समीर आठ वर्षांचा आहे. त्याला आठवते तेव्हापासून त्याचे कुटुंब खाम नदीच्या काठावरील जुन्या शहराच्या काही पडक्या भिंतींसमोर राहते. समीरला आडनाव नाही, त्याच्या एका खोलीच्या घराला अधिकृत पत्ता नाही. त्यांच्याकडे पाण्यासाठी मनपाचे नळ कनेक्शनही नाही. ते कधी नव्हतेही.
पण त्याच्या घराच्या खालीच, नदीकाठच्या टणक मातीत, एक गोल बिळासारखे छिद्र आहे. तो जेव्हा जेव्हा त्याच्यात खोवलेली प्लास्टिकची पिशवी काढतो, तेव्हा त्यातून नितळ पाण्याचा झरा वाहायला लागतो. हे पाणी समीरच्या कुटुंबीयांना फक्त पिण्यासाठीच नव्हे, तर अंघोळीसाठी, स्वयंपाकासाठी आणि कपडे धुण्यासाठीही उपयोगी पडते. या वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीलाच खाम नदी आटली आणि तिच्या पात्रात गवत, कचरा आणि दगडांचे ढीगही साचले. परंतु तिच्या कडेला असलेल्या या खळग्यातील गोड आणि थंड पाण्याचा निर्झर आटला नाही, तो कधी आटलेलाही नाही, गेल्या ४०० वर्षांपासून!
नदीच्या कडेच्या या खळग्याने समीरच्या कुटुंबीयांसह आसपासच्या आणखी काही कुटुंबांना, पालिकेचे नळ कनेक्शन नसलेल्या औरंगाबादच्या एक चतुर्थांशांपेक्षा जास्त लोकसंख्येला, पाण्यासाठी जो संघर्ष करावा लागतो त्यापासून वाचवले आहे. शिवाय ज्यांच्याकडे कनेक्शन आहे त्यांनाही उन्हाळा सुरू होताच, मोठ्या प्रमाणावरील पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागतेच.
शहरापासून दक्षिणेला ५० किमीवर, गोदावरी नदीवर, मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे जायकवाडी धरण आहे. शहराच्या उत्तरेला थोडं वर आल्यास दख्खनची पठारे आणि जलाशये आहेत.
परंतु उन्हाळा सुरू होताच ढिसाळ व्यवस्थापन आणि हितसंबंध या शहराच्या तोंडचे पाणी पळवतात - आणि मग रहिवाशी, औरंगाबाद महानगरपालिका, इतकेच काय, तर टँकर माफियांनाही १७व्या शतकात एका सुल्तानाने बांधलेल्या संरचनेवर अवलंबून राहावे लागते. त्या संरचनेवर, जी आजच्या प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि अज्ञानामुळे मरणासन्न अवस्थेला पोहोचली आहे.
मातीच्या नलिकांमधून नदीकाठावरील समीरच्या झोपडीपर्यंत पोहोचण्यासाठी, हे पाणी अनेक मोठ्या टाक्यांमध्ये गोळा होत आणि ‘प्रेशर-लॉक्स’मधून वर खाली करत आलेले असते. सुरुवातीचे पाण्याचे प्रवाह पुढे मोठे होत जाऊन, एक व्यक्ती सरळ उभी राहू शकेल एवढ्या उंच, रुंद आणि बंदिस्त नहरींचे स्वरूप घेतात. त्या कित्येक किलोमीटर दूरवरून, शहराबाहेरील टेकड्यांमधून आलेल्या असतात, जेथे बॅसाल्टमधील नैसर्गिक झरे त्यांचे पुनर्भरण करतात. या सर्व नहरींना एकत्रितपणे ‘नहर-ए-अंबरी’ म्हटले जाते. ‘नहर-ए-अंबरी’ हे नाव आधी गुलाम असलेल्या आणि नंतर मध्ययुगीन भारतातील एका महान शहराचा शासक बनलेल्या मलिक अंबर या सुल्तानाच्या नावावरून ठेवले गेले आहे.
