आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नागाभूमीचे काही अनुत्तरित प्रश्न!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत सरकारतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालीमचे महासचिव थुईंगलेंग मुआ यांच्यासोबत चर्चा करून नागालँडमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नागा नेत्यांच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे ठरविले असून स्वतंत्र चलनाची, दुहेरी नागरिकत्वाची आणि स्वतंत्र संविधानाची मागणी भारत सरकारने यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे.

नागालँड या राज्याला अधिक स्वायत्तता देऊन, नागा नेत्यांची स्वतंत्र पासपोर्ट आणि स्वतंत्र ध्वजाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली असल्याचे वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री रिजीजू यांनी स्वतःहून ट्विटरद्वारे अद्याप या प्रकारची कोणतीही मागणी मान्य केली नसल्याचे स्पष्ट केले!
ना गालँड या राज्याला अधिक स्वायत्तता देऊन, नागा नेत्यांची स्वतंत्र पासपोर्ट आणि स्वतंत्र ध्वजाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली असल्याचे वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री रिजीजू यांनी स्वतःहून ट्विटरद्वारे अद्याप या प्रकारची कोणतीही मागणी मान्य केली नसल्याचे स्पष्ट केले! सोशल मीडियावर मात्र हे वृत्त पसरले असून एकूणच याबाबत अद्याप संभ्रम आहे, परंतु नागालँडच्या परिसरात शांतता प्रस्थापित करण्याचा सकारात्मक प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकार याबाबत विचार करत असेल तर काश्मीरमधील अशाच मागणीबाबत आजपर्यंत जे धोरण स्वीकारले ते चुकीचे होते, हे स्वतःच मान्य केल्यासारखे होणार आहे!

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी इंग्रज हा देश सोडून जात असताना ज्या प्रदेशावर इंग्रजांचे राज्य होते, तो सर्व प्रदेश भारताचा भाग आहे, या सर्वसामान्य लोकांतील गैरसमजाला निष्कारण बळ देऊन राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आजपर्यंत निरर्थक राजकारण केले गेले. काश्मीरला स्वतंत्र ध्वज नाकारणारी भाजपा आज काश्मीरमध्ये अधिक स्वायत्ततेची मागणी करणाऱ्या पीडीपीसोबत आघाडी करून, नागालँडमध्ये शांतीच्या प्रयत्नात नागालँडला स्वतंत्र ध्वज मान्य करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे!

नागालँडचा परिसर म्हणजे पूर्वोत्तर भागातील डोंगरदऱ्यांचा प्रदेश आहे. म्यानमार या देशाच्या सीमेला लागून असणाऱ्या या परिसरात नागा लोकांच्या विविध जमाती, त्यांचे वेगवेगळे उत्सव, त्यांच्या प्रथा-परंपरा यांची सतत रेलचेल असते. देशात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने २६वे राज्य असणाऱ्या नागालँडमध्ये ८० टक्के साक्षरता असून तेथील मुख्य भाषा ही इंग्रजी आहे. आज घडीला १ कोटी ९ लाख ८० हजारच्या आसपास या राज्याची जनसंख्या असणाऱ्या राज्यात ओ, अंगामी, च्यांग, कोन्याक, लोथा, सुमी, दिमसा, कचारी अशा जवळपास १५ जमाती असून प्रत्येक जमातीची वेषभूषा आणि संस्कृती वेगवेगळी आहे. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असणारे हे राज्य, सर्वात जास्त ख्रिश्चन लोकांची संख्या असणारे देशातील तिसरे राज्य आहे.

