आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक युद्धाचे बळी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धनदांडग्या देशांच्या अर्थविस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेतून एका अदृश्य आर्थिक युद्धाची सुरुवात झाली आहे. याच्या मुळाशी अतिश्रीमंत कंपन्या आणि मूठभर व्यक्तींना जगावर राज्य करण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे...

भारतात इंटरनेटचा प्रसार व्यापक होण्याअगोदर साधारण २०००च्या काळात ‘चिप’ या माहिती तंत्रज्ञानाशी संबधित मॅगझिनसोबत जगभरातली विविध सॉफ्टवेअर्स आणि गेम्स असणारी सीडी रोम वितरित केली जात असे. या सीडीत एका उन्हाळ्यात ‘सिजर-३’ नावाचा एक अफलातून गेम वितरित करण्यात आला. एरवी प्रथमपुरुषी हाणामारीच्या गेम्सपेक्षा या गेमचे स्वरूप निराळे होते. यात खेळणाऱ्याला प्राचीन रोमचा भाग म्हणून एक आभासी जमिनीचा तुकडा आणि काही पैसे मदत निधी म्हणून देण्यात येई. या जमिनीवर मग रस्ते, विहिरी, शेतीव्यवस्था, गोदामे आणि बाजारहाट बनवून तुम्ही लोकांना शहरात येण्याचे निमंत्रण द्यायचे, लोक राहायला येऊन थोडे स्थिरस्थावर झाल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या टप्प्यात अग्निशमन केंद्र, देवळे, शाळा इत्यादी व्यवस्था द्यायच्या आणि स्वयंपूर्ण शहराची व्यवस्था पुढे नेत राहायची, असे काहीसे त्या गेमचे स्वरूप होते. यात वस्तू आणि सोयीसुविधा निर्माणावर तुमचे नियंत्रण असले तरी लोकांनी कसे वागावे, हे तुमच्या हातात नसायचे. यामुळे प्राथमिक टप्प्यानंतर हा खेळ जास्त मजेशीर आणि बौद्धिक खुराक देणारा बनायचा. शहराची लोकसंख्या वाढू लागली म्हणजे इस्पितळे, न्यायालये, मनोरंजनासाठी अ‍ॅम्फिथिएटर असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवित, त्या आभासी शहराचा ‘विकास’ करून नागरिकांची मने जिंकत राहणे, हा या खेळाचा मुख्य उद्देश होता. हा विकास घडवून आणताना अन्नधान्य आणि अवजारांची निर्यात व लोकांकडून करवसुली हे पैसे कमावण्याचे साधन खेळणाऱ्यांकडे असे.

सिजरचा हा खेळ खेळताना शहर जसजसे मोठे होत जाई तसतसे खेळात टिकून राहण्यासाठी खेळाडूंचे निरनिराळे व्यवस्थापन कौशल्य पणाला लागत असे. शहरातले राहणीमान सुधारल्यानंतर शहरात नवे लोक राहायला येत, पण ते आल्यानंतर बेरोजगारांची संख्याही वाढे. या बेरोजगारांसाठी नवीन प्रकल्प न राबविल्यास, ते बंड करून शहरातल्या इमारतींना आगी लावीत. शहरात उत्पादन होत नसलेल्या गोष्टी बाहेरच्या देशातून आयात करताना निर्यातीचे गुणोत्तर न सांभाळल्यास खेळाडूंचे पैसे संपून जात आणि पैसे कमावण्यासाठी लोकांवर जास्तीचे कर लादल्यास, त्याची परिणती पुन्हा शहरात जाळपोळ होऊन किंवा मग बहुसंख्येने नागरिक दुसऱ्या शहरात स्थलांतरित होण्यात होई; ज्यामुळे अनेक तास खर्चून बनविलेले एखादे चांगले शहर फक्त योग्य निर्णय न घेता आल्याने ओस पडे. अवकळा आलेल्या अशा शहराचे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न झाल्यास, मग पैसे संपून कर्जाच्या वसुलीसाठी रोमन साम्राज्याचे सैन्य शहरावर आक्रमण करीत किंवा अर्थव्यवस्था सांभाळण्यास अपयश आल्याने खेळाडूला गेम रिस्टार्ट करावा लागे.

