आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चिरस्थायी शांततेच्या शोधात...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पाकिस्तान सरकारने धुडकावला आणि पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना सत्ता सोडावी लागली. त्यांच्यानंतर राजा अश्रफ हे पंतप्रधान झाले, तरी त्यांच्यामागे लागलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे शुक्लकाष्ठ सुटलेले नाही आणि ते सुटणारही नाही. समजा अश्रफ यांचेही सदस्यत्व गिलानी यांच्याप्रमाणेच न्यायालयाने रद्द केले तर त्यांना सत्ता सोडावी लागेल आणि नव्या व्यक्तीला पंतप्रधान पदासाठी निवडावे लागेल. पाकिस्तानात पुढल्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. परत परत तोच तो खेळ करण्यापेक्षा निवडणुकांना सामोरे जावे या हेतूने निवडणुका जाहीर केल्या गेल्या तरी तीन महिन्यांसाठी हंगामी पंतप्रधानांना नियुक्त करावे लागेल. त्या जागेसाठी काही दिवसांपूर्वी ज्यांचे नाव घेतले गेले त्या अस्मा जहांगिर पंतप्रधान बनतील की नाही, याविषयी शंका आहे. आपल्याला ठार करण्यासाठी काही सरकारी संघटना टपलेल्या आहेत, असे अस्मा जहांगिर यांनी अलीकडेच म्हटले होते. त्यांचा रोख हा पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ या गुप्तचर एजन्सीकडे होता. त्यामुळे ज्या व्यक्तीने इतक्या उघडपणे आपल्या विरोधात मत व्यक्त केले, तिला पंतप्रधानपदासारख्या सर्वोच्च पदावर हंगामी का असेना बसवायला ‘आयएसआय’ किंवा पाकिस्तानी लष्कर तयार होईल, अशी शक्यता नाही.
एकीकडे सर्वच राजकारण्यांच्या मनात लष्कर आणि ‘आयएसआय’ यांना फारसे स्थान राहिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी जे मत प्रदर्शित होते ते लक्षात घेतले तर तिथेही या दोन्ही अधिकारपदांना सध्या फारशी किंमत दिली जात नाही. उलट बलुचिस्तानमधून बेपत्ता व्यक्तींना लष्कराने आणि ‘आयएसआय’ने अज्ञात ठिकाणी नेऊन मारून टाकले, अशी माहिती न्यायालयासमोर आली असता सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी एवढे संतापले, की या बेपत्ता व्यक्तींचा शोध लागला नाही तर आपल्याला या संघटनांच्या अधिका-यांना अटक करायचा आदेश द्यावा लागेल, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. त्यानंतर 1990च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बेनझिर भुत्तोंना पराभूत करण्याच्या इराद्याने ‘आयएसआय’ने वाटलेल्या पैशाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. हे सर्व बघता सर्वोच्च न्यायालयाला आता या संघटनांवर जरब बसवायची आवश्यकता वाटू लागली असेल तर नवल नाही. दरम्यान, झरदारी-गिलानी यांच्याकडून लष्करप्रमुख पदावर कयानी यांना मुदतवाढ मिळाली तशी लेफटनंट जनरल अहमद शूजा पाशा यांना मिळालेली नाही. 19 मार्च 2012 पासून लेμटनंट जनरल झहिरूल इस्लाम हे ‘आयएसआय’चे महासंचालक आहेत.
पाकिस्तानात पूर्वीच्या काळात राजकारणी आणि लष्कराचे सख्य बरेच होते, तेव्हा राजकारण्यांना लष्करशाहीचा अंदाज घ्यावा लागत होता. परंतु आसिफ अली झरदारी हे अध्यक्षपदी आल्यापासून त्यांचे आणि लष्करप्रमुखांचे कधीच सख्य राहिले नाही. लष्करप्रमुख अश्फाक परवेझ कयानी हे सत्ताकारणावर फारसे भाष्य करत नाहीत, पण जेव्हा बोलतात तेव्हा त्याचा अर्थ काढण्यासाठी राजकीय पंडितांना वेगवेगळ्या शब्दकोशांचाच आधार घ्यावा लागतो. झरदारी यांनी पाचारण केल्यावर त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना कटू भाषेत सुनवायलाही कमी न करणारे कयानी हे प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या सांगण्यावरूनच पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदी निवडण्यात आले. त्यांची निवड पाकिस्तानचे तेव्हाचे अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनीच केली. त्या वेळी त्यांना स्वत:कडे असलेले लष्करप्रमुखपद सोडायचा निर्णय घ्यावा लागला होता. ते तसेही दुखावलेले होते, पण अमेरिकेच्या दडपणाबाहेर त्यांना त्या काळात जाता येणे अवघड होते. सांगायचा मुद्दा हा, की झरदारी यांना पदच्युत करून कयानींना केव्हाही सत्ता हाती घेता आली असती, पण पाकिस्तानच्या दाराशी असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचे सैन्य तैनात असताना एवढा अवघड निर्णय त्यांना करता येणे अशक्य होते.