औरंगाबादसह संपूर्ण मराठवाड्यात यंदा कडक उन्हाळा पडला. मार्च महिन्यात त्या महिन्यातील आतापर्यंतच्या सर्वोच्च तापमानाची नोंद झालेली आहे. जवळजवळ दर आठवड्याला कोणत्या ना कोणत्या भागातील लोकांचा मोर्चा टाउनहॉलला पाण्याच्या मागणीसाठी येऊन धडकला आहे.
शहरातील एक प्रसिद्ध उद्यान असलेल्या हिमायत बागेत परीक्षा संपलेली मुले झुडपांनी अर्धवट झाकल्या गेलेल्या, एका विवर असलेल्या जुन्या दगडी बांधकामावर चढून बसतात. दुपारच्या वेळी उन्हे डोक्यावर आल्यावर तुम्ही जर त्या विवरातून खाली पाहिले, तर तुम्हाला तळाशी वाळू आणि गोट्यांवरून वाहणारे स्वच्छ पाणी दिसेल. निखळलेल्या विटांच्या जागी पाय ठेवून तुम्ही २० फुटांपर्यंत खाली उतरलात, तर गुडघाभर वाहत्या पाण्यात उभे असाल. मागे आणि पुढे दोन्हीकडे अंधारलेल्या या नहरीचे एक टोक टेकड्यांकडे, तर दुसरे शहरात जाते. मूळ निर्मात्यांनी हवेसाठी किंवा स्वच्छतेसाठी ठेवलेल्या विवरांमधून (मॅनहोल) प्रकाशाचे झोत चुनखडी लावलेल्या भिंतींवर पडत असतात. तुम्ही येथे जास्त वेळ थांबू शकता, परंतु जमील नगरचे रहिवाशी येऊन तुमच्यावर ओरडण्याची शक्यता आहे, कारण तुम्ही ज्या पाण्यात उभे आहात तेच पाणी खाली गेल्यावर त्यांना प्यावे लागणार असते.
सातशे वर्षांपूर्वी दिल्लीचा उतावळा सुल्तान, तुघलक याने या प्रदेशात नवीन राजधानी स्थापित करण्याचे ठरवले. दिल्लीच्या संपूर्ण लोकसंख्येला त्याने आताच्या औरंगाबादपासून जवळच असलेल्या दौलताबादला स्थलांतरित होण्याचे आदेश दिले. एका म्हाताऱ्या माणसाने सुल्तानचा आदेश मानण्यास नकार दिला. असे म्हटले जाते की, त्या वेड्या तुघलकाने त्या माणसाचे पाय गाडीला बांधून, त्याला संपूर्ण रस्ताभर खेचत आणले. शेवटी फक्त त्याचे पायच दौलताबादला पोहोचले. दोन वर्षांनी दौलताबादचे पाणी संपले आणि तुघलकाने आदेश देऊन अख्ख्या शहराला पुन्हा दिल्लीला पिटाळले.
यानंतर तीनशे वर्षांनी आणखी एका सुल्तानाने, मलिक अंबरने येथे नवीन शहर उभारायचे ठरवले. तो आफ्रिकेच्या पूर्वोत्तर भागात (हॉर्न ऑफ आफ्रिका) जन्मला, बगदादमध्ये गुलाम बनवला आणि विकला गेला, आणि शेवटी दख्खनच्या या भागात आणला गेला, जेथे अहमदनगरचा तत्कालीन सुल्तान मुघलांच्या आक्रमणापुढे गुडघे टेकत चालला होता.
अंबरने या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घ्यायचे ठरवले. १८८४च्या ‘गॅझेटियर ऑफ औरंगाबाद’मध्ये अशी नोंद येते की, “त्याने मराठा सरदारांना आपल्या सेवेत घेतले. असे म्हणता येईल की, त्यांची शक्ती वाढवणारा तो पहिलाच होता. त्याच्याच अधिपत्याखाली शिवाजी महाराजांचे वडील, शहाजी महाराजांनी मराठ्यांच्या महान साम्राज्याचा पाया रोवला.” अंबर मराठ्यांच्या घोडदळाचा सेनापती बनला, आणि शेवटी राजमुखत्यार.
