आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मरण बाबासाहेबांच्या राजकीय संकल्पनेचे...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्यांच्या सर्वांगीण हिताबाबत कमालीचे जागरूक होते. त्यांनी एके ठिकाणी म्हणून ठेवले आहे, तिरस्करणीय गुलामगिरी आणि अमानुष अन्याय यांच्या गर्तेत पिचत पडलेल्या समाजाची गुलामगिरी नष्ट करण्यात जर मला अपयश आले तर मी स्वत:ला गोळी घालीन. तसेच जेव्हा माझे व्यक्तिगत हितसंबंध व देशाचे हितसंबंध यात संघर्ष होईल, तेव्हा मी देशहिताला प्राधान्य देईन. पण जेव्हा देश आणि अस्पृश्य यांच्या हितसंबंधात संघर्ष होईल, तेव्हा मी देशापेक्षा अस्पृश्यांचे हितसंबंध जपण्यास प्राधान्य देईन. तात्पर्य, अस्पृश्य-दलित समाजाचे हित सांभाळणे हे बाबासाहेबांच्या राजकारणाचे सूत्र होते. परंतु याचा अर्थ बाबासाहेबांचे राष्ट्रपे्रम दुय्यम दर्जाचे होते, असे नाही. बाबासाहेबांनाही भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य हवे होते. प्रत्येक भारतीयाने प्रथम आणि शेवटी भारतीयच राहिले पाहिजे, असा त्यांचा कटाक्ष होता. फक्त त्यांचा आग्रह इतकाच होता की, भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्यात दलित समाजाला सामाजिक-आर्थिक न्याय मिळून त्यांना राजकीय सत्तेत सहभाग मिळाला पाहिजे.
बाबासाहेबांचा काँग्रेसी विरोध अगदी स्पष्ट होता. त्यांच्या मते, काँग्रेस हा भांडवलदारांचा पक्ष असून पिळवणूक करणारे व पिळले जाणारे यांची काँग्रेसी एकजूट राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकेल, पण दलित-शोषितांना काँगे्रस सामाजिक व आर्थिक न्याय देऊ शकत नाही. समाजवादी आणि साम्यवादी विचारसरणीचे पक्ष-सामाजिक विषमतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून केवळ आर्थिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करतात, ही बाबसुद्धा बाबासाहेबांना परिवर्तनाच्या दृष्टीने अपूर्ण वाटत होती, म्हणून त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाचा (1936) प्रयोग केला. अस्पृश्यता निवारणासारखा प्रश्न सोडला तर इतर सर्व प्रश्नांवर सर्व श्रमिकांची एकजूट केल्याशिवाय आर्थिक न्यायाचा लढा यशस्वी होणार नाही, अशी बाबासाहेबांची राजकीय संकल्पना होती. शिवाय, दलित-दलितेतरांच्या सहकार्यातून दलितांना राखीव जागांचा फारसा उपयोग होणार नाही, असे त्यांचे वस्तुनिष्ठ मत होते. बाबासाहेबांनी म्हणूनच आपल्या पक्षाला बहिष्कृत ‘डिपे्रस्ड क्लासेस’ वगैरेसारखी नावे न देता ‘मजूर’ हा व्यापक संकल्पना विशद करणारा शब्द मुद्दाम निवडला. पण परिस्थितीच्या अपरिहार्यतेतून बाबासाहेबांना मजूर पक्ष विसर्जित करून 20 जुलै 1942 रोजी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना करावी लागली.

भारतात 1937 नंतर जातीयवादी राजकारणाने जोर धरला होता. दुसर्‍या महायुद्धात भारतीय सहकार्य मिळवण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिशांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या क्रिप्स योजनेने मुसलमान-शिखांना झुकते माप दिले होते. मुस्लिमांना वेगळ्या पाकिस्तानचा हक्क मिळाला होता. दलितांचे राजकीय भवितव्य मात्र बहुसंख्याक हिंदंूच्या हाती सोपवण्यात आले होते. तेव्हा भारतीय राष्ट्रजीवनात दलितांनाही स्वतंत्र अस्तित्व आहे, अस्पृश्य समाज हिंदू समाजाचा उपगट नसून तो स्वतंत्र आहे, म्हणून त्यालाही हिंदू-मुस्लिम-शिखांप्रमाणेच स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळावेत, अशी बाबासाहेबांची ठाम भूमिका होती. तात्पर्य, शेड्युल कास्ट फेडरेशनचे ध्येय भारताच्या राजकीय जीवनात दलितांना स्वतंत्र दर्जा मिळवून देणे आणि त्यांना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक हक्क मिळवून देणे, हे होते. पुढे देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यावर दलित जातींचे राजकारण करणार्‍या ‘शेकाफे’ची राजकीय गरज संपली होती. शिवाय 1946 आणि 1952 तसेच 1954च्या पोटनिवडणुकीत ‘शेकाफे’ला अपयश आले होते. हिंदू समाज ‘शेकाफे’कडे जातीय पक्ष म्हणून पाहत होता.

परंतु बाबासाहेबांच्या ‘शेकाफे ’च्या राजकारणावर जातीयतेचा शिक्का मारणार्‍यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, 11 जानेवारी 1950च्या नरे पार्कच्या ‘शेकाफे’च्या जाहीर सभेत बाबासाहेब म्हणाले होते की, ‘ब्रिटिश राजवटीत अस्पृश्यांनी आपली स्वतंत्र संघटना केली, हे खरे; पण आज स्वातंत्र्य मिळाले असून अल्पसंख्याक अस्पृश्यांनी स्वतंत्र राहून राजकारण करणे बरोबर नाही. अस्पृश्य वर्ग हा अल्पसंख्याक आहे आणि जगातील कोणतेही अल्पसंख्याक इतरांच्या सद्भावना, पाठिंबा आणि सहकार्याशिवाय अस्तित्वातच राहू शकत नाहीत.’ बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाचा विचार याच दृष्टिकोनातून मांडला होता, हे विशेष.

बाबासाहेबांची रिपब्लिकन संकल्पना आंबेडकरकालीन दोन-चार रिपब्लिकन नेत्यांचा अपवाद केला, तर इतरांना फारशी कळलीच नाही. म्हणून बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष उभा राहू शकला नाही, हे उघड आहे. रिपब्लिकन राजकारण यशस्वी करायचे तर ओबीसी, भटके-विमुक्त, आदिवासी, कामगार, शेतकरी-शेतमजूर वर्गाला निळ्या झेंड्याखाली आणले पाहिजे, इतकी सवंग व्याख्या करून रिपब्लिकन नेते गटातटाचे पोरकट राजकारण करत आले. सत्तेच्या तुकड्यासाठी कधी काँगे्रस-राष्ट्रवादीच्या तर कधी शिवसेना-भाजपच्या दारातही पाणी भरू लागले. सौदेबाज राजकारणापायी रिपब्लिकन पुढारी निवडणुकाच लढवणे विसरून गेले. भावनात्मक राजकारणावर लोकांना भुलवत ठेवताना जनतेच्या बुनियादी प्रश्नावर लोकलढे उभारण्याची गरजच रिपब्लिकन पुढार्‍यांना वाटेनाशी झाली. या स्थितीत सुधारणा होणार तरी कधी?