आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहाबानो ते सायराबानो...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उत्तराखंड राज्यातील काशीपूरच्या सायराबानोचा १५ वर्षांपूर्वी अलाहाबादच्या रिजवान अहमदशी निकाह झाला होता. पण काही काळातच माहेरहून पैसे आणण्यासाठी तिचा छळ सुरू झाला. दोन मुलांची आई असणाऱ्या सायराला घराबाहेर काढले गेले आणि थेट पोस्टाद्वारे ‘तोंडी तलाक’ देण्यात आला. ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार ‘हलाला’ म्हणजे, तिने परपुरुषाशी निकाह करून त्यापासून तलाक घेतला, तरच पहिल्या पतीसोबत तिला पुन्हा निकाह करून राहता येईल, अन्यथा नाही. म्हणून आज तिचा नवरा तिला स्वीकारण्यास तयार नाही.
सायराबानोने याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुस्लिमांमधील ‘तोंडी तलाक’, ‘हलाला’ आणि ‘बहुपत्नीत्व’ या प्रथा बेकायदा असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपले म्हणणे दाखल करण्यास निर्देश दिले आहेत. ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे. मात्र सायराबानोच्या याचिकेमुळे समान नागरी कायदा हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला असून ३० वर्षांपूर्वीच्या भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या शहाबानो खटल्याचे स्मरण नव्याने होत आहे.

मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरात राहणाऱ्या मोहम्मद अहमद खान या प्रथितयश वकिलाची पत्नी म्हणजे, शहाबानो! खान यांनी दुसरे लग्न करून १९७८मध्ये शहाबानोला सांभाळण्यास नकार दिला, यास्तव शहाबानोने प्रतिमाह रु. ५००/- पोटगी मिळावी म्हणून, सीआरपीसी (भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता) कलम १२५ अन्वये न्यायालयात अर्ज दिला. यावर खान यांनी, शहाबानोला यापूर्वीच तलाक दिला असल्यामुळे पोटगी देणे बंधनकारक नसल्याचा बचाव न्यायालयासमोर केला. मात्र न्यायालयाने शहाबानोचा अर्ज मंजूर होऊन प्रतिमाह रु. २५ पोटगी देण्याचा आदेश १९७९मध्ये दिला; ज्यावर शहाबानो हिने दाखल केलेल्या पुनर्निरीक्षण अर्जानुसार उच्च न्यायालयाने त्यात वाढ करून पोटगीची रक्कम १७९ रुपये केली. स्वतः वकील असूनही बायकोने केलेली केस हरल्यामुळे, अहंकारातून केवळ १७९ रुपये एवढी पोटगी देण्याचे टाळून, खान महोदय सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या व्यक्तिगत अहंकारासाठी त्यांनी वेठीस धरले, या देशातील तमाम मुस्लिम महिलांच्या हिताला आणि आधार घेतला, मुस्लिमांनाच पवित्र असणाऱ्या कुराण, हदीस आणि शरीयतचा!

सर्वोच्च न्यायालयात खान यांच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ आणि ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ या संस्था हितसंबंधी म्हणून याचिकेत सामील झाल्यामुळे ही याचिका पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर वर्ग करण्यात आली. २३ एप्रिल १९८५ रोजी या न्यायपीठाने खान यांची याचिका नाकारून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहाबानो हिच्या हक्कात दिलेला निर्णय कायम ठेवला! हा निकाल देताना न्यायालयाने, कुराणमधील काही ‘आयातां’वर भाष्य केले. तसेच सीआरपीसी कलम १२५मधील तरतूद देशातील सर्व नागरिकांसाठी लागू असून ती मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याशी विसंगत नसल्याचे जाहीर केले. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, घटनेतील अनुच्छेद ४४मधील निर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत प्रयत्न करावे, अशी सूचनादेखील केली.