तुघलकासारखाच तोही निष्णात तंत्रज्ञ होता. परंतु त्याने तारतम्य बाळगून, तंत्रज्ञानाचा वापर करून आसपासच्या टेकड्यांवर पडणारे पाणी आपल्या शहरात कसे आणता येईल, याचा विचार केला. त्याच्या अभियंत्यांनी जमिनीच्या उताराचा बारकाईने अभ्यास करून खोल नाले खोदले. विटा आणि चुनखडीने त्यांच्या भिंती बांधल्या. नियमित अंतरावर प्रवेशमार्ग ठेवून धूळ आणि बाष्पीभवनापासून संरक्षणासाठी त्यांना वरून बंदिस्त केले.
अंबरची पहिली नहर हर्सूल तलावात उगम पावून चार किलोमीटर अंतरावरील गायमुखच्या सार्वजनिक तलावात पोहोचत असे. तेथून मातीच्या १२ इंची नलिकांद्वारे हे पाणी शहरातील संख्येने कित्येक असलेल्या हौदांमध्ये आणले जाई. यातील कित्येक नलिका या विटांच्या मनोऱ्यांमधून चढवण्यात आल्या होत्या, जेणेकरून त्यांच्यातील हवेचा अडथळा निघून जाईल, वरच्या मजल्यावरील उमरावांच्या घरांपर्यंत तसेच उंचावरील कारंज्यांपर्यंत पाणी चढू शकेल. तर अशी ही १४ ते १७ नहरींची एक अप्रतिम भूमिगत संरचना नागरिकांना निरंतर थंड आणि स्वच्छ पाणी पुरवत असे.
आज चार शतकांनंतरही एका ‘जिवंत’ नहरीतून येणारे पाणी बेगमपुऱ्यातील पाणचक्की कारंज्याचा २२ फूट उंच खांब चढून हौदात पडते. वरून खाली पडणाऱ्या पाण्याच्या पडद्यामुळे हवाही थंड राहते. परंतु आज येथील अनेक नहरींची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. शहराची लोकसंख्या दोन लाखांहून जवळजवळ पंधरा लाखांपर्यंत पोहोचलेली असताना, औरंगाबादचे आजचे शासक मात्र अंबरऐवजी तुघलकाच्याच मार्गाने चालल्याचे दिसते आहे.
शहराकडून अथवा भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडून संरक्षण तर सोडाच, साधे सूचना फलकही न लाभलेली ‘नहर-ए-अंबरी’ जास्तीत जास्त ठिकाणी अस्ताव्यस्त वाढणाऱ्या या आधुनिक शहराच्या उभारणीत विकासकांकडून भुईसपाट करण्यात आली आहे. काही अतिक्रमणे तर अंगावर शहारा आणणारी आहेत. उदा. १९८८मध्ये कलेक्टर ऑफिसने, १७व्या शतकात हत्तींना अंघोळ घालण्यासाठी वापरला जात असलेला दगडी हौद - हाथी हौज, कोरडा करून घेतला आणि त्याच्या आतमध्ये सिमेंटब्लॉकचे ऑफिस बांधले.
प्रियानंद आणि अत्तदीप आगळे यांनी बाळासाहेब ठाकरे बॉटनीकल गार्डन येथे टॉय-ट्रेनसाठी टाकण्यात आलेल्या ट्रॅककडे बोट दाखवले. व्यावसायिक असलेल्या आगळे बंधूंनी आपल्या आयुष्याचा मोठा काळ औरंगाबादेतील तलाव, बागा आणि नेहरींचा पर्यावरणीय वारसा जपण्यासाठीच्या मोहिमांत घालवला आहे. लहानपणी त्यांनी एक झाड तोडले जाण्यापासून वाचवले होते, तेव्हापासून ते हे काम करताहेत. आज ते ‘इको नीड्स फाउंडेशन’ ही संस्था चालवतात. प्रीयानंद हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. आताची त्यांची एक मोहीम बॉटनीकल गार्डन, त्यातील तलाव आणि त्याच्या खालून वाहणाऱ्या नहरी यांच्यावर केंद्रित होती.
