आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मूक मोर्च्याचे म्हणणे काय ? ( निखिल वागळे)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुख्यमंत्री, मंत्री, विरोधी पक्षनेते, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, खासदार, आमदार मराठा समाजातून निर्माण झाले; पण त्यांनी वाडीवरच्या आणि रस्त्यावरच्या मराठ्यांच्या समस्यांना हात घातला नाही, ही तक्रार यामागे आहे. एक प्रकारे मराठा समाजातल्या विस्थापितांनी प्रस्थापितांविरुद्ध सुरू केलेला हा एल्गार आहे.
गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात सुरू झालेली मराठा क्रांती मोर्च्यांची साथ राज्यभर पसरली आहे. लाखोंचा सहभाग असलेले हे मूक मोर्चे अभूतपूर्व आहेत, यात शंका नाही. माझ्या पत्रकारितेच्या ३९ वर्षांच्या कारकिर्दीत मी एका समाजाच्या मोर्च्यात एवढा जनसमुदाय कधीही पाहिलेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘रिडल्स ऑफ राम अँड कृष्ण’ या पुस्तकाचा वाद निर्माण झाला, तेव्हा दलितांनी एकजूट करून विराट मोर्चा काढला होता. सलमान रश्दींच्या ‘सटॅनिक वर्सेस’ या पुस्तकावर बंदी घालावी, ही मागणी करण्यासाठी निघालेला मुसलमानांचा मोर्चाही असाच प्रचंड होता. पण, मराठा समाजाने काढलेल्या या शांततापूर्ण मोर्च्यांनी या सगळ्यावर मात केली आहे.
मराठा समाज महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत (कुणब्यांसह) ३२ टक्के आहे. गेल्या ५५ वर्षांत या समाजाच्या नेत्यांनी सत्तेचा मोठा वाटा उपभोगला आहे. कदाचित म्हणूनच या मोर्च्यांकडे राजकीय निरीक्षक मोठ्या उत्सुकतेने बघत आहेत. सरकार आणि विरोधकांच्या पोटात या गर्दीने गोळा आणला आहे, तर ओबीसी किंवा दलित समाजाच्या मनात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाने मराठा समाजातल्या या असंतोषाला पहिली वाचा फोडली. आमच्या समाजातल्या मुलीवर असा पाशवी बलात्कार होतो, आणि तेही दलितांकडून, ही सुरुवातीची चीड होती. ती जाऊन भिडली अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या मुद्द्याला. कोपर्डी बलात्काराच्या दुसऱ्या दिवशी निघालेल्या निषेध मोर्च्यामध्ये अॅट्रॉसिटी अॅक्ट रद्द करण्याची मागणी प्राधान्याने करण्यात आली होती. २५ सप्टेंबरला पुण्यात निघालेल्या मराठा मोर्च्यात खासदार उदयनराजे भोसले यांनी हीच मागणी त्वेषाने केली. इतरत्र निघालेल्या मूक मोर्च्यांतही याच मागणीचे फलक होते. मराठा मोर्च्याचे संयोजक सांगतात, की अॅट्रॉसिटी अॅक्ट रद्द करण्याची आमची मागणी नाही, त्याचा गैरवापर मात्र थांबला पाहिजे. मोर्च्यात सामील होणाऱ्या असंख्य तरुणांशी बोलल्यावर लक्षात येतं की, या कायद्याविषयीचा पराकोटीचा संताप त्यांच्या मनात आहे. कोपर्डीच्या निमित्ताने हा संताप बाहेर आला. खरं तर, अहमदनगर जिल्हा हा दलितांवरच्या अत्याचारासाठी प्रसिद्ध आहे. हा ‘अत्याचारग्रस्त जिल्हा’ म्हणून जाहीर करा, ही दलित संघटनांची जुनीच मागणी आहे. मराठा समाजाची या जिल्ह्यात प्रबळ सत्ता आहे आणि अत्याचाराच्या बहुसंख्य प्रकरणात याच समाजातले नागरिक आरोपी आहेत. हा जुना हिशेब चुकता करण्यासाठी कोपर्डीचं प्रकरण ही योग्य वेळ आहे, असं काही स्थानिक संघटनांना वाटलं असेल, तर नवल नाही. यावर दलित समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. दलितांनी प्रतिमोर्चे काढण्याचाही विचार केला. पण प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारख्या नेत्याने समंजस भूमिका घेतल्यामुळे हा संघर्ष टळला. पण मोर्च्यासाठी जमणाऱ्या मराठा मंडळींपैकी एका मोठ्या गटाच्या मनातला दलित द्वेष काही गेल्याचं दिसत नाही. चिंताजनक बाब आहे, ती हीच.
