आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यघटनेची अविभक्त प्रस्ताविका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय राज्यघटनेची प्रस्ताविका ही एका अर्थाने घटनेच्या उद्देशांची आणि तत्त्वांची संक्षिप्त स्वरूपात माहिती देणाऱ्या घटनेच्या गर्भितार्थाचा तथा आशयाचा बहुमोल असा सारांश आहे. भारतीय राज्यघटना दिनाचे औचित्य साधून प्रस्ताविकेच्या वैशिष्ट्यांची ही उकल...

घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेच्या ११व्या सत्रात २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनेचा मसुदा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द केला, ज्यावर २६ नोव्हेंबरला स्वाक्षरी होऊन घटनेचे प्रथमदर्शनी सारांशरूप म्हणून प्रस्ताविकेस मंजुरी मिळाली. राज्यघटनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे २६ जानेवारी १९५०पासून करण्यात आली असली तरीही जगातील सर्वात मोठ्या, लिखित स्वरूपातील घटनेचा स्वीकृती दिन अर्थात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय राज्यघटना दिवस’ म्हणून ओळखला जातो.

घटनेची प्रस्ताविका ही जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६रोजी संविधान सभेसमोर मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर प्रामुख्याने आधारलेली असल्याचे मानले जाते, मात्र तिचा मूळ आधार हा १९२८मध्ये सर्वपक्षीय परिषदेत मांडलेला ‘नेहरू रिपोर्ट’ आहे, हे निर्विवाद. आज घटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत हक्कांसह विविध स्वातंत्र्यांचादेखील या अहवालात समावेश आहे. एकूण १९ मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात येतील, हा या अहवालाचा मुख्य गाभा होता. त्यातूनच या प्रस्ताविकेची निर्मिती करण्यात आली.

प्रस्ताविकेतील ‘आम्ही भारताचे लोक’ हा शब्दप्रयोग लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रकटीकरण अाहे. त्याचा थेट अर्थ, सत्ता ही अंतिमतः जनतेच्या हाती असून या घटनेची निर्मिती लोकांनी, लोकांसाठी केलेली आहे. या प्रस्ताविकेचे निर्माते स्वतः भारतीय लोक आहेत, त्यांचा भारत त्यांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचा अंगीकार करणारा घडवायचा असल्यामुळे प्रस्ताविकेत या तत्त्वांना वृद्धिंगत करणाऱ्या राजकीय व्यवस्थांचा उल्लेख केला आहे.

‘भारताचे एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा’ या वाक्यातील ‘सार्वभौम’ या शब्दाचा अर्थ कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या अंकित नसणारी जनता हीच सर्वोच्च! असा आहे. हा शब्द भारतीय घटनेत ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्याचा विरोध म्हणून अंतर्भूत झालेला आहे. आता आम्ही कोणाच्या अंकित नाही, अशी भारतीय जनता म्हणते, कारण तिने पारतंत्र्य भोगले आहे आणि संघर्ष करून स्वातंत्र्य मिळवले आहे. याच वाक्यातील ‘लोकशाही’ आणि ‘गणराज्य’ यांचा अर्थ एकमेकांशी सुसंगत असाच आहे. हे ‘लोकशाही गणराज्य’ म्हणजे प्रजासत्ताक आहे! याचा अर्थ राज्याचा प्रमुख हा जन्माच्या आधारावर ठरत नसून तो लोकांतून निवडला जाईल. लोकशाहीसोबत प्रजासत्ताक अथवा गणराज्य असे म्हणण्याचे कारण असे की, प्रत्येक लोकशाही राष्ट्र हे गणराज्य वा प्रजासत्ताक असत नाही. इंग्लंड हे लोकशाही राष्ट्र आहे, मात्र ते प्रजासत्ताक नाही! कारण राज्यकारभार लोकशाही असला तरी तिथे राजाची अधिसत्ता आहे. म्हणून ‘प्रजासत्ताक’ हा शब्द जाणीवपूर्वक नमूद केला गेला आहे.