मुस्लिम उलेमांनी निकालाच्या या स्वरूपावर आक्षेप घेऊन हा निकाल केवळ शहाबानोच्या पोटगीपुरता मर्यादित नसून, तो मुस्लिमांच्या कुराणप्रणीत दैवी कायद्यात हस्तक्षेप असल्याचा प्रचार केला. लवकरच त्या भावनेस राजकीय पाठबळ मिळाले आणि आंदोलने, मोर्चे, धरणे, भाषणबाजी हे प्रकार सुरू होऊन राजकीय वातावरण पूर्णतः तापले.

सीआरपीसी अंतर्गत असणारी पोटगीची तरतूद म्हणजे, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी निदान पोटगीपुरती तरी अस्तित्वात असल्याचे निदर्शक आहे. मात्र त्या वेळच्या राजीव गांधी सरकारने, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यातील हस्तक्षेप असल्याचा मुस्लिम नेत्यांचा दावा मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास निष्क्रिय करणारा, मुस्लिम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) कायदा १९८६, हा नवीन कायदा संमत केला. हा निर्णय समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीबद्दल घटनेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वांना धक्का देणारा होता. नवीन कायद्यामुळे घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सीआरपीसी कलम १२५मधील तरतुदीसोबतच पोटगी मागण्यासाठी आणखी एक कायदा मिळाला आणि मुस्लिम महिलेस मिळणारी पोटगी इद्दतच्या कालावधीपुरती मर्यादित केली गेली असली तरीही, या कालावधीत एकदम मोठी रक्कम मिळण्याची तरतूदही केली गेली. पोटगी किती दिली जावी, याचेही बंधन नवीन कायद्याने काढून टाकून नवऱ्याच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने पोटगी मागण्याचा अधिकार मुस्लिम महिलेला दिला गेला. नवीन कायद्याने नवीन काय दिले असेल तर, कलम ४मधील तरतुदीनुसार मुस्लिम महिलेचा पती पोटगी देण्यास अक्षम असेल, तर महिला राहात असलेल्या परिसरातील वक्फ बोर्डाकडून त्या महिलेस मदत मिळावी, असा आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला. मात्र ही तरतूद वक्फ कायद्यातील उद्दिष्टांशी विसंगत असल्यामुळे आपसूकच अर्थहीन राहिली. नवीन कायद्यातील कलम ५ मधील तरतूद अतिशय महत्त्वपूर्ण म्हणावी लागेल.

या तरतुदीनुसार, या कायद्याखाली मुस्लिम महिलेने पोटगीचा अर्ज दाखल केल्यावर प्रथम सुनावणीच्या वेळी अर्जदार घटस्फोटित मुस्लिम महिला किंवा तिचा पूर्व पती या दोघांनी किंवा दोघांपैकी कोणीही एकाने शपथपत्राद्वारे किंवा अर्जाद्वारे सदरचा अर्ज सीआरपीसीमधील तरतुदीनुसार चालवण्यात यावा, अशी विनंती केल्यास तो अर्ज सीआरपीसी कलम १२५ म्हणजेच शहाबानोला ज्या कलमान्वये पोटगी मिळाली त्याच कलमानुसार चालवण्यात येतो. याचाच अर्थ, नवीन कायदा होऊनही घटस्फोटित मुस्लिम महिलेचा सीआरपीसी कलम १२५ प्रमाणे पोटगीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. आजही मुस्लिम महिलेचा पोटगी अर्ज सीआरपीसीमधील तरतुदीनुसारच दाखल केला जातो. कारण ती महिला त्या वेळी स्वत:ला मुस्लिम न समजता केवळ पीडित समजत असते. संबंध बिघडलेले असतात, नवऱ्याला आणि त्याच्या नातेवाइकांना धडा शिकविण्याच्या हेतूने कित्येक स्त्रिया आग्रह धरतात की, मुस्लिम धार्मिक कायद्याचा आधार न घेता, अधिकाधिक कडक कायद्यानुसार खटला दाखल करावा! देशातील न्यायालयांचा सर्व्हे केला तर १९८६च्या कायद्यानुसार दाखल झालेली मुस्लिम महिलांची पोटगीची प्रकरणे अगदी नगण्य असतील! हे वास्तव असले तरी, नवीन कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास न करता समर्थन आणि विरोध याचे जातीय दृष्टिकोनातून राजकारण सुरू झाले.