रोमचे साम्राज्य ज्या वेळी मिश्र अशा अवस्थेतून जात होते, तो इसवी सन पूर्व ४०० ते इसवी सन ६००चा काळ या गेममध्ये वापरला गेला होता. या काळात रोम ज्या इटलीमध्ये होते, त्या इटलीच्या ग्रीसशी असणाऱ्या व्यापक संबंधाच्या संदर्भांचाही या खेळात मोठ्या खुबीने वापर करण्यात आला होता. ग्रीसला सर्वतोपरी मदत करीत राहण्याचा इटलीचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. नागरिकतेच्या पराकोटीच्या प्रगत संकल्पना या दोन्ही देशांनी शेकडो वर्षांत अंगिकारल्यात. इतक्या की, नव्याने नागरिकशास्त्रात काही शोध लागत नसले, तरी नागरिकशास्त्राचा फक्त इतिहास आणि ऐतिहासिक ठिकाणे दाखवून ग्रीस कित्येक दशके पर्यटनातून भरपूर पैसे कमावत असतो. या देशाजवळ सुपीक म्हणता येईल, अशी फार जमीन नाही. खनिज वा नैसर्गिक साधनसंपत्तीचीही बरीचशी वानवा असल्याने उत्पादनही यथातथाच आहे. इतकेच काय, पण आहारातले बरेचसे मांसजन्य पदार्थ आणि प्रसंगी मांसजन्य प्राण्यांसाठीसुद्धा ग्रीसला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. हे असे असूनही ग्रीसला नेहमीच विकसित राष्ट्राचा दर्जा मिळाला आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आर्थिक संकटातून सावरल्यानंतर पर्यटन क्षेत्रात मोठी भरारी घेऊन ग्रीसने बरीच वर्षे आपला विकासाचा दर वाढता ठेवला. पर्यटनाचा व्यापार वाढत राहिल्याने गेल्या दशकापर्यंत ग्रीक लोकांचे दैनंदिन जीवनमान बरेचसे सुखी राहण्यास मदत झाली. अमेरिकेतले अतिरेकी हल्ले आणि नंतर आलेल्या महामंदीनंतर मात्र हे सूत्र बरेचसे बिघडले आणि ग्रीसची अर्थव्यवस्था ढासळायला सुरुवात झाली. युरोपीय युनियनच्या माध्यमाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून वारंवार कर्ज घेऊनही ग्रीसला आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्यास अपयश आले, ज्यामुळे मग कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी ग्रीसवर विविध निर्बंध आणि अटी लादण्यात आल्या. यातल्या काही अटी बऱ्याचशा युद्धात हरल्यानंतर पराजित राष्ट्रांवर लादण्यात आलेल्या अटींसारख्या जाचक आहेत.

