आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाण्याची लोककथा !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कॉलमच्या निमित्ताने गेले पाच महिने मी नानाविध लोकांच्या संपर्कात येतो आहे. यातले बरेचसे अपरिचित, काही पूर्वपरिचित आहेत. अशाच पूर्वपरिचितांपैकी एकीला मी अलीकडे भेटलो. तिला भेटून १५ वर्षे झाली आहेत. शतक बदलले, तसे मानवी नात्यागोत्यांचे संदर्भ बदलले आणि या शतकाच्या उंबरठ्यावर मग काही ताटातूट झालेल्या नात्यांमधले हेही एक होते. बदललेल्या शतकाचे नवे नियम झुगारून ती अजूनही शतक न बदललेल्या एका शहरात स्थिरावली आहे. भेटल्यानंतर १५ वर्षांचे अपडेट देऊन आम्ही औपचारिकरीत्या निरोप घेत असताना तिने मला विचित्र विनंती केली...पुढच्या वेळी तिला भेटायला येताना नाशिकच्या पाण्याच्या सहा बाटल्या घेऊन येण्याची. नळाला येणारे साधे पाणी!

केवळ आपल्या गावच्या पाण्याच्या चवीसाठी एखादा जीव इतका व्याकूळ झालेला बघणे माझ्यासाठी अतीव दु:खदायक आणि आश्चर्याचेही होते. आपल्या गावच्या पाण्याच्या चवीबद्दल कुणा एकीलाच प्रश्न पडू शकतो की, इतरांनाही? याच्या शोधात मी मिनरल वॉटर बनविणार्‍या एका प्रथितयश कंपनीच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. बाटलीबंद पाण्याचे हजारो आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक ब्रँड‌्स उपलब्ध असताना या कंपनीने एक स्मार्ट पद्धती अवलंबली आहे. एखाद्या शहरात उपलब्ध असणारे त्यांच्या ब्रँडचे पाणी हे शक्यतो, त्याच शहराच्या आसपासच्या गावात पॅकिंग केलेले असते. त्याला स्थानिक क्षारांची आणि मातीच्या संपर्काची आपली एक चव असते. हे पाणी घेऊन मग ती कंपनी त्यातले जिवाणू नष्ट करून, त्यावर आणखी काही क्षारांची प्रक्रिया करून मग ते स्थानिक बाजारपेठेत आणते. प्रक्रियेतील गुंतागुंतीकडे दुर्लक्ष केल्यास हे पाणी स्थानिक असून ते शुद्ध केल्यानंतर २० रुपये लिटर या दराने विकले जाते. खिशात पैसे बाळगणार्‍या लोकांना ते विकत घेणे सहज परवडते. मग ज्यांच्याजवळ पैसे नसतील त्या लोकांची परिस्थिती काय असेल, हा पुढचा प्रश्न लगेचच उभा राहतो.

एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांनी रेल्वेमार्ग विस्तारित करायला सुरुवात केली तेव्हा लोहमार्ग जास्तीत जास्त सरळ कसे ठेवता येतील, याकडे त्यांचा विशेष कटाक्ष होता. या लोहमार्गांवरून जाणार्‍या रेल्वेगाड्या ठरावीक अंतराने काही गावांमध्ये थांबत. पण ते गाव विकसितच असेल, असे नाही किंवा मोठे शहरच असेल, असेही नाही. पण त्या ठिकाणी रेल्वे स्थानके उभारण्यात आली. या गावांपैकीच एक गाव होते, मनमाड. तोवर लोकसंख्येने काही हजार असणार्‍या इतर गावांप्रमाणेच हेही एक दुर्लक्षित भारतीय खेडे होते. पण रेल्वे जंक्शन आल्यानंतर या गावाला रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या. शेकडो वर्षं दारिद्र्यात पिचलेल्या खेड्यातील तळागाळातल्या लोकांसाठी हा आशेचा एक मोठा किरण होता.

रेल्वे स्थानकामुळे आलेल्या रोजगार संधीमुळे मनमाडचे एका विकसनशील शहरात रूपांतर व्हायला सुरुवात झाली; ज्याच्या मुळाशी कुठलीही भौगोलिक अनुकूलता मात्र नव्हती. शहर वाढू लागले तसा या गावाच्या पाणीप्रश्नाच्या नियोजनाचा प्रश्न गंभीर व्हायला लागला. आता एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मनमाडमध्ये आठवड्यातून फक्त एक वेळा पाणी येते. मे महिन्यात ते १५ दिवसांनी एकदा येते. पाऊस लांबल्यास मग ते जूनमध्ये एकदाच येऊ शकते. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मनमाडचे लोक जवळच्या शहरात स्थलांतरित होऊ शकतात, परंतु आर्थिकदृष्ट्या सगळ्यांना ते शक्य नाही. मूलभूत हताशा आणि हतबलता घेऊन लाखभर लोक या पराकोटीच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही उन्हाळा कंठत असतात. हा प्रश्न एकट्या मनमाडचा असता तर ते एक वेळ समजू शकते. रेल्वेच्या अर्थव्यवहारावर आधारलेली मनमाडसारखी भारतात पाच हजारांहून अधिक निमशहरी गावे या भयानक समस्येला सामोरी जात आहेत. भारतातल्या अर्ध्याहूनही अधिक भागात तीव्र पाणीटंचाई असून यात अन्नधान्याचे प्रमुख उत्पन्न घेणार्‍या पंजाब व हरयाणाचाही समावेश आहे.

