आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नदीजोड प्रकल्पाचे आव्हान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मानवी इतिहासात व उत्थानात नद्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मानवी विकासाचे वेगवेगळे टप्पे नद्यांशी जोडले गेलेले आहेत. नद्यांचे मानवी आयुष्यातील महत्त्व हे वादातीत आहे. त्यांच्या उपयुक्ततेबाबत कोणताच वादविवाद होऊ शकत नाही.
नदीकिनारी राहणारे छोटे छोटे मानवी समूह उत्क्रांतिपथावर मार्गस्थ होऊन मोठमोठ्या शहरात परिवर्तित झालेले आहेत. परिवर्तनाचा हा वाढता आलेख नद्यांवर प्रमाणाबाहेर ताण टाकतो आहे, याची जाणीव सर्वांना आहेच. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भयावह रूप घेतो आहे, ज्याचा तडाखा भारतातील पश्चिम व दक्षिणेकडील राज्यांना सोसावा लागतो आहे. इथे शेती व उद्योगधंद्याला पाणी कमी पडते आहे. पण उत्तरेत व उत्तरपूर्व राज्यात अगदी वेगळी व उलटी पर्यावरणीय परिस्थिती अस्तित्वात आहे. इथेही पाण्याचा भयावह प्रश्न निर्माण झालेला आहे. महापुराच्या विक्राळ स्वरूपामुळे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसामसारख्या राज्यातील लोकांची दैना उडते आहे.
भारताचा एक भूभाग पाण्याखाली झाकोळला जातो आहे, तर दुसरा पाण्याविना तडफडतो आहे. हे विदारक चित्र अनेक दशके आपण पाहतो आहोत. अधिकचे पाणी एका भागाकडे वळवण्याचे अनेक मनसुबे स्वतंत्र भारताच्या अनेक राज्यकर्त्यांनी पाहिले आहेत. काही ठिकाणी त्यांनी हे बेत तडीससुद्धा नेलेले आहेत, पण संपूर्ण भारताच्या पातळीवर उत्तरेतील नद्यांचे पाणी दक्षिणेतील नद्यांच्या पात्रात वळवण्याचे कार्य अजूनही हाती घेण्यात आलेले नाही.
मात्र, देशपातळीवर नद्या जोडण्याचे काम आता हाती घ्यावे लागणार आहे. तसे निर्देश उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2012मध्ये केंद्र सरकारला दिलेले आहेत. परिणामी येत्या काही वर्षांत या योजनेला गतिशीलता प्राप्त होईल, अशी आशा आहे.
बारमाही वाहणार्‍या उत्तरेतील नद्या दक्षिणेत आणण्यासाठी अनेक प्रकारच्या तांत्रिक, भूशास्त्रीय, भूभौतिकीय व भौगोलिक अडचणी आहेत. त्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. मान्सून व बर्फ विरघळण्याच्या क्रियेमुळे उत्तरेतील नद्या सतत दुथडी भरून वाहत असतात. त्यांचा जो काही प्रवाह अस्तित्वात आलेला आहे, त्याचा सारा भार गुरुत्वाकर्षण व भूगोल आधारित आहे. जास्त उंचीवरून कमी उंचीकडे पाण्याचा ओघ जात असतो, पण गंगा-ब्रह्मपुत्राच्या सपाट प्रदेशातून दक्षिणेतील राज्यात पाण्याचा ओघ वळवण्यात एक फार मोठी व ‘उंच’ अडचण आहे, विंध्य पर्वतांची! मध्य भारताचा हा उंचवटा पार करण्यासाठी पाणी वर खेचून घ्यावे लागणार. ही खर्चिक बाब आहे. पण विंध्य पर्वतांना लागून न जाता अरावली पर्वतांच्या कुशीतून या नद्या खाली दक्षिणेकडे वळवल्या, तर जास्तीत जास्त नैसर्गिक पद्धतीने ही योजना अमलात येऊ शकेल. यासाठी कालव्यांचे फार मोठे जाळे आपल्याला विणावे लागेल, तसेच पाणी साठा करण्यासाठी धरणं बांधावी लागतील. या उपक्रमासाठी 2002 सालच्या हिशेबाने पाच लाख साठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आजच्या चलनात हा खर्च कितीतरी पटींनी जास्त आहे.
