आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Prashant Dixit Article About One Year Of Narendra Modi Led Government

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उद्यमशील तरी उद्दाम!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मे २०१४मध्ये भारतात असलेले वातावरण वर्षभरानंतर आता नाही. गेल्या वर्षी याच महिन्यात देशात जल्लोष होता, हवेत ताजेपणा होता. ही करामत नरेंद्र मोदींच्या भाषणांची होती. मोदींचे वक्तृत्व हे व्यवहारी पातळीवरचे असते. मुंबईच्या लोकलमधील गुजराती ज्या स्तरावर बोलतात, त्याच स्तरावर मोदी बोलतात. सिंगल फेअर, रिटर्न जर्नी हा त्यांचा मंत्र होता. ‘राष्ट्रनिर्माण’सारखे शब्द ते वापरत असले तरी ते देत असलेली उदाहरणे शिव खेरा वा अन्य ‘हाऊ टू’ भाषणे देणार्‍या वक्त्यांसारखी असतात. मोदींच्या व्यवहारी दृष्टिकोनावर फिदा झालेली जनता आता तशाच व्यवहारी कारभाराची मोदींकडून अपेक्षा करीत आहे. भाजी स्वस्त झाली का, हा मोदींचा सवाल जनतेला आवडला होता. महागाई निर्देशांक घटला आहे, असे उत्तर त्या वेळी काँग्रेसचे नेते देत होते. लोकांना ते पटत नव्हते, कारण खिसा हलका झालेला अनुभवास येत होता. मोदी ‘मन की बात’ बोलत असल्याचे जनतेला त्या वेळी वाटले ते अशा सवालांमुळे.

मोदी करीत असलेला सवाल आता सोनिया गांधी करीत आहेत व त्या वेळी काँग्रेस जी उत्तरे देत होती तशीच उत्तरे आता भाजपचे प्रवक्ते देत आहेत. आकडेवारीची चळत लोकांसमोर फेकली जात आहे. पण ही आकडेवारी व रोजचे जगणे यात ताळमेळ नसतो. घरात एक जण जरी बेकार असला तरी औद्योगिक उत्पन्न वाढल्याची आकडेवारी त्या घरात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करू शकत नाही. भाजी, दूध, स्वस्त होत नाही तोपर्यंत महागाई निर्देशांक घसरल्याचा अनुभव जनतेला येत नाही. पगार वाढल्याशिवाय जीडीपी वाढल्याचे कळत नाही. अच्छे दिनची थेट अनुभूती अद्याप आलेली नाही.
अच्छे दिन आणण्याची मोदी सरकारची धडपड नक्की सुरू आहे. सरकारने घेतलेले अनेक लहानमोठे निर्णय हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करणारे आणि व्यवस्थेतील काही त्रुटी दूर करणारे आहेत. जनतेला अधिकाधिक अर्थसाक्षर व कौशल्यसाक्षर करण्याची धडपड मोदी करीत आहेत. हा एक सांस्कृतिक बदल आहे. अडचणीत संधी शोधणे, पैशाकडे बारीक लक्ष ठेवणे, तक्रार न करता हिमतीने मार्ग काढणे हे गुजराती समाजाचे वैशिष्ट्य. ही गुजराती जीवनदृष्टी देशात यावी यासाठी मोदी प्रयत्न करीत असतात. त्यांच्या प्रत्येक भाषणात या दृष्टीचा प्रत्यय येतो.

जनधन योजना ही फक्त गरिबांना मदत वाटप करण्याइतकी मर्यादित नाही. काँग्रेसही मदतीचे वाटप करीत होती. पण गरिबांनाही बँकिंगच्या कक्षेत आणणे हा मुख्य उद्देश जनधन योजनेमागे आहे. जास्तीत जास्त लोक बँकेच्या कक्षेत आले तर भ्रष्टाचार कमी होईल व पैसा खेळता राहील. युरोपच्या समृद्धीमागे विज्ञानाइतकाच तेथील बँकिंग सिस्टिमचा वाटा महत्त्वाचा आहे. जनधनप्रमाणेच व्यवसाय करण्यासाठीच्या अटी सरकारने कमी करीत आणल्या आहेत. मुद्रा बँकेमुळे छोट्या उद्योगांना भांडवल मिळणे सुलभ होणार आहे. रस्तेबांधणी व रेल्वे यातील सुधारणा पुढील तीन वर्षांत जगाचे लक्ष वेधून घेतील, असे आता तरी वाटते. उद्योगपतींना पारदर्शी कारभाराला सामोरे जावे लागत आहे. ओळखीपाळखीने काम होण्याचे दिवस गेले, असे दिल्लीतील लोक सांगतात. अशा लहानमोठ्या बदलांची यादी बरीच वाढविता येईल.