मंगोलियन वंशाशी साध्यर्म असणाऱ्या नागा जमातींच्या या प्रदेशात १९व्या शतकात प्रथम प्रवेश केला ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीने. आसाममध्ये चहाची शेती सुरू करून आसामवर अधिपत्य निर्माण केल्यानंतर कॅप्टन जेनकिन्स आणि पेम्बरटन यांना १८३२मध्ये नागा जमातीबरोबर पहिला संघर्ष करावा लागला. आसाममधील चहाच्या व्यापारावरील नागा जमातींचा उपद्रव संपुष्टात आणण्यासाठी ब्रिटिशांनी १८३९ ते १८५० या काळात १० लष्करी मोहिमा काढल्या. सोबत ख्रिस्ती मिशनरींचे कामही चालू होतेच! फेब्रुवारी १८५१मध्ये किक्रुमा येथे ब्रिटिशांचे नागा जमातीचे सर्वात मोठे युद्ध झाले, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंची प्रचंड प्रमाणात जीवित व वित्त हानी झाली. यानंतर मात्र ब्रिटिशांनी नागांच्या प्रथा व परंपरांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण आखले. तरीही नागा जमातीचे ब्रिटिशांवरील हल्ले १८६५ पर्यंत चालू होते. कंपनी सरकार जाऊन ब्रिटिशांची थेट अधिसत्ता १८५७मध्ये सुरू झाल्यानंतर ब्रिटिशांनी नागा जमातीशी शांततापूर्ण साहचर्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. ख्रिस्ती मिशनरींनी त्यांच्या सामाजिक कार्यातून आणि वैद्यकीय सेवेतून नागा जमातीतील काही जमातींची सहानुभूती मिळविली होती. याचा एकत्रित परिणाम होऊन १८७८मध्ये ब्रिटिशांनी प्रशासनास सुरुवात केली आणि कोहिमा शहराची निर्मिती करून तळ स्थापन केले.

प्रशासनामुळे आणि मिशनरींनी केलेल्या सामाजिक कार्यामुळे नागा जमातीत अनेक बदल घडून आले. पुढे ब्रिटिशांनी हा परिसर आसामला जोडला आणि रुपया हे चलन येथे चालू करून व्यापार वृद्धिंगत केला. ब्रिटिशांनी १८८० ते १९२२ या काळात सतत प्रयत्न करून नागा जमातींना आधुनिक जगाची ओळख करून देण्याचे काम केले. ज्यामुळे नागा जमाती आणि ब्रिटिश यांच्यातील संघर्षाला सनदशीर मार्गाच्या लढ्याचे रूप प्राप्त झाले.

भारतात स्वातंत्र्याच्या सुविधा देण्यासाठी आलेल्या सायमन कमिशनसमोर ‘नागा क्लब’च्या नेत्यांनी स्वतंत्रपणे निवेदन देऊन त्यात नागालँड हा स्वतंत्र देश असल्याचे म्हटले होते. नागा नेत्यांनी १९२९ ते १९३५ या दरम्यान सातत्याने सार्वभौमत्वाची आणि स्वयंशासनाची मागणी ब्रिटिशांसमोर केली. ब्रिटिशांनी सायमन कमिशनमधील मागणीनुसार नागालँडच्या परिसरास १९३५च्या भारत कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून मुक्त ठेवले आणि १ एप्रिल १९३७ पासून हा प्रदेश ब्रिटिश भारत सरकारच्या अखत्यारीत न ठेवता, थेट ब्रिटिश राजघराण्याच्या अधिपत्याखाली ठेवला. अर्थात हे धोरण दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीचे आहे, ज्यामध्ये पुढे बराच बदल झाला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान एप्रिल १९४४मध्ये जपानी सेनेसोबत सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेने कोहिमा, इंफाळ, मणिपूर या परिसरावर विजय संपादन केला होता. मात्र जून १९४४मध्ये ब्रिटिशांनी हा प्रदेश पुन्हा जिंकला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४६मध्ये युनायटेड नागा कौन्सिलची स्थापना झाली. ही कौन्सिल म्हणजे सायमन कमिशनसमोर निवेदन देणाऱ्या नागा क्लबची विस्तारित आवृत्ती होती. नागा कौन्सिलने कॅबिनेट मिशनसमोर जून १९४६मध्ये स्वायत्ततेच्या मागणीचे निवेदन दिले. त्यास १ ऑगस्ट १९४६रोजी नेहरूंनी प्रतिसाद देऊन भारताच्या अंतर्गत स्थानिक प्रशासन, स्वयंशासन, नागा जमातीच्या हक्कांचे संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र नागा कौन्सिलच्या या निर्णयाबाबत नागा जमातीमध्येदेखील मतभेद होते. काही जमातींनी भारतात राहण्यापेक्षा स्वतंत्र राष्ट्राच्या दर्जाची मागणी केली, ज्या मागणीचे समर्थन आजही अनेक नागा जमाती करतात.

