आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साडेसात टक्क्यांची बघ-कृती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जितके नाट्य प्रत्यक्ष नाटक-सिनेमांमध्ये नसते, तितके नाट्य न्यूज चॅनल इंडस्ट्रीमध्ये सध्या अनुभवास येत आहे. बातमीकडे बातमी म्हणून नव्हे, एक प्रॉडक्ट म्हणून पाहिले जात आहे. बातमीला ढणढणाटी संगीताची, चित्तवेधक दृश्यांची जोड दिली जात आहे. दिवसभरात या ना त्या निमित्ताने सुरू असलेल्या चर्चा प्रत्येक चॅनलचा प्रेस्टिज इश्यू ठरू लागल्या आहेत. चर्चेसाठी एकत्र आलेले "तज्ज्ञ' एकमेकांवर डाफरताना, एकमेकांचं बोलणं मध्येच तोडताना प्रसंगी एकमेकांना जाहीर आव्हान आणि धमक्याही देताना नजरेस पडताहेत. या सगळ्यांतून अर्थातच रोजच एक प्रकारचा हाय व्होल्टेज ड्रामा मराठी-हिंदी-इंग्रजी चॅनल्सवर बघायला मिळत आहे. या चॅनलचर्चांमधून सर्वसामान्य प्रेक्षकांना, विद्यार्थी-अभ्यासक-संशोधकांना काय मिळते, हा संशोधनाचा विषय असला तरीही, प्रारंभी केवळ बातम्या देणाऱ्या चॅनल्सच्या बदलत्या रूपांचा हा विशेष धांडोळा...

आधुनिकता ही चीज ब्रिटिशांनी भारतात आणली. त्यामुळे उद्योगधंदे, बँका, रेल्वे इथपासून ते न्यायव्यवस्था, संसदीय छापाची राज्यव्यवस्था ते अगदी कथा-कादंबऱ्या, पँटशर्ट इत्यादीपर्यंतच्या सर्वदूर गोष्टी बदलल्या. वृत्तपत्रे नावाच्या संस्थेचा जन्म त्याच काळात झाला. ब्रिटिशविरोधी भावना व्यक्त करण्यासाठीचे माध्यम म्हणून आपल्या पुढाऱ्यांनी वृत्तपत्रे सुरू केली. त्यातून त्यांचे वाचक असणे हीसुद्धा मोठीच देशभक्ती किंवा राजकीय कृती आहे असे रुढ झाले. अमुक अमूक यांच्याकडे त्या काळात ‘केसरी’ येत, असे. मुद्दाम वर्णन करण्यामागचे कारणही हेच होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही वृत्तपत्र वाचनालाच आपली सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कृती समजण्याची रुढी चालू राहिली. बदल इतकाच झाला की, ‘केसरी’ची जागा ‘मराठा’ने घेतली. अत्र्यांचे लिखाण वाचले म्हणजेच आपण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत सामील झालो, असे लाखो लोकांना त्यावेळी वाटले असेल. किंवा मराठी नाटकाची परीक्षणे वाचूनच ती नाटके आपण पाहिली (आणि मराठी नाट्यसृष्टीला जगवले) असे बहुसंख्यांनी समजून घेतले असेल.

१९५०, ६०, ७० किंवा ८० सालातल्या त्या बोलघेवड्या वाचकांचे सध्याचे वंशज न्यूज चॅनल्स किंवा वृत्तवाहिन्या पाहत असतात. आज देशातील तेरा ( काही आकडेवारीनुसार सोळा) कोटी घरांमध्ये, म्हणजे सुमारे ७० ते ८० कोटी लोकांपर्यंत टीव्ही पोचला आहे. पण त्यातले ५१ टक्के प्रेक्षक हे टीव्हीचा उपयोग केवळ मालिका, सिनेमे, गाणी किंवा क्रिकेटचे सामने पाहण्यासाठी करतात. तर केवळ साडेसात टक्के लोक म्हणजे सुमारे सहा कोटी लोक वृत्तवाहिन्या पाहतात. पण देशातील राजकारण, सरकारी धोरणे, उद्योग व्यापार, कला, मनोरंजन इत्यादींमध्ये काम करणारे, त्यात हितसंबंध असणारे, त्याच्यावर प्रभाव टाकू शकणारे असे सगळे लोक या साडेसात टक्क्यांमध्ये असतात. या साडेसात टक्के लोकांची मते बनवण्याची, फिरवण्याची, कलुषित वा प्रभावित करण्याची क्षमता टीव्ही वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार व अँकर्स यांच्यात असते. तर या बातम्या पाहून वा त्यांच्या चर्चांमध्ये सामील होऊन आपण जणू धोरणच ठरवत आहोत किंवा सरकार चालवत आहोत, असा एक समाजधुरीणपणा साडेसात टक्केवाले धारण करू लागतात.