तरीही अच्छे दिनची वातावरण निर्मिती झालेली नाही. मोदींची मोहिनी ओसरली आहे. लोकसभा निवडणुकीत प्रतिमा निर्मितीच्या प्रयत्नात कल्पनातीत यश मिळविणारे मोदी, आपल्याच सरकारची प्रतिमा आकर्षक करू शकलेले नाहीत.
हे सरकार कुणाचे, या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला अद्याप मिळालेलेे नाही हे मोदींचे मोठे अपयश. तरुण, उद्योजक, शहरी मध्यमवर्ग, उच्चशिक्षित श्रीमंत ही मोदींची मुख्य व्होट बँक. शेतकर्‍यांनीही त्यांना साथ दिली, पण मोदींची हवा केली ती मध्यमवर्ग व उद्योजकांनी. या मतपेटीला थेट फायदा होईल असा एकही निर्णय मोदींनी घेतलेला नाही. मोदींच्या कारभारातील वेगळेपणा, उद्योजकतेकडे घेऊन जाणारी कार्यशैली ही जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तयार करणे गरजेचे होते. जनधन योजनेची जनजागृती कार्यकर्त्यांकडून झालेली नाही. स्वच्छ भारत हे अभियान भाजप कार्यकर्त्यांकडून महापालिका पातळीवर राबविता आलेले नाही. असे होत नाही, कारण पंतप्रधान झाल्यावर जागतिक व्यासपीठावर ठसा उमटवण्यात रममाण झालेल्या मोदींचा, देशाशी व कार्यकर्त्यांशी संवाद खुंटला. अमित शहा यांच्या कुवतीबाहेरचे हे काम होते व अरुण जेटली कधीच कार्यकर्त्यांशी जुळलेले नाहीत. यामुळे सरकारपासून पक्ष तुटलेला दिसतो.

मोदींना देशाच्या कारभाराला उद्योजकतेची दिशा द्यायची आहे. मात्र, ही दिशा भाजपची वा संघाची नाही, अमित शहांचीही नाही. समाजाच्या दृष्टिकोनातच जेव्हा बदल घडवून आणायचा असतो तेव्हा त्यासाठी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ उभे करावे लागते. महात्मा गांधींच्या गोष्टी मोदी नेहमी बोलतात, पण कार्यकर्त्याला कामाला लावून त्याच्या दृष्टिकोनात बदल घडवून आणण्याचे महात्माजींचे कौशल्य मोदींकडे नाही. मोदींची दृष्टी उद्योजकतेची असली तरी येथील उद्योगपतीही त्याच्याशी समरस झालेले नाहीत. अमेरिकेत रुजलेल्या खर्‍याखुर्‍या स्पर्धात्मक भांडवलशाहीची येथील उद्योगपतींना सवय नाही. त्यांना अद्यापही सरकारी आशीर्वादाने स्वत:ची भरभराट करून घ्यायची आहे. सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांना उद्योग क्षेत्राकडून भरघोस प्रतिसाद अपेक्षित होता. तसे झालेले नाही. देशात अजूनही उत्साहाने गुंतवणूक होत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था झेप घेत नाही. जमीन संपादन विधेयकामुळेे बराच गदारोळ उठला आहे. हे विधेयक संमत झाले तर उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. तथापि, त्याशिवायही उद्योग क्षेत्र बरेच काही करू शकते. सरकार ठामपणे उद्योजकांच्या बाजूने आहे असे दिसत नाही तसेच उद्योजकही ठामपणे मोदींच्या पाठीशी आहेत असेही चित्र नाही.

