आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुसहर किसी जाति को नाही, दुख को कहते है...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतल्यानंतर गांधीजींनी पहिला सत्याग्रह बिहारच्या चंपारण्यामध्ये केला होता. नीळच्या त्या सत्याग्रहाला 2017मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होतील. याच सत्याग्रहादरम्यान चंपारण्यातील एका गावात फिरताना गांधीजींच्या नजरेला उघडी-नागडी मुलं, चिंध्यांनी अंग झाकून घेतलेल्या गरीब महिला, डोक्यावर छप्पर नसलेली तोडकीमोडकी घरं आणि एक वेळचे अन्नही ज्यांच्या नशिबात नाही, असा अतिमागासलेला समाज दृष्टीस पडला. हे दृश्य पाहून गांधीजी हळहळले आणि त्यांनी त्याच दिवसापासून आपल्या वस्त्रांचा त्याग करत फक्त ‘पंचा’ वापरून उर्वरित आयुष्य काढले. रिचर्ड अ‍ॅटेनबरोंच्या ‘गांधी’ चित्रपटातदेखील अशा प्रकारचे एक प्रतीकात्मक दृश्य सादर केले आहे. गांधीजी पुढे महात्मा ठरले... आज 97 वर्षे झाली... गांधीजींनी पाहिलेल्या त्या अतिमागास समाजावर स्वातंत्र्याची किरणे पडलीच नाहीत. आजही चंपारण्यातील त्या गावाला भेट दिली तर उघडी-नागडी मुलं, चिंध्यांनी अंग झाकून घेतलेल्या गरीब महिला, डोक्यावर छप्पर नसलेली तोडकीमोडकी घरं आणि एक वेळचे अन्नही ज्यांच्या नशिबात नाही, असा अतिमागासलेला समाज पुन्हा एकदा आपल्या नजरेस पडतो... दहा वर्षांपूर्वी चंपारण्यातील याच गावात 22 जणांच्या भूकबळीची घटना घडली आणि गांधीजींच्या स्वप्नांचा पार चुराडा झाला. ‘मुसहर’ हाच तो अति मागासलेला समाज आणि गांधीजींनी चंपारण्यात याच मुसहर समाजातील लोकांच्या वस्तीला भेट दिली होती.

मुसहर... ज्यांच्या आहारातच ‘मूस’ म्हणजे उंदीर आहे, असा हा समाज म्हणजे महादलित मुसहर समाज...
कितने बरस लग गए ये जानने में
मुसहर किसी जाति को नही,
दुख को कहते हैं...
प्रख्यात हिंदी कवी अच्युतानंद मिश्र यांनी मुसहर समाजाचे नेमक्या तीन ओळींत केलेले हे विश्लेषण...
आरोग्य, शिक्षण आणि उत्पन्न अशा तिन्ही पातळ्यांवर कमालीचा संघर्ष करत असलेल्या या समाजातील जवळपास 85 टक्के लोक कालाजार (जॅपनीज इनसिफिलायटिस), मलेरिया आदी अस्वच्छतेमुळे पसरणार्‍या संसर्गजन्य रोगांमुळे त्रस्त आहेत. बिहारच्या मुजफ्फरनगर जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत 59 बालके दगावली, परंतु आजपर्यंत डॉक्टरांना ही मुलं कोणत्या रोगामुळे दगावली, हे शोधता आलेले नाही. कदाचित मुसहरांचे गलिच्छ राहणीमान, आहारात उंदराचे आणि डुकराचे मांस आणि हातभट्टीची दारू यापैकी एखादे कारण असावे, असा अंदाज डॉक्टरांनी बांधला आहे. आजही मुसहर समाजातील साक्षरतेचा दर 3 टक्के आहे. महिलांमध्ये हाच दर नाममात्र एक टक्का इतकाच आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री असताना लालूप्रसाद यादवांनी एक योजना आखली होती. मुसहर समाजापैकी जो कुणी मॅट्रिक उत्तीर्ण झाला असेल त्याला थेट कारकुनाची सरकारी नोकरी मिळेल. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, सबंध बिहारमधून केवळ दोनशे मुसहर तरुणांचे अर्ज आले, जे मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले होते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कुपोषणाचे जास्त बळी कुणाचे जात असतील तर ते मुसहर समाजाचे. गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली की मुसहर समाज कोणत्या अवस्थेत जगतोय, याची कल्पना येऊ शकेल... 1050 महिलांवर बलात्कार, 700 खून, 5000पेक्षा अधिक अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे आणि 1658 मारहाणीच्या घटना. काही वर्षांपूर्वी बिहारमधल्या जमीनदारांनी पाळलेल्या रणवीर सेनेने आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी सर्वात पहिला हल्ला मुसहरांवरच केला. मुसहर समाजातील दहा लोकांचे हत्याकांड रणवीर सेनेने केले. पोलिसांची दबंगगिरी तर मुसहर समाजाच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. अनेक खोट्या आरोपांमध्ये मुसहर लोकांना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे. शिवाय गलिच्छ कामं करवून घेण्यासाठी होणारा त्रास वेगळाच. रात्री-बेरात्री मुसहरांच्या वस्तीवर जायचे आणि त्यांच्याकडून बेवारशी, कुजलेल्या-सडलेल्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावायची, पोलिस ठाणे आणि जेलमधील शौचालये साफ करवून घ्यायची आणि मग मोबदला मागितला की पेकाटात लाथ हाणून आयमायचा उद्धार करत हाकलवून द्यायचे, हा पोलिसांचा ‘खेळ’ बनला आहे.