उद्यानाच्या एका टोकाला, एका मध्ययुगीन मनोऱ्याभोवती या टॉय-ट्रेनसाठी एक उथळ गोलाकार खंदक खोदण्यात आलेले आहे. येथे वास्तविक ट्रेन नाही, तिचे आगमन व्हायचे आहे. ते व्हायला अजून बराच अवधी लागेल, असे दिसते आहे. या खंदकात एका बाजूला दिसत असलेल्या एका ढासळलेल्या बांधकामाकडे बोट दाखवून प्रियानंद सांगतात, "हा नहर प्रवाह आहे जो हवेचा अडथळा निघून जावा यासाठी उभारण्यात आलेल्या त्या मनोऱ्यात जातो. हे खंदक खोदताना त्याचे असे नुकसान झाले आहे.'
याच उद्यानात दुसरीकडे एक अखंड नहर आहे. तिच्यावर पाण्याची मोटार बसवून पाइप जोडण्यात आला आहे. पालिकेचे माळी तिच्यातील पाण्याचा वापर झाडांसाठी करतात.
या घडीला औरंगाबादची खरी विकृती नहरींचे विस्मरण असणे, ही नाही. उलट, एकीकडे त्यांच्या विनाशाला परवानगी देत असलेले हे शहर, १७व्या शतकात पाणी पुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या या नहरींपैकी ज्या काही आज जिवंत आहेत, त्यांच्यातील पाणी वापरणे मात्र सोडू शकलेले नाही.
शहराचा मुख्य पाणीस्रोत आहे, जायकवाडी धरण. गोदावरीच्या पाण्याला प्रचंड मागणी असली तरी या धरणातील पाण्याची पातळी साधारणपणे चांगली असते - खरी समस्या आहे, ती तेथून शहरापर्यंत आलेली पाइपलाइन. ही पाइपलाइन जुनाट आहे, तसेच तिच्यातून होणाऱ्या गळती आणि चोरीचे प्रमाणही खूप जास्त आहे.
२०१०मध्ये, औरंगाबाद महापालिकेने समांतर जलवाहिनीचा प्रस्ताव मांडला, परंतु पुढे या बाबतीत काहीच प्रगती झाली नाही. २०१४मध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून एस्सेल ग्रुपसह या प्रकल्पाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली, परंतु त्यात आणखी विलंब होत राहिला- आणि २०१६मध्ये हा करारही मोडीत काढण्यात आला. औरंगाबाद मनपा आणि एस्सेल ग्रुप हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे, आणि समांतर जलवाहिनी प्रकल्पावर सध्या कोणतेही काम सुरू नाही.
दरम्यान, तीन लाख लोक राहात असलेल्या ११८ प्रभागांना (मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारी अथवा अनधिकृत वसाहती) नळ जोडणी देण्यास औरंगाबाद मनपा नकार देत आहे. याशिवाय २०१६मध्ये औरंगाबाद मनपात विलीन झालेल्या सातारा-देवळाली पालिकेलाही नळ जोडण्या देण्यात आलेल्या नाहीत. ज्या भागातील नागरिकांना नळ जोडणी मिळालेली आहे आणि जे पालिकेची पाणीपट्टी भरतात, त्यांनाही तीन ते चार दिवसांतून एकदाच पाणी पुरवठा केला जात आहे.