नागरी जलपुरवठ्याकडून शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याची आकडेवारी पाहताना, विहीर आणि बोअरिंगच्या पाण्यावर केल्या जाणार्‍या शेतीपद्धतीवर विचार करावा लागेल. गेल्या सात वर्षांत भूजल पातळी दरवर्षी एक मीटरपेक्षा जास्त खोल जात असून काही ठिकाणी हे प्रमाण अजूनही जास्त आहे. मराठवाड्यात कधीकाळी बोअरिंगला २०० मीटरवर लागणारे पाणी आता ३००, ४००, ६०० फूट खोदल्यावरही लागत नाही. पारंपरिक शेतीपद्धती मोठ्या प्रमाणावर विहिरींवर अवलंबून असल्याने शेतीसाठी उपलब्ध असणारी भूजल पातळी खाली गेल्याने कित्येक शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी केवळ पाण्याअभावी पडीक राहण्याचे प्रमाण वाढते आहे. शेतकर्‍यांना आणि गरीब लोकांना हक्काचे पाणी वितरण व्यवस्थेतून मिळणे दुरपास्त होत असताना प्रत्येकाची आशा दरवर्षी पडणार्‍या पावसाभोवती केंद्रित होते. पण नियमित पडणार्‍या पावसाचे हे चक्र पहिल्यांदा बिघडले, ते बरोबर २० वर्षांपूर्वी १९९५मध्ये. त्यानंतरचा येणारा प्रत्येक पाऊस कधी खूप जास्त आला, कधी कमी आला आणि कितीतरी वेळा अवकाळी आला. पावसाची नियमितता अशी बिघडल्यानंतर जन्माला आलेले पाणीप्रश्न जास्त भयानक आहेत. एका बाजूला वाढत्या तापमानाने हिमालयातले बर्फ वितळून गंगेसारख्या नद्यांना पूर येत असताना देशाच्या दुसर्‍या भागात कितीतरी गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, किंवा मग हंडाभर पाण्यासाठी मैलो न‌् मैल पायपीट करावी लागते. खेड्यांमध्ये पाणी भरण्याचे काम हे मग पाच ते दहा वर्षांच्या मुलांवर येऊन पडते. शहरातली लहान लहान मुले जेव्हा समर व्हेकेशनमध्ये घरात बसून कार्टुन्स बघत असतात, तेव्हा गावातली लहान मुले पाण्यासाठी पायपीट करत असतात. या गरीब बिचार्‍यांना आपल्यावर कष्ट कुणी लादले आहेत, याबद्दल काहीही माहिती नाही.

त्या लहान मुलांना काय झालेय, याबद्दल काही माहिती नसले तरी वाचणार्‍यांना हे सांगावे लागेल. पावसाची अनियमितता, भूजलाची घटत जाणारी पातळी आणि उद्योगांसाठी केला जाणारा पाण्याचा अपव्यय पाहता, हे संकट अधिक गंभीर होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ‘परिस्थिती इतकी गंभीर असेल तर सरकार काही करत का नाही?’ असा प्रश्न इथे उपस्थित होऊ शकतो. सरकार सगळीच जबाबदारी घेऊ शकत नाही. ज्यांच्याकडच्या नळाला २४ तास पाणी असते, अशांनी निवडून दिलेले सरकार याबद्दल काहीच निर्णय घेऊ इच्छित नाही. यासाठी सरकारला विनंती करावी लागते, जाब विचारावा लागतो, लोकांमध्ये झाडे जगविण्यासाठी जनजागृती करावी लागते, लोकसहभागातून वनसंवर्धन करावे लागते. पाण्याच्या गरजेच्या स्वयंपूर्तीसाठी वस्त्यांमध्ये जाऊन निरनिराळे छोटे व मध्यम प्रकल्प राबविले जावे लागतात. मग ‘हे कुणी करतंय का?’ असा दुसरा प्रश्न इथे उभा राहतो. पर्यावरण संवर्धनासाठी आणि जनजागृतीसाठी ‘ग्रीनपीस’ ही संस्था गेली कितीतरी वर्षे भारतात काम करत होती. त्यांच्या या प्रकल्पांना औद्योगिक विकास करण्यासाठी अडथळा येतो, म्हणून प्रत्येक सरकारचा विरोध होता. तरीही ही संस्था बरीच चांगली कामे करीत होती. जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रात ग्रामीण पातळीवर भारतातील आतापर्यंतचे सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गेल्या वर्षी हातात घेण्यात आले. पाण्याच्या स्वयंपूर्णतेसाठी काही संस्था काम करत होत्या आणि या प्रकल्पांना लाखो डॉलर्सचे सहकार्य ‘फोर्ड फाउंडेशन’ ही संस्था करीत होती. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांच्या सरकारने ग्रीनपीस आणि फोर्ड फाउंडेशन या संस्थांवर बंदी घातली असून त्यांची बँकांमधली खाती गोठविली आहेत. पाण्याची समस्या सोडविली जाऊ शकते आणि ती या दोन संस्थाच सोडवू शकतात, असे इथे अजिबात म्हणायचे नाही; पण मग कुणाला तरी हा प्रश्न सोडवावा तर लागेल ना? शेवटी हा देश चोवीस तास नळाला पाणी येणार्‍यांचा जितका आहे, तितकाच पाण्यासाठी चार किलोमीटर पायपीट करणार्‍यांचाही आहे.

राहुल बनसोडे
rahulbaba@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...