आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आण्विक धोरण : हितसंबंधांतला चिंताजनक विरोधाभास

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आण्विक विधी संघटनेच्या (न्यूक्लियर लॉ असोसिएशन - एनएलए) इच्छेनुसार मुंबई येथे नुकतीच दुसरी वार्षिक परिषद पार पडली. भारतात होत असलेल्या या सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचा मुख्य विषय होता : ‘भारतातील आण्विक ऊर्जा क्षेत्र : व्यावसायिक संधी आणि कायदेशीर आव्हाने.’ या सभेमध्ये ‘आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये नियंत्रणात्मक सहभाग’ या विषयावरच्या परिसंवादात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अ‍ॅटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड (एईआरबी)चे अध्यक्ष आदी सहभागी झाले होते. आधीच्या नियोजनानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अध्यक्षीय भाषण करणार होते, पण त्यांचे नाव नंतर वगळण्यात आले.

कुडानकुलम प्रकल्पानंतर लोकांशी संवाद साधण्याच्या विषयासंबंधी या कार्यक्रमात वक्ते बोलले. आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांना लोकांनी स्वीकारावे यासाठी कोणते मार्ग अवलंबावे, यासंबंधीही या वेळी भाषणे झाली. आण्विक नुकसान कायद्यासंबंधी वादग्रस्त नागरी उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावरही या वेळी चर्चा झाली. ‘एईआरबी’चे अध्यक्ष आणि न्यायमूर्ती अशा परिषदेला उपस्थित राहणार असतील, तर त्यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात. जैतापूरमधला आण्विक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यापासून ‘अरेवा’ कंपनीला कसे रोखावे, या विषयावर कोकण बचाव समितीने परिसंवाद आयोजित केला, तर त्याला एखादे न्यायाधीश किंवा ‘एईआरबी’चे अध्यक्ष उपस्थित राहू शकतील का, हा माझा मुख्य प्रश्न आहे.

आण्विक ऊर्जेच्या वादग्रस्त मुद्द्यावरच्या या परिषदेच्या आयोजकांची भूमिका स्पष्ट आहे. भारतात 2050 पर्यंत आण्विक ऊर्जानिर्मिती 4,780 मेगावॅटपासून पावणेतीन लाख मेगावॅटवर नेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या आश्वासनातून निर्माण होणार्‍या व्यावसायिक-आर्थिक संधी लक्षात घेता कायदेशीर आव्हानांमधला जोर कमी करण्यासंबंधी काय करता येईल, हा आयोजकांचा हेतू होता. या परिषदेतील व्याख्यात्यांमध्ये आण्विक ऊर्जा विभाग, आण्विक ऊर्जा नियंत्रण मंडळ, ऊर्जा संशोधन संस्था, अलस्टॉम, अरेवा, एनपीसीआयएल आणि एल अँड टी आदी संस्था, कंपन्यांमधले अधिकारी आदींचा समावेश होता. आण्विक दुर्घटनांमध्ये संबंधित कंपनीवर असलेले उत्तरादायित्व अतिबंधनकारक आहे व आण्विक यंत्रणा पुरवठादारांसाठी तो मोठाच अडथळा आहे, अशी या सर्वांची भूमिका आहे. हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अणुउद्योगाच्या सर्व समस्यांना उत्तर देण्यासाठी त्यांच्या क्षमतेनुसार सर्व त्या गोष्टी केल्या. भारतातील आण्विक कार्यक्रमाचे निरीक्षक आणि भौतिकशास्त्रज्ञ सुव्रत राजू यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘अमेरिकी हितसंबंधांशी प्रामाणिक राहण्याच्या मार्गात देशांतर्गत राजकीय अडथळे येऊ न देणारी सरकारे विश्वसनीय ठरतात.’ आण्विक उत्तरदायित्व कायद्यावर संसदेत मोठ्या प्रमाणावर वाद झाल्यानंतर आण्विक यंत्रणा पुरवठादारांना उत्तरदायी ठरवणारे कलम कायम ठेवण्यात आले, पण सरकारने आपली ‘विश्वसनीयता’ सिद्ध करण्यासाठी कायद्यातील नियमावलीमध्ये पळवाटा घालून ठेवल्या. या पळवाटा घटनाबाह्य असल्यासंबंधीचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे.