प्रस्ताविकेत सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक याबरोबर ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) या शब्दांचा अंतर्भाव, इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १८ डिसेंबर १९७६रोजी आणीबाणीच्या काळात ४२व्या घटना दुरुस्तीद्वारे करण्यात आला. या दुरुस्तीवर वारंवार टीका केली जाते. कारण ही दुरुस्ती आणीबाणी काळातील आहे, म्हणून काहींचा आक्षेप असून काहींचा आक्षेप ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांनाही आहे. स्वाभाविकपणे ते धर्माधिष्ठित राष्ट्राचे समर्थक आणि या शब्दातून प्रतीत होणाऱ्या व्यवस्थेचे विरोधक आहेत. घटना दुरुस्ती दरम्यान ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’(सेक्युलर) या शब्दांचा अंतर्भाव करण्यात आला, याचा अर्थ दुरुस्तीपूर्वी घटना ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ नव्हती, असा नव्हे!

समाजवाद ही प्रबोधनाच्या कालखंडात आकारास आलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही उद्दिष्ट असणारी राजकीय व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत मनुष्य हा सर्व बाबींच्या केंद्रस्थानी असून तो स्वतंत्र आहे, स्वतःचे भवितव्य त्याच्या हातात आहे, हा बुद्धिवादी विचारप्रवाह आधुनिक जगात मान्य झाला. मानवाच्या बौद्धिक प्रगतीसाठी, सामाजिक नैतिक उन्नतीसाठी त्याला धर्म बंधने तोडणे आवश्यक आहेत. म्हणून धर्माच्या कक्षा निश्चित करून भौतिक साधनांच्या माध्यमातून मानवी कल्याण साधण्यासाठी ‘सेक्युलॅरिझम’ हे तत्त्व महत्त्वाचे आहे, म्हणून त्याचा अंतर्भाव घटनेमध्ये केला गेला. या दुरुस्तीमुळे देशातील अल्पसंख्याक समुदायास प्रदान केलेले घटनात्मक संरक्षण पुन्हा आश्वस्त केले गेले! ‘समाजवाद’ हा शब्द घटनेला अगदीच नवीन नव्हता, तर घटनेचा मूळ गाभा हा समाजवादीच आहे!

प्रस्ताविकेत समाजवाद या शब्दाचा अंतर्भाव न करण्याबाबत जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, ‘आम्ही समाजवादाचाच आशय घटनेतून दिला आहे, भारताला समाजवादाकडेच वाटचाल करायची आहे. पण त्या आशयाला आम्ही साच्यात बसवलेले नाही.’ तर डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘उद्या संशोधक समाजवादापेक्षा एखादी उत्तम शासनव्यवस्था शोधून काढतील, त्यामुळे एका ठरावीक चौकटीत लोकांना राहण्यासाठी भाग पाडण्यापेक्षा या बाबतीत निर्णय जनतेलाच घेता येईल.’ अशा प्रकारे समाजवादाचा आशय घटनेच्या निर्मात्यांनी न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असणाऱ्या, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अंतर्भूत केला. राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत आश्वस्त केलेली समता ही समान व्यक्तींना समान वागणूक आणि असमान व्यक्तींना असमान वागणूक हा सामाजिक न्याय समाजवादी व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच साध्य होऊ शकतो, हे घटनेच्या निर्मात्यांना माहीत होते.

डॉ. आंबेडकर यांचा धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अनिर्बंध धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यास विरोध होता. ते म्हणाले होते, ‘देशातील धार्मिक कल्पना खूप व्यापक आहेत, जन्मापासून मृत्यूपर्यंत धर्म जीवनाच्या प्रत्येक अंग-प्रत्यंगाशी निगडित असतो. अशा वेळी धर्माचा कायदा अबाधित ठेवला तर समाज सुधारणा करणे अशक्य होईल. सारे जीवन व्यापून टाकणारे धार्मिक क्षेत्र धर्माला खुले करणे बरोबर नव्हे, त्यामुळे त्याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार विधी मंडळाला असायला हवा. याच कारणासाठी प्रो. के. टी. शहा यांची धर्मनिरपेक्ष राज्य या शब्दप्रयोगाची सूचना अमान्य करण्यात आली. धर्माच्या क्षेत्रात समाज सुधारणा विषयक कायदे करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर हा शब्दप्रयोग केला तर योग्य राहील, असा युक्तिवाद त्या वेळी करण्यात आला.