भारताला १९४७मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वतंत्रतावादी नागा जमातींच्या कृत्यांना उधाण आले. याच स्वतंत्रतावादी नागा लोकांच्या समूहाला आपण भारतविरोधी समूह म्हणतो. नागा लोकांचे लोकप्रिय नेते अंगामी झापू फिझो यांच्या नेतृत्वाखाली हिंसक कारवाया सुरू झाल्या. अनेक भारतीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले सुरू झाले आणि स्वातंत्र्याची मागणी केली जाऊ लागली. या दरम्यान फिझो यांनी १९५१मध्ये दिल्लीला येऊन नेहरूंची भेट घेतली. पण हिंसक कारवाया सुरूच होत्या. शासकीय कार्यालयावरील, अधिकाऱ्यांवरील, नागरिकांवरील हल्ले वाढले, तेव्हा १९५५मध्ये भारत सरकारने थेटपणे सैन्य कारवाई केली आणि हा प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून थेट केंद्र शासनाच्या अंकित ठेवला. पुढे १९५७मध्ये भारत सरकार आणि नागा नेत्यांमध्ये करार होऊन नागा जमातीसाठी त्या परिसरात अधिक स्वायत्तता प्रदान करून स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचे मान्य करण्यात आले. पंतप्रधान नेहरू आणि नागा नेते यांच्यात १९६०मध्ये करार होऊन नागालँड राज्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि १ डिसेंबर १९६३ रोजी नागालँड या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती होऊन ११ फेब्रुवारी १९६४पासून नागालँडची विधानसभा कार्यरत झाली. त्या अनुषंगाने १३व्या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय राज्यघटनेमध्ये नागालँडसाठी ‘३७१ अ’ या विशेष कलमाचा अस्थायी तरतूद म्हणून अंतर्भाव करण्यात आला, ज्यामध्ये काश्मीरबाबत असलेल्या ३७० कलमाप्रमाणे स्वायत्ततेची हमी देण्यात आली आहे.

नुकतेच भारत सरकारतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालीमचे महासचिव थुईंगलेंग मुआ यांच्यासोबत चर्चा करून नागालँडमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नागा नेत्यांच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे ठरविले असून स्वतंत्र चलनाची, दुहेरी नागरिकत्वाची आणि स्वतंत्र संविधानाची मागणी भारत सरकारने यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे. नागालँडमध्ये एनएससीएनच्या वेगवेगळ्या चार-पाच शाखा कार्यरत असून आपापसात असणाऱ्या संघर्षात स्वतःला नागांचे खरे प्रतिनिधी म्हणून दर्शविण्याच्या प्रयत्नात त्या वेगवेगळ्या मागण्या भारत सरकारसमोर करत असतात. नागालँडला स्वतंत्र ध्वज असावा, ही त्यापैकीच एक मागणी आहे!

जगात एकाच देशामध्ये असणाऱ्या विविध राज्यांना स्वतंत्र ध्वज असणे नवीन बाब नाही. अमेरिकेत दुहेरी नागरिकत्व आहे. तर युरोपात ब्रिटनअंतर्गत असतानाही स्कॉटलंडचा व आयर्लंडचा स्वतंत्र ध्वज आहे. चीननेदेखील हाँगकाँग, तैवान आणि मकावू यांना स्वतंत्र ध्वज दिला आहे. मग तो नागालँडला का नसावा? अशी मागणी नागा नेत्यांनी भारत सरकारसमोर केली असून नागालँडमधील सध्याचे मुख्यमंत्री टी. आर. झिलीयांग यांचा ‘नागालँड पीपल्स फ्रंट’ हा पक्ष आज केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या भाजपसोबत राज्यामध्ये आघाडी करून आहे.

नागालँडमध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी सकारात्मक पाऊल म्हणून, नागा नेत्यांची देशांतर्गत स्वायत्तता म्हणून स्वतंत्र ध्वजाची मागणी मान्य केली तर विरोध करण्यास भाजप रस्त्यावर उतरणार नाही, ही बाब केंद्र शासनासाठी नक्कीच आशादायी आहे.
rajkulkarniji@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...