आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आपण नक्की कोणाला निवडून देतोय ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी आणि मजबूत अशी लोकशाही मानली जाते. विविध भाषांत बोलणारी प्रचंड लोकसंख्या आणि महाप्रचंड क्षेत्रफळ, जात-धर्म-भाषांचे भेद, कमालीचे दारिद्र्य, सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा, अंधश्रद्धा आणि सरंजामी पुरुषसत्ताक मानसिकता यांचा वारसा घेऊन भारताने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य स्वीकारले.
यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण प्रजासत्ताक झालो आणि 1952 साली देशात थेट लोकांनी निवडून दिलेली लोकसभा आणि राज्यात विधानसभा अस्तित्वात आल्या.
लिखित राज्यघटना, संसदीय लोकशाही प्रणाली, संघराज्य प्रणाली, त्रिस्तरीय रचना, सत्तेचे संतुलन आणि परस्पर नियंत्रण आदी भारतीय लोकशाहीची खास वैशिष्ट्ये आहेत. आपण आपले खासदार निवडून देतो आणि हे निर्वाचित खासदार आपला पंतप्रधान निवडतात. पंतप्रधान आपले मंत्रिमंडळ निवडतात. संघराज्य प्रणाली म्हणजे विविध राज्यांचा संघ असलेला देश.
राज्यघटनेनुसार भारतीय लोकशाहीची इमारत तीन स्तंभांवर उभी आहे ती म्हणजे कायदेमंडळ (विधिपालिका), कार्यपालिका (प्रशासन) आणि न्यायपालिका (न्यायालय.) कायदेमंडळ म्हणजे जेथे कायदे तयार होतात. संसदेत देशाला लागू होणारे तर विधानभवनांमध्ये त्या-त्या राज्याला लागू होणारे कायदे तयार होतात. संसद-विधिमंडळे कायद्यांसोबतच धोरणे तयार करतात, राज्यकारभार चालविण्यासाठी अर्थसंकल्प मंजूर करतात. सत्तेचे संतुलन आणि परस्पर नियंत्रणाच्या तत्त्वानुसार लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ एकमेकावर नियंत्रण ठेवतात. त्रिस्तरीय रचना म्हणजे देशपातळीवर, राज्यपातळीवर आणि जिल्हापातळीवर असलेले लोकशाहीचे अस्तित्व किंवा लोकशाहीचे सभागृह. देशपातळीवर संसद काम करते. या संसदेची दोन सभागृहे असतात. लोकसभा व राज्यसभा. लोकसभेत थेट लोकांनी निवडून दिलेले लोक काम करतात. या सभागृहात ज्या पक्ष किंवा आघाडीची सदस्य संख्या 273 वा त्यापेक्षा अधिक असेल त्यांचे सरकार आणि पंतप्रधान देशाचा कारभार हाकतात. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. राज्यसभा म्हणजे राज्यांचे केंद्रावर नियंत्रण राहावे यासाठी प्राधान्याने निर्माण केलेले सभागृह. कला, साहित्य, प्रशासन, लष्करी सेवा, न्यायदान, क्रीडा, चित्रपट आदी क्षेत्रातील 12 मान्यवरांना राष्ट्रपती राज्यसभेवर नामनियुक्त करीत असतात.
विधिमंडळे राज्याचा कारभार हाकतात. राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे विधिमंडळाचे अभिन्न अंग आहेत. विधानसभा म्हणजे थेट लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह, तर विधान परिषद म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह. महाराष्ट्रात नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा ते सांगली जिल्ह्यातील जत असे 288 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र राज्य विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या 289 आहे. हा 289वा सदस्य थेट निवडून येत नाही तर तो राज्यपालांद्वारे नियुक्त केला जाणारा अँग्लो इंडियन समाजाचा सदस्य असतो.
महाराष्ट्रात विधान परिषद हे राज्यसभेसारखे राज्यपातळीवरील सभागृह आहे. विधान परिषदेत शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा यांचे प्रतिनिधी आणि नामनियुक्त प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो. राज्यातील सहा महसुली विभागात शिक्षकांचे, पदवीधरांचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदारसंघ असतात. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या निवडणुका नवी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाद्वारे घेतल्या जातात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा या सभागृहातील सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा, तर राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो.
तिसरा स्तर म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था. या संस्थांचे दोन प्रकार असतात. शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका वा नगर परिषदा तर ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व त्याखाली कार्यरत पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत. पंचायत राज कायद्यांतर्गत या संस्थांना व्यापक अधिकार प्रदान करण्यात आले असून केंद्राचा निधी थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल अशी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. पंचायत राज संस्थेचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत असे तीन स्तर असतात आणि प्रत्येक स्तरावर प्रातिनिधिक लोकशाही सभागृहे कार्यरत असतात. ग्रामपंचायत हा भारतीय लोकशाहीचा पाया. गावाचा कारभार हाकण्यासाठी गावकरी आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. सहा ते 17पर्यंत सदस्य निवडले जातात. यातील निम्म्या महिला असणे बंधनकारक आहे.
पंचायत समिती हे तालुका पातळीवरील सभागृह असून जिल्हा परिषद हे जिल्हा पातळीवरील मुख्य सभागृह आहे. जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघाला गट तर पंचायत समितीच्या मतदारसंघाला गण म्हणतात. चार ते आठ गावांचा मिळून एक गण तयार होतो तर दोन गण मिळून एक गट अर्थात किमान 6 ते 15 गावांचा असा एक मतदारसंघ जिल्हा परिषदेचा असतो. महाराष्ट्रात एकूण 33 जिल्हा परिषदा असून प्रत्येक जिल्हा परिषदेत किमान 50 सदस्य आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम पंचायत राज संस्था करीत असतात.