शिवसेना: सत्ता आणि संभ्रम (रसिक, प्रशांत दीक्षित)

संघटना जेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणात उतरते, तेव्हा तिचा राजकीय पक्ष होतो. संघटनेची काम करण्याची पद्धत व राजकीय पक्षाची पद्धत यामध्ये फरक असतो. संघटनेचे राजकीय पक्षात संक्रमण होताना काही बदल व्हावे लागतात. शिवसेनेत ते बदल ९५मध्येच होणे अपेक्षित होते. पण ते अद्यापही झालेले नाहीत. याचे कारण असे की, संघटना म्हणून काम करताना येणारी आक्रमकता, जोश, बेफिकिरी याचे शिवसैनिकांना आकर्षण आहे. आक्रमकतेचा कैफ हे शिवसैनिकांचे इंंधन आहे. सामान्य जनांनाही शिवसैनिकांच्या या कैफाचे कौतुक वाटते. राजकीय पक्ष म्हणून तो कैफ कायम ठेवता येत नाही. सत्ता हाती आली की खूपच निर्बंध पडतात.
अशा वेळी आक्रमकतेला वेगळी वाट दाखवावी लागते. राजकीय सत्ता जनसामान्यांच्या कामांसाठी राबविण्यासाठी या आक्रमकतेचा वापर करावा लागतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तसा तो केला. यातून भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे घडली, हे खरे असले तरी आपल्या प्रभावाखालील टापूंमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने बऱ्यापैकी पैसा आणला, हे नाकारता येत नाही. (भ्रष्टाचार फारच ऊतू गेला नसता व जातीचे राजकारण लांब ठेवले असते तर राष्ट्रवादीचा मोठा पराभव झाला नसता.) राष्ट्रवादीला हे जमले, कारण काँग्रेसमध्ये असल्यापासून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी प्रशासनावर पकड बसविली होती. शिवसेनेने ते कधी केले नाही. राजकीय पक्ष म्हणून काम सुरू केल्यावर शिवसेनेने प्रशासनात आपले मोहरे तयार करायला हवे होते. सरकार कसे चालते, प्रशासनातील खाचाखोचा, याची पक्की माहिती पक्षाने करून घेणे आवश्यक होते. तथापि, बाळासाहेब ठाकरे यांनी याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले नाही. आजही नगरपालिका वा महापालिकांमध्ये शिवसेना ही सत्तेत असूनही विरोधी पक्षांसारखी वागत असते व लहानसहान गोष्टींवरूनही आयुक्त वा अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एकदम आक्रमक होते. मुंबई महापालिकेवर इतकी वर्षे सत्ता टिकवूनही महापालिकेच्या प्रशासनावर शिवसेनेची पकड नाही. अपवाद फक्त नारायण राणे यांच्या कारकिर्दीचा. प्रशासनावर पकड बसविण्याचे कौशल्य फक्त तीन शिवसैनिकांनी दाखविले. त्यातील दोन अन्य पक्षात गेले व तिसरे वानप्रस्थाश्रमात. छगन भुजबळ, नारायण राणे व मनोहर जोशी हे ते तीन शिवसैनिक.

इथे ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसशी शिवसेनेची तुलना करण्याचा मोह होतो. नावात काँग्रेस हा शब्द असला तरी ममतांची तृणमूल ही शिवसेनेपेक्षा आक्रमक आहे. मनगटशाहीचा पुरेपूर वापर करत पश्चिम बंगालवर अधिराज्य गाजविणाऱ्या मार्क्सवाद्यांना तृणमूलचे कार्यकर्ते पुरून उरले. इतके की, दडपशाही सुरू झाल्याची ओरड आता मार्क्सवादीच करू लागले आहेत. ज्योती बसूंनी मनगटशाही आणली; पण त्याचबरोबर तेेथील भद्रलोक, म्हणजे बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग यांनाही आपल्या कच्छपी लावले. यामुळे बंगालमधील मनगटशाहीबद्दल देशात शिवसेनेच्या विरोधात होते तशी ओरड कधी झाली नाही. मनगटशाहीचा वसा ममतांनी घेतला व सत्ता काबीज केली. आज ममतांबरोबर तेथील भद्रलोक नाहीत. ममतांची सत्ता पुन्हा येऊ नये, म्हणून या बुद्धिजीवींनी नाना प्रकारे प्रयत्न केले. अफाट आरोप केले. महाराष्ट्रातील तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गाकडून शिवसेनेवर जशी प्रखर टीका पूर्वी होत होती, तशीच टीका ममतांनी कोलकातामध्ये सहन केली. पण तरीही अधिक सामर्थ्याने निवडून आल्या. याला कारण म्हणजे, ममतांनी प्रशासनावर पकड बसविली. प्रशासनामार्फत व आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मनगटशाहीचा वापर करून गोरगरीब तसेच मध्यमवर्गापर्यंत सरकारी योजना पोहोचविल्या. संघटनेतील आक्रमकतेचा वापर जनतेपर्यंत योजना जाण्यासाठी व स्थानिक प्रशासनावर धाक ठेवण्यासाठी केला. सरकारी पैसा हव्या त्या योजनांकडे वळता करण्यासाठी उच्च प्रशासनाचा वापर केला. तामीळनाडूत जयललिता यांनी याच प्रकारे काम केले.

