लैंगिक छळाविरूध्‍द संरक्षण

कुठल्याही प्रकारचा लैंगिक अत्याचार अथवा छळ करणे कायद्याने गुन्हा आहे. महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये तसेच त्यांचे अधिकारी, सहाध्यायी, सहयोगी, इतर कुठल्याही पुरुषाकडून लैंगिक शोषण होऊ नये यासाठी कायद्यात तरतुदी आहेत. संविधानाने महिलांना लिंगभेदाविरुद्ध अधिकार दिले आहेत. संविधानातील कलम 14, 15, 19 आणि 21 यांमध्ये महिलांना समानतेचा, कुठलेही काम करण्याचा, व्यवसाय निवडायचा अधिकार दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार तिला आहे. सर्व पुरुषांनी स्त्रियांना आदरयुक्त वागणूक द्यावी असे संविधानाच्या कलम 51 अ (e) मध्ये सांगितले आहे. ते त्यांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

संविधानाशिवाय कारखाने कायदा 1948च्या कलम 66नुसार, महिलांना सकाळी 6 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच काम देता येईल तसेच कामावर येणा-या महिलांना कामाच्या जागेवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे सुचवले आहे. तसेच तिच्यासाठीचे अधिकार, सुरक्षितता आणि कायद्याची जाणीव करून देणे मालकास बंधनकारक आहे. फौजदारी कायद्याअंतर्गत भारतीय दंड संहिताअंतर्गत कलम 294, 354, 376 तसेच 509मध्ये लैंगिक छळवणूक झाल्यास त्या व्यक्तीस शिक्षा होईल असे नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 294नुसार जो कोणी स्त्रीचा शीलभंग करण्याच्या उद्देशाने अश्लील कृत्य करतो, सार्वजनिक ठिकाणी अथवा रस्त्यावर तिला छेडण्याच्या उद्देशाने शीळ घालतो, शिट्टी वाजवतो, अश्लील गाणे म्हणतो त्यास तीन महिन्यांचा तुरुंगवास तसेच दंड होतो.

कलम 354नुसार स्त्रीस लज्जा वाटून तिच्या मनास धक्का बसावा या इराद्याने तिच्या अंगावर जाणे किंवा तिजवर अन्यायाची बळजबरी करणे अथवा कोणत्याही स्त्रीला शीलभ्रष्ट करण्याच्या उद्देशाने विनयभंग केल्यास 3 वर्षांची कैद व दंड ही शिक्षा होते. भारतीय दंड संहिता कलम 509अनुसार महिलेला लैंगिक उद्देशाने छेडछाड, अंगविक्षेप करणे किंवा याच उद्देशाने तिला एखादी वस्तू दाखवणे किंवा एकांत स्थळी असताना अंगलट येणे असे कृत्य करणा-या स 1 वर्षापर्यंत कैद व दंड ही शिक्षा होऊ शकते. स्त्रीला तिच्या इच्छेविरुद्ध विवाह करण्याच्या हेतूने पळवून नेल्यास किंवा त्यासाठी तिच्यासोबत बळजबरीने पुरुषसंग केल्यास किंवा तिला फूस लावल्यास, संबंधित व्यक्तीला दहा वर्षांपर्यंत कैद व दंड होऊ शकते. अठरा वर्षे वयापेक्षा कमी असलेल्या मुलीला फूस लावून तिच्याशी संबंध केल्यास संबंधित व्यक्तीस दहा वर्षांची कारावासाची व दंड ही शिक्षा होईल. बेकायदा पुरुषसंग करण्यास भाग पाडणे किंवा तो करण्यासाठी तिचे मन वळवणे, तिला लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने पळवणे या सर्वांसाठी भारतीय दंड संहितेअंतर्गत सात वर्षांपर्यंतची कैद व दंड ही शिक्षा आहे.
पुरुषाने स्त्रीबरोबर तिच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने, तिच्या संमतीशिवाय, धाक दाखवून तिच्याबरोबर संभोग केल्यास त्यास बलात्कार केला असे मानले जाईल. असे कृत्य करणा-या स कमीत कमी दहा वर्षे आणि जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत आहे. अशीच शिक्षा उच्चपदस्थ व्यक्तीने त्याच्या अधिकारीपदाचा गैरवापर करून स्वत:च्या ताब्यात असलेल्या, कनिष्ठ कर्मचारी स्त्रियांवर बलात्कार केल्यास होऊ शकते. या सर्व शिक्षा भारतीय दंड संहितेच्या 376 अ, ब, क आणि ड या चार कलमांमध्ये नमूद केल्या आहेत.

नुकताच महिलांचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा 2010 लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. या कायद्यामध्ये महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, कामाच्या ठिकाणी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि समर्थ वातावरण देणे ही मालकावर जबाबदारी टाकली आहे. कामाच्या ठिकाणी तक्रार मंडळाची स्थापना, तक्रार करण्याची सोय आवश्यक आहे. हा कायदा राज्यसभेत मंजूर झाल्यास महिलांना कामाच्या ठिकाणी निर्धोकपणे काम करता येणार आहे.

लैंगिक अत्याचार झाल्यास काय करावे? आपल्यावर, आपल्या घरातील मुली / महिला बाबतीत असा प्रसंग घडला तर धीराने घ्या. सर्वप्रथम घरच्यांना घडल्या प्रकाराची पूर्ण जाणीव करून द्या. त्यांच्या भावनिक पाठिंब्यामुळेच आपल्याला बळ येते. दुसरे म्हणजे झाल्या घटनेची ताबडतोब हद्दीतील पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदवणे आवश्यक आहे. जे काही घडले त्याची क्रमश: नोंद आपल्याजवळ असणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी असा त्रास होतो आहे असे लक्षात येताच, कामाच्या ठिकाणी असलेल्या तकार मंडळाकडे रीतसर तक्रार करणे आवश्यक आहे. अशा गुन्ह्यांकरिता पुरावा असणे जरुरी असल्याने मोबाइलवर आवाज रेकॉर्ड करणे, झालेल्या घटनेसंदर्भातील रेकॉर्डिंग जसे आरोपींची गाडी व गाडी क्रमांक, चेहरे, फोटो समयसूचकता दाखवून घेतल्यास आरोपींना त्वरित पकडणे शक्य होते.

कामाच्या ठिकाणी असा त्रास होतो आहे असे माहीत असूनही आपली नोकरी न सोडता कामावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. स्वत:चे संरक्षण कसे करता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करावयास हवे. आरोपीला पकडण्यासाठी पुढाकार घेऊन त्याला शिक्षा कशी होईल याकडे लक्ष द्यावयास हवे. कायद्याने दिलेले संरक्षण आणि समाजाने दिलेल्या मान्यतेचा आपण महिलांनीच मान राखल्यास अशा घटना घडण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल.

nbtlawcollege@rediffmail.com