आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुणाचा हॅपिनेस, कुणाचा स्वातंत्र्यदिन?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सण-उत्सव, आंदोलनं-उपोषणं प्रामुख्याने शहरांभोवती रचले जात आहेत. त्यामुळे शहरी जीवनातला आनंद, वाट्याला येणारे भोग हेच मीडियाच्या इंटरेस्टचा विषय आहेत. यालाच ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रसिद्धीही दिली जात आहे. म्हणजे, "मुसळधार पावसामुळे मुंबई ठप्प'ही दरवर्षी नॅशनल न्यूज होते, अतिवृष्टीमुळे नाशकातली मंदिरं पाण्याखाली जाणे आणि ते दृश्य याचि डोळा पाहणे ही दरवर्षीची ‘इव्हेंट’ ठरते, पण पावसाळ्यात किमान चार ते पाच वेळा जगापासून संपर्क तुटूनही मीडियाचे कॅमेरे आणि लेखण्या दुर्गम आदिवासी गावांपर्यंत फारसे पोहोचत नाहीत. इतर समाज घटक आपापलं उपद्रवमूल्य दाखवत कमी -अधिक प्रमाणात स्वातंत्र्यांची फळं चाखत असताना  ७० वर्षांपूर्वी उगवलेल्या स्वातंत्र्याच्या सूर्याला राजकीय आणि भांडवलशाही व्यवस्थेचेे क्रमाक्रमाने ग्रहण लावत गेल्याने आदिवासी समाज अंधारात चाचपडतोय हा कुणाच्या चिंतेचा विषय ठरत नाही. त्याच दुर्लक्षित  वास्तवाचा स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा वेध...

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून दर ९ ऑगस्टला मोबाइलवर ‘हॅपी आदिवासी डे’च्या भरपूर शुभेच्छा येतात. टीटीएसएफ (ट्रायबल टॅलेंट सर्च फाउंडेशन), आदिवासी क्रांती दल, आदिवासी विचार मंच, आदिवासी इतिहास, आदिवासी अस्मिता दर्शन, आदिम या आणि अशाच नामसाधर्म्य असणाऱ्या असंख्य व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरून ‘आदिवासी अस्मिता’ न चुकता फॉरवर्ड होत राहते. त्यात शासकीय नोकरदारांच्या स्मार्टफोन वापरू शकणाऱ्या पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुलांपासून तर रिटायरमेंटला आलेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंतचा भरणा असतो. काय असतं या फॉरवर्डेड मेसेजमध्ये? तर सिंह तोच असतो, फक्त त्याच्या जबड्यात हात घालून दात मोजणाऱ्यांची जात आदिवासी होते. किंवा सुनसान रात्री गुंड मागे लागल्याने जिवाच्या आकांताने पळणारी तरुणी तीच असते, फक्त ती ज्या घरात आसरा मागणार असते, त्याच्या खिडकीतून दिसणारा फोटो बिरसा मुंडा किंवा खाज्या नाईकांचा असतो. ही सोशल मीडियाने जन्माला घातलेली ‘फॉरवर्ड संकृती’. त्याची शिकार आजचा सुशिक्षित आदिवासी तरुण होतो आहे. 

आजच्या घडीला भारतीय आदिवासींचे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहेत. नव्वदच्या दशकात झालेल्या जागतिकीकरणाने आदिवासींच्या शोषणात अधिकच भर पडत चालली आहे. आधुनिकतेच्या नावाखाली आदिवासींची स्वतंत्र ओळख, सांस्कृतिक वेगळेपण पुसले जात आहे. मोबाइल, टीव्ही, इंटरनेटलाच विकास म्हणत विकासाच्या नावाखाली केवळ सूज दाखवली जात आहे. हे जिन्सला भुललेल्या अन् मोबाइलमध्ये रमलेल्या तरुणाईला अजूनही कळलेले नाही.  संयुक्त राष्ट्र संघाने १९९३ ला ‘जागतिक मूलनिवासी वर्ष’ जाहीर केले, तेव्हा जगातील सर्व देशांनी आपापल्या देशाच्या संविधानात आदिवासींना ‘मूलनिवासी’ असे व्याख्याबद्ध करून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले. पण, त्या वेळी भारताने मात्र इथल्या आदिवासींना ‘मूलनिवासी’ असे व्याख्याबद्ध केले नाही. भारतीय संविधानात येणारा ‘शेड्यूल्ड ट्राइब्ज’ हा शब्द युरोपियन वसाहतवादाचा ‘स्लेव्हरी कोड’ म्हणून येतो. तो इथल्या व्यवस्थेला बदलायचा नाही. उलट भारताने राष्ट्रसंघासमोर  अशी साक्ष दिली की, राष्ट्रसंघाच्या परिभाषेतील मूलनिवासी भारतात नाहीतच. वस्तुत: भारतातील सगळेच लोक हे मूलनिवासी आहेत. त्यामुळे आपोआपच आदिवासींच्या मानवी अधिकाराच्या संरक्षण व संवर्धनाच्या जबाबदारीतून भारत सुटतो. 