आण्विक उत्तरदायित्वाचा मुद्दा घालवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या परिषदेत न्यायाधीश वा ‘एईआरबी’चे अध्यक्ष सहभागी होत असतील तर न्यायव्यवस्था व नियंत्रण संस्था यांच्या निरपेक्ष असण्यावरच शंका उपस्थित होऊ शकते. न्यायाधीशांना आणि ‘एईआरबी’च्या अध्यक्षांना स्वत:ची मते असण्याचा अधिकार आहेच; पण आण्विक लॉबीइस्टांच्या व्यासपीठावर ती मांडणे अयोग्यच ठरेल.

आण्विक ऊर्जेसंबंधीचा वाद महत्त्वाचा आहेच, पण गढूळ वातावरणात चर्चा होऊ शकत नाही. आण्विक ऊर्जेविरोधात उपोषणाला बसलेले मच्छीमार आणि शेतकरी राष्ट्रविरोधी असल्याचा, त्यांना परदेशांतून निधी येत असल्याचा, ते माओवादी असल्याचा आरोप केला जातो. आण्विक ऊर्जेचा पर्याय स्वीकारताना काळजी घ्यावी, अशी मते मांडणार्‍या आणि कुडानकुलम प्रकल्पविरोधकांना पाठिंबा देणार्‍या वैज्ञानिकांना, लेखकांना आणि कार्यकर्त्यांना भारतात येण्यासही बंदी करण्यात येते. कोलोरॅडो विद्यापीठातले विख्यात भूगर्भशास्त्रज्ञ प्राध्यापक रॉजर बिल्हॅम यांना गेल्या वर्षी मे महिन्यात नवी दिल्ली विमानतळावरून परत पाठवण्यात आले. जैतापूर भागाच्या भूकंपप्रवणतेसंबंधी आपण एक शोधनिबंध लिहिल्यामुळे भारत सरकारने आपल्याला काळ्या यादीत टाकले असल्याचा आरोप बिल्हॅम यांनी केला होता. गेल्या सप्टेंबरमध्ये मसाहिरो वतारिदा, शिन्सुके नकाई आणि योगो उनोदा या तीन जपानी कार्यकर्त्यांना चेन्नई विमानतळावरून परत पाठवण्यात आले. या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी त्यांना विचारले की, त्यांनी कुडानकुलमसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे का? तसे असल्यास ते आण्विक ऊर्जाविरोधी आहे. त्यामुळे त्यांना परत जावे लागेल. कुडानकुलममध्ये ‘एनपीसीआयएल’ च्या आण्विक प्रकल्पाविरोधातील शांततापूर्ण आंदोलन आता दुसर्‍या वर्षात आहे. दोन लाखांहून अधिक लोकांवर तीनशेहून अधिक पोलिस तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील बहुतेक तक्रारी कुडानकुलममधल्या पोलिस ठाण्यातच दाखल आहेत. यातील दहा हजारांहून अधिक आरोपी निनावी आहेत आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा किंवा राष्ट्रविरोधात युद्ध पुकारल्याचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तींना इदिन्थकराई या गावात जवळपास कोंडण्यात आले आहे. या गावात प्रवेश करणे मुश्कील आहे.

दुसरीकडे, आण्विक ऊर्जेचे समर्थन करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय ‘एनजीओ’ने मुंबईतल्या फाइव्हस्टार हॉटेलात आयोजित केलेल्या परिषदेत भारत सरकार सहभागी होते. अशा परिस्थितीत आण्विक ऊर्जेसंबंधीच्या नि:पक्ष चर्चेत सरकार सहभागी होईल, हे दिवास्वप्न आहे. पण किमान न्यायाधीशांनी आणि नियंत्रक संस्थांच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्तिगत पातळीवर अशा परिषदांना उपस्थित राहणे टाळावे, अशी अपेक्षा करण्यात काय गैर आहे?
(लेखक कुडानकुलम आण्विक प्रकल्पविरोधी आंदोलनातील चेन्नईस्थित कार्यकर्ता आहेत.)