भारतातील वेगवेगळ्या नद्यांना जोडण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना अनेक फायदे-तोटे स्वत:बरोबर घेऊन येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल व शेती उद्योगासाठी मुबलक पाणी मिळेल. वीजनिर्मितीही फार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. त्याचबरोबर पाण्यावाटे होणारे दळणवळणसुद्धा वाढेल. जास्तीचे पाणी कमी पाणी असणार्‍या भूपट्ट्यात वळवल्यानंतर कमी झालेल्या पाण्याच्या पातळीत निश्चित वाढ होईल. असे केल्याने एकीकडे पूर परिस्थिती ओसरेल, तर दुसरीकडे जलसंकट कमी होईल. त्यामुळे शेती उद्योगाची वाढ व भरभराट होईल. अशाने नोकरभरती वाढेल व सामान्य लोकांचे अर्थकारण व अर्थव्यवस्था सुदृढ होईल. पाण्याची आवक कमी झाल्याने समुद्राचा खारटपणा कमी होईल, तसेच त्रिभुज जमीन तयार होण्याची गती शिथिल होऊन जाईल. पूर व दुष्काळ निवारणासाठी लागणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी योग्य कामांसाठी वापरता येईल.
भारतात स्थानिक पातळीवर नदी जोडण्याचे अनेक उपक्रम पार पाडण्यात आलेले आहेत. केरळमधील 1985 सालातला पेरियार-वायगई प्रकल्प; 1983चा बियास-सतलज; 1958 राजस्थानचा इंदिरा गांधी कालवा; तुंगभद्रा-पेन्नारसारखे उपक्रम देशात कार्यरत आहेत. कॅनडा, अमेरिका, रशिया व चीन या देशातसुद्धा असे प्रकल्प अस्तित्वात आहेत. नदी जोडण्याचा पहिला घाट सर आर्थर कॉटन यांनी 1850मध्ये घातला होता. त्यांचा उद्देश वेगळा होता. सैन्याची ने-आण करण्याची त्यांची मनीषा होती. 1972मध्ये
डॉ. के. एल. राव यांनी गंगा-कावेरी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. 1977मध्ये कॅप्टन दस्तूर यांनी हिमालयामध्ये व दक्षिण भारताला गुंफणारी कालव्यांची माळ विणण्याची कल्पना मांडली होती. भारत सरकारने पाण्यासंबंधी ‘नॅशनल पर्स्पेक्टिव प्लॅन’ 1980 मध्ये आखला होता. पाच प्लॅनच्या अंतर्गत नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सी स्थापण्यात आली, जिला नदी जोडण्याच्या शक्यतांचा पाठपुरावा करण्याचे कार्य सोपवण्यात आले आहे.
एरवी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाण्याचा असमतोल असल्याकारणाने अनेक समस्या उद्भवलेल्या किंवा उद्भवणार आहेत. भारत-पाकिस्तान, भारत-बांगलादेश, भारत-नेपाळ, कर्नाटक-तामिळनाडू, महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात पाण्यावरून कित्येक वर्षे वाद सुरू आहेत. नद्यांची जोडणी सुरू झाल्यानंतर यात आणखी नव्या वादांची भर पडणार तर नाही ना, अशी साधार भीती आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भूभाग पाणी व कालव्यांखाली दबून जाणार, यात शंकाच नाही. भारतातील मान्सून जमीन व पाण्याच्या असमान तापण्यामुळे निर्माण होतो (आणखीही दुसरे घटक कारणीभूत आहेत.). अशा वेळी नदी व नाल्यांचे जाळे पूर्ण उपखंडावर सळसळत असले, तर जमीन ‘तापण्याच्या’ क्रियेवर कशा प्रकारे परिणाम होईल, याचा वेध अवश्य घ्यावा लागेल.
