आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साशंक सिंह आणि संभ्रमित अर्थअवस्था

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आठ नोव्हेंबर २०१६ला भारत सरकारने रु. ५०० आणि रु. १०००च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. त्या क्षणी अर्थव्यवस्थेतील ८५% चलनी रोकड बाद झाली. या निर्णयाचे विपरीत परिणाम २०१६च्या डिसेंबर महिन्यापासून औद्योगिक उत्पादन, सेवाक्षेत्र, शेतकऱ्यांना मिळणारे भाव, अप्रत्यक्ष कर संकलन यावर दिसू लागले आहेत. एकंदरीत २०१६-१७ या वर्षात आर्थिक वृद्धीचा दर साधारण अर्ध्या टक्क्याने कमी होईल, असा अंदाज आहे. त्या उलट या निर्णयाचे काही फायदे आहेत, असा सरकारी दावा आहे.
 
उदाहरणार्थ, काळ्या पैशावर आणि भ्रष्टाचारावर या निर्णयाने मात करता येईल, असे सरकार म्हणते. त्याचबरोबर या निर्णयाने सरकारला दोन मार्गाने (१. रिझर्व्ह बँकेला झालेला फायदा सरकारकडे हस्तांतरित होणेे. २. जमा झालेल्या बेकायदेशीर रकमेवर ५० टक्के कर लावणे. २५ टक्के रक्कम विनाव्याज वापरायला मिळणे.) संसाधने प्राप्त होतील, अशी मांडणी आहे. 

प्रत्यक्षात पुढच्या तीन-चार महिन्यांत अर्थव्यवस्था विस्कळीत राहणार आहे. ज्याचा परिणाम उत्पादन आणि रोजगारावर होणार, हे निश्चित आहे. भारतातील सर्वसामान्यांचा रोजगार हा बहुतांश असंघटित क्षेत्रातूनच येत अाहे. स्वाभाविकपणे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना, शेतकऱ्यांना वगैरे या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे. शेतमालाचे भाव बऱ्याच ठिकाणी कोसळले आहेत. चलन नसल्यामुळे मागणी घटली आणि अनेक उद्योगांतील रोजगार कमी झाला आहे. सेवाक्षेत्रसुद्धा याच्या कचाट्यातून सुटलेले नाही. हे झाले आजचे वर्तमान.मात्र, २०१५-१६च्या आकडेवारीनुसार बेरोजगारीचा दर ५%वर येऊन ठेपला होता.
   
साधारण ५०%-५५% व्यक्तींनाच पूर्ण वेळ रोजगार उपलब्ध होता. २०१०च्या तुलनेत परिस्थिती अधिकच चिंताजनक आहे, हेच यातून उघड होत होते. कारण, खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रात दोन्हीकडे नवीन गुंतवणूक अत्यंत मर्यादित स्वरूपात होत आहे. त्यातच बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे श्रमाची गरज कमी होऊन कामगारांची मागणी कमी होते आहे. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक मागणीच्या  कमतरतेमुळे थांबलेली आहे. ही थांबलेली गुंतवणूक खाजगी क्षेत्राने व्यापारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या वाढीत प्रतिबिंबित होत असते. १ ऑगस्ट २०१६ रोजी पहिल्यांदाच या वाढीचा वेग ऋण(-) झाला. त्यापूर्वी हा वेग घटत होता. साधारण २०१२ पर्यंत हा वेग २०% इतका असे, तो ऑगस्टमध्ये ऋण होणे हे अत्यंत काळजीचे चिन्ह होते.