शहाबानो केस संदर्भातील घडामोडीत हिंदू समाजाचा काहीही संबंध नव्हता. मात्र हिंदू महिलांना समान अधिकार देणाऱ्या हिंदू कोड बिलाला हिंदू धर्मावरील आक्रमण म्हणून संबोधणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांनी राजीव गांधी सरकारने आणलेला नवीन कायदा मुस्लिम समाजाचा अनुनय करणारा, आणि हिंदू समाजावर अन्याय करणारा असल्याची विचित्र भूमिका घेतली. गमतीशीर बाब अशी की, १९५६मध्ये हिंदू महिलेला संपत्तीत वाटा नको म्हणणारे, देशातील समस्त हिंदुत्ववादी, १९८६मध्ये देशातल्या घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या हक्काचे प्रखर हितचिंतक आणि रक्षणकर्ते बनले होते! या निमित्ताने हिंदुत्ववाद्यांकडून समान नागरी कायदा हा विषय मुस्लिमांच्या विरोधाचे साधन म्हणून वापरला गेला. हिंदुत्ववादी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरतात, म्हणून आपण त्यास विरोध करायचा, या भूमिकेतून धर्मांध मुस्लिम त्यास विरोध करत राहिले, जे आजही चालू आहे.

शहाबानो हे प्रकरण मुस्लिम महिलांवर वैयक्तिक कायद्याच्या बुरख्याखाली होणाऱ्या अन्यायापैकी केवळ पोटगी या विषयाशी संबंधित होते. मात्र मुस्लिम महिलांच्या मुख्य समस्या ‘तोंडी तलाक’, ‘हलाला’ आणि ‘बहुपत्नीत्व’ या आहेत. आज सायराच्या याचिकेमुळे हा विषय प्रखरपणे समोर आला आहे. जगातील इजिप्त, इराक, जॉर्डन, कुवेत, मोरोक्को, सुदान, येमेन या मुस्लिम राष्ट्रांत एवढेच काय पण पाकिस्तानमधूनसुद्धा तोंडी तलाक, हलाला आणि बहुपत्नीत्व या बाबी रद्द करण्यात आल्या आहेत. भारतात मुस्लिम समाज स्वेच्छेने या सुधारणा स्वीकारून तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व याचा त्याग करत आहे. मात्र त्या अनुषंगाने कायदा करायचा विषय समोर आला की, रूढीवादी मुस्लिम समाज, धर्माचे राजकारण करणाऱ्या जातीयवाद्यांच्या चिथावणीने सुधारणांना पाठिंबा देण्याऐवजी, या सुधारणांना स्वधर्मावरील आक्रमण समजतो आणि पूर्वीच्या निरर्थक बनलेल्या धार्मिक प्रथांना हिंदूंच्या भीतीपोटी कवटाळत बसतो आहे. यामुळे केवळ मुस्लिम नव्हे, तर समस्त भारतीय समाज हजारो वर्षे मागे जात असून त्याची जाणीव मुस्लिम-हिंदू दोन्ही समाजातील नेतृत्वाला अजिबात नाही, हे खेदाने म्हणावे वाटते! एकंदरीत सायराच्या याचिकेमुळे समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊन हा कायदा लागू करण्याची संधी सध्याच्या सरकारला मिळाली आहे, म्हणून समस्त भारतीय समाज सायराच्या याचिकेकडे आशेने पाहात आहे.

राज कुलकर्णी
rajkulkarniji@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...