वॉशिंग्टनची कु-हाड

‘आम आदमी पार्टी’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी ‘रिलायन्स’ उद्योगसमूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांच्यावर तोफ डागायला सुरुवात केल्यावर धीरूभाई अंबानी यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमाचा वृत्तांत आणि त्यात अरुण शौरी यांनी सांगितलेला किस्सा आठवला.

शौरी तेव्हा वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात निर्गुंतवणूक खात्याचे मंत्री होते. आपल्या भाषणात शौरी यांनी सांगितलं होतं की, ‘रूपर्ट मरडॉक भारतात आले होते, तेव्हा धीरूभार्इंशी त्यांची भेट झाली. चर्चेच्या ओघात आपण कोणाकोणाला भेटलो, याची माहिती मरडॉक यांनी धीरूभार्इंना दिली. त्यात पंतप्रधानांपासून सर्वांची नावं होती. त्यावर धीरूभार्इंनी त्यांना ऐकवलं की, तुम्ही योग्य माणसांना भेटलात; पण भारतात कामं करवून घेण्यासाठी अयोग्य माणसांना भेटणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी प्रथम अयोग्य माणसांना भेटतो.’ हा किस्सा सांगून शौरी यांनी मल्लीनाथी केली की, ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूक करताना मला हा सल्ला खूप मोलाचा ठरला.’

धीरूभार्इंची ही अयोग्य माणसांना भेटण्याची जी कार्यपद्धती होती, त्यामागे एक तत्त्व होतं. ते म्हणजे, प्रत्येक माणसाची एक किंमत असते आणि ती मोजली की आपलं काम होतं. ही किंमत किती आहे व ती कशी मोजायची, याचं तंत्र जमलं की भारतात उद्योगधंदा करणं तसं अवघड नाही. रिलायन्स आज इतका मोठा होऊन अर्थव्यवस्थेचा कणा बनून गेला आहे, तो याच तत्त्वाच्या आधारे वाटचाल केल्याने.

म्हणूनच केजरीवाल यांचे आरोप बिनबुडाचे नाहीत. मात्र, हे असं का झालं आणि हे वास्तव कसं बदलायचं, याचा उपाय म्हणून केजरीवाल यांची ‘वॉशिंग्टनची कु-हाड’ (अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्याशी जोडली गेलेली लहान मुलांसाठीची ही गोष्ट. या गोष्टीतल्या छोट्या जॉर्जला त्याची आई एक खेळणं देते. ते खेळणं असतं, एक छोटी कु-हाड. ती धारदार कु-हाड बघून जॉर्जला गंमत वाटते. तो कु-हाड घेऊन बागेत जातो आणि गंमत म्हणूनच सपासप झाडांवर चालवू लागतो. सरतेशेवटी वडिलांचं प्रिय चेरीचं झाड त्याच्या नजरेस पडतं; मागचा-पुढचा विचार न करता धुंदीत त्याही झाडावर तो कु-हाड चालवतो.) चालवण्याची पद्धत उपयोगी पडणार नाही. उलट केजरीवाल ज्या पद्धतीनं हा सारा प्रकार हाताळत आहेत, त्यामुळे कदाचित त्यांना निवडणुकीत काही फायदा होऊही शकतो; पण समस्या निश्चित सुटणार नाही. उलट ती अधिकाधिक बिकट होत जाईल.

...कारण अंबानी यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणेच केजरीवाल यांचेही वागणे निर्दोष नाही.
उदाहरणार्थ, ‘आमचा भांडवलशाहीला विरोध नाही, आम्ही नातेवाईकशाही व भाई-भतिजावादावर आधारलेल्या भांडवलशाहीच्या (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) विरोधात आहोत, असं ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ या उद्योगपतींच्या संघटनेच्या कार्यक्रमात बोलताना केजरीवाल यांनी सांगितलं. उदारमतवादी लोकशाहीवर आधारलेली भांडवलशाही ज्या प्रगत देशात आहे, तेथे या ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ने पाय रोवू नये, म्हणून एक विशिष्ट निरपेक्ष कार्यपद्धती अवलंबली जात असते. व्यापार वा उद्योग जगताशी संबंधित असलेली जी मंडळी राजकारणात येतात, ती आपापले हितसंबंध जाहीर करतात. म्हणजे, ‘अमुक एका उद्योगात माझी गुंतवणूक आहे, एखाद्या उद्योग समूहाशी माझे नजीकचे नातेवाईक संबंधित आहेत’, वगैरे. ही प्रथा तेथे कटाक्षाने पाळली जात असते. आज ‘आप’च्या अनेक नेत्यांवर आरोप होत आहेत. महाराष्ट्रातील पक्षाचे नेतृत्व सांभाळणार्‍या अंजली दमानिया किंवा मयांक गांधी यांच्यावर व्यापारी व उद्योग जगतातील हितसंबंधाबद्दल बोललं व लिहिलं जात आहे. दिल्लीतील सरकारमध्ये कायदामंत्री असलेल्या सोमनाथ भारती यांच्यावरही आरोप झाले.