अशा प्रसंगी गुंतवणूक वाढल्याशिवाय रोजगार वाढणार नाही, हे ओळखून खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी मागणी वाढवली पाहिजे. व्याजदर कमी केले पाहिजेत. जर खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार नसेल तर सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. वस्तुस्थिती ही आहे की, अशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी संसाधने नाहीत. एक तर सरकारवर वित्तीय तूट प्रमाणावर ठेवण्याचे बंधन असते. शिवाय, अर्थव्यवस्था पुरेशा वेगाने वाढत नसल्यामुळे कर गोळा होत नाहीत. माझ्या मते, या पेचातून मार्ग काढण्याचा एक पर्याय म्हणून नोटाबंदीचे धोरण अवलंबण्यात आले असावे. त्यातून एक तर सरकारकडे तीन लाख कोटींपर्यंत संसाधने आरबीआयकडून हस्तांतरित होतील, असा अंदाज होता. परंतु आता या मोठ्या प्रमाणात हे पैसे मिळणार नाहीत, असे स्पष्ट दिसते. बँकेत जमा झालेल्या काळ्या पैशावर कर मिळून काही पैसे सरकारकडे येतील व त्यातून गुंतवणूक वाढविता येईल, असाही एक संभाव्य मार्ग होता. त्यातून किती पैसे मिळतात, हेही अनिश्चित आहे. या उपर एकूण आर्थिक व्यवहार थांबल्यामुळे जो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर गोळा होणार होता, त्यात नक्कीच घट झाली आहे. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर महिन्यात अप्रत्यक्ष करांचे संकलन वाढले, कारण लोकांनी जुन्या नोटांनी हे कर भरून टाकले. परंतु डिसेंबरमध्ये हे गणित कोसळलेले दिसते. परंतु किती प्रमाणात कोसळले, याचा अजून तरी अंदाज बांधता येत नाही. तरीसुद्धा काही घट ही नक्कीच अपेक्षित आहे. 

अर्थात, नोटाबंदीचा निर्णय वित्तीय दृष्टिकोनातून यशस्वी झालाच, तर साधारण २ लाख कोटी रुपये सरकारला उपलब्ध होतील. हे पैसे गुंतवणुकीसाठी, उदा. रस्ते बांधणी, सिंचन यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर खर्च केले गेले तर रोजगार निर्मिती होईल आणि आर्थिक वाढीला हातभार लागू शकेल. साधारण २०१०च्या आसपास रोजगारवाढीचा जो वेग होता, म्हणजे साधारणपणे दरवर्षी ११ लाख नवीन रोजगार निर्माण होत होते, त्या दराकडे आपण जाऊ शकू. याच काळात रोजगार निर्मितीचा परिणाम म्हणून ग्रामीण आणि शहरी दारिद्र्यात वेगाने घट झाली, हा परिणामसुद्धा साधता येईल. एका बाजूला, जगभरातच आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रोजगारात घट होऊ लागली आहे. भारतातसुद्धा काही प्रमाणात हे झाले आहे. परंतु जर मिळालेल्या संसाधनांची योग्य क्षेत्रात (बांधकाम, सिंचन) गुंतवणूक केली गेली, तर हा मुद्दा गैरलागू ठरेल. कारण ही क्षेत्रे मुळात श्रमप्रधान आहेत.

अर्थात, हे सर्व किमान दोन लाख कोटी रुपये तरी यंदा हाताला लागतील, हे गृहीत धरून आहे. परंतु हेच पैसे मतदारांना खूश करण्यासाठी निरनिराळ्या लोकानुनयी योजनांमध्ये खर्च झाले, तर भपका तेवढा नजरेस पडेल, वस्तुस्थिती बदलण्यास फारसा उपयोग होणार नाही. ३१ डिसेंबर रोजी चलनबंदीनंतर  पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात काही घोषणा वगळता मोठ्या प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक वा इतर खर्च वाढविल्याचे दिसले नाही. येत्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब पडेलही, पण साधारणपणे चलनबंदीनंतर नक्की किती पैसे हाताला लागणार, याबाबत स्वत: सरकारच साशंक असल्याचे यातून जाणवले. ही साशंक अवस्था पाहता नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर सर्वसाधारण कष्टकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, हा आशावाद भाबडा ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
- नीरज हातेकर
(लेखक मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे संचालक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...