आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फॅसिझमचे रागरंग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
1991मध्ये धडाक्यात सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाचे जास्तीत जास्त फायदे पाश्चात्त्य देशांना मिळाले, याबद्दल वाद असण्याचे कारण नाही. आजही या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. आता मात्र जागतिकीकरणाच्या फायद्यांबरोबर येत असलेल्या तोट्यांचा विचार सुरू झालेला आहे. असाच काहीसा प्रकार आपल्या देशातही दिसत आहे. जागतिकीकरणामुळे एका बाजूने श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे दिसत आहे, तर दुसरीकडे गरीब अधिक गरीब होत असल्याचे दिसत आहे. म्हणूनच भारतात 1967 मध्ये सुरू झालेल्या नक्षलवादी चळवळीला समाजाच्या एका वर्गात जी लोकप्रियता मिळत आहे, त्यामागे गरीब जनतेने अनुभवलेली हतबलता आहे. या गरीब जनतेला एव्हाना कळून चुकले आहे की, कोणताही प्रस्थापित पक्ष त्यांच्या समस्या सोडवण्यास तयार नाही. म्हणून हा वर्ग एक तर अतिउजव्या शक्तीकडे ओढला जातो किंवा अतिडाव्या शक्तीकडे आकर्षित होतो. यामुळेच एकीकडे माओवादी लोकप्रिय आहेत तर दुसरीकडे संकुचित कार्यक्रम असणारे उजव्या विचारांचे पक्ष प्रभावी होताना दिसत आहेत. अशा वेळेस धर्माचा वापर करून मुख्य प्रश्नावरून समाजाचे लक्ष दुसरीकडे नेण्यात अशा शक्तींना यश येत आहे.
भारतात येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने अति उजवे कार्यरत झाले असताना युरोपातील अनेक देशांत फॅसिस्ट प्रवृत्तींचा, अति उजव्या शक्तींचा प्रभाव वाढत असल्याचे दिसत आहे. या नव्या शक्तींमुळे युरोपातील प्रस्थापित राजकीय पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या अति उजव्या शक्ती जो कार्यक्रम समोर आणत आहेत, त्यात ‘परदेशी व्यक्तींबद्दल कमालीचा तिरस्कार’ हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हा तिरस्कार आता फक्त तात्त्विक पातळीवर राहिलेला नसून यात भयावह हिंसा शिरलेली आहे. वास्तविक पाहता परदेशी स्थलांतरितांबद्दल असा तिरस्कार असणे, हे पाश्चात्त्य समाजाला नवीन नाही. खुद्द इंग्लंडमध्ये 1968मध्ये लॉर्ड जॉन इनॉक पॉवेल या उजव्या विचारांच्या खासदारांचे भाषण गाजले होते. हे भाषण ‘रिव्हर्स आॅफ ब्लड’ (रक्ताच्या नद्या) म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. त्याने असे नमूद केले होते की, जर इंग्लंडने देशात येणाºया आशियाई लोकांवर वेळीच बंदी घातली नाही, तर लवकरच इंग्लंडमध्ये दंगे होतील व रक्ताच्या नद्या वाहतील. त्या काळी पॉवेल यांच्या भाषणाचे जगभर तीव्र पडसाद उमटले होते. पॉवेल यांच्या भाषणाचा निषेध खुद्द त्यांच्या हुजूर पक्षाने केला होता. पण आज जर पॉवेल यांच्यासारखा नेता असता तर तो कमालीचा लोकप्रिय झाला असता, यात शंका नाही.
या प्रतिकूल वातावरणाला विधायक वळण कसे लावता येईल, याची चिंता तेथील राजकीय पक्षांना लागलेली आहे. अशा वातावरणात युरोपात अति उजव्या शक्ती प्रभावी नि लोकप्रिय होत आहेत. या प्रक्रियेत जुन्या फॅसिस्ट शक्ती डोके वर काढत आहेत, ही खरी चिंता आहे. याला कसे सामोरे जावे, याबद्दल कोणत्याच पक्षाकडे स्पष्ट धोरण नाही.
