आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला आरक्षणाची गरज नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या देशात पूर्वीपासूनच महिलांचा समाजावर मोठा प्रभाव आहे. आपल्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी. या स्वकर्तृत्वावर पुढे आल्या. त्यांना महिला आरक्षणाची गरज पडली नव्हती. जी व्यक्ती किंवा जी महिला कर्तबगार असेल त्यांनाच समाज योग्य तो मान, सन्मान देईल. हा साधा, सरळ हिशेब आहे. त्यासाठी महिला आरक्षणाची गरज नाही.
महिलांमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता नसते, असा एक साधारण आरोप असतो. ज्या सुधारणा एखाद्या पुरुषाला करता आल्या नाहीत त्या सुधारणा माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांनी तिहार कारागृहात करून दाखवल्या. कायद्यासमोर सगळे समान. याचे परिमाण किरण बेदींनी घालून दिले. भाजपच्या प्रवक्त्या सुषमा स्वराज याही प्रभावी काम करणा-या आहेत.
लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार नीलम गो-हे याही हुशार आहेत. आपल्या देशात पुरुषप्रधान सत्ता आहे. महिलांपेक्षा आपणच श्रेष्ठ असा पुरुषांचा अहंकार आहे. कर्तबगार महिलेच्या हाताखाली काम करण्यात पुरुषांना कमीपणा वाटतो. कोणत्या पक्षात किती कार्यक्षम महिलांना उमेदवारी दिली जाते हा संशोधनाचा भाग आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे स्वत:च्या गुणवत्तेवर व कार्यक्षमतेच्या आधारे उत्तम प्रकारे राज्यकारभार करीत आहेत.
कोणतीही निवडणूक असो, महिला उत्स्फूर्तपणे मतदान करतात. काही काही ठिकाणी तर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे मतदानाचे प्रमाण अधिक असते. स्त्री असो वा पुरुष - जो देशासाठी, समाजहितासाठी चांगले काम करीत असेल त्याला सर्वांनीच सहकार्य करायला हवे. स्त्रियांना त्यांचे अधिकार, स्वातंत्र्य मिळाले तरच त्या योग्य ती कर्तबगारी करतील.