आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कागदी शहरे?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कॅरी केलेनबर्जर/फ्लिकर - Divya Marathi
कॅरी केलेनबर्जर/फ्लिकर
बहुमताने निवडून आल्यानंतर "स्मार्ट सिटीज'चा उल्लेख माध्यमात अनेकदा झाला असला तरी सरकारच्या डोक्यात असलेली स्मार्ट सिटीजची योजना आणि जनतेला अपेक्षित असलेले स्मार्ट सिटीजचे स्वप्न यात बरीचशी तफावत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांच्या अगणित वचनांपैकी ‘अच्छे दिन'ची आशा पल्लवित करणार्‍या जाहीरनाम्यातला ‘१०० स्मार्ट सिटीज्'चा विकास, हा एक मुद्दा होता. अलीकडेच केंद्र सरकारने या योजनेत समाविष्ट असणार्‍या ९८ शहरांची यादी जाहीर केली आहे. सरकार स्वबळावर स्मार्ट सिटीज बनवित असून या शहरांच्या यादीत आपले शहर आहे की नाही? हा एकच प्रश्न सध्या जनतेच्या मनात आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर केलेल्या जय्यत वैचारिक तयारीत मा. प्रधानसेवकांच्या विश्वासातले अनेक लोक सत्तेत येण्याअगोदरच नव्या जगातल्या राष्ट्राची पायाभरणी करण्यासाठी वेगवेगळे आराखडे बनविण्यात दंग होते. हे आराखडे म्हणजे, एखादी छान कल्पना घेऊन त्याचा दोन ते पाच पानांत कल्पनाविस्तार करणे, आणि त्यांचा समावेश प्रचारयंत्रणेत करून घेणे, असे या कामाचे स्वरूप होते. बहुमताने निवडून आल्यानंतर स्मार्ट सिटीजचा उल्लेख माध्यमांत अनेकदा झाला असला तरी सरकारच्या डोक्यात असलेली स्मार्ट सिटीजची योजना आणि जनतेला अपेक्षित असलेले स्मार्ट सिटीजचे स्वप्न यात बरीचशी तफावत आहे.

लोककल्याणासाठी झटणार्‍या जगातील काही मोठ्या संस्थांपैकी ‘ब्लूमबर्ग फिलॅन्थ्रॉपी' हे एक मोठे नाव. अमेरिकेत मध्यवर्ती कार्यालय असणारी ही संस्था पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, सरकारी संशोधन आणि सार्वजनिक शिक्षण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये काम करते. या दशकाच्या सुरुवातीला ब्लूमबर्ग फिलॅन्थ्रॉपीने जगभरातल्या सरकारांसोबत त्यांच्या देशातल्या शहरांचा विकास करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या. या योजना अर्थातच मोदी सरकार सत्तेवर येण्याच्या अगोदरपासून सुरू झालेल्या होत्या. सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने ही योजना भारतातही आणण्यासाठी ब्लूमबर्गशी हातमिळवणी केली आणि ‘स्मार्ट सिटीज' बनविण्याची घोषणा केली. ही योजना नेमकी काय आहे, ती कशी राबविली जाईल, यात जनतेचा सहभाग काय असेल, याबद्दल व्यापक विवेचन न करता केवळ अनेक घोषणांपैकी ती एक असल्याने स्मार्ट सिटीज प्रकल्प अजून पूर्णत: मार्गी लागलेला नाही.

"स्मार्ट सिटीज'चा नेमका अर्थ काय?’ या प्रश्नाचे उत्तर अगोदर तपासणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या कामी सुरू केलेली वेबसाईट smartcities.gov.in (जी अजूनही ‘अंडर कन्स्ट्रक्शन' आहे) वर या प्रश्नाचे उत्तर शोधता येते. ‘स्मार्ट सिटीज' म्हणजे नेमके काय, याची व्याख्या सरकारनेही केलेली नाही. अशी मूलभूत व्याख्या करणे शक्यच नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. असे असले तरी शहरे ज्यात पाणी आणि वीजपुरवठा पुरेसा राहील, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन चांगले असेल, अंतर्गत दळणवळण आणि प्रवास सुव्यवस्थित राहील, महिला, वृद्ध व बालके सुरक्षित असतील, आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधा असतील, गरिबांना परवडणारी घरे असतील अशा शहरांना ‘स्मार्ट सिटीज’ म्हणता येईल. या स्मार्ट सिटीज केंद्र सरकार वसवणार नसून, त्यासाठी स्थानिक प्रशासनांनी केंद्र सरकारकडे आपले प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. या प्रस्तावांतून ९८ उत्तम प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येऊन, या सहभागी शहरांना केंद्र सरकार विकासासाठी प्रतिवर्ष १०० कोटी अनुदान देणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीनंतर सरकारी प्रचारात होणारा फोटोशॉपचा वापर स्मार्ट सिटीजच्या प्रचारातही मागे नाही. विकसित देशांतल्या मोठमोठ्या बिल्डिंग्जचे फोटोज किंवा हॉलीवूडपटातल्या कथांमध्ये वापरलेल्या प्रतिमा वापरून जनतेच्या समोर उभे करण्यात आलेली परीकथांतली स्वप्नं आणि दरवर्षी १०० कोटी अनुदानातून शक्य असलेला स्मार्ट सिटीजचा विकास यात जमीनअस्मानचे अंतर आहे.

