावी आणि सगळेच मार्ग संपले तर मग संप, आंदोलन या मार्गाचा अवलंब करावा. आप्पासाहेबांना नेमके काय म्हणायचेय, ते माझ्या लक्षात आले होते. रमानाथ झा यांनी जेव्हा पहिल्यांदा चर्चेला बोलावलं, तेव्हा ती चर्चेची संधी मी घ्यायला हवी होती. ही संधी न घेता, कामगारांचा संपच मी पुढे रेटून धरला होता. संप करणे, ही कामगारांची तेव्हाची गरज होती. त्यांना आपला प्रश्न संप केल्याने सुटेल, असं वाटत होतं. पण लीडर म्हणून त्याही पुढचा विचार मी करायला हवा होता, असं आज मला वाटतं. चर्चेला बोलावूनही प्रश्न सुटण्यासाठी होणार असलेल्या संवादाला नकार देणं, ही माझी चूकच होती.
दुसरा प्रसंग, स्त्री चळवळीत काम करत असतानाचा स्त्री धनासंदर्भातला आहे. स्त्री-धनावर संबंधित स्त्रीचाच अधिकार आहे. हे स्त्री-धन ती केव्हाही ताब्यात घेऊ शकते, अशा आशयाचा निकाल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाचा आधार घेत, आम्ही त्या स्त्रीला बरोबर घेऊन तिच्या सासरी अक्षरशः घुसून दणादण तिचं स्त्री-धन तिला मिळवून द्यायचो. एकदा एका महिलेच्या सासरकडून असंच स्त्री-धन आणण्यासाठी आम्ही निघालो होतो. पानशेतजवळ काजवं नावाचं गाव आहे. तिथं आम्हाला जायचं होतं. कार्यकर्त्या, नातेवाईक असे मिळून आम्ही १५-२० जण ट्रॅक्टरमधून निघालो. गाव अगदी दोनेक किलोमीटरवर आलं आणि ड्रायव्हरनं रस्ता खराब असल्याचं कारण देत पुढं जायला नकार दिला. आम्ही ट्रॅक्टर तिथंच उभा करून १५-२० जणांचा लवाजमा घेऊन चालत निघालो. तिच्या घरात घुसून आम्ही आमच्या पद्धतीप्रमाणे सगळं स्त्रीधन घेतलं आणि पुन्हा चालत ट्रॅक्टरकडे निघालो. पण आम्ही चालत जात असल्याचं लक्षात येताच, तिच्या सासरकडच्यांनी आणि गावातल्या काहींनी आमच्यावर हल्ला केला. त्यांच्यात आणि आमच्यात प्रचंड घमासान झालं. प्रकरण पार पोलिसचौकीपर्यंत गेलं. ‘स्त्री-धन हे स्त्रीचंच’ असा कायदा असला, तरीही ते मिळविण्यासाठी आम्ही अशा पद्धतीनं वेगळ्या पद्धतीनं कायदा हातात घेणं, हे बरोबर नव्हतं. शिवाय सर्व मामला सार्वजनिक केल्यानं प्रश्न चिघळण्याचीच शक्यता अधिक होती. नंतर आम्हाला समजलं की, ज्या गावात वरील प्रसंग घडला त्याच गावात कृष्णा केमुसकर नावाचा आमचा कार्यकर्ता राहात होता. कार्यकर्त्यांमार्फत त्या कुटुंबाशी बोलून, चर्चा करून हे स्त्री-धन मिळवून देता येईल का, हा विचार व्हायला हवा होता. स्त्री धन हे स्त्रीचे हा कायदा असला तरीही ते मिळवताना जनमत तयार करणं, सासरच्या माणसांमध्ये कायद्याची जाण पेरणं, शक्य झाल्यास गावातल्या जाणकार मंडळींची चर्चेची मदत घेणं ही प्रक्रिया व्हायला हवी होती, ते न झाल्यामुळे सासरच्या मंडळींनी केलेल्या हल्ल्यात आम्ही सापडलो. गावकरीही त्यात सामील झाले. या बारकाव्यांचा विचार करता, हा प्रसंग टाळता आला असता असं मला वाटतं.

