पारोमिता गोस्वामी नावाची दुर्गा

चंद्रपुरातली दारूबंदी चळवळ म्हटलं की समोर येतं एकच नाव. पाराेमिता गोस्वामी. शेतमजूर, कामगार महिलांच्या आवाजाला पार दिल्लीपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या आधुनिक दुर्गेचं हे मनोगत.

माझं मूळ गाव कोलकाता. जन्मही तिथलाच. वडील प्राणगोपाल गोस्वामी लष्करात कर्नल, तर आई सुनीता शिक्षिका. आईवर बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव. आईचा त्यािवषयीचा अभ्यासही चांगला. बोधिसत्त्वाचा बुद्ध होण्याच्या प्रवासातील दहा पायऱ्या म्हणजे पारोमिता. म्हणून माझं नाव पारोमिता. व्यासंग आणि लढाऊ बाणा वारशातच मिळालेला. १९९५मध्ये टाटा सामाजिक िवज्ञान संस्थेतून एमए केलं. तिथेच पूर्व िवदर्भािवषयी माहिती मिळाली. एमए झाल्यानंतर चार वर्षं ठाणे जिल्ह्यात श्रमजीवी संघटनेत काम केलं. नंतर थेट चंद्रपूर गाठलं.
या देशाच्या संिवधानाने आपल्याला सन्मानाने, हक्काने जगण्याचा अधिकार दिलाय. संघटना बांधणीचा अधिकार दिलाय. मग चॅरिटी कशाला या विचारातून श्रमिक एल्गारची नोंदणी ट्रेड युनियन अॅक्टखाली झाली. त्यामुळे लीगल स्टेटस पाहिलं, तर ही संस्था नाही संघटना आहे. ‘इट इज अ युनियन.’ सुरुवातीला १३१ सभासद होते आज २५ हजार कार्यकर्ते आहेत. चंद्रपूर, गडचिरोलीतील महिला, दलित, आदिवासींनी संघटनेला वाढवले.

