आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'त्‍यां'ची वेगळी सोय (मुमताज शेख & सुप्रिया सोनार )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छतागृहं, त्यांच्याविना होणारी महिलांची परवड हा आपल्याकडचा अत्यंत महत्त्वाचा परंतु काहीसा दुर्लक्षित विषय. अनेक संस्था या विषयावर काम करत आहेत, त्या गेल्या आठवड्यात मुंबईत एकत्र आल्या तेव्हा त्यांना यात महिलांसोबतच तृतीयपंथीयांनाही कसं जोडून घेता आलं, ते सांगताहेत मुंबईतल्या कोरो संस्थेच्या धडाडीच्या कार्यकर्त्या.
रायपूर जिल्ह्यात मितवा ही संस्था चालवणाऱ्या विद्या आणि रवीना या दाेघी तृतीयपंथी. मुंबईत गेल्याच आठवड्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात या दोघींनी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं असावीत, अशी मागणी केली, तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत, तेव्हा उपस्थित सारेच काही काळ स्तंभित झाले. आजवर या विषयावर लढणाऱ्या संस्था, राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासमोर ही बाब इतक्या स्पष्टपणे आलीच नव्हती, असं यावरून लक्षात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४च्या एप्रिलमध्ये तृतीयपंथीयांचं स्त्री व पुरुष यांच्या व्यतिरिक्त अस्तित्व मान्य करून शैक्षणिक संस्था व इतरत्र भराव्या लागणाऱ्या अर्जांमध्ये स्त्री, पुरुष व इतर असे तीन पर्याय असावेत, असे निर्देश दिले होते. त्यातच तृतीयपंथीयांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वतंत्र स्वच्छतागृहंही असायला हवीत, असं स्पष्ट केलेलं होतं. आणि महाराष्ट्रात तर याची जाणीवच नव्हती, असं या दोघींच्या बोलण्यानंतर उपस्थितांच्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात आलं.
कोरो (CORO) संस्थेच्या grassroot fellowship कार्यक्रमातून Right To Pee या मोहिमेची सुरुवात झाली. मुंबईतील अनेक लहानमोठ्या संघटना आणि मुंबईकर नागरिकांनी हा मुद्दा पुढे नेला. मुंबईतल्या या राष्ट्रीय अधिवेशनात भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांमधून या विषयावर काम करणाऱ्या लोकांना आम्ही एकत्र आणलं, कारण हा प्रश्न सगळ्यांचा आहे. इतर राज्यांतल्या लोकांनाही यात जोडून घेतच आम्ही पुढे जाणार आहोत. आम्ही स्वच्छतागृह या विषयावर काही वर्षांपासून काम करतोय. महिला, मुलं व विकलांगांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहं असायला हवीत, हा शहर नियोजनाचा भाग असायला हवा, ही आमची मागणी आहे. महिलांचं आरोग्य, त्यांची सुरक्षा यासाठी हे आवश्यक आहे. आता मितवासारख्या संघटनाही सोबत असतील, याचा आनंद वाटतो.

या अधिवेशनातून मिळालेला हा मोठाच फायदा आहे. आम्ही आजवर तृतीयपंथीयांच्या बाजूने बोलत नव्हतो, कारण आम्हालाही त्यांच्या निश्चित मागण्या ठाऊक नव्हत्या. त्यांना अनेकदा स्त्रिया किंवा पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांचाच वापर करायला सांगितलं जातं, परंतु ते त्यांच्यासाठी कठीण असतं. स्त्री किंवा पुरुषांपेक्षा आम्ही वेगळे आहोत, त्यामुळे आम्हाला ही निवड करायला सांगणंच चुकीचं आहे, हे त्यांचं म्हणणं आहे. स्त्री, पुरुष आणि इतर असे तीन प्रकारच हवेत. कारण, स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये ते गेले तर तिथल्या स्त्रिया घाबरतात, शिव्या घालतात व बाहेर हाकलतात. पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये गेले तर कुचेष्टा होते, लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न होतो. मग करायचं काय? सर्वसामान्यपणे तृतीयपंथी व्यक्ती चाळसदृश वस्तीत राहतात, जिथे सार्वजनिक स्वच्छतागृहंच वापरावी लागतात. त्यामुळे रात्री सामसूम झाल्यावर किंवा कोणी नाही असं पाहून त्यांना या स्वच्छतागृहांमध्ये जाता येतं. हा त्यांच्यावरचा मोठाच अन्याय म्हणायला हवा. गावाकडे स्वच्छतागृहं नसल्याने अंधार पडल्यावरच हे काम उरकावं लागणाऱ्या महिलांच्या वेदनांच्याच जातीतला हा अन्याय.

