आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भूलभुलैया!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आधी धनदांडग्यांनी विदेशात दडवलेला काळा पैसा परत आणण्याची भीमगर्जना, आता करबुडव्या जनसामान्यांना जाहीर आवाहनवजा सज्जड इशारा...बऱ्या बोलानं संपत्ती जाहीर करा, अन्यथा वाईट परिणाम भोगायला तयार राहा...पापक्षालनाची संधी देणारे मोदी सरकारचे हेतू वरवर शुद्ध वाटत असले तरीही कृती भूलभुलैया निर्माण करणारी आहे... इतिहास व वास्तव पाहता काळा पैसा रोखण्यासाठी कोणत्याही योजना १०० टक्के यशस्वी झालेल्या नाहीत व होऊ शकत नाहीत. त्याचीच ही चिकित्सा...
कें द्र सरकारच्या काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी जाहीर केलेल्या बेहिशेबी मालमत्ता अभय योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळालेला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० सप्टेंबरनंतर काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा सज्जड दम दिला आहे. शिवाय त्यांनी आपले सरकार या प्रश्नाविषयी किती संवेदनशील आहे, हे दाखवण्यासाठी प्राप्तीकर खात्याच्या ३० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकलं, असं म्हटलं आहे. मोदींना असे म्हणणे अपरिहार्यच आहे, त्याशिवाय ते वेगळे काही बोलू शकत नाही. तसे बोलणे सोपे आहे; पण करणे अवघड आहे. कारण आतापर्यंत या देशातले कायदे, प्रशासन व्यवस्था इतकी गुंतागुंतीची होत गेली आहे की, या व्यवस्थेत बदल करणे अवघड झाले आहे. लोकांना दाखवायला सीबीआयच्या रेड, सुब्रतो रॉयसारख्या गडगंज उद्योगपतींना अटक होत असते; पण दुसरीकडे विजय मल्ल्या देशाबाहेर पळून जाऊ शकतो. अशा वेळी काळा पैसा परत आणू वगैरेच्या घोषणा या मामागिरी करण्यासारख्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वित्झर्लंडसारख्या देशांशी करार आपण करतो; पण या करारांची अंमलबजावणी व दृश्य परिणाम दिसून आलेले नाहीत. आपल्याकडे काळ्या पैशाचा शोध घेणाऱ्या ताकदवान व्यवस्था नाहीत, पोलिस व्यवस्था सक्षम नाहीत, त्यामुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई होणे शक्यच नाही. आपल्याकडे काळा पैसा हा फक्त स्वित्झर्लंडमध्ये किंवा अन्य देशांत दडवलेला असतो, असा समज अनेक वर्षांपासून होता. हा समज आता दूर झालेला आहे. हा पैसा देशात शेअर बाजारात, शिक्षण व्यवस्थेत, रिअल इस्टेट, बेनामी उद्योग, हवाला व्यापारात गुंतला आहे. २००७मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पार्टीसिपटरी नोट्सच्या माध्यमातून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार परदेशातून कोणतीही व्यक्ती पार्टीसिपटरी नोट्स विकत घेऊ शकत होती व त्यातला पैसा शेअर बाजारात गुंतवला जात होता. (पार्टीसिपटरी नोट्स या किसान विकास पत्रासारख्या असतात. काही किंमत देऊन या नोट्स विकत घेता येतात व त्या शेअर बाजारातल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवता येतात.) एकदा शेअर विकले की पैसा हातात येत होता. हा सगळा पैसा कालांतराने रिअल इस्टेट, शिक्षण क्षेत्र व अन्य आर्थिक क्षेत्रात शेअर बाजाराच्या माध्यमातून गुंतवला जात असल्याने या पैशाला हात लावण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकलेले नाही. कारण नोकरशाहीनेच काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत गुंतवण्याचा मार्ग दाखवला होता. आजच्या परिस्थितीत हा काळा पैसा रिअल इस्टेट व अन्य ठिकाणी गुंतवलेला आहेच; पण तो मोठ्या प्रमाणात सरकारी बँकांमध्ये, प्राथमिक सहकारी सोसायट्या, सहकारी बँका, खासगी बँकांमध्ये दिसून येतो आहे. बराचसा पैसा बेनामी स्वरूपाचा आहे. अशा पैशाचा शोध सरकार घेणार कसा, हा प्रश्न आहे. काही लोक आपल्याकडची बेनामी संपत्ती जाहीर करतील, जे प्राप्तीकर रिटर्न भरतात तेसुद्धा सर्व पैसा दाखवतील, याची खात्री नाही. आपल्याकडे काळा पैसा गुंतवण्याचे कुरण शेती व्यवस्थेमध्ये आहे. कारण आपल्याकडे शेतीवर टॅक्स नाही. राजकीय नेत्यांकडे, नोकरशाहीकडे मालकीच्या कमी पण बेनामी जमिनी अमाप असल्याने त्यांचा काळा पैसा यामध्ये गुंतला आहे. त्यात कर चुकवेगिरीचे अनेक मार्ग व्यवस्थेत असल्याने करप्राप्तीला मर्यादा आहेच. त्यामुळे काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना धडा शिकवला जाईल वगैरे दम अर्थहीन वाटतो. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत काळा पैसा निर्माण होण्याचे अनेक मार्ग तयार झाले आहेत व त्याचा फायदा घेणारेही वाढले आहेत. एक उदाहरण सांगतो. माझे गाव कर्नाटकातील चिकोडी तालुक्यातील एकसंबा. आता लोकसंख्येमुळे तेथे नगर परिषद झाली आहे. या नगरात नुकतीच स्थानिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून पैशाचे वाटप झाले. एका पक्षाने एका मताला हजार रुपये दिले तर हे पाहून दुसऱ्या पक्षाने मताला दोन हजार रुपये दिले. लोकांना आता अशा निवडणुका म्हणजे उत्पन्नाचा मार्ग झाला आहे.