या प्रस्ताविकेवर घटनेच्या निर्मिती दरम्यान स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस पक्षाच्या विविध अधिवेशनांत पारित झालेल्या ठरावांचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. त्यात धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद यांचा समावेश आहेच. आणीबाणीनंतर आलेल्या काँग्रेसेतर सरकारांपैकी ज्या जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी मंत्री होते, त्या सरकारनेदेखील प्रस्ताविकेतील दुरुस्ती मान्य केली. पुढे १९८०मध्ये भाजपची स्थापना करण्यात आली, त्या पक्षाच्या घटनेतदेखील ‘गांधीयन समाजवाद’ या शब्दाचा अंतर्भाव केला गेला. विशेष म्हणजे, याच वाजपेयी यांनी नव्याने उदयास येणाऱ्या नेतृत्वाचा अंदाज घेऊन, पक्षाच्या बदललेल्या स्वरूपाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या घटनेतही ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ या शब्दांचा समावेश केला! ही बाब ‘सेक्युलर’ या शब्दास पंथनिरपेक्ष म्हणणाऱ्यांना माहीत नसावी! त्याचबरोबर घटना दिनाच्या निमित्ताने सरकारी जाहिरातीत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांना वगळून छायाचित्र छापणाऱ्या मंत्र्यांनाही माहीत नसावी!

प्रस्ताविकेचे महत्त्व अधोरेखित करताना भारत सरकार वि. एलआयसी या प्रकरणात १९९५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रस्ताविका ही राज्यघटनेचा अविभक्त भाग असून भारतीय जनतेच्या राष्ट्रांकडून आणि राष्ट्रांप्रती असणाऱ्या इच्छा, आशा आणि आकांक्षांचे प्रतीक आहे!

इंदिरा गांधींची दूरदृष्टी!
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घटनात्मक तरतुदींच्या आधारेच राजकीय आणीबाणी घोषित केली. या निर्णयाबद्दल त्यांना प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागले. परंतु आणीबाणी रद्द करून पुन्हा निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी बदललेल्या परिस्थितीत, देशाच्या घटनेसमोर उभी राहणारी नवीन आव्हाने लक्षात घेता, प्रस्ताविकेत पूर्वीच्याच महत्त्वपूर्ण तत्त्वांना अधिक संरक्षण देण्याची आवश्यकता इंदिरा गांधी यांना भासली, असे म्हणावे लागेल. प्रस्ताविका ही भारतीय राज्यघटनेचा अविभक्त भाग असल्याचे, व तिची मूळ संरचना बदलण्याचा संसदेलाही अधिकार नसल्याचे मत केशवानंद भारती प्रकरणात १९७३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी संसदेच्या अधिसत्तेचा स्पष्ट संदेश न्यायालयाला देण्यासाठी आणि आणीबाणीनंतरच्या कालखंडासाठीतील सरकारांची दिशा निश्चित करण्यासाठी ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांना ४२व्या घटना दुरुस्तीने प्रस्ताविकेत स्थान देणे, ही विशेष बाब ठरते! प्रस्ताविकेतील राष्ट्राची ‘युनिटी’ या शब्दाऐवजी ‘युनिटी अँड इंटेग्रिटी’ या शब्दाचा केलेला अंतर्भावदेखील या परिप्रेक्ष्यात पाहायला हवा! इंदिरा गांधी यांचा उद्देश काहीही असो, परंतु प्रस्ताविकेतील ही दुरुस्ती राजकीय क्षेत्रात सकारात्मक बाब म्हणून स्वीकारली गेली. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील १९९४मध्ये बोम्मई प्रकरणात, या दुरुस्तीत सर्व योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.

राज कुलकर्णी
rajkulkarniji@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...