जर भांडवलशाही मान्य असेल, तर त्याचे नियम पाळायला हवेत. त्यानुसार दमानिया यांनी आपल्या पतीचा उद्योग कोणता आहे, त्याच्याशी त्यांचा संबंध आहे की नाही, त्या स्वत: जमिनीविषयी कोणते व्यवहार करत होत्या वा नव्हत्या, याची माहिती का जाहीर करू नये? तसेच मयांक गांधी हे कोणत्या बिल्डर ग्रुपशी संबंधित होते की नव्हते, त्यांचे जवळचे नातेवाईक अशा कोणत्या उद्योगात आहेत की नाहीत, हे जाहीर करण्यात एवढी खळखळ का? दिल्ली सरकारात कायदेमंत्री असलेल्या सोमनाथ भारती यांच्यावर दिल्ली उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानं ठपका ठेवला होता. तो ‘आप’नं आधी का जाहीर केला नाही? जर केजरीवाल यांना उदारमतवादी लोकशाहीवर आधारलेली भांडवलशाही मान्य असेल, तर ही पारदर्शकता-जिचा ते इतरांबाबत पराकोटीचा आग्रह धरीत असतात- त्यांनी पाळायला हवी होती. तसं त्यांनी केलेलं नाही. कारण अंबानी व भारतातील बहुतेक भांडवलदार हे जसे खर्‍या अर्थानं ‘आधुनिक भांडवलशाही’तील उद्योजक नाहीत, तीच गत केजरीवाल यांची आहे. प्रगतीच्या ओघात आपल्या देशातील उद्योगपतींकडे भांडवल आलं, आधुनिक तंत्रज्ञान आलं, पण त्यांची मनोवृत्ती विकासाच्या पहिल्या टप्प्यावरच्या सरंजामदारांचीच राहिली आहे. म्हणूनच ‘राजा’कडून फायदे घ्यायचे व त्याला ‘नजराणे’ द्यायचे, ही सरंजामदारी पद्धत उद्योगजगत आधुनिक होऊनही टिकून राहिली आहे. धीरूभाई अंबानी यांनी ही कार्यपद्धती अतिशय परिणामकारकरीत्या राबवली व भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ‘रिलायन्स’ची पकड बसवली. तीच परंपरा मुकेश व अनिल हे अंबानी बंधू चालवत आहेत. इतरांना ते इतकं प्रभावीपणे करणं जमलेलं नाही, इतकंच.

उरला प्रश्न केजरीवाल व त्यांच्या ‘आप’ पक्षाचा. केजरीवाल यांना भांडवलशाही मान्य आहे. याचा अर्थ त्यांच्या पक्षाची ती भूमिका आहे, असं मानायला हरकत नसावी. या भांडवलशाही व्यवस्थेत पारदर्शीपणे व्यवहार, उद्योग, व्यापार करण्याची पद्धत ही वाजवी नफा या तत्त्वावर आधारलेली असते. नफा व हव्यास (प्रॉफिट अँड ग्रीड) यात सीमारेषा आखलेली असते. ती ओलांडली जाऊ नये, म्हणून कायदे असतात, नियम केले जातात. ते मोडल्यास शिक्षा होते. अगदी निरपेक्ष व न्याय्य पद्धतीनं. मुद्दा इतकाच आहे की, ‘नफा’ म्हणजे गुन्हा नव्हे, व्यापार-उद्योग करणार्‍यांचा तो हक्क आहे, हे भांडवलशाहीत मानलं जातं. गैरवाजवी नफा कोणी घेत असेल, तर कारवाई होते. केजरीवाल ज्या पद्धतीनं नैसर्गिक वायूचा प्रश्न उठवत आहेत, त्यामागे ही समज दिसत नाही. वायू उत्खनन करून काढण्यासाठी दर युनिटला एक डॉलर खर्च येतो, तर तो आधी 4.2 व नंतर 8.4 डॉलर्सला का विकला जावा, असा केजरीवाल यांचा सवाल आहे. ‘आमचाच-म्हणजे जनतेच्या मालकीचा-वायू तुम्ही उत्खनन करून काढणार आणि आम्हालाच तो बाजारभावानं विकणार, हे कसं चालेल? जर वायूचं उत्खनन करण्यासाठी एक डॉलर खर्च येत असेल, तर त्याच किमतीला तो विकला गेला पाहिजे’, असे केजरीवाल म्हणत आहेत.