उंदरांचे भक्षण करणे ही कुणा एका जातीची खाद्यसंस्कृती नाही. छत्तीसगडपासून झारखंडपर्यंतच्या क्षेत्रात विखुरलेल्या आदिवासींच्या अनेक जमातींमध्ये आणि महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांच्या अनेक जातींमध्ये उंदीर खाण्याची प्रथा आढळते. एकीकडे विशिष्ट जीवनपद्धतीमुळे बदनाम झालेले मुसहर डुक्कर पाळण्यापासून दगड फोडण्यापर्यंतची कामे करत असतात. अलीकडच्या काळात शेतमजुरी हे अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनले आहे. मात्र अनेकदा मेहनताना म्हणून पैसे देण्याऐवजी कांदे-बटाटे वा मूठभर धान्य देऊन त्यांची बोळवण केली जात आहे. नवीन कपडे घालण्याचा क्षण मुसहरांच्या आयुष्यात फक्त दोनदा येतो; लग्नाच्या वेळी आणि मेल्यानंतर. या दोन प्रसंगांव्यतिरिक्त कधी कोणत्या मुसहराने नवीन कपडे घातल्याचे उदाहरण नाही. जर एखाद्याने नवीन कपडे घातलेच तर गावातल्या इतरांनी त्यांच्याकडून घाणेरडी कामे करून घेतलीच म्हणून समजा, जेणेकरून त्यांचे कपडे पुन्हा एकदा गलिच्छ होतील... उंदीर खाणे, तोडक्या-मोडक्या झोपडीत राहणे आणि आयुष्यात फक्त दोनदाच नवीन कपडे घालणे या मूलभूत गरजांच्या पाठीमागे मुसहरांच्या अंधश्रद्धा आणि पौराणिक कथांचा प्रभाव असल्याचे पसरवले जात असले तरी ते तितकेसे खरे नाही. अपरिहार्यता हे एकमेव कारण मुसहरांच्या बाबतीत लागू पडते.