लक्ष्मण माने यांनी सांस्कृतिक-सामाजिक क्षेत्रातील ब्राह्मणी वर्चस्वाला साडेतीन टक्क्यांची संस्कृती असे म्हटले होते. त्या धर्तीवर, वृत्तवाहिन्या चालवणारे, त्या पाहून हिरीरीने चर्चा करणारे आणि त्यालाच सामाजिक किंवा राजकीय कृती मानणारे अशांची एक साडेसात टक्केवाल्यांची बघ-कृती किंवा बस-कृती जन्माला आली आहे, असे (भाषेची थोडी ओढाताण करून) म्हणता येईल.

*****
१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर एकामागोमाग एक खासगी वृत्तवाहिन्या सुरू झाल्या. खासगीकरणाची सुरुवात मात्र राजीव गांधींच्या आगमनापासून म्हणजे, १९८५ पासून झाली होती. निवडणूक निकालांची अचूक भाकिते आणि निकालानंतर विश्लेषणाचे कार्यक्रम करीत करीत प्रणव रॉय यांचा टीव्हीवर प्रवेश झाला. मग ते इंडिया टुडे या तेव्हाच्या बलशाली वृत्तनियतकालिकासाठी ‘न्यूजट्रॅक’ नावाचे व्हिडिओ न्यूज मॅगेझिन करू लागले. या मॅगेझिनच्या व्हीसीआर कॅसेट असत. त्या व्हीसीआर रेकॉर्डरवर पाहाव्या लागत. नंतर रुपर्ट मरडॉकच्या स्टार न्यूजचे सर्व काम प्रणव रॉय यांची कंपनी करू लागली. पुढे प्रणव यांनी स्वतःची वाहिनी काढली. नंतर प्रणव यांच्यासोबत आरंभापासून असलेले राजदीप सरदेसाई आणि अर्णब गोस्वामी फुटून जाऊन ते स्वतंत्र वृत्तवाहिन्यांचे प्रमुख झाले. आज राजदीप पुन्हा ‘इंडिया टुडे’मध्ये परतले आहेत. इंडिया टुडेने सुमारे सात-आठ वर्षे दूरदर्शनवर रात्री आज तक नावाचे बातमीपत्र चालवले. नंतर त्यांची स्वतंत्र हिंदी वृत्तवाहिनी आली. पण इंडिया टुडे हे मुळातले इंग्रजी पाक्षिक असूनही त्यांनी इंग्रजी वाहिनी काढायला खूप उशीर केला. साधारणपणे दोन हजार सालापासून वृत्तवाहिन्यांचा एकदम स्फोट झाला. हिंदीमध्ये एकापाठोपाठ आठ-दहा वाहिन्या सुरू झाल्या. मराठीत इटीव्हीच्या तासातासाच्या बातम्यांना २००१ मध्ये सुरुवात झाली. त्यानंतर चार-पाच वर्षांनी चोवीस तासांच्या वृत्तवाहिन्या सुरू झाल्या. सध्या हिंदीमध्ये पंधरा ते वीस वाहिन्या तर मराठीत सात ते आठ वाहिन्या आहेत. हे आकडे अंदाजे दिले आहेत, कारण यातील काही वाहिन्या चालू-बंद अवस्थेत असतात किंवा आहेत. इतर भारताच्या तुलनेत दक्षिणेकडे रोजचा सरासरी टीव्ही बघण्याचा वेळ सुमारे तासाभराने अधिक आहे. तिकडे मनोरंजन वाहिन्यांच्या जोडीने वृत्तवाहिन्यांचीही भरमार आहे. उदाहरणार्थ तेलुगूमध्ये एका वेळी तब्बल सोळा वृत्तवाहिन्या होत्या.