अलीकडेच, नंदाबाई भिल बलात्कार प्रकरणात  (२०११) सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट म्हटले आहे की, आदिवासी हेच इथले मूलनिवासी आहेत. मूलनिवासींचे अधिकार व हक्क त्यांना मिळावेत, यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. परंतु, आजही आदिवासींबाबत सरकार उदासीन आणि आस्थाहीन आहे. 

आपल्या प्रश्नाचे मूळ नेमके कुठे आहे आणि आपल्याला त्यासाठी काय करायचे आहे हेच इथल्या आदिवासींना उमगत नाही. त्याहीपेक्षा प्रस्थापित घटकाकडून ते उमगू दिले जात नाही. कारण भारतातल्या प्रस्थापित व्यवस्था आदिवासींच्या विरोधात उभ्या आहेत. आर्य-अनार्य यांच्या भीषण सांस्कृतिक संघर्षानंतर पहाडा जंगलात पळून गेलेले इथले मूलधनी राक्षस, दैत्य, पिशाच्च, असूर, नरभक्षक म्हणून वैदिक वाङ््मयात चितारले गेले. त्यामुळे भारतीय समाजाला आदिवासींबद्दल सहानुभूतीच राहिली नाही. त्यांचे दर्शनही समाजाला भयावह व अमंगल वाटत गेले. या संदर्भात म. फुले यांनी आपल्या अखंडामध्ये म्हटलेले आहे, 
“गोंडभिल्ल क्षेत्री होते मूळधनी । 
इराणी मागुनी आले येथे। 
कोळी भिल्ल क्षेत्री शरांनी तोडिले । 
हाकलून दिले रानी-वनी।।” 

गेली शेकडो वर्षे  हा समाज जनजीवनापासून व गजबजलेल्या शहरांपासून दूर एकाकी जीवन जगत आहे. या समाजाने जंगला-पहाडातच आपले नवे भाव-विश्व, कलाविश्व व जगण्याचे नवे तत्त्वज्ञान उभारले आहे. श्रम, समूह व सहकार या तीन तत्त्वांच्या आधारावर आपली नवी दुनिया वसवली आहे. या दुनियेत एकेकाळी वर्ण व्यवस्था, जाती व्यवस्था, अन् धर्मव्यवस्थाही नव्हती. ते निसर्ग पूजक होते. वैदिक हिंदू धर्माचा आणि त्यांचा काही एक संबंध नव्हता. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस ब्रिटिश सरकारने भारतात पाय रोवले. त्यांच्यासोबत आलेल्या ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे लक्ष पहिल्यांदा आदिवासींकडे गेले. त्यांनी भूतदयावादी दृष्टिकोनातून आदिवासींचे सेवाकार्य हाती घेतले. मात्र, ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार हेच त्यांच्या सेवाभावाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. साम, दाम, दंड, भेद या मार्गाचा अवलंब करून त्यांनी बहुसंख्य आदिवासींचे धर्मांतर घडवून आणले. बिहार, नागालँड, त्रिपुरा, आसाम, तामिळनाडू या राज्यांत तर ही संख्या प्रचंड मोठी आहे. 

युरोपीय वसाहतवाद्यांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीसाठी आदिवासींवर अन्याय, अत्याचार सुरु केले. त्यांच्या कत्तली करून वंश विच्छेद-संस्कृती विच्छेद सुरू केले. त्यामुळे हजारो वर्षापासून सुरू असलेले आदिवासी जनजीवन पूर्णपणे ढवळले गेले. ब्रिटिशांविरोधात असंतोष वाढू लागला. त्यातूनच तंट्या भिल, खाज्या  नाईक, गुंडाधूर, सिद्धू-कानू, बाबुराव शेडमाके, राघोजी भंगारा, राजे प्रवीणचंद्र भंजदेव, रानी दुर्गावती, राणा पुंजा भिल, बिरसा मुंडा हे आदिवासी क्रांतिकारक जन्माला आले. त्यांनी उठाव करून इंग्रज सरकारला जेरीस आणले. मग मात्र सरकार खडबडून जागे झाले आणि आदिवासींना सामाजिक न्याय व संरक्षण मिळावे म्हणून १८७२ ते १८७४ या काळात नवनवीन कायदे केले गेले. विकास योजना सुरू केल्या गेल्या. त्यांनीच आदिवासींच्या पारंपरिक लोकवाङ््मयाचे संकलन करून उजेडात आणले. संशोधन करून अभ्यासपूर्ण ग्रंथनिर्मिती केली.  