सामाजिक पर्यावरणात काम करताना अशा छोट्या छोट्या चुकांमधून मूल्यमापन करत एक एक पाऊल टाकलं. या घडलेल्या चुकांमधूनही मी शिकत गेले. घडत गेले. या क्षेत्रात वावरताना अचानक काही प्रसंग उद‌्भवतात. माफीच्या संदर्भातला असाच एक प्रसंग माझ्या चांगलाच लक्षात राहिला आहे. हा प्रसंग २०००च्या आसपासचा आहे. तेव्हाचे पुण्याचे जे महापौर होते, त्यांनी त्यांच्या ड्रायव्हरला एक निरोप दिला होता. "अमुक एक माणूस तुझ्याकडे येईल, त्याला आपली ही गाडी दे’ असा तो निरोप होता. मात्र तो ड्रायव्हर जरा अॅग्रेसिव्ह होता. जेव्हा महापौरांची गाडी घ्यायला त्याच्याकडे माणूस आला, तेव्हा त्याने ती गाडी देण्यास नकार दिला. ही गाडी महापौरांची आहे, त्याला एक प्रेस्टिज आहे, नियमानुसार ती कुणालाही वापरता येणार नाही, असं त्यानं ठणकावून स्पष्ट केलं. साहजिकच हे प्रकरण महापौरांपर्यंत गेलं. ड्रायव्हरचं हे वागणं न पटल्यानं महापौरांनी त्याला थेट थप्पडच मारली. हे घडलं रात्री साडेनऊ-दहाच्या सुमारास. तो ड्रायव्हर डेपोमध्ये गेला. घडलेला प्रकार इतर कामगारांना सांगितल्यावर वातावरण एकदमच तंग झालं. हे प्रकरण नंतर माझ्याकडे आलं. सगळ्या कामगारांनी रातोरात काम थांबविण्याची भूमिका घेतली आणि ती लगेच जाहीरही केली. या प्रकाराला वेगळाच रंग चढला. काम बंद केल्यामुळं शहरभर हलकल्लोळ माजला. ड्रायव्हरने जी भूमिका घेतली, त्यात वास्तविक पाहता चूक काहीच नव्हते. तो नियमानुसारच वागला होता. तरीही महापौरांनी थेट त्याला थप्पड लगावली होती. तो ड्रायव्हर धडधाकट होता, तरीही त्यानं उलट वार केला नाही. संयम ठेवला. अन्यथा तिथे मारामारीच पाहायला मिळाली असती. कोणत्याही कर्मचाऱ्याशी अशा पद्धतीने वागणे हे चुकीचेच असल्याचे आम्ही लावून धरले आणि महापौरांनी ड्रायव्हरची माफी मागावी, अशी मागणी केली. हे कळल्यावर महापौर कार्यालयातून मला फोन आला आणि चर्चेला या, असे सांगितले. कामगारांशी चर्चा करून मी चर्चेला न जाण्याची भूमिका घेतली. उलट चूक तुमच्याकडून झाली आहे; त्यामुळं तुम्ही इथेच चर्चेला यायला हवं, असा निरोप धाडला. यात कोणताही दुराग्रह नव्हता. अखेर ते आले आणि मी असं वागायला नको होतं, असं म्हणत ड्रायव्हरची माफी मागितली आणि लगेच निघूनही गेले. ही केवळ माफी मागणं नव्हतं, तर या माफी मागण्यात कामगारांचा कामगार म्हणून सन्मान ठेवणं, ही भूमिकाही होती. कामगारांच्या कर्तव्य निष्ठेचा महापौरांनी अनादर केला होता, त्याची ती भरपाई म्हणजेच त्यांनी मागितलेली माफी होती, असं मला वाटतं.
चूक केल्यावर माफी ही मागायलाच हवी आणि कुणी माफी मागायला आल्यावर माफ करायलाच हवं, असं मला वाटत असलं, तरीही चूक करण्यामागचे हेतू नेमके काय आहेत, हे तपासले जायला हवेत, असं मला आग्रहानं वाटतं. अनेकदा दगा देण्याच्या निमित्तानं, स्वार्थी भावनेनं, इतरांचं नुकसान करण्याच्या हेतूनं गोष्टी केल्या जातात आणि मग पकडले गेल्यावर माफीचं शस्त्रं पुढं केलं जातं. त्यामुळं हे हेतू तपासले जायला हवेत, असं मला वाटतं. अनाहूतपणे झालेली चूक हीच माफीच्या कक्षेत येते, अन्यथा ती शिक्षेस पात्र ठरते, हे ध्यानात ठेवून वेळीच समोरच्याशी संवाद केला पाहिजे.
(शब्दांकन : अभिजित सोनवणे)
(abhi.pratibimb@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...