जगातील प्रगत देशांमध्ये कोठेही वृत्तवाहिन्यांची इतकी गर्दी वा एकाच ठिकाणी तीव्र स्पर्धा नाही. अमेरिकेत स्थानिक वाहिन्यांची संख्या जास्त आहे. तरीही ती आपल्याइतकी नाही. युरोपातले देश मुळातच लहान आहेत. त्यामुळे तिथेही मोजक्याच दोन-पाच वाहिन्या दिसतात.
एकीकडे वाहिन्यांची ही गर्दी आणि दुसरीकडे वाहिन्यांचे उत्पन्नांचे स्त्रोत मर्यादित. सध्या डीटूएचमुळे आता थेट ग्राहकाकडून मिळणाऱ्या फीचे उत्पन्न वाढले आहे. तरीही वाहिन्यांची मुख्य मदार ही जाहिरातींवरच असते. त्यासाठी त्यांची स्पर्धा असते, ती मनोरंजन वाहिन्यांशी. म्हणजे आज तक किंवा एबीपी न्यूजची स्पर्धा ही एकमेकांशी जितकी असते, त्याहूनही खरी ती स्टार प्लस, सोनी, कलर्स यांच्याशी असते. भारतात सध्या टीव्ही उद्योगाचा एकूण महसूल सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील जवळपास २२ हजार कोटी या मनोरंजन वाहिन्यांना मिळतो. त्या तुलनेत वृत्तवाहिन्यांना केवळ तीन हजार कोटी रुपये मिळतात. यातही गमतीचा भाग असा आहे की, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांच्या प्रेक्षकांचे प्रमाण ०.४ टक्के किंवा एकूणात अर्ध्या टक्क्याहूनही कमी आहे. म्हणजे, वर दिलेल्या आकडेवारीनुसार इंग्रजी वाहिन्यांचे प्रेक्षक केवळ चार लाखांच्या आसपास आहेत. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या एकट्या मुंबई आवृत्तीचा खप त्यापेक्षा जास्त म्हणजे, सहा लाख आहे. (खप सहा लाख म्हणजे वाचक किमान बारा लाख.) तरीही इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांचा दबदबा प्रचंड आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या तीन हजार कोटींच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटादेखील विषमरीत्या जास्त आहे. प्रेक्षकसंख्या एक टक्कादेखील नसताना एकूण जाहिरात उत्पन्नातील तब्बल १६ टक्के महसूल या इंग्रजी वाहिन्यांना मिळतो.

जाहिरातीचा महसूल अवलंबून असतो, अंदाजे प्रेक्षकसंख्या दर्शवणाऱ्या रेटिंग पॉईंट्सवर. हे रेटिंग पॉईंट्स किंवा टीआरपी वाढवण्यासाठी साहजिकच वाहिन्या सर्वस्व पणाला लावतात. या वाहिन्यांमधील पत्रकार आपली बुध्दी ताणताणून कार्यक्रम करीत राहतात. याचे चांगले आणि वाईट असे दोन्ही परिणाम झालेले आहेत. चांगले परिणाम असा की, नवी पत्रकारिता अधिक तीक्ष्ण वा टोकदार झाली आहे. प्रस्थापितांना विरोध करणे, राज्यसत्तेला वेसण घालणे आणि प्रश्न उपस्थित करणे, हे कोणत्याही देशातील चांगल्या पत्रकारितेचे काम मानले जाते. भारतातील वृत्तपत्रे ते करीत होतीच. त्यातील टोकदारपणा क्रमाक्रमाने वाढतही होता. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात, इंडिया टुडे, संडे किंवा संडे ऑब्जर्व्हर यासारख्या नियतकालिकांनी आधीच्या वृत्तपत्रांच्या पत्रकारितेलाही हलवून सोडले व वेगाने पुढे झेप घेतली. वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारितेने पुढच्या दशकात याच तऱ्हेची परंतु प्रचंड पल्ल्याची झेप घेतली.