यातील पेच समजून घेण्यासाठी आपल्याला विसाव्या शतकातील राजकीय तत्त्वज्ञान विचारात घ्यावे लागेल. विसाव्या शतकाअगोदरही देशादेशांत भांडणे व लढाया झालेल्या आहेत. पण विसाव्या शतकाची खासियत अशी की, या शतकातील बरीचशी भांडणे ही दोन राजकीय तत्त्वज्ञानांतील होती. या वादात एका बाजूला अमेरिकाप्रणीत भांडवलशाही, तर दुसरीकडे सोव्हिएत युनियनप्रणीत साम्यवाद. हा वाद 1917मध्ये सोव्हिएत युनियनमध्ये राज्यक्रांती झाली तेव्हा सुरू झाला व 1991मध्ये जेव्हा सोव्हिएत युनियनचे साम्राज्य विघटित झाले तेव्हा संपला. अर्थात, संपला असे म्हणता येईल का, हा प्रश्न आहेच. याचे कारण असे की, कोणतेही राजकीय तत्त्वज्ञान पूर्णपणे पराभूत होत नाही. मग ते हिंदुत्ववादी असो वा मार्क्सवादी. राजकीय तत्त्वज्ञानाची लोकप्रियता काळानुरूप कमी-जास्त होऊ शकते. जसे दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर युरोपमध्ये फॅसिझम कमालीचा क्षीण झाला होता, पण पूर्णपणे नष्ट झाला नव्हता. आता तोच फॅसिझम पुन्हा आपला प्रभाव दाखवत असल्याच्या बातम्या प्रकाशित होत आहेत.
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जगाला सोव्हिएत युनियनने केलेली अफाट प्रगती दिसली. त्याच दरम्यान आशिया व आफ्रिकेतील भारतासारख्या अनेक वसाहती स्वतंत्र झाल्या. या नवस्वतंत्र देशांसमोर विकासाचे प्रारूप म्हणून सोव्हिएत युनियन उभा होता. म्हणूनच सोव्हिएत युनियन व अनेक गरीब देश यांच्यात खास मैत्री निर्माण झाली. 1979मध्ये क्युबात भरलेल्या अलिप्त राष्ट्र परिषदेत क्युबाचे अध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो यांनी जाहीर केले होते की सोव्हिएत युनियन हा गरीब देशांचा ‘नैसर्गिक मित्र’ आहे.
सोव्हिएत युनियनचे 1991 मध्ये विघटन होईपर्यंत जग तसे सुटसुटीत होते. आपले मित्र व शत्रू पक्के होते. आता तसे राहिले नाही. आता कोणतीही राजकीय शक्ती कोणताही कार्यक्रम स्वत:चा म्हणत मतदारांसमोर जाऊ शकते. सर्व जगभर ज्या अति उजव्या राजकीय शक्तींविरुद्ध आता ओरड सुरू आहे, त्यांचा कार्यक्रम बघितला तर जुन्या डाव्या शक्तींना तो आपलाच कार्यक्रम आहे, असे वाटेल. या नव्या शक्ती भांडवलदारी शक्तीप्रमाणे सरकारने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करू नये, असे म्हणत नाहीत. उलटपक्षी या शक्ती तर अशा मागण्या करतात की, सरकारने कल्याणकारी कार्यक्रम वाढवावेत, सरकारने निवृत्तिवेतन कमी करू नये, वगैरे. एकेकाळी अशा मागण्या डावे पक्ष करत. यातून या नव्या राजकीय शक्ती कशा वेगळ्या आहेत, हे जाणवते.
या नव्या शक्तींच्या प्रभावामागे काही घटक आहेत. जागतिकीकरणामुळे अनेक देशांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला. मात्र यातील अनेक कामे कष्टाची आहेत. ही कामे करण्यासाठी अनेक इस्लामी देशांतून गरीब कामगार आले. आज युरोपात अशा मुस्लिम कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. यामुळे युरोपातील सामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. अशा वातावरणातच ओसामा बिन लादेनने 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला केला. यामुळे सर्व अमेरिका- युरोपभर इस्लामविरोधी लाट आली. ही स्थिती या नव्या फॅसिस्ट शक्तींच्या आयतीच पथ्यावर पडली. त्यांनी शिताफीने इस्लामविरोधी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. नेदरलँडमधील ‘पार्टी फॉर फ्रीडम’ या नव्या पक्षाचे नेते गीर्ट विल्डर्स हे तर उघडपणे ‘कुराणावर बंदी आणा’, अशी मागणी करतात. आशियातून आलेला व खासकरून मुस्लिम कामगार