औरंगाबादच्या पाणीपुरवठ्याची ही दुर्दशा आकस्मिकरीत्या ओढवलेली नाही. ज्या भागातील नागरिकांना पाणी मिळत नाही, त्या भागातील लोक पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून असतात. अहोरात्र चालणाऱ्या या टँकरच्या धंद्यात एका टँकरसाठी ५०० ते १५०० रुपये उकळून व्यक्तिगत फायद्यासाठी भूजलाची सर्रास विक्री केली जाते आहे. टँकर लॉबीचा नगरसेवकांवरील प्रभाव मनपाची पाणी व्यवस्था कोलमडलेल्या अवस्थेतच राहील, याची काळजी घेतो. काही प्रभागातील राजकारण्यांकडे स्वतःचेच टँकर्स आहेत, ज्यांचा वापर निवडणुकीपूर्वी मोफत पाणी वाटपासाठी केला जातो.
अशाप्रकारे औरगांबादच्या अनेक भागांत आतापर्यंत तग धरून राहिलेल्या या मध्ययुगीन संरचनेचे नागरिकांकडून, स्थानिक संस्थांकडून, टँकर ऑपरेटर्सकडून आणि खुद्द मनपाकडूनही तुकडे पडले जात आहेत. एकतानगरसारख्या मध्यमवर्गीय वस्तीत नहरीच्या मेनहोलच्या चोहीकडून भिंत उभारून बाजूला पाण्याची मोटर बसवल्याचे दिसते. रहिवाशी आळीपाळीने आपापल्या घरावरील सिंटेक्सच्या टाक्या या स्वच्छ पाण्याने भरून घेतात. या कॉलनीच्या पाठीमागेच एक रिकामे मैदान आहे, जेथील कचऱ्यात गायी चरत असतात. त्या मैदानात एक कुलूपबंद पंप-हाऊस आहे, ज्यातील पंप रात्रंदिवस चालू असतो. ज्याद्वारे या नहरीतील पाणी हर्सूल तुरुंगातील कैद्यांसाठी पुरवले जाते.
एनएच ८ महामार्गाच्या पलीकडील एका रिकाम्या प्लॉटमधील नहरीच्या मेनहोलवर रंगवलेली “प्लॉट विक्री चालू आहे” ही सूचना - बिल्डर्स आल्यानंतर या नहरीचे काय होणार आहे, याचे भविष्यच जणू सांगत असते.
नवीन घरांच्या मध्ये चेंगरलेल्या उपेक्षित मनोऱ्यांच्या आणि रिकाम्या प्लॉटवरील गवत आणि घनकचऱ्यातून डोकावणाऱ्या चकाकत्या पाण्याच्या डबक्यांच्या स्वरूपात- औरंगाबादच्या उत्तरेकडील क्षेत्रात या समृद्ध वारशाचे खंगलेले आणि भंगलेले अवशेष दिसून येतात. दोन, तीन, पाच नहरी - संख्येबाबत मतभिन्नता आहे - आजही जिवंत आहेत, भारतीय पुरातत्त्व विभाग अथवा राज्य पुरातत्त्व विभाग यांच्या कोणत्याही मदतीशिवाय. भारतीय पुरातत्त्व विभागातील सुत्रांनुसार, विभागाने एकदा नहर-ए-पनचक्कीला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासंबंधी अधिसूचना काढली होती. त्यावर ४०० आक्षेप प्राप्त झाले, आणि तेव्हापासून पुढे काहीच घडले नाही.
१९३१मध्ये हैदराबादच्या निझाम शासनाकडून झालेल्या सर्वेक्षणानंतर या नहरींच्या मार्गांचे स्पष्टपणे आरेखन करण्यात आलेले नाही, की साधा नकाशादेखील काढण्यात आलेला नाही. “शहरात होणाऱ्या बांधकामाच्या प्लॅन आणि लेआउटला मंजुरी देण्याचा अधिकार महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतो.” विधिज्ञ असलेले अत्तदीप सांगतात, “मात्र हे प्लॅन मंजूर करत असताना नहरींच्या मार्गाबद्दल माहिती देणारी कोणतीही नोंद या अधिकाऱ्यांकडे नसते.” बांधकाम आणि टँकर व्यवसायातील हितसंबंध ही बाब अशीच राहावी, याची ते काळजी घेतात.