एक प्रकारचे हे रोजचे युध्दच असते. सदैव लढाईला सज्ज राहावे लागत असल्यानंतर, साहजिकच अंगी चपळाई आणि बाजू उलटवण्याची क्षमता पराकोटीची वाढवावी लागते. या वाहिन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांमध्ये ती आपसूक येत जाते. तुलना करायची झाल्यास वृत्तपत्रांमध्ये अशी चपळाई कमी लागते. साधे उदाहरण घ्यायचे तर एखाद्या ठिकाणी बाँबस्फोट झाला आहे असे म्हटल्यावर कमीत कमी वेळात पाच-दहा ठिकाणांहून लाईव्ह रिपोर्टिंग सुरू करावे लागते. प्रत्यक्ष स्फोटाची जागा, स्फोटात मृत पावलेल्यांची कुटुंबे, जखमींना नेले आहे ते इस्पितळ, पोलिस, सरकार आणि विरोधी पक्षांची कार्यालये इत्यादी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष पोचावे लागते. वृत्तपत्रांना ही धावपळ करायला बराच मिळू शकतो. आता बाँबस्फोट किंवा तत्सम प्रसंग काही रोज घडत नाहीत. पण वाहिन्यांचे स्वरुपच असे बनलेले असते की, कुठल्याही अन्य साध्या घटनेचे अशाच रीतीने वार्तांकन केले जाते. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला गेला किंवा न्यायालयाने नवरात्र मंडळांना नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले अशासारख्या बातम्याही संबंधित वार्ताहर जणू जिवावर उदार होऊन काम करीत आहे, अशा घायकुतीने आणि तीव्रतेने आपल्याला सांगितल्या जातात. घडणाऱ्या घटनांशी आणि वास्तवाशी रोज इतका थेट संबंध येत असल्याने पोलिस किंवा सैनिकांसारखा आत्मविश्वास आणि ठामपणा टीव्हीच्या पत्रकारांमध्ये येतो. त्यामुळे तसेच स्पर्धेमुळे टीव्हीच्या पत्रकारितेत आक्रमकता शिगोशीग भरलेली दिसते.

गेल्या पंधरा वर्षांच्या काळात या वाहिन्यांवरच्या कार्यक्रमांचे स्वरुप बदलत गेले. सुरवातीला सर्वच गोष्टींचे नावीन्य होते. गोष्टी थेट घडताना पाहणे, हा प्रकार अनोखा होता. विशेषतः राजकारण, सत्ताकारण हे प्रत्यक्ष घडत असताना प्रेक्षकांना यात सामील होता आले. पत्रकार परिषदा किंवा काँग्रेस वा भाजपच्या अखिल भारतीय अधिशवेशनातील भाषणे यांचे थेट प्रसारण होऊ लागले. गूढता, गुप्तता आणि अप्राप्यता कमी झाली. सुरुवातीला घटना घडल्या त्याच क्षणी दाखवणे, इतरांपेक्षा आधी घटनास्थळी पोचून बाजी मारणे यात थरार होता. मोठमोठ्या राजकीय घटना किंवा बाँबस्फोटासारखे प्रसंग तर सोडाच, पण अनिल अंबानी सकाळी सात वाजता जॉगिंग करीत मतदान करायला येत आहेत हे दाखवण्यात वाहिन्यांना पराक्रम वाटत असे. याच काळातली पत्रकारिता मुख्यतः दिल्ली-मुंबईकेंद्रित होती. या दोन शहरांमधील बारीकसारीक घटनांनाही एकदम राष्ट्रीय महत्व दिले जात असे. मुंबईतील बारीकसारीक गुन्हेगारी किंवा एखाद्या वृध्दाने केलेली आत्महत्यासुध्दा तेव्हा त्या तासाच्या बातमीपत्राची हेडलाईन होत असे. त्यावेळी मुंबईचे पोलिस सहआयुक्त (जॉईंट पोलिस कमिशनर) कोण आहेत हे बिहारचा टीव्ही पाहणाराही सहज सांगू शके. आता कित्येक दिवस मुंबई पोलिसांशी संबंधित एकही बातमी नसते.

