आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Neeraj Hatekar Article About Economy Development

आर्थिक विकास व आर्थिक विषमता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात आर्थिक घुसळणीची प्रक्रिया सुरू होऊन मध्यमवर्गाचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. मागील लेखातून आपण बघितले, की आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान नक्की सुधारले; परंतु सर्वच घटकांना या प्रक्रियेचा फायदा समान प्रमाणात मिळाला, की निरनिराळ्या समाज गटांना याचा फायदा कमी-जास्त प्रमाणात झाला?

साधारणपणे आर्थिक विषमता गिनी कोईफिशिअंटच्या साहाय्याने मोजली जाते. गिनीची किंमत जर शून्य असेल तर त्या समूहात अजिबात विषमता नाही असे मानले जाते, तर गिनीची किंमत १ असेल तर त्या समूहात पराकोटीची विषमता असल्याचे मानण्यात येते. जशीजशी गिनीची किंमत ० वरून १ कडे वाढत जाते, तशी त्या समूहातील विषमता वाढत जाते. २०१२मध्ये भारतात गिनीची किंमत ०.३३ इतकी होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुलना करता ही फार मोठी वाटत नाही. उदा. याच काळात मेक्सिकोमध्ये गिनीची किंमत ०.४८ होती, पनामामध्ये ही ०.५१ होती, तर दक्षिण आफ्रिकेत हीच किंमत ०.६५ इतकी जास्त होती. २०१०मध्ये चीनमध्ये गिनीची किंमत ०.४७ होती. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मोजपट्टीवर तरी भारतातील आर्थिक विषमता फार टोकाची वाटत नाही.

परंतु भारतातील आर्थिक विषमतेची आंतरराष्ट्रीय तुलना करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. भारतातील विषमता ज्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकडेवारीवरून काढण्यात येते, ती आकडेवारी उत्पन्नाबाबत नसून खर्चाविषयी असते. या उलट इतर अनेक राष्ट्रांत हे सर्वेक्षण उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर आधारित असते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या खर्चविषयक आकडेवारीत साधारण जीवनावश्यक वस्तूंवरील खर्चावर अधिक भर असतो. श्रीमंतवर्गाचा खर्च या आकडेवारीत पुरेशा प्रमाणात दिसत नाही. शिवाय या आकडेवारीसाठी माहिती गोळा करताना श्रीमंत व अतिश्रीमंत व्यक्तींची माहिती पुरेशा प्रमाणात गोळा न होण्याचासुद्धा मोठा धोका असतो. त्यामुळे खर्चविषयक सर्वेक्षणातून दिसणारी विषमता वास्तविक विषमतेपेक्षा कमी असते.

ही मर्यादा लक्षात घेऊनसुद्धा २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात भारतातील आर्थिक दरी रुंदावली, असे दिसते. ग्रामीण भारतात २००४-०५ या काळात गिनीची किंमत ०.२६ होती, ती २०११-१२मध्ये ०.२८ झाली. शहरी भागामध्ये हीच किंमत वाढून ०.३५ वरून ०.३७ इतकी झाली.

खर्चावर आधारित गिनीची किंमत काही प्रमाणात फसवी असते, जे आपण वर बघितलेच आहे. २००४-०५मध्ये एका अभ्यासात उत्पन्नावर आधारित आणि खर्चावर आधारित अशा दोन्ही गीनीच्या किमती काढण्यात आल्या आणि उत्पन्नावर आधारित गीनीची किंमत खर्चावर आधारीत गिनीपेक्षा २०% जास्त आढळून आली. आर्थिक विषमतेचा विचार करताना म्हणूनच खर्चाव्यतिरिक्त इतर आकडेवारीचा विचार करणेसुद्धा गरजेचे असते.

२००२-०३चे नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे सर्वेक्षण हे ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेच्या मालमत्ता व खर्चाविषयी आकडेवारी देते. ही आकडेवारी तपासून बघितली, तर सर्वात वरच्या १०% उत्पन्न गटाची निव्वळ मालमत्ता ही सर्वात खालच्या १०% गटाच्या निव्वळ मालमत्तेच्या ३८० पट जास्त होती. वरच्या १०% टक्के कुटुंबांकडे त्यांना २३ वर्षे पोसू शकेल इतकी मालमत्ता होती, तर तळाच्या १०% कुटुंबांकडे असलेल्या मालमत्तेतून तीन महिनेसुद्धा पोट भरता येणार नव्हते.

