आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जनसंख्‍या आणि जननी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

त्या दिवशी घाईघाईत रुग्णालयात निघाले होते. रस्त्यामध्ये शाळेतील माझ्या शिक्षिका भेटल्या. काय करतेस? कुठे असतेस? मुलं किती? प्रश्नांचा भडिमार. मला फक्त एकच मुलगी आहे हे ऐकून बाई जरा रागवल्याच. ‘‘अगं! हे काय? तू इतकी हुशार! नीट विचार करत नाहीस! चांगली दोन-तीन तरी पाहिजेत, तुझ्यासारखीच हुशार मुलं, वगैरे वगैरे!’’ क्षणभर आपण नापास झालो आहोत असंच वाटलं. आपला संपूर्ण साकल्याने विचार करून घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे ना, अशा संभ्रमातच रुग्णालयात पोचले.


गरीब वस्तीमधले ते एक धर्मादाय रुग्णालय. 50-60 गरोदर स्त्रिया वाट बघत होत्या. त्यांना प्रश्न विचारताना लक्षात आलं की बहुतेक जणींना 3-4 मुलं आहेत. ‘अगं आता पुरे! या बाळंतपणानंतर ऑपरेशन करून घे,’ असा सल्ला देताना मनात सकाळचा प्रसंग जिवंत झाला आणि गडबडलेच.


पदवीपर्यंत शिक्षण न झालेल्या, स्वत: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या तिला जर विचारलं की तुला किती मुलं हवीत? तर तिचं उत्तर नेहमीच असणा-या मुलांच्यापेक्षा कमी असतं.
याचाच अर्थ बहुतेक जणींना त्यांच्या मनाविरुद्ध मुलांना जन्म द्यावा लागतो - कारण नवरा किंवा घरातील सासू-सास-यांना हवीत किंवा धार्मिक कारणांसाठी.
अर्थात याचे मूळ स्त्रीला आपला परिवार किती असावा हे ठरवण्याचा हक्क नाही, यात आहे.
जर मी हा निर्णय ठामपणे घेऊ शकते तर ‘ती’ का नाही घेऊ शकत?
उत्तर येते - आर्थिक स्वातंत्र्य, दुय्यम वागणूक, कनिष्ठ दर्जाची नागरिक, अज्ञान, शिक्षणाचा अभाव इ.
जगाच्या 7 अब्ज लोकसंख्येपैकी साधारण 22 कोटी स्त्रिया कुटुंब नियोजनापासून वंचित आहेत. या स्त्रियांना मुलांची संख्या किती हे ठरवण्याचा सामाजिक हक्क मिळाला तर लोकसंख्येची वाढ पुष्कळ मर्यादित राहू शकेल. कारण कोणत्याही स्त्रीचे मत कमी मुले असावीत असेच बहुतेक वेळा आढळते.
वर्ल्ड वॉच इन्स्टिट्यूटच्या एका परिसंवादात अध्यक्ष रॉबर्ट एंगलमन यांनी म्हटले होते की, लोकसंख्या नियंत्रण हा शब्द वापरण्याऐवजी स्त्रिया वा जोडप्यांना त्यांच्या प्रजननासंबंधी ध्येयाकडे जाण्याचे सामर्थ्य मिळवून देणे असा हेतू समोर ठेवला पाहिजे.
आज साधारण 25 टक्के जन्म ठरवून झालेले नसतात तर लादलेले असतात. अर्थात जर फक्त एवढे बदलले तर खूप फरक पडेल हे सांगायला कोणा वैज्ञानिकाची गरज नाही.
एक वैज्ञानिक सूत्र आहे -
small variation in fertility = major difference in population
म्हणजेच जननक्षमतेत थोडा जरी बदल झाला तरी त्याचा लोकसंख्येवर होणारा परिणाम मोठा असतो. कारण लोकसंख्या वाढ भौमितिक प्रमाणात होते.
जगाच्या सात अब्ज लोकसंख्येपैकी 19.08% चीनमध्ये आणि 17.06% भारतात आहे. बहुतांशी इतर देश अपूर्णांकात आहेत. 2050पर्यंत लोकसंख्या नऊ अब्जांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे व त्यापैकी बहुतेक विकसनशील देशांत असेल.
क्षणभर विचार केला तरी सूर्यप्रकाशाइतके सत्य समोर येते. वाढीव लोकसंख्या - आर्थिक दुर्बलता - सामाजिक दुर्बलता - निरक्षरता - आपल्या मताप्रमाणे मुलांची संख्या न ठरवू शकणा-या स्त्रिया.
याच्या उलट स्थिती साक्षर आणि सक्षम वर्गात दिसते आणि मग ही दरी वाढतच जाते.
या अतिरिक्त प्रजेचा ताण सर्वच क्षेत्रांवर
पडतो, पण त्या प्रजेला जन्म देणा-या जननीवर सर्वात जास्त पडतो.
खालावलेले शारीरिक आरोग्य, अपु-या सोयीसुविधा, वैद्यकीय मदतीचा अभाव, अस्वच्छता, रोगराई चहूबाजूने तिला बेजार करतात.
लोकसंख्येच्या या फुगलेल्या आकड्यांच्या पाठीमागे एका महिलेचा चेहरा आहे, जिला कुटुंब नियोजनाचा हक्क नाकारला गेला आहे.
स्त्री कायद्याने कुटुंब नियोजनाच्या साधनांचा वापर आणि वैद्यकीय गर्भपात करू शकत असली तरी बहुतांशी जणींना तो कौटुंबिक आणि सामाजिक हक्क नाही. तो मिळाला तर खूप बदल होऊ शकेल.
कालच एक जोडपे रुग्णालयात आले होते. दोघेही उच्चविद्याविभूषित. लग्नाला तीन महिने झाले, पण तिला दिवस राहिले होते. साधारण एक-दीड महिन्याचा गर्भपात करण्याची दोघांची इच्छा आणि तयारी होती. निघण्यापूर्वी तिचे एक वाक्य विचलित करून गेले - ‘घरी जाऊन सास-यांची परवानगी घेऊन येते...’
शिक्षणाने मानसिकता बदलते हे माझे ठाम मत त्या क्षणी डळमळीत झाले...
लोकसंख्येच्या महापुराने मनाला विषण्ण केले...