आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pramod Chunchuwar Article About AAP And MNS Leader News In Marathi

अराजकाचे दोन ध्रुव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत जसा आम आदमी पक्ष चर्चेचा आणि उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे, तसाच 2009च्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात मनसेही चर्चा-औत्सुक्याचा विषय ठरला होता. 2014च्या निवडणुका जशा जवळ आल्या तशी या दोन्ही पक्षांची तुलना व्हायला लागली. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी तर आम आदमी पक्षाचे प्रमुख केजरीवाल यांना राज ठाकरेंपासून काही शिका आणि राजकारणात तुमचे स्थान निर्माण करा, असा सल्लाही देण्यात आला होता. मात्र, केजरीवालांनी चमत्कारच घडवला. त्यांनी केवळ राजपेक्षा अधिक आमदार निवडून आणले नाहीत, तर दिल्लीच्या राजगादीवरही विराजमान होऊन दाखवले.
गेल्या काही महिन्यांतील दोन्ही पक्षांच्या हालचाली बघितल्यावर हे दोन्ही पक्ष अराजकाचे समर्थक आहेत, अशी टीका व्हायला लागली. या पक्षांजवळ आयडियॉलॉजीचा (विचारधारा) अभाव असून केवळ लोकांना आकर्षित करणार्‍या आयडिया त्यांच्याकडे आहेत, अशी चर्चा ही होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर या दोघांबद्दल तुलनात्मक चर्चा करण्याचा हा एक प्रयत्न.
शिवसेना नावाचा पक्ष मराठी माणसांच्या प्रश्नांवर आंदोलने करण्यासाठी व हे प्रश्न सोडवण्यासाठी बाळासाहेबांनी जन्माला घातला. तेव्हा त्यांनाही राजकारणाचा अनुभव नव्हता. मात्र, राजकीय व्यवस्था आणि प्रस्थापित राजकीय पक्ष यांना आपल्या इशार्‍यावर नाचवण्याची आणि प्रसंगी आपल्या वाढीसाठी त्यांच्याशी हातमिळवणी करण्याची राजकीय हुशारी त्यांनी दाखवली. काँग्रेसशी प्रसंगी दोस्ती करून त्यांनी सत्तेचा सोपान सर केला. मराठी माणसावर होणार्‍या अन्यायाच्या विरुद्ध लढण्यासाठी जन्मलेल्या एका संघटनेला हिंदुत्वाचा उग्र डोस पाजून तिची राजकीय शक्ती वाढवण्याची किमया त्यांनी साध्य करून दाखवली. पक्षबांधणीच्या मुद्द्यावर केजरीवालही याच मार्गावर जाताना दिसतात. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाईच्या मुद्द्यावर पक्ष संघटना स्थापून आता त्याला क्रोनी कॅपिटलिझम (सत्ताधार्‍यांशी संबंधांवरच ज्या भांडवलदारीचे यश अवलंबून असते अशी भांडवलशाही) विरोधाचा उग्र डोस पाजून ते आपल्या पक्षाची राजकीय ताकद वाढवायला निघाले आहेत. भांडवलदारीविरुद्ध लढण्याची मक्तेदारी आजवर केवळ कम्युनिस्टांकडे होती. त्याला आव्हान देत त्यांचा हक्काचा मतदार व सहानुभूतीदार आपल्याकडे वळवण्याची ही खेळी आहे. बाळासाहेबांनीही कामगार संघटना स्थापून (अप्रत्यक्षपणे गिरणी मालकांना मदत करून) मुंबईतील कम्युनिस्ट चळवळी संपवल्या.
राज यांचा आधी विचार करूया. फारसा संघर्ष न करता शिवसेनेसारख्या पक्षात भारतीय विद्यार्थी सेनेमार्फत राज यांना आपले समर्थक-सहकारी यांचे जाळे सहजपणे विणता आले. पक्षाच्या बाहेर जाण्याचा रस्ता आपल्याला दाखवला जात आहे, हे वेळीच लक्षात येऊन बाळासाहेब हयात असतानाच स्वत:चा वेगळा पक्ष मुंबई महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या असताना त्यांनी 2006मध्ये स्थापन केला. मात्र, या निवडणुकीत फारसे दिवे लावता न आल्याने 2009मध्ये कडव्या मराठी अस्मितेचा मार्ग चोखाळून आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला लाभ पोहोचेल, अशी राजकीय भूमिका घेत त्यांनी आपली ताकद विधानसभेत दाखवून दिली. अर्थात, स्थापनेनंतर तीन वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत ते केवळ 13 आमदारांपर्यंत पोहोचू शकले.