मोठ्या शहरांमध्ये उभ्या असणार्‍या एकेक बिल्डिंगची किंमत शंभर कोटींहून अधिक असते, त्यामुळे एका बिल्डिंगच्या किमतीएवढ्या पैशात कुठल्या शहरांचा किती विकास होईल, याबद्दल शंका येऊ शकते. इथे येणारा पैसा फार फार तर महानगरपालिकांच्या मूळच्या अर्थव्यवहारात काही अंशी मदत करू शकतो. सद्य:स्थितीतला सरकारचा सवतासुभा पाहता, ज्या महापालिकांमध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता आहे, त्या महापालिकांचे प्रस्ताव सरकार कितपत स्वीकारेल, याबद्दल शंका घेण्यास बराचसा वाव आहे. शिवाय प्रश्न फक्त पैशाचा नसून स्थानिक इच्छाशक्तींचाही आहेच. ‘स्मार्ट सिटीज' योजनेसाठी पाठविलेला प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास काही महानगरपालिकांना निश्चितच चांगले काम करण्याची संधी मिळू शकते, ज्यातून कदाचित स्मार्ट शहरे विकसितही होऊ शकतात.

महानगरपालिकांना शहरांचा वेगाने विकास करण्याची ही चांगली संधी आहे, असे म्हटल्यानंतर महानगरपालिका म्हणजे नेमके कोण? याची वास्तवातली व्याख्या मात्र व्यवस्थित करणे आवश्यक ठरते. मागच्या लेखात सांगितल्याप्रमाणे, सद्य:स्थितीतले स्वराज्य संस्थांचे लोकशाही अंग हे बर्‍याच अंशी अशिक्षित, कंपूबाजीने आणि दादागिरीने बरबटलेले आहे. या व्यक्तिसमूहाचा ‘उफराटा मिडास स्पर्श' कुठल्याही सोन्यासारख्या वस्तूला स्पर्श करताच, तिची माती करून टाकतो. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटीज'च काय, पण कुठलीही योजना लोकप्रतिनिधींनी टोकाच्या राजकारणाशिवाय पार पडणे अवघड आहे. महानगरपालिकांच्या लोकशाही अंगानंतर प्रशासकीय अंगाकडे पाहिल्यास मात्र थोडाफार आशेचा किरण दिसून येतो. ठाण्यात टी. चंद्रशेखर हे २०००च्या आसपास आयुक्त असताना त्यांनी ठाण्याचा घडवून आणलेला विकास, हे प्रातिनिधिक उदाहरण इथे लक्षात घेता येईल. या शतकाच्या सुरुवातीला जागतिकीकरणाच्या दुसर्‍या टप्प्यात स्थानिक प्रशासनांनी केलेले काम, बीएसएनएलसारख्या सरकारी क्षेत्रातल्या कंपनीने इंटरनेटचे विणलेले जाळे, सार्वजनिक क्षेत्रांतल्या तेल कंपन्यांनी कोट्यवधी लोकांना उपलब्ध करून दिलेली गॅस कनेक्शन्स, हे आणि यासारखे अनेक बदल सार्वजनिक क्षेत्रांबद्दल अभिमान वाटावा इतपत मोठे होते. दुर्दैवाने गेल्या दहा वर्षांत प्रशासकीय व्यवस्थांवर वाढत गेलेले लोकप्रतिनिधींचे वर्चस्व प्रशासनातील अनेक सक्षम अधिकार्‍यांचे मनोधैर्य खच्ची करणारे आहे. अनेक शहरांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामधले वितुष्ट वाढत चालले आहे.

महानगरपालिकेचे लोकनियुक्त शासन, अधिकार्‍यांचे प्रशासन, शक्यतो त्याच शहरात कार्यालय असणारे जिल्हाधिकारी, गैरसरकारी संस्था यांच्या एकत्रित सामोपचारातून आणि सहकार्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतात, या योजनेपासून केंद्र सरकारची अपेक्षा तशीच आहे. असे असले तरी इतक्या भिन्न मानसिकतेचे लोक एकत्र येऊन काम करतीलच, याची शाश्वती देता येत नाही. ज्या आंतराष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्यातून ही योजना राबविली जाते आहे, तिचा नामोल्लेख फार कुठे झालेला दिसत नाही. त्यामुळे यात स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होऊ इच्छिणार्‍या इतर संस्था, व्यक्तिसमूह आणि संघटनांना योजनेचे कितपत श्रेय मिळेल, याबद्दल आत्ताच काही सांगणे कठीण आहे. योजना यशस्वी होत असेल पण त्याचे सर्व श्रेय श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ही एकमेव व्यक्ती घेणार असेल तर यात आम्ही कठीण उद्दिष्टांत का सहभागी व्हायचे? असा प्रश्न सर्व पातळ्यांवर विचारला जाऊ शकतो. अर्थात, नरेंद्र मोदी जे जे सांगतील ते फळाचीही अपेक्षा न ठेवता पूर्णत्वाला नेणारेही अनेक लोक आहेत.

या लोकांजवळ शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व कौशल्य यांची मात्र बरीच वानवा आहे. मोदीजींना निवडून देणारा एक चाहता वर्ग प्रशासनातही असून मोदी ज्या संघटनेचे प्रचारक होते, त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही मनावर घेतल्यास राष्ट्रनिर्माणात मोलाची भर घालणारे स्मार्ट सिटीजचे हे भव्य कार्य ते हाती घेऊ शकतात. स्मार्ट सिटीज निर्माण करताना सध्याच्या शहरांतील एकूण एक नागरिकांची मूलभूत मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांपैकी ‘स्वच्छ भारत योजने'सारख्या कागदावर सोप्या भासणार्‍या, पण वास्तवात हवे तसे न मिळालेले यश पाहता सरकार, प्रशासन आणि देशाच्या नागरिकांनाही स्मार्ट सिटीजसाठी जास्त जोमाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे असे होणार नसेल तर अनेक योजनांसारखी ही योजनाही कागदावरच राहील.

rahulbaba@gmail.com