कालांतराने चोवीस तास वाहिन्यांना प्रेक्षकवर्ग मिळवणे, हे मोठे आव्हान असल्याचे दिसू लागले. मग, वेगवेगळे मार्ग अवलंबले गेले. चमत्कार करणारे बुवामहाराज, नागिन-देवता, मंगळावर दिसलेला माणूस अशा अतर्क्य गोष्टी दाखवल्या जाऊ लागल्या. दुसरीकडे, हिंदी सिनेमा आणि टीव्हीच्या मालिका यांच्या दृश्यांवर आधारलेले आणि त्यातल्या तारेतारकांवर बेतलेले कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात आले. अमूक एका दिवशी जगबुडी होणार असल्याच्या भाकित आणि त्या निमित्ताने बातम्या करून एका वाहिनीने बराच प्रेक्षकवर्ग गोळा केला होता. पण, सगळीकडे तेच दिसू लागल्यावर त्यातली गंमत गेली. याच दरम्यान, कधीतरी, एखाद्या घटनेला ती जणू मालिकाच आहे, अशा रीतीने पेश करण्यात येऊ लागले. दिवसरात्र त्याच घटनेचे चित्रण दाखवले गेले. उदाहरणार्थ, प्रिन्स नावाचा मुलगा ट्यूबवेलमध्ये पडला. त्याला काढण्याचे प्रयत्न हा दोन दिवस पूर्ण देशाचा अजेंडा बनवण्यात आला. अगदी राजकारणी मंडळीनाही त्यावरच प्रश्न विचारण्यात आले. नंतर कोण्या एका बाबाने आपल्या मरणाची तारीख आणि वेळ सांगितल्यावरून, सर्व वाहिन्या तिकडे दाखल झाल्या. प्रत्यक्षात तो मेला नाही. पण भरपूर प्रसिध्दी मात्र मिळवून गेला.

वाहिन्यांनी सुरुवातीच्या काळात आपण एकमेकांपासून वेगळे आहोत, इतरांपेक्षा आमच्याकडे काहीतरी ‘एक्स्लुसिव्ह’ आहे असे दाखवण्याचे प्रयत्न केले. ‘ओन्ली ऑन धीस चॅनेल’ हे त्यावेळचे त्यांचे आवडते वाक्य होते. पण काळाच्या ओघात वेगळेपणा दाखवण्याची स्पर्धा कमी झाली. उलट हळूहळू सर्व टीव्ही वाहिन्यांचा मिळून एकच कार्यक्रम असल्यासारखी स्थिती आली.

कोणत्या तरी एकाच घटनेवर किंवा मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यावरच तास न् तास बातम्या वा चर्चा करीत राहायचे असा नवा उपक्रम सुरू झाला. जो अजूनही तसाच चालूच आहे. याचे अगदी अलिकडचे उदाहरण म्हणजे, इंद्राणी मुखर्जी प्रकरण. देशातील सर्व वाहिन्यांचे पडदे जवळपास एक आठवडा या प्रकरणाने व्यापलेले होते. अशा वेळी घोळक्यात किंवा कळपात राहण्यातच आपल्याला सुरक्षितता आहे, अशी वाहिन्यांची मनोभूमिका झाली आहे. समजा, त्या काळात दुसरा एखादा ज्वलंत विषय हाती असला, तरीही एकूण प्रवाहाचा कल पाहूनच कोणतीही वाहिनी त्याला हात घालते असे दिसते. टीआरपीच्या स्पर्धेत आपण दादा आहोत, असे सांगणाऱ्या वाहिन्यांनाही घोळक्याची साथ सोडणे यावेळी मानवत नाही. अर्थात, इंद्राणीसारखी घटना मधूनमधून होत असली, तरी दर दिवशी कोणत्या एका घटनेभोवती आपल्या बातम्या फिरवत ठेवायच्या आहेत, याचा निर्णय सकाळी वृत्तसंपादक घेतो, हे आता उघड गुपित आहे. हिंदी वाहिन्यांमध्ये ‘आज इसके उपर खेलना आहे’, असे याला म्हटले जाते. त्यामुळे मोठ्या घटनांच्या वेळी आपसूक पूर्ण देशभर हा प्रकार होत असणार यात शंका नाही.
खरे तर हा सर्वच प्रकार सखोल अभ्यासाचा आहे. एखादा विषय वा घटना राज्यव्यापी किंवा देशव्यापी कुतूहलाचा विषय कसा ठरवला जातो, याबाबतचे वाहिन्यांवरचे निर्णय कोण, आणि कसे घेतो, प्रेक्षकांनीही त्या काळात खरेच ती एकच घटना इतकी पराकोटीची महत्वाची वाटते का, त्याचे प्रतिबिंब टीआरपीमध्ये कोणत्या रीतीने उमटते, याची तपशीलवार चिकित्सा कोणीतरी करण्याची गरज आहे. एक तर्क असा मांडता येतो की, कळपाने राहण्यामध्ये या वाहिन्यांचा व्यापारी स्वार्थही साधला जातो. एकत्रित राहण्याने कदाचित त्यांना मनोरंजन वाहिन्यांशी स्पर्धा करता येऊ शकत असेल, व त्यांचा प्रेक्षकवर्ग त्या काळापुरता का होईना, आपल्याकडे खेचून घेता येऊ शकत असेल.
एकूणच, एकटेपणाकडून किंवा सुटेपणाकडून कळपाकडे झालेला आपल्या वृत्तवाहिन्यांचा प्रवास, हे अलिकडच्या काळातील लक्षवेधक घटित आहे. आपल्या राजकारण व समाजकारणावर त्याचा कमीअधिक परिणाम झालेला आहे.