या निमित्ताने मराठा समाजात वर्षानुवर्षे खदखदत असलेला इतरही असंतोष पृष्ठभागावर आला. आर्थिक उदारीकरणानंतर सर्वच समाजातल्या दुर्बल घटकांचे प्रश्न तीव्र झाले आहेत. मराठा समाजातले गरीबही याला अपवाद नाहीत. शेतीमधलं संकट गेल्या वीस वर्षांपासून अखंड चालू आहे. १९९५पासून २०१५पर्यंत राज्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. दुसऱ्या बाजूला, कष्टाने शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना नोकऱ्याही मिळेनाशा झाल्या आहेत. राखीव जागांमुळे ओबीसी आणि दलितांना नोकऱ्या मिळतात, त्यांचा उत्कर्ष होतो, ही भावना मराठा तरुणाच्या मनात आहे ती यामुळेच. श्रीमंत मराठ्यांच्या हातात राज्याची किंवा सहकार- शिक्षण क्षेत्रातली सत्ता महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून आहे. पण या गढीवरच्या मराठ्यांनी आपल्याकडे दुर्लक्ष केलं, अशी खंत या गरीब मराठ्यांना वाटते आहे. राज्याच्या लोकसंख्येत ३२ टक्के असणाऱ्या मराठा समाजात सत्ता फक्त २४० बड्या कुटुंबांमध्ये एकवटल्याचा आरोप हे तरुण करत आहेत. मुख्यमंत्री, मंत्री, विरोधी पक्षनेते, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, खासदार, आमदार मराठा समाजातून निर्माण झाले, पण त्यांनी वाडीवरच्या आणि रस्त्यावरच्या मराठ्याच्या समस्यांना हात घातला नाही, ही तक्रार यामागे आहे. एक प्रकारे मराठा समाजातल्या विस्थापितांनी प्रस्थापितांविरुद्ध सुरू केलेला हा एल्गार आहे.
यातूनच मराठा आरक्षणाच्या जुन्या मागणीने वेग घेतला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने २०१४च्या निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समिती नेमून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं. पण तिथेही तातडीने दाद मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाऊन आपलं म्हणणं सिद्ध करण्याचा निर्देश दिला. साहजिकच, अस्वस्थ मराठा तरुणांच्या मनातल्या खळबळीत भर पडली. मराठ्यांना आरक्षण द्यायला एकाही राजकीय पक्षाचा विरोध नाही. पण हे आरक्षण स्वतंत्रपणे द्यायचं की ओबीसी म्हणून द्यायचं, हा खरा मुद्दा आहे. कुणब्यांना ओबीसी आरक्षण मिळालं आहे. आम्ही मूळचे कुणबीच आहोत, असं मराठा नेते इतिहासाचा दाखला देऊन सांगतात; पण हा दावा न्यायालयाने किंवा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने अजून मान्य केलेला नाही. कोकणातल्या कुणब्यांचा तर मराठ्यांना कुणबी म्हणायलाही विरोध आहे. विदर्भातले कुणबी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे असा विरोध करताना दिसत नाहीत. किंबहुना, विदर्भात मराठ्यांपेक्षा कुणब्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या विविध भागात या प्रश्नाची उत्तरं एकसारखी नाहीत. आपलं आरक्षण कमी करून मराठ्यांना द्यायला ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीही या सगळ्याकडे संशयाने बघत आहेत. या गुंत्यात आरक्षणाचा प्रश्न जटिल झाल्याची भावना मराठा तरुणांच्या मनात आहे. गुजरातमधले पटेल किंवा हरयाणातल्या जाटांसारखीच ही अवस्था आहे. फरक इतकाच, की पटेल आणि जाटांच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं, महाराष्ट्रातले