वर्षानंतर मोदींच्या लोकप्रियतेत सर्व बाजूंनी सामील होण्यापेक्षा सर्व क्षेत्रे एकदम बिचकून वागू लागली आहेत. न्यायव्यवस्था, अन्य राजकीय पक्ष, उद्योग क्षेत्र, कामगार, शेतकरी, तरुण, महिला व माध्यमे हे सर्व एक अंतर राखून मोदींशी वागत आहेत. मोदींचा स्वभाव व वर्तन हेच याला कारण आहे. मोदींच्या आर्थिक धोरणाचे मनापासून स्वागत करणारे व त्यामध्ये मोलाची भर घालणारे अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आहेत. मोदींनी त्यांचा उपयोग करून घेतला नाही. मोदींबद्दल आस्था असणारे अनेक हुशार तरुण व अनुभवी व्यवस्थापक खासगी क्षेत्रात आहेत. त्यांचाही उपयोग करून घेतला गेलेला नाही. काँग्रेसच्या कारभारावर टीका सहज करता येते. परंतु, देशाच्या विविध क्षेत्रांतील बुद्धिमत्तेला काँग्रेसमध्ये जसे स्थान वा वाव मिळतो तसा अन्य पक्षात मिळत नाही हे वास्तव आहे. निवडणूक प्रचार काहीही होऊ दे, जगाला मंदीचे चटके बसत असताना मनमोहनसिंग सरकारने विकासाचा दर पाचवर ठेवला. ही क्षमता काँग्रेसमध्ये असण्याचे कारण विविध प्रवाहांना सामावून घेण्याचे पक्षाचे कसब. देशातील बुद्धिमत्ता सरकार व पक्षात आणण्याची सुवर्णसंधी मोदींना होती. स्वत:च्या लोकप्रियतेच्या प्रेमात पडलेल्या मोदींनी ती साधली नाही.

मोदींना त्यांची लोकप्रियता नीट मोजता आलेली नाही. जनतेने त्यांना भरभरून मतदान केले असले तरी भाजपची पाळेमुळे काँग्रेसप्रमाणे समाजात रुजलेली नाहीत. ती रुजविण्याची संधी विजयाने आपल्याला दिली आहे याचा मोदींना विसर पडला. काँग्रेसमुक्त भारत या घोषणेत ते वाहवत गेले. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी विरोधी पक्षांसह सर्वांशी सलोख्याच्या व्यवहाराचे आश्वासन दिले होते. पण काँग्रेसची त्यांचे कधीच जमले नाहीत. काँग्रेसने मोदींना ११ वर्षे छळले, जगभर त्यांची बदनामी होईल, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले हे मान्य केले तरी राज्यसभेतील काँग्रेसची संख्या लक्षात घेऊन, निदान व्यवहार साधण्यासाठी (गुजराती वृत्तीप्रमाणे), मोदींनी काही काळ जमवून घेणे आवश्यक होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस हतबुद्ध झाली होती. राहुल गांधींवर अविश्वास व्यक्त होत होता. मोदींनी काँग्रेसमधील धुरीणांना चुचकारले असते तर काँग्रेस पराभवाच्या धक्क्यातच राहिली असती. मोदींच्या उद्दामपणामुळे काँग्रेसला संजीवनी मिळाली. राहुल गांधींना आपले नेतृत्व पुढे आणता आले. हाच प्रकार अन्य पक्षांच्याबाबत झाला. सर्व मुख्यमंत्र्यांना बरोबर घेऊन पंतप्रधानांंनी कारभार केला पाहिजे, पीएमओमधील अधिकार्‍यांबरोबर नाही, असे मोदी म्हणत होते. परंतु, गेल्या वर्षभरात फक्त एकदाच ते सर्व मुख्यमंत्र्यांना भेटले. अन्य पक्षांशीही त्यांचे संबंध मैत्रीचे राहिले नाहीत. संसदेत चटके बसू लागल्यावर ते थोडे मवाळ होऊ लागले असले तरी त्यांच्याबद्दल अन्य पक्षांना विश्वास वाटत नाही. या स्वयंमग्न नेत्याला मदत करायची कशाला, असा प्रश्न अन्य राजकीय पक्षांना पडतो. भाजप नेत्यांचाही मन:स्थिती वेगळी नाही.