स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेतील आरक्षण आणि संरक्षणामुळे आदिवासी विकासाला बऱ्यापैकी चालना मिळाली, पण त्यांच्या अज्ञानाचा, अडाणीपणाचा फायदा घेऊन झारीतल्या शुक्राचार्यांनी ठिकठिकाणी गर्दी केली. आदिवासींच्या वेगवेगळ्या विकास योजनांसाठी सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्षात होणारा खर्च यातील तफावत मोठी होत गेली. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधादेखील त्यांच्यापर्यंत नीटपणे पोहोचल्या नाहीत.  आज शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा वाढलेली आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या खासगीकरणाने जागतिक बाजारपेठेला आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम पुढे आणत वेगवेगळी प्रयोगशीलता व रोजगाराचे नवे नवे धोरण आखले जात आहे. अशा काळात आदिवासी आश्रमशाळेतून मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा काय, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळा आदिवासी मुला-मुलींच्या शोषणाची केंद्रे बनलेली आहेत. सरकारी दवाखाने त्यांच्यासाठी वेदनेचे घर बनले आहे. आजही माझ्या पाड्यावर कुणी आजारी पडला किंवा एखाद्या गरोदर बाईला प्रसूती कळा सुरू झाल्या, तर झोळी करून तीन- चार किमीवर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जावे लागते. 

तोरणमाळच्या पायथ्याशी असलेल्या झापी, खडकी, सिंधीदिगर, फलाई, गेंदा, भूशा या पाड्यांवरून तर अक्षरश: पंधरा ते वीस किलोमीटर झोळी करून घेऊन जावे लागते. अशा वेळी अनेकदा रुग्ण दगावतात. शिवाय तिथे डॉक्टर असेलच याची खात्री नसते. आणि असलेच तर हवी ती औषधे उपलब्ध नसतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. पुरुषांपेक्षाही आदिवासी स्त्रियांची अवस्था फार बिकट आहे. एकतर नेहमीच्या आजारांसाठी त्या दवाखान्यात जाताच नाहीत. झाडपाल्याचे औषध करत राहतात, त्यामुळे साधे साधे आजारही बळावत जातात. त्यातल्या त्यात जननसंस्थेचे आजार, गरोदर व बाळंतपणशी संबंधित आजार त्या शक्यतो अंगावरच काढतात. बहुतांश आदिवासी स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकीन वापरायचे माहिती नाही किंवा माहीत असले तरी ते विकत घेण्याइतके पैसे नसतात. त्यामुळे पाळीत या स्त्रिया वाळू, सुकलेला पाला, जुन्या चिंध्या यांचा वापर करतात आणि सहज वेगवेगळ्या रोगांच्या बळी ठरतात. 

भारतातील इतर मागास घटकांपेक्षा आदिवासींच्या विकासाचा वेग फारच कमी आहे. त्याला बाह्य घटक जसे कारणीभूत आहेत, तसेच आंतरिक घटकदेखील आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या विविध आदिवासी चळवळी व आंदोलने पाहिली, तर डाव्यांनी त्यांचे नेतृत्व केलेले दिसते. विविध प्रकल्पांच्या निमित्ताने आदिवासींच्या विस्थापनाविरुद्ध डाव्यांनीच आवाज उठवलेला होता. त्यामुळे आदिवासी समाज कम्युनिस्ट पक्षासोबत राहिला. मात्र, त्यानेही या समाजाला फक्त ‘कार्ड’ म्हणूनच वापरले. त्यांच्यातल्या अति डाव्यांनी आदिवासींना पुढे करून नक्षलवादी चळवळ उभारली आणि इथून पुन्हा आदिवासी समाजाकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले. एकीकडे नक्षलवादी म्हणून पोलिसांची दहशत आणि दुसरीकडे खबऱ्या म्हणून नक्षलवाद्यांची दहशत अशा दुहेरी दहशतीत आजचा आदिवासी समाज जगत आहे. सामाजिक न्यायासाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरवून शासनाकडून दडपशाहीचे धोरण अवलंबले जात आहे.  

या पार्श्वभूमीवर ‘हॅपी आदिवासी डे’ म्हणून एकमेकांना शुभेच्छा देणाऱ्या नेणत्या लोकांना काय उत्तर द्यावे, हेच मला कळेनासे होते. व्हॉट्सअॅपवरच्या सोळा ते पंचविशीतल्या आदिवासी वाघांना कुठल्या निर्भय जंगलाचे पत्ते द्यावेत, जिथून ते सुरक्षित घरी येऊ शकतील? या रिटायरमेंटला आलेल्या अधिकाऱ्यांना कुठल्या भाषेत सांगावे की, ते म्हणजे पूर्ण आदिवासी समाज नाही? नव्या पिढीला कसे समजवावे की, हा हॅपिनेस फक्त मोबाइलवर फॉरवर्ड करण्यापुरता नसतो! 
 
- प्रा. शांताराम, शेल्या भिल-(वळवी) 
(लेखक  नांदगाव, जि. नाशिक येथील मविप्र समाजाच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात कार्यरत आहेत.) 
लेखक संपर्क : ९४२०१७९३९४  
बातम्या आणखी आहेत...