मालमत्तेच्याबाबत जर गिनीचे प्रमाण काढले तर खर्चाच्या गिनीपेक्षा ते कितीतरी जास्त, म्हणजे ०.६६ ते ०.६८ या पट्ट्यात येत होते. फोर्ब्स मासिक जगातील अब्जाधिशांविषयी नियमित आकडेवारी पुरवते. २०१२मध्ये या मासिकाच्या मते भारतातील १०% सकल राष्ट्रीय उत्पन्न भारतातील १०० अब्जाधिशांच्या हातात आहे. केवळ त्याच्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, या अब्जाधिशांचे मालमत्तेपैकी २५% वडिलोपार्जित आहे, तर ६०% मालमत्ता ही िरअल इस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बांधकाम, खाणकाम, दळणवळण, सिमेंट उत्पादन, आणि माध्यमांवर ताबा यातून निर्माण झालेली आहे. यातील बहुतेक क्षेत्रं ही नविन आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आहेत. जसजशी विकासाची धोरणे राबविली जातात, तसतशी या अब्जाधिशांच्या मालमत्तेत वेगाने वाढ होते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गौतम अडाणींचे घेऊ या. जसजसे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार होणार हे स्पष्ट झाले, तसतसे अडाणींच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांचे शेअर वाढू लागले. ह्या काळात फोर्ब्स मासिकाच्या मते, त्यांच्या मालमत्तेत ४५०० दशलक्ष डॉलर्स इतकी वाढ झाली.

त्याचाच अर्थ स्पष्ट आहे. गेल्या दहा वर्षांत सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान सुधारते आहे; पण गरीब आणि श्रीमंत ही दरीसुद्धा चांगलीच रुंदावली आहे. साधारण ५० वर्षांपूर्वी सायमन कुझनेइस नावाच्या अर्थतज्ज्ञाने एक सिद्धांत मांडला होता. तो असा की, साधारणपणे आर्थिक विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात विषमतेचे प्रमाण वाढते आणि जसजसा विकास एका टप्प्याच्या पलीकडे जातो, तसतशी ही दरी कमीकमी होत जाते. हा सिद्धांत अर्थातच वादग्रस्त आहे आणि आतापर्यंतचा संख्याशास्त्रीय पुरावा अनिश्चित असा आहे. परंतु जर हा सिद्धांत खरा असेल, तर विषमता आणखीन वाढणार, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

वाढीव विषमतेचे चांगले आणि वाईट, असे दोन्ही परिणाम असतात. लोकांना शिकण्यासाठी, मेहनत करण्यासाठी, बचत व गुंतवणूक करण्यासाठी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतची विषमता योग्य वातावरण निर्माण करते. जर अधिक शिकून, अभ्यास करून, कठोर मेहनत करूनसुद्धा असे न करण्यासारखेच जर आपले जीवनमान राहणार असेल तर कोणी कष्ट करणार नाही. परंतु जर कितीही कष्ट केले, तरीही मिळणार्‍या फळातच जर विषमता असेल, तर मात्र विषमतेचा परिणाम उलटा होतो.