वास्तविक पाहता, क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारतातल्या ओरिसापेक्षाही लहान असणारे आणि विदर्भाच्या लोकसंख्येच्या अर्ध्याहूनही कमी अशी अवघी एक कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या या देशात आलेल्या आर्थिक संकटांना जागतिक माध्यमांनी इतकी प्रसिद्धी का द्यावी? यामागचा विचार करताना आपल्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा १९९०मध्ये सुरू झालेला सुरुवातीचा कालखंड विचारात घ्यावा लागेल. मुक्त अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा सदस्य होणाऱ्या अनेक देशांना ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना सोडून सरकारी खर्च कमी करण्याच्या अटी स्वीकाराव्या लागल्या. सरकारने उद्योगधंद्यांमधली आपली भागीदारी संपुष्टात आणून असे उद्योगधंदे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकणे, त्याचप्रमाणे बँकांवरचे नियंत्रण शिथिल करणे असे अजून काही नियम आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घालून दिले. समाजातील तळागाळातल्या लोकांना थेट मदत करणे कमी करून मुक्त उद्योगधंदे वाढविल्यास त्यातून रोजगार निर्मिती होऊन जनतेचे राहणीमान आपोआप सुधारेल, अशी काहीशी सरळ संकल्पना जागतिक व्यापार संघटनेमार्फत मांडण्यात आली. वरवर पाहता हे सिद्धांत सोपे वाटू शकतात; पण त्यांचा मूळ उद्देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतल्या प्रबळ सदस्यांचा अर्थसत्ताविस्तार होता, हे आता समोर येऊ लागले आहे. यातून एका अदृश्य आर्थिक युद्धाची सुरुवात झालेली अाहे. त्यामुळे अतिश्रीमंत कंपन्या आणि मूठभर व्यक्तींना जगावर राज्य करण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे.
खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर या जागतिक आर्थिक महायुद्धांत अनेक देशांना पराभूत व्हावे लागलेले असून वरवर पाहता राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र वाटणारे देश आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावून बसले आहेत. आर्थिक स्वातंत्र्य गमावल्यानंतर या आंतराष्ट्रीय वेठबिगारीत निरनिराळ्या सरकारांनी आपल्या सार्वजनिक खर्चात मोठी कपात केल्याने शिक्षण, अन्नसुरक्षा आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत व्यवस्थांवर मोठा ताण आला असून यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन प्रचंड हालाखीचे झाले आहे. ज्याप्रमाणे रणांगणातल्या युद्धात असंख्य नागरिकांचा जीव जातो, त्याचप्रमाणे या आर्थिक युद्धातही असंख्य गरीब नागरिकांना मरणयातनांतून जाऊन अखेरीस मृत्यूला कवटाळावे लागत आहे. कर्जवसुलीसाठी जागतिक बँक कुठल्या थराला जाऊ शकते, याचे उदाहरण बोलिव्हियात २०००मध्ये उद‌्भवलेल्या एका प्रसंगातून देता येईल. अर्थव्यवस्था नाजूक झाल्यानंतर जागतिक बँकेच्या खाजगीकरणाच्या अनेक अटींमधल्या एका अटीनुसार सरकारने पिण्याच्या पाण्याचेच खाजगीकरण करावे, असे निर्देश देण्यात आले. यात अगदी पावसाच्या पाण्याचाही समावेश होता. पिण्याच्या पाण्यावाचून जेव्हा लाखो लोक तडफडू लागले, तेव्हा जागतिकीकरणाचे सर्वात भयावह परिणाम जगाच्या समोर आले. पाण्याच्या खाजगीकरणाचा हा प्रश्न अनेक नागरिकांना मग रस्त्यावर घेऊन आला आणि त्यातून एक मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. वरवर पाहता हे आंदोलन पाण्यासाठी वाटत असले तरी ते त्याच्या मुळाशी असलेल्या जागतिक अर्थकारणाने आणलेल्या अवास्तव खाजगीकरणाविरुद्ध होते.

जगाच्या समग्र लोकसंख्येच्या दृष्टीने जागतिकीकरण कितपत यशस्वी झाले आहे? आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीला पर्याय असू शकतो का? ज्या देशांना या प्रक्रियेत अपयश आले आहे, त्या देशांतल्या मूलभूत मानवी हक्कांचे प्रश्न आणि सरतेशेवटी ज्या भांडवलवादावर हा सगळा डोलारा उभा आहे, तो कितपत योग्य आहे, अशा चर्चा जगभरात गेल्या काही वर्षांत सुरू आहेत. या आठवड्यात नव्याने कर्ज मिळावे, म्हणून ग्रीसने स्वीकारलेल्या अटी पाहता, ही व्यवस्था फार काळ तग धरण्याची शक्यता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या आर्थिक महायुद्धात भारताची स्थिती जाणून घ्यायची असल्यास नजीकच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अवश्य भेट द्या. तिथे दोन-तीनदा भेट दिल्यास विकासाच्या प्रक्रियेचे कुणालाही आकलन होईल. या सरकारी इस्पितळात मरणारे लोक या अदृश्य आर्थिक युद्धाचे बळी आहेत. फक्त ते एकदम मरत नाहीत, ‘सिजर’मधल्या नागरिकांसारखे सावकाश अदृश्य होत राहतात.
rahulbaba@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...