मोदींच्या समोर मॉडेल आहे ते डेंग यांचे. त्यांचे आजपर्यंतचे सर्व निर्णय, मेक इन इंडियासारखे नारे हे सर्व डेंग यांच्या सुरुवातीच्या दिवसांशी जुळणारे आहे. मात्र, दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांत या दोन नेत्यांची कृती वेगळी आहे. डेंग यांनी मेक इन चायना राबविताना अमेरिकेतील विश्वविद्यालयांशी करार करून अद्ययावत ज्ञान चीनमध्ये आणले आणि व्यावहारिक तंत्रकौशल्याचा पाया घातला. चीनमधील विश्वविद्यालये परदेशांच्या मदतीने बौद्धिकदृष्ट्या मजबूत केली. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला माओंच्या प्रभावातून बाहेर काढून नवी उद्योजकतेची दृष्टी देण्याचे आव्हानही डेंग यांच्यासमोर होते. हा सांस्कृतिक बदल करताना डेंग यांनाही प्रखर विरोध झाला, पण त्याला बुद्धिमत्तेने उत्तर देऊन डेंग यांनी विरोधकांना आपल्या बाजूला वळवून घेतले. त्यासाठी अनेक अभ्यास वर्ग घेतले. एकाधिकारशाहीचा वरवंटा फिरवून त्यांनी हे साधले नाही, तर सामंजस्याने ते साधले. त्यासाठी त्यांनी केलेली धडपड त्यांच्या चरित्रात वाचायला मिळते. डेंग यांनी हे केले कारण त्यांना कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता अधिक मजबूत करायची होती. याउलट मोदींचे काम सुरू आहे. भाजपची मुळे रुजविण्याकडे वा बेरजेचे राजकारण करण्याकडे त्यांची नजर नाही. अमेरिका-युरोपच्या दौर्‍यात डेंग मुद्दाम तेथील चिनी व स्थानिक बुद्धिमंतांना, विशेषत: शास्त्रज्ञांना भेटून त्यांना चीनमध्ये येण्याची विनंती करीत. याउलट मोदी हे केवळ प्रचारकी थाटाची भाषणे परदेशात करतात व त्यांचा तेथील प्रेक्षकवर्गाचा बौद्धिक व सांस्कृतिक स्तर मुुंबईतील लोकलमधील वर्गाच्या स्तराचा असतो. त्या वर्गाचा अपमान करण्याचा हेतू हे लिहिण्यामागे नाही. पण भारताला खरी मदत अमेरिका व अन्य देशातील शास्त्रज्ञांकडून होणार आहे, नोकर्‍या करीत पैसा मिळविणार्‍यांकडून नाही. चीनची बौद्धिक संपदा वाढविण्याकडे डेंग यांचे परदेश प्रवासात लक्ष असे. मोदींचे लक्ष जाहिरात करण्याकडे आहे.

बदलत्या परिस्थितीत हे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ ही घोषणा आकर्षक असली तरी फसवी आहे. जगात स्वयंचलित तंत्रज्ञानाची वाढ झपाट्याने होत असल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार कमीच होत जाणार. तीस वर्षांपूर्वी ती संधी होती. ती चीनने साधली. तेव्हा भारत झोपला होता. आता मेक इन इंडियातून मोठ्या संख्येने रोजगार उभा राहणे मुश्कील आहे. मात्र, बौद्धिक संपदा हाती असेल तर नवे रोजगार तयार करता येतात. त्यासाठी संशोधक हवेत. डेंग यांनी नेमके तेच केले. याउलट देशातील विश्वविद्यालये मोदींनी स्मृती इराणींच्या हाती दिली आहेत. आजही मोदी लोकप्रिय आहेत. त्यांच्याबद्दल जनतेला अजूनही आस्था आहे. हा माणूस काही करून दाखवील, अशी आशा आहे. पण ठोसपणे दाखविता येईल असे हाती काहीही न आल्यामुळे जनतेमध्ये बेचैनीही आहे. नेता म्हणून मोदींना मान्यता मिळाली असली तरी जनतेची मने त्यांनी जिंकलेली नाहीत. जनता आपल्यामागे आहेच, असे ते गृहीत धरीत आहेत. सोशल मीडियातून लोकप्रियता मिळते. त्यातून सत्ताही हाती येते. पण सोशल मीडियातून संवाद होत नाही आणि संवादाशिवाय सत्ता टिकत नाही. पुढील चार वर्षांत मोदी संवादाकडे, बौद्धिक संपदा वाढविण्याकडे आणि देशातील बुद्धिमत्ता वापरण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. उद्दामपणा टाळून उद्यमशीलता वाढवावी लागेल. तितकी लवचिकता ते दाखवतील, अशी आशा करूया.

प्रशांत दीक्षित
prashant.dixit@dbcorp.in