हा या नव्या राजकीय शक्तींचे लक्ष्य असतो. ‘डॅनिश पीपल्स पार्टी’चे नेते मिक्केल डेरेकर यांनी देशातील प्रत्येक दुकानात ‘मिटबॉल्स’ उपलब्ध झालेच पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे. यामागचा इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. डेन्मार्कमधील प्रत्येक दुकानात मिटबॉल्स सहसा विकायला ठेवलेले असतात. आता डेन्मार्कमध्ये मुसलमानांची संख्या वाढल्यामुळे काही दुकानांनी मुसलमानांच्या धार्मिक भावनांचा आदर म्हणून मिटबॉल्स ठेवणे बंद केले. नेमका हाच मुद्दा उचलून मिक्केल डेरेकर यांनी स्थलांतरितांविरोधात वातावरण तापवले आहे. याला जोडलेला आणखी मुद्दा म्हणजे, तेथील मालक विरुद्ध मजूर हा वाद. आशियातून आलेले कामगार कमी पगारात व जास्त वेळ काम करण्यास तयार असतात. या कामगांरामुळे एक तर आपला रोजगार जातो किंवा कमी रोजंदारीवर काम करावे लागते, म्हणून सर्वसामान्य युरोपीय कामगार आपोआपच परदेशी कामगाराच्या विरोधात असतो. काही महिन्यांपूर्वी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती की, अमेरिकेतील एका छोट्या शहरात जेव्हा एक तरुण भारतीय इंजिनिअर गेला, तेव्हा त्याला बस स्टॉपवरच अमेरिकन तरुणांनी मारून पिटाळले. याचे कारण, एक भारतीय तरुण आला म्हणजे एका अमेरिकन तरुणाची नोकरी गेली. या नव्या फॅसिस्ट शक्तींच्या लोकप्रियतेमागील दुसरे कारण म्हणजे या शक्ती सातत्याने ‘युरोपियन युनियन’च्या विरोधात प्रचार करत असतात. युरोपियन युनियनमुळे अनेक युरोपीय देशांचे खास अस्तित्व पुसले जात असल्याची भावना आहे.
अनेक युरोपीय देशांची महत्त्वाची धोरणे ते ठरवत नसून, ब्रुसेलमधील युरोपियन युनियनचे सरकार ठरवत आहे. या वस्तुस्थितीमुळे आपल्या देशात आपल्याच हाती सत्ता नाही, अशी मानसिकता निर्माण झाली आहे. ही मानसिकता लक्षात घेऊन या नव्या राजकीय शक्ती युरोपियन युनियनविरुद्ध वातावरण तापवत आहेत. येथे आपल्याला आपल्या देशात दिसतो तसा अस्मितेच्या राजकारणाचा आविष्कार दिसतो. ‘मराठी माणसांसाठी मुंबई’ किंवा ‘बंगलोरमध्ये राहणाºया व्यक्तीला कन्नड भाषा आलीच पाहिजे’, वगैरे घोषणा आपल्याला नवीन नाहीत.
आज जवळजवळ प्रत्येक युरोपीय देशात असा संकुचित कार्यक्रम मांडणारे पक्ष आहेत. फ्रान्समध्ये ‘नॅशनल फं्रट’ आहे, तर ग्रीसमध्ये ‘गोल्डन डॉन’ या नावाचा स्थलांतरितांविरोधात आग ओकणारा पक्ष आहे. याचप्रमाणे हंगेरीत ‘जॉबिक पक्ष’ आहे. हे सर्व पक्ष मतदारांना वाटेल तशी आश्वासने देतात. त्यांना खात्री असते, ते सत्तेत येणार नाहीत; त्यामुळे दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची त्यांच्यावर वेळच येणार नाही. मात्र गोंधळाच्या वातावरणात अशा राजकारणाचा खरा फटका जुन्या व प्रस्थापित पक्षांना बसतो. त्यांना याप्रकारे लोकानुनयी व बेजबाबदार राजकारण करता येत नाही. परिणामी त्यांची लोकप्रियता कमी होत आहे. त्यांच्या जागी जर या नव्या शक्ती आल्या तर काय होईल, या कल्पनेनेच अनेकांना अस्वस्थ वाटत आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने भारतातही अशाच प्रकारची समूहा-समूहांत विद्वेष निर्माण करणारी वातावरणनिर्मिती होऊ लागल्याने समाजाच्या एका वर्गात अस्वस्थता पसरली आहे.खरे तर जेव्हा आर्थिक स्थिती वाईट असते, तेव्हा अशा शक्ती लोकप्रिय होतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. या शक्तींची लोकप्रियता कमी करायची असेल तर युरोप-अमेरिकेत आर्थिक स्थैर्य येणे गरजेचे आहे. आर्थिक प्रगती हा अनेक रोगांवरचा उपाय आहे, भारतही त्याला अपवाद नाही.
nashkohl@gmail.com