या उलट केजरीवालांचे. राजला एक तयार राजकीय संघटना मिळाली आणि राजकीय प्रस्थापित कार्यकर्ते-नेतेही मिळाले; तर केजरीवालांनी शून्यातून विश्व निर्माण केले. मॅगसेसे पुरस्कार मिळालेले बहुधा ते एकमेवच भारतीय राजकारणी असतील. माहिती अधिकाराचे अस्त्र भारतीयांना मिळवून देण्यापासून ते वापरायला शिकवणारे आणि त्यानंतर देशभरातील सामाजिक संघटनांचे जाळे विणून इंडिया अगेन्स्ट करप्शनसारखी संघटना उभारणारे केजरीवाल यांनी पक्ष स्थापनेचा धक्का देऊन त्या धक्क्यातून सावरण्याच्या आत दिल्ली राज्यात सत्ता स्थापन करण्याचा महा-चमत्कार करून दाखवला. पक्ष स्थापनेच्या काही महिन्यांनंतरच झालेल्या निवडणुकीत
सुमारे 28 आमदार निवडून आणून दाखवले. मनसेच्या 13च्या दुपटीपेक्षाही अधिक.
प्रस्थापित राजकारण आणि राजकारणी, सरकार यांच्याविरुद्ध खदखदणारा असंतोष किंवा चीड हेरून त्याला आपापल्या पद्धतीने वाचा फोडण्याचे काम राज आणि केजरीवाल यांनी केले. मात्र, दोघांच्या पद्धती भिन्न.
पहिल्याने मारझोड-तोडफोड असा हिंसेचा आपल्या काकांनी रूढ केलेला मार्ग अवलंबला; दुसर्‍याने महात्मा गांधींचा अहिंसेचा आणि सत्याग्रहाचा. पहिल्याचे राजकारण आणि राजकीय मुद्दे मराठी अस्मिता आणि महानगरीय मतदार यांच्याभोवतीच केंद्रित राहिले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग आणि त्या प्रश्नांनी पीडित समाज मराठीच असला तरी त्यासाठी त्यांनी कधी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. चारचाकी वाहने विकत घेऊ शकतील किंवा भाड्याने घेऊन फिरू शकतील असे उच्च मध्यमवर्ग, खुश होऊ शकेल अशी ट्रान्सपोर्टर लॉबी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला टोलचा मुद्दा हाती घेऊन राजने सरकारला वेठीस धरले. मात्र कधी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, पाणी-आरोग्याचे गंभीर आणि अर्थातच सामान्यांना छळणारे भ्रष्टाचाराचे प्रश्न आदींवरून त्यांनी कधी सरकारला वेठीस धरले नाही. स्वत: आंदोलनात उतरू, अशी घोषणा करून पोलिसांनी ताब्यात घेताच काही तासांत आंदोलन गुंडाळून घरी आपल्या आलिशान कारने परत जाणारे राज आणि दरोडेखोरांशी काय बोलायचे, असे म्हणत चर्चा नाकारणारे, चोवीस तासांत चर्चेसाठी पत्रकारांचा लवाजमा घेऊन हजर होणारेही राजच. पत्रकारांना कळायला हवे बंद दाराआड काय चर्चा होते ते, असे सांगणारे राज आणि मनसेने टोल नाक्यांच्या केलेल्या पाहणीचे निष्कर्ष माध्यमांपासून दडवणारेही राजच.
या उलट मुख्यमंत्री झाल्यावरही आलिशान गाड्या, बंगला नाकारणारे आणि दिल्लीच्या चार अंश सेल्सिअस तापमानात उघड्यावर रात्र काढून आंदोलन करणारे केजरीवाल. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि जनतेला वेळेत सरकारी यंत्रणांनी कामे करून द्यावीत, म्हणून केजरीवालांनी जनलोकपाल स्थापनेचा धरलेला आग्रह हा गोरगरीब, मध्यमवर्ग, उच्च-मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत या सर्वांच्याच हिताचा. या मागणीला भाषा, जात-धर्म अशा संकुचितपणाचा दर्प नाही. पाणी-वीज अशा मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा करून ठोस उपाय करून दाखवणारे केजरीवाल म्हणून राजपेक्षा किती तरी उजवे आणि सरस ठरतात. टोल नाक्याचा प्रश्न असो की अन्य प्रश्न; ते तापवायचे आणि नंतर हळूच थंड बस्त्यात टाकायचे, ही राजची खासियत. त्यामुळे त्यांच्यावर तोड-पाणीची टीका होते. या उलट सत्तेत येताच आपण केलेल्या घोषणा सत्यात उतरवून दाखवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केजरीवालांनी केला. अर्थात, राजसारखेच त्यांनाही टायमिंगचे भारी भान आहे.