हे आर्थिक गणित सांगून सर्वसामान्यांना भुलवता आलं, तरी केजरीवाल म्हणतात त्याप्रमाणे यांचा खर्‍या भांडवलशाहीवर विश्वास असल्यास, त्यांचं हे गणित चुकलं आहे, असंच म्हणावं लागेल. एखाद्या शेतकर्‍याला जर सांगितलं की, तुझा शेतमाल केवळ उत्पादनाच्या खर्चाएवढ्या किमतीत विकला पाहिजे, तर तो ही गोष्ट कबूल करील काय? तेच वायू उत्खननाचं आहे. ते करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचा भांडवली खर्च लागतो, त्यासाठी कर्जे घ्यावी लागतात, त्यावरचं व्याज भरावं लागतं. या सगळ्याचा समावेश वायूच्या एक युनिटच्या किमतीत असतो व त्यात नफ्याचा घटकही समाविष्ट केला जातो. कोणताही उद्योगपती जेव्हा इतकी मोठी गुंतवणूक इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी करतो, तेव्हा हे गणित त्याला बसवावं लागतं आणि वाढत्या किमतीचा घटकही जमेस धरावा लागतो. त्यामुळे वाजवी नफा किती, हा मुख्य मुद्दा बनतो. ‘रिलायन्स’च्या प्रकरणात हाच मुद्दा आहे आणि त्यावर केजरीवाल काहीही बोलत नाहीत.

ते फक्त उत्पादनाच्या खर्चावरच अडून बसले आहेत. केजरीवाल यांचं गणित मान्य करायचं, तर कोणताच गुंतवणूकदार वायूच्या उत्खननासाठी पुढे येणार नाही. मग एक तर 16 ते 18 डॉलर्स प्रति युनिट वायू आयात करावा लागेल किंवा नैसर्गिक वायूअभावी वीज वा खत निर्मितीत जी खोट येईल, ती सोसावी लागेल; कारण इतकी अब्जावधी डॉलर्सची गुतवणूक करण्यासाठी भारताकडे पैसाच नाही. अगदी केजरीवाल यांच्या हाती पंतप्रधानपद आलं, तरी त्यांना याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

अर्थात, प्राप्तिकर खात्यात वरिष्ठ अधिकारी राहिलेल्या केजरीवाल यांना हे माहीत आहेच; पण हे सत्य सांगणं आज राजकीयदृष्ट्या त्यांना सोयीचं नाही. त्यामुळं अंबानी चोर आहेत, राजकारणी त्यांच्या खिशात आहेत, (जी खरी गोष्ट आहे) असं म्हणूून जी काही मतांची बेगमी करता येईल, तेवढी करण्याचा त्यांचा बेत आहे. याच न्यायानं ‘आम्हाला भांडवलशाही हवी, क्रोनी कॅपिटॅलिझम नको’, असं ते सांगत आहेत. त्यांचा खर्‍या भांडवलशाहीवर विश्वास नाही. तोही त्यांचा नुसता पवित्रा आहे; जसा खाप पंचायत व मुस्लिमांच्या प्रश्नाबाबत आहे. परिणामी अंबानींवर आरोप करून केजरीवाल प्रसिद्धी मिळवतील, कदाचित काही मतंही मिळतील; पण मूळ प्रश्न सुटणार नाही.

हा मूळ प्रश्न आहे तो दोनपैकी कोणता पर्याय निवडायचा हा. एकीकडे काटेकोर कायद्याच्या चौकटीत, निरपेक्ष व न्याय्य पद्धतीनं, उदारमतवादी लोकशाही राज्यपद्धतीत, भांडवलशाही विकासाची वाट धरून जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न करण्याचा मार्ग आहे. दुसर्‍या बाजूस जनहिताच्या गप्पा मारताना, प्रत्यक्षात आहे तोच गोंधळ चालू ठेवत, दर निवडणुकीत मतदारांच्या असंतोषाच्या धगीवर आपली पोळी भाजत सत्ता मिळवत राहायचं, ही रणनीती आहे. सध्या तीच प्रमाण मानली जात आहे. केजरीवाल यांचं आरोपसत्र हे या रणनीतीचं प्रतीक आहे. निवड सोपी नाही आणि ती येत्या निवडणुकीत केली जाण्याची शक्यताही नाही.