परिसंवादात पश्चिम रेल्वेचे अधिकारी आले होते, त्यांचं म्हणणं होतं की, आपल्याला रेल्वे चालवायचीय, एवढाच विचार व्यवस्थापनाने सुरुवातीला केला होता. प्रवाशांना खायलाप्यायला लागेल, स्वच्छतागृहं लागतील, याची गरज नंतर लक्षात आली. त्यामुळे यापुढे जिथे स्वच्छतागृहं बांधली जातील, तिथे नक्कीच तृतीयपंथीयांवरील अन्याय दूर करण्यात येईल. मुंबई महापालिकेच्या ज्या अधिकारी अाल्या होत्या, त्यांनीही त्यांच्या विभागात सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये ही सोय करण्याचं आश्वासन दिलं. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी हे कबूल केलं की, मितवाच्या मागणीने त्यांना असा विचार करायला भाग पाडलं. लोकसंख्येचा मोठा भाग असलेल्या या समूहाचा असा स्वतंत्र विचार यापूर्वी केलाच नव्हता, असं त्या म्हणाल्या.
र्वोच्च न्यायालयाने जवळपास अडीच वर्षांपूर्वी दिलेल्या या निर्देशांची कल्पनाही आपल्याकडे नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी दूरच राहिली. परंतु सरकार वा प्रशासनाला असं म्हणून चालणार नाही ना. या आदेशांचं पालन केलं जात नाही, म्हणून काय करू शकतो आम्ही, हा मितवाचा सवाल होता. सरकारी संस्था, प्रशासनाला आम्ही न्यायालयात खेचायला तयार आहोत; पण आता मागे हटणार नाही, यावर मितवा ठाम आहे.
एकूण लोकसंख्येत महिला निम्म्या असतील, पण तृतीयपंथीही कमी नाहीत. अनधिकृत पाहण्यांनुसार, भारतात त्यांची संख्या सुमारे २० लाख आहे. (अधिकृत संख्या पाच लाखाच्या अासपास आहे.) त्यांच्यासाठी अशी सोय करणं काही अशक्य नाही. परंतु, जिथे त्यांच्या अस्तित्वाचीच दखल घेतली जात नाही, ज्यांच्याकडे तुच्छतेने, हेटाळणीने, कनिष्ठ दर्जाचे नागरिक म्हणून पाहिलं जातं, तिथे हे घडवून आणायचंय, याची आम्हाला जाणीव आहे. यासाठी लोकजागृती, प्रबोधन आवश्यक आहे आणि आमच्यासारख्या अनेक संस्था ते करत आहेत. हा लेख त्या प्रयत्नांचाच एक भाग. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंच आहे की, तृतीयपंथीयांचे अस्तित्व मान्य करणे, त्यांना तशी स्वतंत्र ओळख देणे हा मानवी हक्कांचाच भाग आहे. ते मिळवून देण्यासाठी तुम्हा सर्वांचा सक्रिय सहभाग आम्हाला हवा आहे. आहात ना तुम्ही आमच्यासोबत?

mumtaz.shaikh@coroindia.org
supriya.jaan@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...