लोक उभे राहिले पाहिजेत आपल्या हक्कासाठी, म्हणून हा लढा उभा केला. भारतीय संिवधान जगातील सर्वात उदार आणि सर्वव्यापी आहे. फक्त आपलं संिवधान लोकांच्या आयुष्यात दिसलं पाहिजे, िवशेषत: गरिबांच्या आयुष्यात, शेतकरी, शेतमजूर, महिलांच्या आयुष्यात दिसलं पाहिजे. संिवधान फक्त कागदावर नको, फक्त वकिलांच्या केसेसमध्ये नको, फक्त न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर नको, रोज दिसलं पाहिजे. रोज जगताना लोकांना वाटलं पाहिजे की डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे संिवधान माझ्यासाठी लिहिलं आहे. संिवधान जिवंत करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. कारण आम्हाला वाटतं, ग्रामीण भागात वावरताना असं जाणवतं की, संिवधान फक्त कागदावर राहिलं. ते लोकांच्या आयुष्यात उतरलं नाही. म्हणून लोकांचा आवाज ऐकू आला पाहिजे. लोकांच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा मुंबई, दिल्लीपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत आणि त्यावर काही तरी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्या आवाजाचं स्वागत झालं पाहिजे. आणि हेच काम आम्ही करत आहोत. श्रमिक एल्गार संघटना हाच लढा देत आहे.
संघटनेत माइलस्टोन महत्त्वाचे आहेतच. पण दैनंदिन कामही तितकंच महत्त्वाचं आहे. गडचिरोलीत चिन्ना मट्टामी नावाच्या माडिया आदिवासी तरुणाला पोलिसांनी मारलं तेव्हा श्रमिक एल्गार उभी राहिली. चिन्नाच्या आईला हायकोर्टापर्यंत आणलं. ती पहिली माडिया बाई जी हायकोर्टात आणि िवधानभवनात गेली. हायकोर्टाने चार दिवस फक्त चिन्ना मट्टामीचे प्रकरण ऐकलं. न्यायाधीशांनी अंतरिम स्थगनादेश दिला व त्याच्या आईची बाजू उचलून धरली. त्या वेळी मला असं वाटलं, खरोखरच काही तरी संिवधान आहे, लाेकांना न्याय देऊ शकते. हा एक माइलस्टोन होता. आणि असे किती तरी माइलस्टोन आहेत. आम्ही पाचशे आदिवासींना त्यांच्या जमिनी मिळवून दिल्या, निराधार महिलांचे माेर्चे िवधानभवनावर घेऊन गेलो. तेव्हा सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री होते. त्या काळात निराधार महिलांच्या योजनांत खूप काही समस्या येत होत्या. म्हणजे खूप विचित्र अटी त्यात होत्या. गरीब बाईला िवधवा पेन्शन आणि म्हातारपणाला पेन्शन पाहिजे असेल तर तिच्याकडे अजिबात जमीन नको, अठरा वर्षांचा मुलगा, मुलगी असायला नको. थोडीशी कुडो दोन कुडोची जमीन असेल तरी अर्ज नाकारायचे. आणि मला आठवतं की, शिंदे यांच्यासमोर आमच्या पाच बाया गेल्या. त्या भांडत होत्या, त्या सांगत होत्या मुख्यमंत्र्यांना की, साहेब तुम्ही ऐका. आमच्या अशा अशा अडचणी आहे. मग साहेब सांगत होते की, नाही नाही हे होऊ शकत नाही, अडचण आहे. आमच्या तिजोरीत पैसे नाही, असं नाही, तसं नाही. याच्यामध्ये खूप घाेटाळे आहेत. मग एका म्हाताऱ्या बाईने मुख्यमंत्र्यांना विचारलं की, आम्ही असं ऐकलं की आमदार, खासदारांना पेन्शन मिळते. हे खरं हाये का? त्यांनी हो सांगितलं. मग आमदारांना पेन्शन हाये, खासदारांना पेन्शन हाये, त्यांना कोणीच िवचारीत नाही की, तुमची मुलं अठरा वर्षांची हाये का, तुमच्याकडे शेती हाये का, तुमच्याकडे जमीन हाये का, मग आम्हालाच कशाला विचारता हो तुम्ही? आम्ही किती दिवस शेती करणार. आणि मग शिंदे साहेब पाहतच राहिले तिच्याकडे. तिने सांगितलं, साहेब, आम्ही आयुष्यभर शेती करताे. मग तुमची काय इच्छा आहे? आम्ही शेतीच्या बांधावरच मरावं का? आणि मग नंतर त्या दोन अटी महाराष्ट्र शासनाने शिथिल केल्या. आज त्या अटी नाहीत. जेव्हा बाया बोलायला लागतात तेव्हा काही तरी बदल होतो, असा माझा अनुभव आहे. आणि म्हणून रोज महिला, शेतकरी, शेतमजुरांचा, आदिवासींचा आवाज शक्य तेवढा मजबूत करायचा हे श्रमिक एल्गारचं काम आहे.
मी चंद्रपूर जिल्ह्यात येण्याच्या आधीपासून दारूबंदीचा लढा सुरू होता. माझ्या आजीच्या वयाच्या बाया दारूबंदीसाठी लढत होत्या. मी फक्त केलं काय तर सर्व महिलांना एकत्र करून एकच आवाज इतका मोठा काढला की, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. आज बाया खुश आहेत. स्वत: लढून, स्वत: जेल भोगून, पोलिसांच्या लाठ्या खाऊन आम्ही जी दारूबंदी मिळवली त्याचा जो अभिमान आम्हाला आहे, त्याचा जो आनंद आम्हाला आहे, तो सरकारच्या लाख योजनांनीही मिळाला नसता.
चंद्रपूर दारूबंदीनंतर िवदर्भात अनेक ठिकाणी दारूबंदीसाठी मोर्चे निघाले. लढे सुरू झाले. पण मी या लढ्यांचं नेतृत्व करणार नाही. कारण तिकडे नेते उभे राहिले पाहिजे. साताऱ्यात हेरंब कुळकर्णी, बुलडाण्यात प्रेमलता सोनवणे, यवतमाळमध्ये संगीता पवार, नगरमध्ये अॅड. वर्षा देशपांडे चांगले काम करत आहेत.
मला असं वाटतं की, आज सामाजिक चळवळींना िवनाकारण आरोपीच्या कठड्यात उभं करण्यात आलंय. सोशल मूव्हमेंट आरोपी आहे, फाइव्ह स्टार अॅक्टिव्हिस्ट म्हणून हिणवलं जातंय. परंतु सरसकट सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलणं बरोबर नाही. फार दुर्दैवी आहे. मला असं वाटतं की, समाजात सामाजिक चळवळीचींही एक भूमिका आहे. चळवळीला एक स्थान आहे आणि सामाजिक चळवळ लोकशाही मजबूत करण्यासाठी काहीतरी योगदान देऊ शकते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोनातून चळवळीकडे पाहावं. अहिंसक चळवळींना प्रतिसाद मिळाला नाही, त्या अयशस्वी झाल्या, त्यातून न्याय मिळत नाही, अशी भावना झाली की, हिंसक चळवळींना जागा मिळते. राजकीय नेत्यांनी हे समजून घेऊन सामाजिक चळवळींना आराेपीच्या कठड्यात उभे न करता त्यांच्याशी सुसंवाद साधला पाहिजे.
अलीकडे सामाजिक कार्य करणाऱ्या संघटनांकडे संशयाने पाहिले जाते. माझी िवनंती आहे, कृपया असं करू नका. या संघटनांच्या मागे उभे राहा. काही वेळा िवषय पटणारे नसतील, कडवटपणा आणणारे असतील तरी समजून घ्या, निदान ऐकून तरी घ्या. त्या नंतर आरोप करा.

शब्दांकन : अतुल पेठकर, नागपूर
pethkaratul09@gmail.com