बिहारच्या समाजकल्याण खात्याचे प्रधान सचिव विजय प्रकाश यांनी तर सहा वर्षांपूर्वी मुसहरांच्या उन्नतीसाठी एक अभिनव प्रयोग राबविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. यापुढे बिहारच्या हॉटेलांमध्ये उंदरांच्या मांसाच्या वेगवेगळ्या ‘डिशेस’ मिळतील, अशी जबरदस्त घोषणा विजय प्रकाश यांनी केली आणि बिहार हादरलाच. मुसहरांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर ज्याप्रमाणे कुक्कुटपालन, वराहपालन योजना राबविल्या गेल्या, त्याच धर्तीवर उंदीरपालन योजना राबविणे गरजेचे आहे. या योजनेचा दुहेरी लाभ होऊ शकतो. एक तर अन्नधान्याच्या गोदामामध्ये उंदरांच्या उपद्रवामुळे 50 टक्के धान्यांची नासाडी होते, ती रोखू शकू आणि दुसरे समाजातील जो सगळ्यात शेवटचा घटक म्हणून जिणं जगतोय त्या मुसहरांचीही उन्नती होऊ शकेल. उंदराचे मांस हे खायला लज्जतदार तर असतेच, शिवाय त्यात प्रोटीन्सही असतात, असे सांगून विजय प्रकाश यांनी थायलंड आणि फ्रान्सचे त्यासाठी उदाहरण दिले. उंदरामध्ये हाडांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्यामुळे त्याचे मांस पचायलाही खूप सहज असते. त्यामुळे माझ्याकडे उंदराच्या मांसाच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील हायवेवर असलेल्या अनेक ढाब्यांमध्ये उंदराचे मांस मिळते... ‘पातल-बगेरी’ या नावाने मिळणारी ही डिश लोक चवीने खात असतात, असे विजय प्रकाश यांनी त्यांच्या प्रस्तावात म्हटले होते. विजय प्रकाश यांनी जेव्हा ही क्रांतिकारी योजना सादर केली, तेव्हा बिहारमध्ये अक्षरश: राडा झाला. स्वत: मुसहर समाजानेदेखील या प्रस्तावाला विरोध केला. आमच्या पिढ्यान्पिढ्या याचमुळे बरबाद झाल्या आणि आताही पुढे हेच करत बसायचे का, असा सवाल करत ‘हमारे हाथ में अब चूहा नहीं, ‘माऊस’ चाहिये’, अशी भूमिका मुसहरांनी त्या वेळी घेतली.

आज बिहारच्या विधानसभेत मुसहर समाजाचे मुख्यमंत्र्यांसह आठ आमदार आहेत. कुपोषणाचे बळी ठरल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, मानवाधिकार आयोग, अनेक एनजीओ यांच्याबरोबरीने बिहारचे प्रशासन मुसहर समाजाच्या उन्नतीसाठी अथक प्रयत्न करीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी बिल गेट्स स्वत: डोंगर-नद्या पार करून मुसहर लोकांच्या वस्तीवर गेले होते. मुसहरांची केविलवाणी अवस्था पाहिल्यानंतर ‘ओ गॉड! हे लोक कसे राहतात’ असे उद्गार त्यांनी काढले होते. त्या वेळी बिल गेट्सच्या गेट्स फाउंडेशनने मुसहर वस्तीचे एक सबंध गाव दत्तक घेतले होते. महादलित मुसहर समाजासाठी बिहार प्रशासन घेत असलेला पुढाकार निश्चितच कौतुकास्पद आहे. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजना, प्रत्येकाच्या घरात 400 रुपयांचा एक रेडिओ, प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती आणि गणवेश विकत घेण्यासाठी 500 रुपये, पुरुष आणि स्त्रियांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, अंत्यविधीसाठी दीड हजार रुपये, महिला बचत गट योजनेसाठी प्रोत्साहन, 250 लोकांची वस्ती असलेल्या गावासाठी पक्का रस्ता, मुसहर विद्यार्थिनींसाठी हॉस्टेल आणि घरकुल योजनेअंतर्गतच शौचालय बांधण्यासाठी 300 रुपये...