औरंगाबादच्या अलीकडील भूतकाळात डोकावल्यावरही परिस्थिती फारशी प्रेरणादायी वाटत नाही, परंतु इतर शहरांतील उदाहरणांकडे पाहिल्यास तसे वाटू शकते. उत्तर कर्नाटकातील बिदरमध्ये विहिरी आणि नहरींची अशाच प्रकारची एक मध्ययुगीन संरचना पर्यटन विभाग आणि कर्नाटक राज्य सरकारच्या सहकार्यातून पुनरुज्जीवित केली जात आहे. २०१५मध्ये "द हिंदू' वर्तमानपत्रात एक बातमी आली होती - ‘बिदरमधील नौबाद कारेझ कित्येक शतकांनंतर पहिल्यांदाच वाहिले.’
दुसरी प्रेरणा ही अगदी जवळचीच आहे. शहराच्या सीमेला लागूनच असलेल्या पाटोदा गावात, ग्रामपंचायतीने एक पाणी पुरवठा व्यवस्था तयार केली आहे, जी अंबरच्या तत्त्वांवर आधारलेली आहे. जसे - तर्कसंगत आराखडा, सार्वजनिक वापर आणि दूरवरून होणाऱ्या पुरवठ्यापेक्षा स्थानिक स्रोतांचे संवर्धन जास्त महत्त्वाचे आहे, ही समज. स्थानिक स्रोतांतून पाण्याची प्राप्ती, शुद्धीकरण आणि वितरण करणारी एक जल संरचना चालवण्यासाठी पाटोद्याचे गावकरी प्रागतिक कर भरतात, जो त्यांच्या घरांच्या दर्जावरून ठरवलेला असतो. ‘वॉटर एटीएम’च्या माध्यमातून गावकऱ्यांना गावातील जलशुद्धीकरण केंद्रातून चोवीस तास पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.
गावातील सुधारणांचे प्रणेते आणि पातोद्याचे रांगडे माजी सरपंच भास्कर पेरे-पाटील म्हणतात, “टँकरला गावात प्रवेश करण्यासही मनाई आहे.” पेरे-पाटील यांनी उसाच्या शेताला शासनाकडून होणारा पाणी पुरवठाही थांबवावा, असे म्हटले होते. त्यांच्या मते, त्यांना मिळणारे पाणी हे प्रदूषित असते.
“ते शहराचे सांडपाणी आहे”, ते म्हणतात, “गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून ते थांबवण्यासाठी मी महानगरपालिकेशी संघर्ष करतो आहे. या घाण पाण्याची आम्हाला काय गरज आहे? जमिनीतील पाणी, जे आकाशातून पडते, ते आम्ही साठवले पाहिजे.”
मोठ्या शहरांच्या संघर्षाकडे पाहून ते हसतात. “औरंगाबादच्या सांडपाण्यावर ३० हजार एकर जमिनीवर ऊस पिकवला जातो.” आणि “ते म्हणतात की त्यांच्याकडे पुरेसे पाणी नाही.”
गेल्या वर्षात औरंगाबाद महानगरपालिकेने कथितरीत्या शहरातील आठ ऐतिहासिक संरचना जमीनदोस्त केल्या, ज्यात जिवंत ‘नहर-ए-अंबरी’ आणि ‘नहर-ए-पनचक्की’चाही समावेश आहे. तेव्हापासून औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वारसा संवर्धन समितीमध्ये हालचाली दिसून येत आहेत.
मात्र सध्या तरी संपन्न वारसा आणि त्यांच्यातील जीवनदायी पाणी दोन्ही मिळूनही औरंगाबाद शहरातील या जिवंत नहरींना संरक्षण मिळवून देण्यास ते असमर्थ ठरले आहेत, हेच खरे.
rkarnad@gmail.com
(लेखक "दी वायर-इन'चे संपादक आहेत.)
(लेखाचा अनुवाद - परीक्षित सूर्यवंशी )