सक्षम व आक्रमक संघटनेमध्ये चैतन्य असते. सत्ता राबवून जनतेमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी त्याचा वापर करून घेता येतो. शिवसेनेकडे जबर आक्रमकता अद्याप कायम आहे. शिवसेनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, नागरिकांच्या अनेक साध्यासुध्या समस्या सोडविण्याची ताकद शाखाप्रमुख बाळगून असतो. शाखाप्रमुखाची ही शक्ती हीच शिवसेनेची खरी ओळख व ताकद आहे. नागरिकांच्या या गरजा अगदी साध्या असतात. पण नागरिकांबद्दल अनास्था बाळगणाऱ्या मुजोर प्रशासनामुळे त्या पूर्ण होत नसतात. शिवसेना ही नागरिकांना ‘सर्व्हिस’ देणारी संघटना आहे व शिवसेनेची अशी सेवा तिचे टीकाकारही घेतात. या सेवेची किंमतही शाखाप्रमुख वसूल करतात, पण त्यात दंडेली क्वचितच असते. बहुधा सेवा देऊनच किंमत घेतली जाते. समाजाच्या सामान्य पण विविध अडचणींवर तोडगा या शाखांतून काढला जातो. सार्वजनिक कार्यक्रमापासून रोजगारापर्यंत अनेक क्षेत्रांना भिडणारे हे शिवसेनेचे मॉडेल आहे.

All Encompassing Actionists असे शाखाप्रमुखांचे वर्णन जर्मन विश्वविद्यालयात दक्षिण आशियातील राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या ज्युलिया एकहार्ट यांनी केले होते. हे वर्णन वस्तुनिष्ठ आहे. या अतिशय प्रभावी व यशस्वी मॉडेलची नाळ सरकार व प्रशासनाशी कशी बसवायची, हा पक्षासमोरील प्रश्न आहे. अशी नाळ जोडणाऱ्या सक्षम व्यक्ती शिवसेना नेतृत्वाने आपल्या भोवती उभ्या केलेल्या नाहीत. चित्रपट क्षेत्र वगळता समाजाच्या विविध क्षेत्रातील सर्जनशील व्यक्तींचे वर्तुळ शिवसेना नेतृत्वाभोवती नाही. संघटनेला अशा वर्तुळाची फारशी गरज नसते. पण राजकीय पक्ष म्हणून काम करताना ‘थिंक टँक’ आवश्यक असतात.

संघटना म्हणून शिवसेनेकडे असलेल्या ताकदीचा भाजपने फार हुशारीने वापर करून घेतला. हिंदुत्वाचे राजकारण हे जहाल व मवाळ अशा दोन्ही अंगांनी संघ परिवाराला करायचे होते. राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून एका मर्यादेपलीकडे भाजपला जहाल होता येत नव्हते. महाराष्ट्रात तेथे शिवसेनेच्या आक्रमकतेची व बाळासाहेबांच्या वक्तृत्वाची भाजपला खूप मोठी मदत झाली. आपला चेहरा सरळ ठेवत शिवसेनेच्या झुंडशाहीचा भाजप फायदा उचलत होता. भाजपला जे उघडपणे करता येत नव्हते, ते शिवसेनेकडून आपोआप साधत होते. त्या वेळी शिवसेनेला काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडूनही अप्रत्यक्ष मदत होतच होती. शिवसेनेच्या आक्रमकतेवर कडक कारवाई होणार नाही, अशी दक्षता वेळीवेेळी घेतली गेली होती. सरकारकडून एक प्रकारे अभय मिळत होते. सत्ता नव्हती तोपर्यंत हे ठीक चालत होते. सत्ता हाती येताच भाजपला वेगळी वाट घेणे आवश्यक ठरले. शिवसेनेची संघटित आक्रमकता सत्ता चालविण्याच्या आड येण्याचा धोका आता भाजपला वाटतो. शिवसेनेला जे अभय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मिळत होते, तसेच अभय भाजपचे गृहखाते देऊ शकेल का, याचीही शंका आहे. कारण सरकार म्हणून भाजपला केवळ देशातच नव्हे परदेशातही आपली प्रतिमा जपायची आहे. केंद्रात स्वबळावर व राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप सत्तेवर आल्यानंतर सेना-भाजप परस्परसंबंधात आमूलाग्र बदल झाला आहे. हा बदल पचवून पुढील चाल कशी करायची, या संभ्रमात शिवसेना आहे.

संघटनेची ताकद कायम ठेवून राजकीय पक्ष म्हणूनही बलवान होण्याचे आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. वर्चस्व संघटनेचे हवे. कारण क्रियाशील, आक्रमक व संघर्षाला उत्सुक असे शिवसैनिक हीच शिवसेनेची खरी ताकद आहे. ती अजूनही बऱ्याच प्रमाणात कायम आहे. संघटनेच्या ताब्यात राहणारी राजकीय शाखा किंवा विंग शिवसेनेला अद्याप उभारता आलेली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेेवक संघाने संघटना स्वतंत्र ठेवून भाजप हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष निर्माण केला. वाजपेयींच्या काळात भाजप सत्तेत आला, तेव्हा त्याच्यावर संघाचे वर्चस्व नव्हते. पण मोदींच्या दुसऱ्या टप्प्यात संघाने ती चूक होऊ दिलेली नाही. मोदी, अमित शहांसारखे नेते असूनही पक्षावर संघाची पकड राहिली.

(prashant.dixit@dbcorp.in)

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)