*****
लेखाच्या आरंभी ज्या साडेसात टक्क्यांच्या बघ-कृतीचा उल्लेख केला त्याचा संबंध या परिणामाशी आणि परिमाणाशीही आहे. दिसते असे की, या वाहिन्या दर ठराविक कालावधीनंतर काही प्रसंग निवडतात आणि आपली कळपशक्ती वापरतात. उदाहरणार्थ, सलमान खानचा फैसला. या काळात वाहिन्या जवळपास समान अशी नैतिक भूमिका धारण करतात. सलमान हा खुनी असून, जवळपास फाशीच झाली पाहिजे, अशा रीतीच्या बातम्या, मते, चर्चा यांचा या वाहिन्यांवरून पाऊस पाडण्यात येतो. ते साडेसात टक्केवाले प्रेक्षक घरात बसूनच या मोहिमेत सामील होतात. ही एक लोकभावनाच आहे आणि ती नैतिकही आहे, असे चित्र निर्माण होते. साहजिकच पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर या शक्तीचा दबाव येतो. त्यानंतर येणारा फैसला हा जणू वाहिन्यांचा विजय मानला जातो. पूर्वी वृत्तपत्रांनी अंतुले, बोफोर्स अशासारखी प्रकरणे एक होऊन लढवली होती. पण या वाहिन्या चोवीस तास जिवंत राहत असल्याने आणि वृत्तपत्रांच्या तुलनेत अधिक सारखेपणाने विषय मांडत असल्याने त्यांची परिणामक्षमता वाढते.
ही कळपशक्ती आणि त्यांच्या मागे असलेली बघ-कृतीवाल्यांची ताकद यांना स्वतःची अशी गती किंवा डायनॅमिक्स आहे हे खरे आहे. पण ही शक्ती कह्यात घेण्याची कळ सापडली तर प्रचंड उलथापालथ घडवता येऊ शकते. आधी अरविंद केजरीवाल आणि नंतर नरेंद्र मोदी यांनी ते दाखवून दिले आहे. किंबहुना, मनमोहनसिंगांचे सरकार जाण्यामध्ये या साडेसात टक्केवाल्यांचा आणि त्यांना वापरून घेणाऱ्यांचा बऱ्यापैकी हात होता. पण ही कळ सदासर्वकाळ ताब्यात ठेवणे सोपे नाही. अण्णा हजारेंचा गणपतीबाप्पा मोरया झाला. केजरीवाल दिल्लीत उभे राहिले असले, तरी मीडियाचा आणि त्या अर्थाने साडेसात टक्केवाल्यांचा त्यांना पाठिंबा उरलेला नाही. म्हणजेच, त्यांच्या विस्तारावर बंधने आहेत. मोदींना ही कळ पूर्ण वश झाली, असे वाटत होते. पण आता त्यांच्याही हातातून गोष्टी सटकतायत. त्यामुळे साडेसात टक्केवाले हे खरेच स्वतंत्र आणि स्वायत्त असल्याच्या शंकेला पुन्हा जागा निर्माण झाली आहे. ही शंका आनंददायी आहे.

राजेंद्र साठे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार, माध्यम अभ्यासक आहेत.)
satherajendra@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...