या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाचे अनेक सामाजिक-आर्थिक कंगोरे आहेत. त्याची वेगवेगळी परिमाणे आहेत. या सार्‍या प्रकरणात किंवा प्रत्येक घटकात वैज्ञानिक व तंत्रज्ञ पडू शकत नाहीत. कोणताही शास्त्रज्ञ कधीही सम्यक व संपूर्ण मानवजातीचा विचार करू शकत नाही. त्याच्याकडे ती क्षमतासुद्धा नसते. पण प्रावीण्य मिळवलेल्या स्वत:च्या कार्यक्षेत्राचा इतरांना कशा प्रकारे अधिकाधिक फायदा होईल, याबाबत तो दक्ष असतो. हा कार्यान्वित होणारा प्रकल्प इतका मोठा आहे, की होणारे परिणाम कशा प्रकारे पर्यावरणाशी संबंध प्रस्थापित करतील, याचा आता अंदाज वर्तवणे कठीण आहे.
जे काम निसर्ग लाखो वर्षांत पार पाडतो, ते काम आपण काही दशकांत उरकण्याच्या प्रयत्नात आहोत. नद्या आपले प्रवाह बदलत असतात, त्यांचे स्थानांतरण होत असते, पण या कामी हजार-लाख वर्षे खर्ची घालत असतात. त्यामुळे हवामान व पर्यावरण आस्ते-कदम बदलत जाते, जेणेकरून तिथल्या सजीव सृष्टीला नवीन वातावरणाशी जुळवून घ्यायला पुरेसा वेळ व संधी मिळते. ही संधी व वेळ आपल्याला नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मिळेल का, आदी महत्त्वाच्या
नि गंभीर प्रश्नांचाही जाणकारांना विचार करावा लागेल.

नदीजोड प्रकल्पाचे घटक

नदीजोड प्रकल्पाचे दोन घटक आहेत - हिमालयीन व द्वीपकल्पीय. पहिल्या घटकात हिमालयात उद्गमित होणार्‍या नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याचा संकल्प आहे. ब्रह्मपुत्र व तिच्या उपनद्यांना गंगेशी जोडले जाईल व गंगेला महानदीशी जुळवले जाईल. त्याचबरोबर गंगेच्या पूर्वेला प्रवाहित उपनद्यांना पश्चिम प्रवाहित नदी व उपनद्यांशी जोडले जाईल. हिमालयीन घटकात ब्रह्मपुत्र-गंगा, कोसी-घागरा, गंडक-गंगा, घाग्रा-यमुना, यमुना-राजस्ताना, चेमार-सोन, गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा या 14 मुख्य नद्या जोडल्या जाणार आहेत. द्वीपकल्पीय घटकात महानदी(मनीभद्रा)-गोदावरी(धवले

श्वरम), गोदावरी(इचमपल्ली) - कृष्णा(नागार्जुनसागर), कृष्णा(अलमट्टी)-पेन्नार(बुक्कापट्टणम), केन-बेरवा, पर्वती - कालीसिंध या 16 मुख्य नद्या जोडल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर काही उपनद्यांनाही एकमेकांशी जोडण्याचा विचार सुरू आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा हा प्रयोग होणार आहे. कोकणातील नद्या अरबी समुद्रात विलीन होतात. हे पाणी प्रवरा खोर्‍यात वळवण्याचा विचार सुरू आहे. कोकणातील नद्यांना गोदावरी खोर्‍यात वळवण्याचासुद्धा विचार सुरू आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बोरी व गिरणा नद्यांना जोडण्याचे काम सुरू आहे. पंचगंगा खोर्‍यातील नदी व उपनद्यांना एकत्र जोडण्याचा विचार केला जात आहे.

pravin@iigs.iigm.res.in