कारण या परिसरात सतत बँका, सहकारी संस्था व अन्य निवडणुका होत असतात व त्यातून काळा पैसा खर्च केला जात असतो. हे गाव समृद्ध असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात कार, मोटारसायकल दिसते. शेतकऱ्याच्या हातात सोन्याचं कडं दिसतं. गावातल्या रस्त्यांवर पेव्हर ब्लॉक दिसतात. एटीएमची सेंटर्स आढळतात. एटीएम सेंटरजवळ १ रुपयांत ५ लीटर फिल्टर पाणी मिळते. गावात प्रत्येकाकडे बीपीएल कार्ड देण्यात आलेले आहे. श्रीमंतातील श्रीमंताकडे हे कार्ड आहे. लोक सरकारी स्वस्त धान्य विकत घेऊन दुसरीकडे विकतात. त्यामुळे किराणा माल दुकानांचा धंदा धोक्यात आला आहे. हा सगळे काळ्या पैशावर आधारलेले वास्तव आहे.

एकंदरीत, देशातील ग्रामीण भागाचे अर्थकारण इतके बदलले आहे की, त्यातून निर्माण झालेल्या संपत्तीवर कर कसा लावणार? त्यामुळे ३० सप्टेंबरनंतर फार काही क्रांती होईल, या भ्रमात राहायचे कारण नाही. दुसरा मुद्दा असा की, आपल्या देशातील बड्या कंपन्यांचे अकाउंट कागदावर स्पष्ट असतात, या कंपन्यांकडे निष्णात चार्टर्ड अकाउंटन्ट, आर्थिक सल्लागार असतात, अशांच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची सरकारकडे शक्ती आहे का? देशामध्ये मिड कार्पोरेट्स हा वर्ग वेगाने वाढत आहे व शेअर बाजारात या वर्गाला चांगले दिवस आले आहेत. या मिड कार्पोरेट्समध्ये व्यापारी, छोटे उद्योजक व सेवा क्षेत्र येते. आज सेवा क्षेत्र हे वेगाने विस्तारत आहे व ते भरभराटीला आले आहे. अशा क्षेत्राला फारसा धक्का न लावण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मिड कार्पोरेट्समध्ये विविध जातीनिहाय उद्योग गट आकारास येत आहे. त्या गटांच्या आडून काळा पैसा गुंतवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा वेळी सरकार या उद्योजकांवर कारवाई करून त्यांना दुखवू शकत नाही.

सध्या पेमेंट बँकेचा विषय आहे. बड्या भांडवलदारांना बँकिंग परवाने देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अर्थात या बँकांवर काही गोष्टींवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ एक लाख रुपयाच्या वर त्यांना ठेवी स्वीकारता येणार नाही, कर्ज देता येणार नाही वगैरे वगैरे. पण हे भांडवलदार त्यांचे कार्यक्षेत्र वाढवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान आणत आहेत, ग्रामीण भागात, दुर्गम भागात लोकांकडून २४x७ ठेवी स्वीकारणारे जाळे उभे करण्याची तयारी दाखवली आहे. साहजिकच ग्रामीण भागात निर्माण होणारा छोट्या स्वरूपातील काळा पैसा अशा बँकांमध्ये गुंतवला जाण्याची भीती आहे. खरे बँकिंग हे पैशाच्या दैनंदिन व्यवहारावर असते. पेमेंट बँकेमुळे बँकिंगची मूळ संकल्पना बदलली जात असून काळा पैसा ओळखण्याचे मार्गच कमी केले जात आहेत. केवळ उद्योगपती, बडे भांडवलदार किंवा व्यापारी वर्गाकडे काळा पैसा नसून सधन अशा नोकरदार मध्यमवर्गाकडेही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे. या वर्गाकडे काळा पैसा कसा आहे, हे समजायलाच सरकारला प्रॉब्लेम होईल. कारण हा वर्ग इन्कम टॅक्स रिटर्न भरत असला किंवा त्याने उत्पन्नाचा स्रोत दाखवला तरी त्यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही. आजच्या मध्यमवर्गाकडे असलेला काळा पैसा मुला-मुलीच्या नावाने, बेनामी मालमत्ता घेऊन किंवा सोने, चांदी, हिऱ्याचे दागिने, शेअर बाजारात गुंतवलेला आहे. हा पैसा विवाह समारंभ, परदेशी सहली यातून खर्च केला जातो.

एकंदरीत या सरकारने काळ्या पैशावर लगाम घालण्यासाठी पार्टिसिपटरी नोट्स बंद करायला हव्यात. आपल्याच देशातला काळा पैसा परदेशात जाऊन पुन्हा अर्थव्यवस्थेत येतो, हे चक्र थांबायला हवे. पण तसे करणे सरकारला अवघड आहे, कारण तसे केल्यास परकीय चलन देशात येऊ शकत नाहीत. त्यात आपली आयात-निर्यात खालावलेली आहे. युरोप दिवाळखोरीत जात आहे, चीनचा आर्थिक विकास मंदावला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला काळ्या पैशाच्या विरोधात पावले टाकताना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. अंतिमत: इतिहास व वास्तव पाहता काळा पैसा रोखण्यासाठी कोणत्याही योजना १०० टक्के यशस्वी झालेल्या नाहीत व त्या होऊ शकत नाहीत.

- शब्दांकन : सुजय शास्त्री
(लेखक सारस्वत को-ऑप बँक डायरेक्टर बोर्डाचे सदस्य आणि युनाएटेड वेस्टर्न बँकेचे माजी चेअरमन आहेत.)
pnjoshi85@yahoo.com
बातम्या आणखी आहेत...