मराठ्यांचे मोर्चे पूर्णपणे शांततामय आहेत. सरकारची कोंडी इथेच झाली आहे. हिंसक आंदोलन पोलिसांच्या बळावर मोडून काढणं अवघड नसतं. पण इथे तेही करता येत नाही. लोकशाहीत मोर्चानंतर चर्चा, हाच अपेक्षित मार्ग असतो. संवादाशिवाय कोणताही प्रश्न सुटू शकत नाही. पण या मूक मोर्च्यांना कुणी नेताच नाही, असा दावा अभिमानाने केला जातोय. मोर्च्याच्या अग्रभागी मुली असतात, मोर्च्यात मराठा समाजातले सर्व घटक आवर्जून उपस्थित असतात. एका परीने मराठा समाजातल्या सर्व चेहऱ्यांचा किंवा विचारसरणींचा हा मोर्चा आहे. यात मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेडपासून ते रा. स्व. संघापर्यंत सर्वच संघटनांचे समर्थक उपस्थित आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेनेचे नेतेही नाइलाजाने का होईना तरुणांपाठून चालत आहेत. पुरोगामी आणि प्रतिगामी अशा दोन्ही चळवळीच्या नेत्यांचा मोर्च्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न आहे.
आणखी एक मुद्दा. कितीही नाही म्हटलं तरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने राज्याची सत्ता ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याच्या हाती जाणं मराठा समाजातल्या एका घटकाला मनातून पटलेलं नाही. फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात मराठा मंत्र्यांची संख्या मोठी आहे. पण ते एका बिगर मराठा मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानुसार चालतात, हा या घटकाला आपला अपमान वाटतो आहे. भाजपने निवडणुकीच्या राजकारणातही मराठ्यांच्या विरोधात माळी-धनगर-वंजारी असं ‘माधव’ समीकरण तयार केलं. प्रस्थापित मराठा नेत्यांना हा आपल्या विरोधातला रा. स्व. संघाचा डाव वाटतो आहे. हे मूक मोर्चे म्हणजे, या विरोधात मराठ्यांची प्रतिष्ठा पुन:स्थापित करण्यासाठी मारलेली धडक आहे, असं सांगितलं जात आहे.
या मोर्च्याच्या भवितव्याविषयी काही शक्यता व्यक्त करता येतात. पहिली शक्यता ही की, राज्यभर शक्तिप्रदर्शन करून आणि काही मागण्या पदरात पाडून हे आंदोलन विरून जाऊ शकतं. दुसरं म्हणजे, या मोर्च्यांना जातीय वळण लागून सामाजिक शांततेला तडा जाऊ शकतो. सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूचे लोक ज्या पद्धतीने लिहीत आहेत, त्यावरून ही भीती प्रकर्षाने वाटते. तिसरी शक्यता ही की, सध्या प्रस्थापित राजकीय नेते या मोर्च्यांना रसद पुरवत आहेत. आज मागून चालणारे हे नेते हळूहळू या मोर्च्यातल्या कार्यकर्त्यांना हायजॅक करतील आणि आपल्या भावी राजकारणासाठी त्यांचा वापर करतील.

या सगळ्यामध्ये जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये पिसलेल्या गरीब मराठ्याचं काय होणार, हाच खरा प्रश्न आहे. त्याच्या समस्या जाती-धर्माच्या पलीकडच्या आहेत, हे त्याला उमजलेलं नाही. म्हणूनच आपला हरवलेला चेहरा जातीय अस्मितेत शोधण्याचा तो प्रयत्न करतो आहे. जेव्हा जेव्हा सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांची उत्तरं जातीय किंवा धार्मिक अस्मितेत शोधली जातात, तेव्हा तेव्हा एक भयंकर स्फोटक रसायन खदखदू लागतं. आज मराठा मूक मोर्च्यांच्या निमित्ताने हीच खदखद जाणवते आहे.
बातम्या आणखी आहेत...