झरदारी यांना सांभाळणे अमेरिकेच्या लोकशाहीवादी मुखवट्याला साजेसे असले तरी अमेरिका झरदारी यांच्या कारकीर्दीवर फार समाधानी नाही. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा झरदारी दुबईला निघून गेले होते, तेव्हा त्यांना परत आणण्याची जबाबदारी वरकरणी जरी गिलानींनी पार पाडलेली असली तरी अमेरिकेने केलेल्या पडद्यामागच्या हालचालींमुळे झरदारी आले आणि सत्तेला चिकटून राहिले. आता त्यांच्या सत्तेचे दिवस भरत आलेले आहेत आणि भुत्तो घराण्याकडे असलेली सत्ताही संपुष्टात येणार आहे. दरम्यान, निवडणुका लांबणीवर टाकायचे कारस्थान देशात शिजत असल्याचे शरीफ यांनी म्हटले आहे. नॅशनल असेंब्लीत विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले त्यांच्या पक्षाचे चौधरी निसार अली खान यांनीही या आधी फेब्रुवारीत लष्करप्रमुख कयानी यांना आपल्या पदाची प्रतिष्ठा जपण्याचा सल्ला दिला होता. लष्कराला आपली जागा दाखवून देण्याची सूचना सरकारला केली होती. नॅशनल असेंब्लीत बोलताना त्यांनी कयानी यांना ‘तुम्ही लष्करप्रमुख आहात, माफिया नाहीत’, असे म्हटले होते. या सर्व घटना बोलक्या आहेत. पाकिस्तानी लष्कर आणि ‘आयएसआय’ यांच्याविषयी पुन्हा एकदा संशयाचे ढग जमा होऊ लागलेले आहेत. गेल्या वर्षी सईद सलीम शाहजाद या पाकिस्तानी पत्रकाराच्या मृत्यूनंतर आता ‘फ्रायडे टाइम्स’चे संपादक नजम सेठी यांना मिळालेल्या धमकीने आयएसआयच्या सहभागाचा विषय नव्याने चर्चेत आला आहे. सेठींना परदेशात जाऊन राहण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, त्यानुसार ते पाकिस्तानबाहेर गेले. अर्थात, ते परतले, पण धमक्या कमी झालेल्या नाहीत. सध्या ते ‘जिओ टीव्ही’साठी आपल्या घरीच स्टुडिओ उभारून आपला कार्यक्रम सादर करतात. त्यांच्या पत्नी जुगनू मोहसीन याही पत्रकार आहेत. सलमान तसीर या गव्हर्नरांचा भर रस्त्यात खून केल्यानंतर त्यांचे चिरंजीव शाहबाज तसीर यांना पळवून नेऊन त्यांना संपवायचा डाव टाकला जात आहे, हे सेठींनी जाहीर करून त्यामागे ‘आयएसआय’ असल्याचे स्पष्ट केले. (शाहजाद यांनी ‘आयएसआय’ आणि तालिबान यांच्यातल्या घनिष्ट संबंधांवर प्रकाश टाकला होता.) त्यातून सेठी हे या शक्तींच्या काळ्या यादीत जाऊन बसले. जिओ टीव्हीने सेठींच्या घरीच आपला स्टुडिओ स्थापन करून आपण या कारवायांना भीक घालत नाही, हे दाखवून दिले आहे. सेठींवर आता तालिबानांकरवी ते अमेरिकेचे हस्तक असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. एकूणच, पाकिस्तानात निवडणुका होणार की नाही यापेक्षा पाकिस्तानमध्ये चिरस्थायी शांतता कधी निर्माण होणार, हाच सध्या तरी महत्त्वाचा प्रश्न आहे.