इतके असले तरी यापैकी एकही योजना मुसहरांपर्यंत पोहोचत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रशासन आणि मुसहर यांच्यामध्ये जी सामाजिक व्यवस्था आहे, तीच मुसहरांचा सर्वनाश करत आहे. सामंतशाही-जमीनदारी, पोलिसांची दबंगशाही, सरकारी योजनेतील दलाल आणि उच्चवर्णीयांची हुकूमशही यांच्या कचाट्यात सापडलेला मुसहर पार पिचून गेला आहे. मुसहरांच्या वस्तीवर कित्येक वर्षांपासून विजेचे खांब लावले आहेत, परंतु विजेचा पत्ता नाही. अशा वेळी शासकीय योजनेतून मिळणारा रेडिओ काय कामाचा? घरकुल योजनेअंतर्गत घरे तर बांधली; मात्र प्रशासनाची पाठ वळताच व्यवस्थेने पेटते बोळे टाकून ही घरे पेटवून दिली... शेतीसाठी प्रशासनाने जमीन तर दिली, मात्र जमीनदारांनी त्या शेतीवर कब्जा मिळवला... शिक्षणाची गोडी लागण्यासाठी मध्यान्ह भोजन योजना राबवली, परंतु मुलं फक्त शाळेत जेवणापुरतीच जाऊ लागली. एकदा का जेवण झाले की लगेच रोजंदारीवर कामे करण्यासाठी गेली घमेली उचलायला... मनरेगासारख्या योजनेत काम करायचे म्हटले तर मुसहर समाजाच्या 65 टक्के लोकांकडे जॉब कार्डच नाही...
यूपी-बिहार हे भारतीय राजकारणाचे केंद्रबिंदू राहिले आहे किंवा ते तसे राहावे याचसाठी राममनोहर लोहिया, व्ही. पी. सिंग, कांशीराम, मायावती, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, मुलायमसिंग यादव यांसारख्या नेत्यांनी तशी आखणी केली. त्यांच्या सगळ्या मोहिमा या जरी दलित आणि बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठीच्या होत्या तरी त्या पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाच्या होत्या.

काँग्रेस हा जमीनदारांचा पक्ष असल्याचा आरोप करून लोहियांनी सत्तेत दलित-इतर मागासवर्गीयांसाठी हक्क मागितला. ‘पिछडा पावै सौ में साठ’ ही घोषणा लोहियांनी लोकप्रिय केली. पुढे लोहियांचा हाच कित्ता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी आणि जद(यू) यांनी गिरवला. लालूप्रसाद यादव यांनी ‘भूरा बाल साफ करो’ (भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण आणि लाला) अशी तर कांशीराम-मायावती यांनी ‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’ (ब्राह्मण, वैश्य आणि राजपूत) ही घोषणा लोकप्रिय केली. सांगायचा मुद्दा हा की, राजकीय परिवर्तन या मुद्द्याभोवती लोहिया आणि त्यांच्या चेल्यांची चळवळ फिरत राहिली आणि त्या तुलनेत यूपी-बिहारमधील सामाजिक परिवर्तन जो सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता, त्यात हे सगळे कमी पडले. याच्या नेमके उलट महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडे घडले. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार आणि नारायण गुरू यांच्या विचारांमुळे आपल्याकडे आणि दक्षिणेत खूप मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक परिवर्तन होऊ शकले आणि साहजिकच त्याचे पडसाद राजकीय पटावरही उमटले.

आजही यूपी-बिहारमध्ये ‘जाता जात नाही ती जात’ या शोकांतिकेमागे तिथे सामाजिक परिवर्तन घडू शकले नाही, हेच एकमेव कारण आहे. ‘मुसहर’ समाज हे त्याचेच द्योतक आहे. जोपर्यंत फुले-आंबेडकर-पेरियार यांचे विचार तळागाळापर्यंत रुजणार नाहीत तोपर्यंत ‘कहीं यह मुसहर होने का दण्ड तो नहीं’ या मानसिकतेखाली जगत असलेल्या मुसहरांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे कठीण आहे.