आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अयोध्या : जातीयवाद्यांची युद्धभूमी (राज कुलकर्णी)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
म ध्ययुगीन काळात मुघल सम्राट बाबराने १५२८मध्ये राम जन्मस्थळावर असणारे मंदिर पडून मशीद बांधली, असा हिंदुत्ववाद्यांचा दावा आहे. इतिहासकार आर. एन. शर्मा यांच्या मतानुसार, राम जन्मभूमी हे हिंदूंचे पवित्र क्षेत्र असल्याची संकल्पना १८व्या शतकातील असून विष्णूस्मृतीत हिंदूंच्या ५२ यात्रेच्या ठिकाणांची माहिती दिली आहे, ज्यात अयोध्येचा समावेश नाही. तुलसीदासांनी १५७४मध्ये लिहिलेल्या ‘रामचरीतमानस’ ग्रंथातही यात्रेचे ठिकाण म्हणून अयोध्येचा उल्लेख नाही. हर्षवर्धनाच्या कालखंडात भारतात आलेल्या युवॉनशाँग या चिनी प्रवाशाने अयोध्येचा उल्लेख बौद्ध धर्मक्षेत्र, असा केलेला आहे. तर जैन समाजानेसुद्धा विवादित जागी सहाव्या शतकात जैन मंदिर असल्याचा दावा करून अयोध्येशी संबंध जोडला आहे. एकंदर पाहता मध्य-पूर्वेतील येरुशालेमप्रमाणे अयोध्येची स्थिती झालेली दिसून येते.
ब्रिटिश सरकारच्या काळात १८५९मध्ये वादग्रस्त जागेच्या बांधकाम असलेल्या आतील बाजूस मुस्लिमांना नमाजाची, तर बाहेरील राम चबुतऱ्याजवळील भागात हिंदूंना पूजेची परवानगी दिली. निर्मोही आखाड्याने १८८३मध्ये या ठिकाणी पहिल्यांदा मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि फैजाबादच्या न्यायालयात त्यासाठी दावा दाखल केला. जो दावा तत्कालीन न्यायाधीश पंडित हरिकिशन सिंह यांनी ३५० वर्षांपूर्वीची चूक आता सुधारता येणे अशक्य आहे, या आधारावर फेटाळून लावला. राम जन्मभूमीचा वाद न्यायालयात गेला, तो इथूनच!
स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदूराष्ट्रनिर्मितीचे ध्येय उराशी बाळगून असणाऱ्या दोन प्रमुख केंद्रांपैकी मुंबई केंद्र गांधी हत्येमुळे भारतीय राजकारणातून कायमस्वरूपी अस्तंगत झाले. त्यामुळे या कार्याची जबाबदारी उत्तर भारतातील काशी-अयोध्या परिसरात कार्य करणाऱ्या नेत्यांवर पडली आणि हिंदूराष्ट्रनिर्मितीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राम जन्मभूमी आणि अयोध्या याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. महात्मा गांधी यांच्या हत्येसाठी नोव्हेंबर १९४९मध्ये हिंदुत्ववादी विचारांच्या गुन्हेगारांना फाशी देण्यात आली. त्याच महिन्यात भारतीय प्रजासत्ताकाच्या घटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया २६ नोव्हेंबर १९४९ला पूर्ण होऊन, या घटनेची अंमलबजावणी त्यानंतर २६ जानेवारी १९५० पासून होणार होती. देश हिंदूराष्ट्र न होता, प्रजासत्ताक होणार होता आणि नेमके या दरम्यानच्या काळात, २२ डिसेंबर १९४९च्या रात्री अयोध्येतील वादग्रस्त जागी रात्रीतून गुपचूप राममूर्तीची प्रतिष्ठापना हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी केली. अचानकपणे रामलल्ला प्रकट झाले, या बातमीने शहरात मोठा तणाव निर्माण झाला. पंतप्रधान नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्या निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी अचानकपणे बसविलेल्या मूर्ती हटवून पूर्वीची स्थिती कायम करावी, असे निर्देश फैजाबादचे तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी के. के. नय्यर यांना दिले. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी के. के. नय्यर यांनी केली नाहीच, उलट त्यांनी राजीनामा दिला. वातावरण अधिक चिघळले. दरम्यान, प्रदेश सरकारकडून भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेतील तरतुदीनुसार विवादित जागा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या हेतूने तात्पुरती अधिग्रहित करून वादग्रस्त जागेस कुलूप लावण्यात आले!
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अंमलबजावणीच्या पूर्वसंध्येस १६ जानेवारी १९५०रोजी हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते गोपालसिंग विशारद यांनी आणि दिगंबर आखाड्याचे रामचंद्र परमहंस यांनी राममूर्तीच्या पूजेस परवानगी मिळावी, म्हणून दोन दावे आणि त्यांच्याबरोबरच वादग्रस्त जागेत नमाज पडण्यास परवानगी द्यावी, असा दावा हाशीम अन्सारी यांनी केला. हे तिन्ही दावे फैजाबादच्या न्यायालयात दाखल केले गेले. न्यायालयाने १८ जानेवारीला “जैसे थे”चा आदेश देऊन मूर्ती आहे त्या ठिकाणी, जशी आहे त्या स्वरूपात ठेवण्याचे निर्देश दिले.