कार्ला हॉफ आणि रोहिणी पांडे ह्यांनी काही वर्षांपूर्वी एक अत्यंत महत्त्वाचा अभ्यास केला. उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागात उच्चवर्णीय आणि दलित मुलांना काही कोडी सोडवण्यास देण्यात आली. मुलांना यशस्वीरीत्या सोडविलेल्या प्रत्येक कोड्यामागे ठरावीक पैसे बक्षीस म्हणून मिळत. जेव्हा मुलांची नावे व पर्यायाने जाती गुप्त ठेवण्यात आल्या, तेव्हा उच्चवर्णीय आणि दलित मुलांच्या यशस्वीरीत्या कोडी सोडविण्याच्या प्रयत्नांत काहीच फरक दिसला नाही. परंतु जेव्हा मुलांची नावे (आणि पर्यायाने जाती) जाहीर करण्यात आली, तेव्हा दलित मुलांमध्ये कोडी सोडविण्याचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात घसरले. हे का घडले? तर जेव्हा मुलांची नावे गुप्त होती, तेव्हा मुले फक्त कोड्यांचाच विचार करत होती. परंतु आपली जात स्पष्ट झाल्यावर त्या व्यवस्थेमागचे सर्व सामाजिक संदर्भसुद्धा जागे होतात. स्वत:विषयी आणि आपल्या भोवतालच्या जगाचा विचार करण्याची पद्धत बदलते आणि त्याचा परिणाम वैयक्तिक कामगिरीवर होतो, हे वरील उदाहरणावरून स्पष्ट दिसते. जर समाजव्यवस्थाच मुळात विषमतेच्या उतरंडीवर आधारलेली असेल तर वैयक्तिक प्रयत्नांना मिळणारा अन्वयार्थसुद्धा त्याच चौकटीत लावला जातो. आणि म्हणून सामाजिक विषमतेतून आर्थिक विषमता टिकवून धरली जाते. हे वरील उदाहरणातून स्पष्ट होते. म्हणूनच दलितांचे दुय्यम स्थान नाकारणार्‍या, त्यांना आत्मविश्वास देणार्‍या व लढाऊ बनविणार्‍या सामाजिक धोरणांमुळे व चळवळींतून आर्थिक विषमतासुद्धा घटविता येते.

बर्‍याच वेळा आर्थिक विषमता ही वडिलोपार्जित मालमत्तेवर आधारित असेल, तर अशा विषमतेचा व्यक्तिगत प्रयत्नांना फुलविण्यासाठी उपयोग होत नाही. भारतातील अब्जाधिशांची २५ टक्के मालमत्ता वडिलोपार्जित आहे, हे आपण वर बघितलेलेच आहे. या पलीकडे जाऊन जर उत्पन्नातील विषमता सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्याच्या क्षमतेवर आधारित असेल तर ती आर्थिक वाढीला मारकच ठरते. उदारणार्थ, पैशाच्या बळावर एखादा उद्योगपती जर एखादे विशिष्ट सरकारी धोरण अमलात आणत असेल, तर अशा प्रकारची विषमता नक्कीच धोक्याची घंटा असते.

सातत्याने वाढत जाणार्‍या विषमतेतून असंतोष वाढतो. उदाहरणार्थ, भारतात नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत दारिद्र्य जास्त आहे आणि शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे, असे एक अभ्यास दर्शवितो. नक्षलवादाचा प्रभाव हा बहुतांश आदिवासीबहुल भागात आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात एकूण भारतीय समाज बघता मध्यमवर्गाचे प्रमाण ५०% आहे. आदिवासींमध्ये मात्र मध्यमवर्गाचे प्रमाण फक्त २५% इतकेच आहे. उच्चमध्यमवर्गाचे प्रमाण फक्त ०.४% इतकेच आहे. ग्रामीण भारतीय समाजात ३% जनता उच्चमध्यमवर्गीय आहे.

म्हणजेच सातत्याने टिकून राहणारी, वाढणारी विषमता आर्थिक विकासाला बाधक ठरते, हे स्पष्ट आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी धोरणे राबवावी लागतील. कधी कधी एकूण आर्थिक वाढीचा वेग वाढला की विषमता आपोआप कमी होईल, असे मानले जाते. परंतु आज आर्थिक धोरणांमधली जी कळीची क्षेत्रं आहेत, उदा. इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेलिकम्युनिकेशन, बांधकाम, वगैरे अगदी थोड्या अब्जाधिशांच्या हातात आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्या धोरणांतून सुरुवातीला तरी आर्थिक विषमतेत वाढ होणारच आहे, हे स्पष्ट आहे. म्हणून आर्थिक वाढ आपोआप विषमतेला लगाम लावेल, ही अपेक्षा योग्य नाही. विषमता मिटविण्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक धोरणे लागणारच आहेत. येत्या अर्थसंकल्पात आपल्याला ही धोरणे स्पष्ट दिसावीत, अशी अपेक्षा करू या.
(लेखक मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे संचालक आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
neeraj.hatekar@gmail.com