राजच्या पाठीमागे असलेले कार्यकर्ते हे प्रामुख्याने मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर भावनिक असलेले आणि शिवसेनेसारखेच प्रसंगी मारझोड-तोडफोड करण्यास सज्ज वा इच्छुक असलेले तरुण आहेत. बुद्धिवंतांचा जसा शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये दुष्काळ होता, तसाच तो मनसेत आहे. मनसेची भाषा दरडावण्याची आहे. आपल्या विचारांवर, आपल्या नेत्यांवर होणारी टीका खपवून घेण्याचे विचार स्वातंत्र्य त्यांना फारसे पसंत नाही. स्वत: मनसे प्रमुखांना पत्रकार परिषदेत उलटसुलट प्रश्न विचारून अडचणीत आणलेले आवडत नाही. तसे कुणी पत्रकाराने केले तर ते थेट त्याचे नाव व संस्थेचे नाव विचारून त्या पत्रकाराला नजरेने किंवा वाणीने दरडावण्याचा, जरब बसवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे मनसेची पत्रकार परिषद म्हणजे राजसाहेबांची मिनी जाहीर सभा असते; ज्यात ते बोलतात आणि इतरांनी केवळ ऐकायचे. या उलट केजरीवाल. पत्रकारांनी जेवढे त्यांना डोक्यावर घेतले, तेवढेच सत्तेत बसल्यावर झोडपून काढले. त्यांच्या पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांच्यावर नेहमीच उलटसुलट प्रश्नांची सरबत्ती होते. मात्र, स्वत:ची बाजू संयत व अभ्यासूपणे मांडणारे केजरीवाल कधी पत्रकारांच्या उलटतपासणी घेण्याच्या स्वातंत्र्याला आक्षेप घेत नाहीत. त्यांचे कार्यकर्ते वैचारिक बैठक असलेले बुद्धिवंत, तंत्रज्ञ वा सामाजिक आंदोलने वा चळवळींची पार्श्वभूमी असलेले आहेत. शेतकरी संघटना, समाजवादी चळवळ यांच्यातील लोक बहुसंख्येने आम आदमी पक्षात आल्याने आता हा पक्ष कधीही भाषिक वा धार्मिक संकुचित राजकारणाकडे वळणार नाही, हे तर स्पष्ट आहे.
2009च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मनसे आणि राज यांना काँग्रेस आघाडीतील नेतृत्वाने पद्धतशीर मोठे केले आणि याही वेळेस तोच प्रयोग होतोय. कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ, अशी त्यांची स्थिती. या उलट प्रस्थापित सत्ताधारीच नव्हे, तर सत्ताधार्‍यांशी साटेलोटे ठेवून राजकारण करणार्‍या विरोधकांनाही आव्हान देत जनलोकपालच्या मुद्द्यावर संसदेची विशेष बैठक घेण्यास भाग पाडणारे, नियोजन करणारे केजरीवाल प्रस्थापितांविरुद्ध लढून मोठे होतात. राज हे प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि भांडवलदार यांच्याशी छुपी तडजोड करून भविष्यात मनसे आणि पक्ष-भांडवलदार यांना लाभदायक ठरेल अशा पद्धतीने त्यांना शिंगावर घेतात. टोलनाका असो की दुकानांवर लागणार्‍या मराठी पाट्या असोत; या आंदोलनांचे पुढे काय झाले? टोल आंदोलनात छोटी टोल-कमाई करणार्‍या छोट्या कंत्राटदारांचे दुकान बंद झाले; मात्र या क्षेत्रातील खर्‍या लुटारू दिग्गजांना काहीही झाले नाही. सध्या तरी केजरीवाल हे सत्तालाभी भांडवलदार (क्रोनी कॅपिटलिस्ट) आणि असे लाभ भांडवलदारांना मिळवून देणारे काँग्रेस-भाजप आणि इतर प्रस्थापित पक्ष यांना शिंगावर घेताना दिसतात. प्रस्थापित राजकीय गणितेही त्यांनी धुडकावून लावली आहेत. नागपूरसाठी उपरी असलेल्या अंजली दमानियांना त्यांनी नागपूर लोकसभेचे तिकीट दिले तर दलित असलेल्या राखी बिर्लांना जातीचा कोणताही गाजावाजा न करता दिल्ली विधानसभेत निवडून आणले. कुणी कुठेही निवडणूक लढवू शकतो. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताना थेट रिलायन्स उद्योग समूह आणि मुकेश अंबानी यांना शिंगावर घेऊन केजरीवालांनी आपले दुसरे रूपही दाखवून दिले. ही खेळी अत्यंत विचारपूर्वक खेळण्यात आलीय, हे स्पष्ट आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीस विरोध करून एकीकडे त्यांनी भाजपची व्होट बँक असलेल्या व्यापारी वर्गाला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत असताना रिलायन्सला सोयीचे निर्णय घेऊन त्यांना हजारो कोटींचा लाभ पोहोचवण्यात आला. 2004मध्ये लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्याच्या एक दिवस अगोदर या निकालाचा अंदाज लागलेले मुकेश अंबानी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना भेटले. काँग्रेस असो की भाजप, उत्तरेत समाजवादी पक्ष, महाराष्ट्रात शिवसेना या सर्वांचे फायनान्सर हे अंबानी मानले जातात. अंबानी यांच्यावर हल्ला चढवून सत्ताधारी आणि भांडवलदारांच्या साट्यालोट्याबाबत आणि विशेषत: देशभरात अंबानींच्या रिलायन्स समूहाविरुद्ध असलेल्या जनाक्रोशाला केजरीवालांनी वाट मोकळी करून दिली. त्यामुळे त्यांनी एकीकडे अंबानींवर हल्ला चढवून त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या भांडवलदारांना मोठा दिलासा देत त्यांना खुश केलेय, तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांच्या धनशक्तीच्या मुळावरच घाव घातला आहे.
राज ठाकरेंच्या राजकारणात प्रस्थापित राजकारणाला आव्हान देण्याची कोणतीही इच्छाशक्ती, वैचारिक बैठक नाही. त्यांना केवळ प्रस्थापित राजकारणच पुढे चालू ठेवत आपण व आपला पक्ष मोठा करायचा आहे. त्यामुळे मनसेचे आमदार असोत की नगरसेवक; इतर राजकीय पक्षांपेक्षा जराही वेगळे वाटत नाहीत. मुंबईत अन्य पक्षांच्या आमदारांप्रमाणेच मनसे आमदार आणि बिल्डर यांची मैत्री जगजाहीर आहे. हिरानंदानीने लेखी अटीनुसार किमान मराठी गरिबांना घरे द्यावीत, म्हणून मनसे कधी आंदोलने करीत नाही. विधानसभेत आपला वेगळा प्रभाव पाडण्यात हा पक्ष पूर्णत: अपयशी ठरला. (उलट विधानसभेत अबू आझमीला हिंदीत शपथ घेताना मारण्याची कथित मर्दुमकी त्यांनी गाजवली). केजरीवाल हे स्वत: निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून लढण्याची हिंमत दाखवतात, तर राज मात्र केवळ कधी अजित पवार, तर कधी कुणावर टीका करताना दिसतात. यामुळे राज ठाकरेंच्या एकूण सोयीच्या राजकारणाने लोकशाहीच्या भवितव्याला फारसा धोका बसणार नसून हे राजकारण बदलण्याची कोणतीही क्षमता वा इच्छाशक्ती त्यांच्यात नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, केजरीवाल यांच्या कथित अराजकीय राजकीय शैलीमुळे राज्यव्यवस्था आणि सत्ताधारी यांना कल्याणकारी राज्यव्यवस्था या विसर पडलेल्या संकल्पनेची आठवण होईल. एवढेच नव्हे, 2014च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल काहीही लागोत; लोकशाहीत आणि देशात विधायक बदलही घडून येण्याची प्रक्रिया ही केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षामुळे वेगाने सुरू होईल, यात शंका नाही.