अयोध्येत शांतता नांदणे शक्य नव्हते. कारण १९५७मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर, १९५९मध्ये महंत भास्करदास यांनी वादग्रस्त जागेचा ताबा मालक या नात्याने निर्मोही आखाड्याला मिळावा, यासाठी दावा दाखल केला. यानंतर अवघ्या दोन वर्षांनी १९६१मध्ये सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यातर्फे नवीन दावा फैजाबादच्या न्यायालयात दाखल झाला. यामध्ये वादग्रस्त जागा ही मशीद असून तशी घोषणा करण्याची मागणी केली गेली. आतापर्यंत न्यायालयात दाखल झालेले चारही खटले, न्यायालयात प्रलंबित असताना इतिहासकार प्रो. बी. बी. लाल यांनी १९८०मध्ये ‘मंथन’ या नियतकालिकात अयोध्येतील मशिदीच्या जागी पूर्वी मंदिर असावे, असा लेख लिहिला. याचा आधार घेऊन त्याच वर्षी नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने विश्व हिंदू परिषदेमार्फत राम जन्मभूमी मुक्ती आंदोलन सुरू केले आणि वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडून राममंदिर बांधण्यात यावे, अशी मागणी केली.
विहिंपचे हे आंदोलन सुरू असताना १९८६मध्ये उमेशचंद्र पांडे यांनी वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडावे आणि सर्व जनतेला पूजेची परवानगी मिळावी, यासाठी पाचवा खटला न्यायालयात दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने कुलूप उघडून वर्षातून एक दिवस पूजा करण्याची परवानगी दिली. या आदेशामुळे सर्व हिंदूंना प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. यावर मुस्लिम समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या व न्यायालय हे हिंदूंच्या बाजूने असल्याचा भ्रम पसरविण्यात आला. मुस्लिम समाजातील अनेक धर्मवाद्यांनी यास खतपाणी घातले. त्यातच शहाबानोच्या पोटगीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगी देण्याचा आदेश दिल्यामुळे, हा भ्रम दृढ होण्यास मदत झाली. काँग्रेसविरोधात असणाऱ्या भाजपेतर पक्षांनी काँग्रेस मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचा, तर हिंदुत्ववाद्यांनी काँग्रेस मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत असल्याचा, परस्परविरोधी आरोप एकाच वेळी पसरवण्यास सुरुवात केली. या दरम्यान १ जुलै १९८९रोजी विहिंप नेते माजी न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल यांनी सहावा खटला फैजाबादच्या न्यायालयात दाखल केला व वादग्रस्त जागी मंदिर होते, असे जाहीर करण्याची मागणी केली.
याच काळात राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने १० नोव्हेंबर १९८९रोजी वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडून पूजा करण्यास परवानगी दिली आणि रामजन्मभूमी आंदोलनाला यामुळे प्रचंड वेग आला. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मुस्लिमांनी आंदोलन उभे केले आणि बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली. त्यानंतर लगेच सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुन्नी व वक्फ बोर्ड आणि बाबरी मशीद संघर्ष समितीने न्यायालयात अर्ज दिल्यावर न्यायालयाने त्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. मात्र तोपर्यंत राम जन्मभूमी आंदोलन देशभरात पोहोचले होते. वादग्रस्त भूमीबाबत प्रलंबित असणाऱ्या वेगवेगळ्या दाव्यांची सुनावणी वेगाने व्हावी, या उद्देशाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, लखनऊ खंडपीठातील विशेष न्यायालयात आजपर्यंतच्या सर्व दाव्यांची सुनावणी एकत्रितरीत्या चालू केली. या दरम्यान सप्टेंबर १९९०मध्ये भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी १९९१मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या तोंडावर राम रथयात्रा सुरू केली, जी समस्तीपूर येथे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवली. याचा फायदा भाजपला एवढा झाला की, उत्तर प्रदेशात भाजप सत्तेत आली आणि कल्याणसिंग हे मुख्यमंत्री बनले. त्याच वेळी त्यांनी क्षेत्र पर्यटन प्रकल्पासाठी म्हणून अधिग्रहित केले. या अधिग्रहणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर पुढे याच कल्याणसिंग यांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून विवादित बांधकामास हानी पोहोचणार नाही, याची हमी दिली आणि त्याच जागेवर कारसेवा करण्यास विहिंपला परवानगी दिली. मात्र ६ डिसेंबर १९९२ रोजी या कारसेवकांनी वादग्रस्त जागी मशीद म्हणून असणारे बांधकाम पाडले. संपूर्ण देशात दंगल उसळली आणि देशात धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण होऊन त्याची परिणती पुढील काळात भाजपा सत्तेत येण्यात झाली.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात वादग्रस्त जागेचे उत्खनन करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मिळवून त्यानुसार उत्खनन होऊन ऑगस्ट २००३मध्ये वादग्रस्त जागेत पूर्वी मंदिर असल्याचे अवशेष असल्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल झाला. लखनऊ खंडपीठाने गठित केलेल्या विशेष न्यायालयासमोर असणाऱ्या दाव्यांची सुनावणी पूर्ण होऊन ३० सप्टेंबर २०१०रोजी विशेष न्यायालयाने जो निकाल दिला, तो निकाल म्हणजे, न्यायालयाने घडवून आणलेली तडजोडच होती. या निकालात वादग्रस्त क्षेत्र तीन भागांत विभाजित करून, रामलल्लाच्या मूर्तीसाठी हिंदू महासभेला, सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि निर्मोही आखाड्याला प्रत्येकी एक तृतीयांश जागा देण्यात आली. अयोध्या प्रकरणाचा हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पण एकूणच, विशेष न्यायालयाचा हा निकाल आधुनिक काळात, मध्ययुगीन पद्धतीनेच समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करून धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या राजकारण्यांना राज्यकारभाराचा धडा शिकवणारा असा आहे.
rajkulkarniji@gmail.com